बेलाबेलामा उछालिएर आउने गरऐको परम्परागत राष्ट्रवादको नारा पछिल्लो समय भारतले लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिमा समावेश गरी नक्सा प्रकाशन गरेर केही समयपछि चीनसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियोमार्फत उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएसँगै फेरि एकपटक मौसमी राष्ट्रवादीहरू ब्युँझिएका छन् र राष्ट्रवादको नाराले चोक, गल्ली, सडकदेखि सदन र सिंहदरबारसम्म कम्पायमान हुन पुगेको छ ।
तत्कालीन ब्रिटिस भारत र नेपालका बीचमा सन् १८१६ मार्च, ४ देखि लागू भएको सुगौली सन्धिपछि कायम भएको नेपालको भौगोलिक सिमानाका बारेमा भारत स्वतन्त्र भएको एक दशकवरिपरिबाट नै विवादको शृङ्खलाको विकास हुन पुगेको पाइन्छ । हुनत सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको केही भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोह दमन गर्न सैन्य सहयोग गरेपाबत जङ्गबहादुरकै पालामा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद सन् १९६२ को स्वतन्त्र भारत र चीनबीचको सीमा लडाइँमा भारत पराजित भएपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य शिविर स्थापना भएदेखि कै हो ।
सिमाना विवादको चर्चा कालापानी, लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा मात्र नभएर सुस्ता, महेशपुर तथा दसगजा क्षेत्र पनि हो तर कालापानी र लिपुलेकलाई मात्र बढी बहसमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारले अझै पनि हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण भएको छ भनेर आधिकारिक रूपमा बोल्न सकेको छैन भने सीमा विवाद मात्र भन्ने गरेको छ । नेपालले कहिल्यै पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेर दोहन गरेको छैन । यो विषय भारतले प्रमाणित गर्न पनि सकेको छैन बरु नेपालका सीमाविद् र इतिहासलाई राम्रोसँग जान्ने इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालसँग भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेरको हो भनेर प्रस्तुत गर्न सक्ने विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरू छन् । यस्ता तथ्य र प्रमाणहरूले नै नेपाल भारतको वर्तमान टकराव सीमा विवाद मात्र नभएर भारतीय अतिक्रमणकारी चिन्तनबाट निर्देशित गतिविधिको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको समस्या हो भन्ने कुरा सामान्य रूपमा नै बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।
नेपाल–भारतबीचको सिमानासम्बन्धी समस्या त छँदैछ तर सिमानाको भूत देखाएर सधैँभरि नेपाली जनतालाई तर्साइराख्ने भारतीय र नेपाली शासकहरूको शासकीय प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुँदै आएको साबित भएको छ । रोटी–बेटीको सम्बन्ध, परम्परा र सांस्कृतिक सम्बन्ध, दातृ राष्ट्र, व्यापारिक सम्बन्धजस्ता पक्षहरूका आधारमा आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई भुलेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन सक्दैन र भावनाले मात्र देशको रक्षा हुन पनि सक्दैन । तर यो मान्यताको विपरीत नेपालका सबै शासकहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी घोषणा गर्दै सिमानालाई राजनीतिक सत्ताको कवच मात्र बनाए ।
हामीले महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्यौँ । उनैले भारतीय सेना कालापानीमा हुले । हामीले काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भन्यौँ । उसैले गण्डक, कोसी तथा टनकपुरजस्ता सम्झौताहरू गरे । हामीले काङ्ग्रेसी र राजावादीको गलत कदमको विरोध गर्ने एमालेलाई राष्ट्रवादी देख्यौँ तर उसैले महाकाली सन्धिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह ग¥यो र भन्यो– नेपाललाई वार्षिक एक खर्ब तेइस अर्ब पैसा आउँछ । सबै असमान सन्धिहरूको खारेजीको माग गरी जनयुद्धसमेत सञ्चालन गरेका प्रचण्ड, बाबुरामहरूलाई सबै नेपालीले राष्ट्रवादी देखे तर आज उनीहरूको हालत सबैले देखिसकेका छन् ।
