राष्ट्रियता र एमसीसी परियोजना

- अनिल शर्मा ‘विरही’

एकातिर सोभियत सङ्घको दबदबा, अर्कोतिर एसियाको विशाल देश चीनमा समाजवादी क्रान्ति अवश्यम्भावी देखेपछि चीन र उसको छाललाई अवरोध (बेरियरको रूपमा) गर्न सन् १९४७ मा हिन्द रणनीति गठन गर्यो । तर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताजकिस्तान घोषणापत्र जारी गरेपछि पुँजीवादी संसार अत्तालियो । जहाँ सीले प्राचीन रेसम मार्गलाई ब्युँताउने रणनीति घोषणा गरेका थिए । ताजकिस्तान घोषणापछि हिन्दमहासागरीय घोषणालाई ट्रम्प प्रशासनले विश्वमा ४० देशभन्दा बढीमा विस्तार गरे । जापान, अस्ट्रेलिया र भारत त्यसका मुख्य सहयोगी बने । यसरी ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति १९४७’ अगाडि आयो । यो सङ्गठन सैन्य सङ्गठन भएका कारण औपचारिक अर्थमा भए पनि असंलग्न परराष्ट्रनीति भएका देशहरूमा पूर्वाधार निर्माण र विकास साझेदारीको घुमाउरो नारामार्फत प्रवेश गर्ने नीति बनायो । त्यसो गर्दा अमेरिकाका स्थानीय बिचौलिया सरकारहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । त्यसका लागि अमेरिकाले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ गठन गर्यो । यसलाई नेपाली भाषाको हिज्जेमा ‘शताब्दी चुनौती निगम’ भन्न सकिन्छ ।

(क) एमसीसी के हो ?

सन् २००४ मा नेपालमा पनि यो परियोजना लागू गर्ने निर्णय प्रवद्र्धक संयुक्त राज्य अमेरिका (यहाँ अब ‘अमेरिका’ शब्द मात्र प्रयोग गरिनेछ) ले ग¥यो । नेपालमा उसले पूर्वाधारका रूपमा ‘सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन’ मा खर्च गर्ने निर्णय गर्यो । एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग भएको कुरा १ जुन, २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको विज्ञप्तिले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले एमसीसी परियोजना सैन्य गठबन्धन हो कि होइन ? भन्ने विषय नै अर्थात् बहस नै निरर्थक छ । सत्तारूढ पार्टीभित्रै अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नजान व्यापक दबाब आएपछि त्यस पार्टीका केही नेताहरूले एमसीसी परियोजना ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत भएमा उक्त सम्झौता स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । यो भनाइ नै गलत र शङ्कास्पद छ । एमसीसी परियोजनाका विरुद्ध जनमत बढ्दै गएपछि केपी वली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी परियोजना सैन्य रणनीतिको ‘भगिनी परियोजना’ नभएको बताएका छन् । तर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नै उनको प्रस्टोक्तिलाई खण्डन गरिसकेको छ । त्यत्ति मात्र होइन, एमसीसी सम्झौता वली सरकारसँग भन्दा नेपाल देशसँग भएको हुनाले वली सरकार यो परियोजनाबाट पछि हटे पनि परियोजना लागू हुने खुलासा गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूको यो भनाइले इराकका पछिल्ला घटनालाई सम्झनुपर्ने भएको छ । इराकी सरकारले अमेरिकी सेनालाई फर्कन भन्दा अमेरिकी सरकारले ‘इराकमा अमेरिकाको ठूलो लगानी भएका कारण सरकारले चाहँदैमा फर्कन नसक्ने’ बताएको छ । त्यसकारण चीन घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी बोकेर आएको अमेरिका नेपालमा पस्यो भने फौजी अखडामा बदलिन्छ र त्यो फेरि कहिल्यै फर्कनेछैन ।

(ख) एमसीसी प्रवेश र बहस

२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाबीच द्विपक्षीय सम्झौता भयो । २०७५ असार ३० गते नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पारित गरिदिनका लागि प्रस्तुत गर्यो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत नै नगरी आलटाल गरिदिए । त्यसकारण चिढिएको वली समूह र अमेरिकी गुप्तचरले महराको सांस्कृतिक कमजोरीलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार दुरूपयोग गरे । महराको अवसानपछि प्रम वलीले नै महराको असहयोगका कारण एमसीसी प्रस्ताव पारित नभएको खुलासा गरेर अमेरिकी दूतावासको भक्तिभावसमेत प्रकट गरे । त्यसपछि नै गुपचुप चलाइएको एमसीसी परियोजनाको पक्ष र विपक्षमा जनस्तरमा पुग्यो । राष्ट्रघाती तथा दलाल र देशभक्त धाराबीचको बहस यो विषयले अझै सतहमा ल्यायो ।

एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउनका लागि नै अमेरिकाको काठमाडौँस्थित दूतावास र प्रम वलीले सुभास नेम्बाङलाई सभामुखमा ल्याउन ठूलो प्रयास गरे । तर गुटगत असन्तुलनका कारण प्रम वली सफल भएनन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रम वलीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि मात्र वली सहमत भएको चर्चाको सत्यता अहिले नै भन्न सकिन्न । प्रचण्डका विश्वासपात्र ठानिएका सापकोटाको भूमिका प्रचण्डको अस्थिरतासँगै भविष्यले निर्धारण गर्नेछ । ‘एमसीसी परियोजना पारित गर्न हतार गर्न आवश्यक छैन’ भन्ने सभामुख सापकोटाको अनेकार्थक भनाइलाई धेरैले कूटनीतिक शैलीको नकारात्मक जबाफ ठानेका छन् ।

(ग) एमसीसीका विवादित पक्ष

एमसीसी परियोजनाको भूमण्डलीकृत बोलपत्र आह्वान (ग्लोबल टेन्डर) गरे पनि उक्त ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले नै पाउनुपर्ने, कार्य सम्पादन गर्दा परियोजना र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता नै अन्तिम हुने, लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, भारतसँग सहमति लिएर मात्र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने, अमेरिकी अनुदान भनिएको परियोजनामा नेपालले समेत लगानी गर्नुपर्ने बुँदाहरू समावेश छन् । यी प्रावधानले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र कैद गरेको छ । नेपालको घरेलु कानुन निष्क्रिय पारेको छ र नेपालको स्वतन्त्र निर्णय कुण्ठित गरेर अमेरिकी रणनीति मातहत झारेको छ । पार्टीले अनुमोदन नगरेपछि सम्झौता लागू हुने लज्जास्पद दाबी प्रम वली र काङ्ग्रेस सभापति देउवाले गरिरहेको समयमा आफूअनुकूलको सभामुख ल्याउन प्रम वली समूह अडिएको हो । सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सम्झौता भइसकेका कारण पछि हट्न नसकिने बताएका छन् ।

त्यसो हो भने सदनमा निर्णयार्थ पेस नै किन गर्नुपर्यो त ? अनुमोदनपूर्व सदन, पार्टी र जनताको समर्थन र अनुमति किन लिइएन ? त्यस्तो अवस्थामा जनताले दायित्व ग्रहण गर्नैपर्ने बाध्यता के छ ? साम्राज्यवादी स्वार्थप्रेरित र चुनाव खर्च जुटाउने मनसायले भएगरेका देशद्रोही कार्यको जिम्मा देशले बोक्न सक्दैन ।

(घ) विभाजनको रेखा

यो बहसले देखिएका र लुकेका सबै राष्ट्रघाती तत्वहरू सतहमा आएका छन् । नेपाली सेनाका ३ जना पूर्वसेनापतिहरू समेत राष्ट्रद्रोही पक्षमा उभिएका छन् । अमेरिकी पक्षधर ठानिएका काङ्ग्रेस सभापति देउवा सरकारद्वारा अघि सारिएको एमसीसी परियोजना लागू गर्ने चरणमा वली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो संयोग नभएर नियमित आकस्मिकता नै ठान्नेहरू पनि छन् । एमाले र माकेबीचको पार्टी एकता पश्चिमाहरूको स्वार्थअनुसार भएको भन्ने चर्चा भइरहेको बेला देउवा र वली दुवै समूह एमसीसी परियोजना पारित गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । अमेरिकी स्वार्थअनुसार उक्त एकता भएको भन्ने अनुमानले थप बल पाएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी परियोजनालाई सन् २०१७ मा नेपालमा पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को भगिनी सङ्गठनका रूपमा प्रवेश गराएको हो । एमसीसी र आईपीएस एउटै हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहेको बेला १४ मे, २०१९ मा भएको दक्षिणएसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जेएन्जको भनाइ उल्लेखनीय छ । उनले नेपालका लागि एमसीसी परियोजना इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । त्यसैगरी १० फरवरी, २०१९ मा भियतनाम भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीले त्यही बेहोरा दोहोर्याएका थिए ।

