गोर्खा भर्तीको सङ्क्षिप्त इतिहास

गोर्खा भर्तीको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । कम्युनिस्ट नामधारीहरू सरकारबाहिर रहँदा असमान तथा अपमानजनक सन्धिहरू खारेजीको माग गर्ने, सरकारमा विराजमान भएपछि मौनता साध्ने गरिरहेका छन् । चीन र भारतबीचको विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु र १० जना चीनको कब्जामा परेपछि तनावपूर्ण क्षेत्रमा भारतले गोर्खा पल्टनलाई केन्द्रित गर्न थालेको छ । त्यस्तो अवस्थाले चिन्ता र चासो थपेको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवको त्यससम्बन्धी विज्ञप्तिपछि गोर्खा भर्तीको चर्चा अझ बढेको छ । सोही विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।

नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा सन् १८१४–१८१६ भएको युद्धमा पश्चिमको मोर्चामा अमरसिंह थापा थिए । उक्त मोर्चामा अङ्ग्रेजले सयौँ नेपाली सैनिक जवानलाई नियन्त्रणमा लियो । युद्ध समाप्त भएपछि अङ्ग्रेजको कब्जामा रहेका नेपालका युद्धबन्दीलाई ससम्मान रिहा गर्नुपथ्र्यो । नेपालले त्यसो गर्न माग पनि गर्यो तर अङ्ग्रेजले युद्धबन्दीहरू रिहा गरेन । नेपालको शत्रु राष्ट्र अङ्ग्रेजले प्राचीनकालदेखिको नैतिक कर्तव्य पनि पूरा गरेन ।

अङ्ग्रेजले अमरसिंह थापालाई नै भारतमा मौजा, धन दौलत र सेनामा उच्च दर्जा दिने प्रस्ताव गर्यो । अमरसिंह थापाले ‘म बाघको डमरु हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ’ भनिदिए । सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन प्रम भीमसेन थापासमक्ष गोर्खा भर्तीको अनुमति दिन माग गरे तर थापाले ठाडै अस्वीकार गरे । फ्रेन्च हतियार र प्रविधि ल्याएर नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गरिरहे । देशभक्त पाँडे भारदारको अमानवीय दमन अलग छलफलको विषय भए पनि थापाले देशभक्तिको अडान लिए । त्यसैले गर्दा राजा रणबहादुर शाहले ‘म मरी मुलुक डुब्न्या छैन, भीमसेन मर्यो भने मुलुक डुब्न्या छ’ भनेका थिए । भीमसेन थापापछि प्रम भएका माथवरसिंह थापासमक्ष पनि अङ्ग्रेजले गोर्खा भर्तीका लागि दबाब दिए । तर माथवरसिंह थापा पनि गोर्खा भर्ती खोल्न राजी भएनन् ।

अङ्ग्रेजको अपेक्षाविपरीत तत्कालीन नेपाली शासकहरू गोर्खा भर्ती गर्न तयार भएनन् । त्यसपछि भारतको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार’ ले चोर बाटोबाट गोर्खा भर्ती सुरु गर्यो । नेपालसँगको सीमा निकटका सिलगुढी, गोरखपुर, देहरादूनमा नेपालको अनुमति नलिईकन अवैधानिक रूपले गोर्खा भर्ती कार्यालय खोलियो । नेपालबाट भर्ती केन्द्रसम्म युवाहरूलाई पुर्याउन पहाडी भूभागमा दलाल नियुक्त गरे जसलाई ‘गल्लावाल’ भनिन्थ्यो ।