आज राजेन्द्र महतोहरू सबैभन्दा राष्ट्रवादी बन्दै हिँडिरहेका छन् । मनीषा कोइरालालाई हाइहाई बनाइएको छ । आखिर नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा के हो ? किन सबै नेपालीहरू राष्ट्रवादका बारेमा दिग्भ्रमित भएका छन् ? नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले किन भौगोलिक राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई मात्र बल्झाइरहन्छन् ? के सिमानाको समस्या हल गर्न कहिल्यै हाम्रा नेतृत्वहरूले सीधा र प्रस्ट कूटनीतिक पहल गरे ? यी अनुत्तरित प्रश्नहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यी प्रश्नहरूको बीचबाट पनि राज्यसत्ताको बागडोर समालेकाहरूले राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई सीमामा मात्र कैद गर्दै आएका छन् ।
नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या छ । यो पनि एउटा प्रमुख राष्ट्रियताको विषय हो । तर भौगोलिक राष्ट्रवादलाई मात्र जसरी राष्ट्रियताको सवाल भनेर राजनीतिक बजार तताइएको छ यो एउटा राजनीतिक अवसरवाद हो । जब शासकहरू असफलताको यात्रामा सयर हुन्छन् तब उनीहरू आफ्नो कमजोरीलाई जनताका आँखाबाट लुकाउन राष्ट्रवादका स्वरहरू अलाप्ने गर्दछन् । आज नेपालको राजनीति यही कथनको वरिपरि घुमेको छ । भारत–चीन युद्धको समयबाट नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना क्याम्प खडा गरेर बसेको छ भने आजको दिनसम्म नेपाली शासकहरूले किन यो विषयमा भारत सरकारसँग कूटनीतिक, राजनीतिक पहल गर्न सकेनन् ? किन हाम्रो भूमिमा नेपालले सम्प्रभुता कायम गर्न सकेन ? हाम्रा सुरक्षा निकायहरूको भूमिकालाई किन प्रभावकारी बनाउन सकेन ? राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबै राजनीतिक मोलमोलाइमा नै व्यस्त भएका हुन् ? के कुनै पार्टी र विचारको आआफ्नै राष्ट्रवाद हुन्छ ? जनताले प्रश्न गर्न किन नपाउने ?
अहिले डबल नेकपाको सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सा भएको निशान छाप पेस गरेर सर्वसम्मतिले पारित भई वैधानिकता पाएको अवस्था छ । यो जुन स्वार्थले गरेको काम भए पनि एउटा राष्ट्रवादी पहल नै हो तर यी क्षेत्रहरूमा हामीले सम्प्रभुता कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रा शासकहरूको भद्दा र उत्ताउलो प्रस्तुतिले कूटनीतिक मर्यादा र सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, विषय गम्भीर बनेर आएको छ । लालपुर्जा एउटाको हुने, भोगचलन अर्कैको हुने जस्तो भयो भने यसको कुनै अर्थ रहन्छ र ? तर नक्सा प्रकाशनले नयाँ बहसको ढोका भने अवश्य खोलेको छ ।
यहाँ केही विषयहरू बाझिएका छन् । सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने कार्य आफ्नो राष्ट्रवादी काम भनिरहँदा र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चर्काचर्का भाषण गरिरहँदा त्यही विषय लिएर सडकमा निस्केका युवाहरूमाथिचाहिँ किन दमन गरेको ? के ती युवाहरू राष्ट्रघाती थिए ? कि ती युवाहरूले सरकारलाई आफ्नो माटोको रक्षाका लागि दबाब दिन पाउँदैनन् ? नयाँ नक्सा प्रकाशन राष्ट्रवादी कदम भनिरहँदा सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आउन लागेको भनिएको अमेरिकी एमसीसी कसरी राष्ट्रवादी हुनसक्छ ? विषय यहाँ अल्झिएको छ ।