(ङ) अमेरिकी दबाब तीव्र

क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूले एमसीसी परियोजनाविरुद्ध सङ्घर्ष चर्काउँदै लगेपछि निर्मित जनमतको प्रभाव सत्तारूढ पार्टी र सरकारभित्र पनि बढ्दै गएको छ । विवाद साम्य पार्नका लागि २०७६ माघ १९ गते पूर्वप्रमसमेत रहेका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको ३ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसले १० दिन थप समय लिएर फागुन ९ गते प्रतिवेदन पेस गरेको छ । कार्यदल गठन एमसीसी परियोजना पक्षधरको रुचिको विषय थिएन । त्यसैले प्रम वलीले कार्यदललाई ‘फाल्तु काम’ भन्दै केन्द्रीय समितिको निर्णयको नै अपमान गरेका थिए । कार्यदलको समय थपिनासाथ वली पक्षले समयमा प्रतिवेदन नबुझाएको हुनाले कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । तर कार्यदलका सदस्यहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने र कार्यदलका विरुद्ध नबोल्न प्रम वलीसमेतलाई चेतावनी दिएका थिए । तत्काललाई कार्यदलका पक्षमा सत्तारूढ पार्टी देखापरेको छ तर षड्यन्त्र र अमेरिकी दबाब जारी छ ।

सुझाव कार्यदलप्रति नै अमेरिकी अधिकारीहरू सशङ्कित भएपछि र सत्तारूढ पार्टीभित्रै एमसीसीविरुद्ध जनमत बढ्दै गएपछि अमेरिकी अधिकारीहरू नेताहरूको ढोकाढोका चहार्दै दबाब, धम्की र प्रलोभन दिन थालेका छन् । अमेरिकी राजदूत र्यान्डीबेरी माघ २३ गते माधवकुमार नेपालको निवासमा पुगेर भीम रावलसहितका नेताहरूलाई एमसीसी परियोजनाका पक्षमा बोल्न ‘सम्झाइदिन’ आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी एमसीसी परियोजनाका युरोप एसिया प्रशान्त उपप्रमुख जोनाथन ब्रुसले माघ २६ गते युवराज खतिवडा, प्रदीप ज्ञवाली, केपी वली र माधव नेपाललाई भेटेर लबिङ गरेका छन् । त्यसैगरी बु्रसले झलनाथ खनाल र भीम रावललाई पनि भेटेका थिए । उता माघ २५ गते पोखराको एउटा कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत प्यान्डीबेरीले एमसीसी परियोजना पूर्वसम्झौताअनुसार पारित नभए संशोधन मान्य नहुने खुलासा गरे । ब्रुसलेसमेत नेताहरूसमक्ष त्यसै प्रकारको दबाब दिएको देखिन्छ । सामान्य संशोधन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने सोचाइमा पनि अमेरिकीहरूले भाँजो हालिदिएका छन् ।

(च) पारित नगरी कार्यालय सञ्चालन

सम्झौता पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्तुत नगर्दै गैरकानुनी रूपले कार्यालय खोलिसकिएको छ । काठमाडौँ दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटेलमा यसको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ जसमा ६१ जना नेपाली, १ जना भारतीय र २ जना नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । त्यसमा अमेरिकाले ११ करोड र नेपालले २ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी परियोजनाको प्रस्ताव पारित नगरेसम्म अमेरिकी सरकारले कार्यालय सञ्चालनार्थ थप रकम निकासी नदिने बताएको छ । प्रस्ताव पारित भएन भने झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँको जिम्मा कसले लिने ? त्यो रकम सरकारी बेरुजू हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न उठेको छ । उता नुवाकोट, मकवानपुरलगायत जिल्लाका जिल्ला परिषद् (पुरानो जिविस) कार्यालयमा एमसीसी परियोजनाको कार्यालय खोलिसकिएको छ । त्यसप्रकारको गैरकानूनी कार्यालय जिल्ला स्तरमा समेत गुपचुप किन खोलिएको हो र त्यसो गर्न कसले निर्देशन दिएको हो ? प्रश्न उठेको छ । त्यसप्रकारका गतिविधि रोक्न जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(छ) विपक्षमा सत्तारूढ कार्यदल

एमसीसी परियोजना अमेरिकी परियोजना भएका कारण नेपाल सरकारका तर्फबाट १३ अर्ब लगानी गर्न नहुने सुझाव कार्यदलले पेस गरेको छ । नेपालको समेत लगानी भए एउटा देशको मात्र परियोजना हुँदैन र त्यसको स्वरूप नै अर्कै हुनुपर्ने हुन्छ । एमसीसी परियोजना आईपीएसअन्तर्गत पर्दैन भनी लिखित प्रतिबद्धता अमेरिकाले दिनुपर्ने भन्ने कुराले प्रवद्र्धक देश अमेरिका नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानप्रति पनि कार्यदलले आपत्ति जनाएको छ । एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षण कार्यालयले गर्न नपाउने भएपछि एमसीसी परियोजनाका नाममा ठूलो रकम नेपाल राज्य र चीनविरोधी गतिविधिमा लगानी भयो भने नेपाल शक्तिराष्ट्रको खेल मैदान बन्नसक्छ । त्यसमा राज्यको निगरानी र नियन्त्रण हुन सक्दैन । सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा नै एमसीसी परियोजनाले खतरा पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलको सुझावको कारण यो प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेस हुनबाट तत्काललाई रोकिए पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको ‘लबिङ’ जारी छ । २०६८ मा बाबुराम प्रम र वर्षमान अर्थमन्त्री भएको समयमा नेपाल एमसीसीका लागि छनोट भएको देशमा पारिएको थियो । २०७४ भदौ २९ गते शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका गएर सम्झौता गरेर फर्केका थिए । त्यसलाई वली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निरन्तरता दिए ।