राणा शासनले गोर्खा भर्तीलाई कानुनी मान्यता दियो । त्यसपछि भने नेपालमा गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरू खुले । अङ्ग्रेजका गल्लावालहरूले लुकिछिपी काम गर्दै आएकाले वैधानिकता पाए । सन् १९४७ सम्म अङ्ग्रेजले गोर्खा फौजका ११ वटा रेजिमेन्ट गठन गरेको थियो । अङ्ग्रेज–भारत–नेपालका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएर गोर्खा फौजलाई सन् १९४७ मा बेलायत–गोर्खा पल्टन र भारत गोर्खा पल्टनमा विभाजित गरियो जसअनुसार दोस्रो, सातौँ, छैटौँ र दसौँ रेजिमेन्ट अङ्ग्रेजी–गोर्खा पल्टनमा गए । अरू रेजिमेन्ट भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट भए । गोर्खा भर्ती त्यसपछि दुई देशले चलाउन थाले ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानविरोधी मोर्चामा हजारौँ युवाहरूले ज्यान गुमाए । क्षतिपूर्तिबापत अङ्ग्रेज सरकारले पठाएको रकम पनि राणा प्रधानमन्त्रीले पीडित परवारलाई दिएनन् । कारगिल युद्ध, सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध, सन् १९८४ को फोकल्यान्ड टापु युद्ध (बेलायत–अर्जेन्टिना) मा गोर्खा पल्टनको प्रयोग भयो । रगत लगाउने नेपाली, फाइदा लिने विदेशी भइरहेको छ । हाल भारतीय गोर्खा पल्टनमा ३२ हजार जवान छन् । भाडाका सिपाही भएको हुनाले ती नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्दैनन् । तलब–सुविधामा पनि असमानता छ ।

बेलायतले गोर्खा पल्टनलाई ब्रुनाई र सिङ्गापुर नरेशको सुरक्षा गार्डमा भाडामा खटाएको छ । बेलायत र अर्जेन्टिनाको फुटबल प्रतियोगिता हुँदा (फुटबल विश्वकप) अर्जेन्टिनाका कप्तानले ‘हामी बेलायतलाई पराजित गर्छौं किनकि बेलायतले फुटबलमा गोर्खालाई सहभागी गराएको छैन’ भनेका थिए । फोकल्यान्ड युद्धमा गोर्खा पल्टन सहभागी भएका कारण अर्जेन्टिनाले अझसम्म पनि नेपाली नागरिकलाई व्यापारिक, पर्यटन र शैक्षिक भिसा दिएको छैन । चीन र पाकिस्तानले दुई देशको विवादमा गोर्खा फौजको संलग्नतालाई विरोध जनाउँदै आएका छन् । संसारभरि नेपाली भनेका भाडाका सेना जन्माउने देश भनेर चिनिन्छन् । मोटो रकम लिएर भाडामा अपराध गर्ने पेसेवर बिहारी अपराधीको हैसियत गोर्खा पल्टनको रहेको छ । त्यस्तो कालो धब्बालाई शासकहरू ‘बहादुर’ भनी फुक्र्र्याएर, मूर्ख बनाएर विप्रेषण ल्याउने स्रोत बनाइरहेका छन् ।

बेलायतले गोर्खा पल्टनको निवृत्तिभरण (पेन्सन) चेकबाट गर्ने गर्छ । तर भारतले बुटवल, काठमाडौँ, पोखरा, झापा, धरानलगायत दर्जनौँ स्थानमा ‘गोर्खा पेन्सन क्याम्प’ खोलेको छ । व्यापक जनविरोध हुँदाहुँदै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको पहलमा बुटवलमा पछिल्लोपटक १८ औँ गोर्खा ‘पेन्सन क्याम्प’ खोल्ने अनुमति दिइएको छ जहाँ निवृत्तिभरण वितरण गर्न भारतीय सेना आउँछन् । त्यसकारण नेपालको उत्तरी सीमाबाट २०२६ सालमा फर्केको भारतीय सेना ‘गोर्खा पेन्सन क्याम्प’ को आडमा नयाँ स्वरूपमा बसेको छ । बेलायतले बैङ्कद्वारा निवृत्तिभरण दिन सक्छ भने भारतले कार्यालय किन खोल्छ ? बर्सेनि किन कार्यालय विस्तार गर्छ ? त्यसकारण यो नयाँ स्वरूपको फौजी अखडा हो ।

नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले गोर्खा भर्तीको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्न । यो एउटा पार्टीको मात्र विषय पनि होइन । साझा समस्याको समाधान साझा सङ्घर्षबाट गर्न आवश्यक छ । त्यसैले गोर्खा भर्तीका विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध सङ्घर्ष आवश्यक छ । सुगौली सन्धि अगाडिका युद्धबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्नेमा पल्टनमा बदलेको कालो इतिहास र वर्तमानको बेइज्जतबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । राणाहरूले मृत्युबापतको क्षतिपूर्ति रकम र पुरस्कार खान्थे । अहिलेका शासकले विप्रेषण खान्छन् । सरकार धेरै बदलिए, देश बदलिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!