राष्ट्रवादका विषयमा निरन्तर कूटनीतिक पहल गरेर पो समस्याको समाधान गर्ने हो तर हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सपनामा मुर्छा परेजस्तो गरी बेलाबेलामा ब्युँझिने गरेको छ । त्यो पनि भौगोलिक राष्ट्रियताका विषयमा मात्र । यहाँको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएर नै भौगोलिक राष्ट्रियतासहित राज्यको सिङ्गो राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ । तर नेपालको राजनीति र राज्यव्यवस्था सबै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा चुकेको छ । राष्ट्रवादको नारालाई शासकहरूले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई जीवित राख्नका लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हालसालै संसद्बाट नयाँ नक्सासहितको निशान छाप पारित गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा देखिए पनि यसमा कति समय अडिन सक्ने हो भन्ने कुराको शङ्काको लाभ सबैलाई छँदैछ किनकि योभन्दा अगाडिका राष्ट्रघाती भनिएका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र सदनबाट पास गराउने मूलतः यिनै शक्तिहरू हुन् । विगतका भूमिकालाई हेर्ने हो भने विश्वास गर्ने आधारहरू भेट्टाउन गाह्रो पर्दछ ।
नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरूले राष्ट्रवादको खोल ओडेर प्रचार र लोकप्रियताको राजनीति गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी कुनै समयमा राष्ट्रवादी र कुनै समयमा राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले नै एकअर्कालाई आरोप लगाउने गरेका छन् । नवगठित राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले त महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर समेत संसद्मा भाषण गरे । तसर्थ को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती भनेर जनताले छुट्ट्याउन सकेको स्थिति पनि छैन । राष्ट्रवादको परिभाषा आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने र जनतामा भ्रम छर्ने, निर्वाचन केन्द्रित बहसमा मात्र रमाउने प्रवृत्तिले आजको समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
हाम्रा युवाहरूलाई भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती गरेर अर्काको सिमाना रक्षाका लागि लड्न पठाउँदा कुनै राष्ट्रवादको कुरा नहुने, नेपाली चेलीहरू भारत र अफ्रिकाको डान्स बारमा पुगेर नाच्न विवश हुँदा सरकारको राष्ट्रवाद कहाँ हरायो ?, पचास लाखभन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा रगतपसिना बगाएर अपमानित जीवन जिइरहँदा हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ हरायो ? जातीय भेदभावका कारण अमानवीय ढङ्गबाट मान्छेले जीवन त्याग गरिरहनु पर्दा राष्ट्रवादको नारा कहाँ गयो, मजदुर र गरिबहरू भोकभोकै मरिरहँदा सरकारी भूमिका के भयो, पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको अगाडि हात फिँजाएर राज्य चलाउने र पार्टीको आन्तरिक कलहमा समेत विदेशी गुहार्नेहरूको राष्ट्रवाद खोइ ? यस्ता प्रश्नहरूको समाधानबिना मौसमी राष्ट्रवादको नारामा जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर जति राष्ट्रवादका नारा उराले पनि राष्ट्रवादी ठहरिँदैन ।
भन्न त हिटलर र मुसोलिनीजस्ता फासिवादीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी र राष्ट्रवादी भन्ने गर्दथे तर उनीहरूको अन्धराष्ट्रवादको नाराले दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन र इटालीको के हालत भयो ? नेपाली शासकहरूले यो इतिहास बुझ्नुपर्दछ । नेपाली राष्ट्रवादलाई सधैँ आन्तरिक रूपमा रङ र वर्णमा अनि बाह्य राष्ट्रवादलाई सिमानामा मात्र अल्झाइराख्ने हो भने आजसम्म भनिँदै आएको राष्ट्रवाद राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको आधार र कबचभन्दा अरू हुन सक्दैन ।
(लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