एमसीसी परियोजनाको मूल सम्झौता गर्दा अन्य सहायक सम्झौता पनि भएको र ती सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै गुमराहमा राखिएको कार्यदलको ठहर छ । यो निकै आपत्तिजनक र नयाँ रहस्य बाहिर आएको छ । त्यसो हो भने त्यस्तो देशद्रोह गर्ने तत्वहरूलाई कार्यदलले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

(ज) श्रीलङ्काद्वारा एमसीसी खारेज

नेपालमा जसरी नै श्रीलङ्कामा पनि लामो समयदेखि एमसीसी परियोजनाका विषयमा बहस थियो । देशको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल गर्ने भन्दै सिंहाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ । १६ गते भएको उक्त बैठक प्रम महेन्द्रा राजापाक्षेको अध्यक्षतामा बसेको थियो । कोलम्बो विश्वविद्यालयका उपकुलपति ललिथसिरीको नेतृत्वमा सरकारले ४ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हो । सन् २०१६ मा अमेरिकाले श्रीलङ्कालाई पनि समेट्ने निर्णय गरेको थियो । एमसीसी परियोजनाको कार्यदलले सन् २०१९ मा श्रीलङ्कासँग ५ वर्षे सम्झौता गर्न स्वीकृति (बोर्ड) दिएको थियो । भूमी र यातायातमा लागू गर्ने भनिएको एमसीसीले देशको कृषि र भूमि नीति नै जनविरोधी हुने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । एमसीसी परियोजनाले जमिनको स्वामीत्व निगम घरानाको नियन्त्रणमा जाने भन्दै विरोध भएको थियो ।

(झ) नयाँ षड्यन्त्रको चलखेल

अमेरिका नेपालमा सैन्य अखडा बनाउन चाहन्छ र त्यसका सन्दर्भमा मिसाइल चार्ज गर्न न्यूनतम् ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । त्यही प्रयोजनका लागि उसले विद्युत् प्रसारण लाइन लगानी गर्न चाहेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी सेनाका लागि स्तरीय सडक दोस्रो आवश्यकता हो । अमेरिकी परियोजना चीनद्वारा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदै गरेको काठमाडौँको लप्सीफेदी, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ, पाल्पा, बुटवल हुँदै भैरहवा पुग्छ । यो मार्ग चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको क्षेत्र पनि हो । एमसीसी परियोजना अघि बढ्यो भने अमेरिकाले रेलमार्ग निर्माणकार्यमा अवरोध पुर्याउनेछ । त्यसबेला घरेलु कानुन कार्यान्वयन हुनेछैन । चीनको काठमाडौँ–पोखरा–चितवन–बुटवल लुम्बिनी रेलसेवा रोक्नु एमसीसी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ ।

एमसीसी परियोजना पूर्ववत् पारित नहुने अवस्था देखेपछि प्रस्तावका पक्षधरहरूले नेपालको चाहनाअुनसार सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । महाकाली सन्धिको व्यापक विरोध भएपछि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । त्यसले महाकाली नदीको मुहान किटान गर्न सकेन जसको कारण नै भारतको पछिल्लो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र कब्जा गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । त्यसकारण सङ्कल्प प्रस्ताव षड्यन्त्र गलत छ ।

एमसीसी परियोजना दक्षिणएसियामा अमेरिकी फौजको अखडा बनाउनका लागि आएको हो । तर विकासको नारा बोकेर आएको हुनाले भ्रम दिन सजिलो भएको छ र अमेरिकाका दलालहरूलाई अमेरिकाको वकालत गर्न सजिलो भएको हो । त्यसकारण अमेरिका त्यत्रो योजनासहित आयो भने आफ्नो लगानीको रक्षाको प्रश्न उठाएर कहिल्यै फर्कनेछैन । इराकको पछिल्लो नजिर विश्वसमक्ष छ । समय घर्किएपछि पछुताउनुको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन । त्यसैले देशको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । चीनलाई घेरा हाल्ने, सम्भावित चीनको रेल नेपालमा आउन रोक्ने र नेपालको युरेनियम कब्जा गर्ने मुख्य तीन उद्देश्यले विकासे नारा बोकेर एमसीसीमार्फत अमेरिका नेपाल प्रवेश गर्न चाहेको छ । त्यसैले यो परियोजनालाई निषेध गर्नुपर्छ ।

स्रोत : दृष्टिकोण निर्माण मासिक