एमसीसीमा अड्केको नेपाल

अहिले नेपालमा निकै चर्चित र बहसको विषय बनेको छ एमसीसी (मिलिनियरी च्यालेन्ज कर्पोरेसन) । यो नेपालका नेताहरूलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सत्ताधारी नेकपामा यसको धेरै बहस छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत नै एमसीसीको खारेजीका पक्षमा छ । तर यसको खारेजीको अभिप्रायले एउटा आयोग बनाइएको छ । नभन्दै यस आयोगको अन्तिम निर्णय मान्य नहुने भनेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी वलीबाट सन्देश आइरहेको बेला अर्का द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्डबाट यसलाई संशोधन गरेर पास गर्ने अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था छ । यी हुन् बाहिर मिडियामा आएका तथा स्वयम् केपी वलीका बोलीहरू । यसरी हेर्दा एमसीसी पारित भएर लागू हुने धेरै सम्भावना छ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आगोमा घिउ थपेको अवस्था छ । काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सन् २०१५ मा नै मैले स्वीकृति दिएको हुँ भनेर यसलाई पास गर्ने पक्षमा छन् । एमसीसीको प्रपोजल र यसका नियम–उपनियम हेर्दा अमेरिकाले बल्छीमा चारो हालेर नेपाललाई फसाउन खोजेको देखिन्छ । विश्वमा स्वतन्त्र नेपाल एमसीसी लागू भएमा युद्धको अखडा बन्ने निश्चित छ । यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्रोटेजीको एउटा अङ्ग हो । अमेरिकी विदेशमन्त्रीले पनि यसैको अङ्ग भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । यसरी हेर्दा यो नेपालमा टेकेर चीनलाई हिर्काउने रणनीति हो । देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई तहसनहस पार्ने एउटा जहर हो एमसीसी । यो पीडाको कहर हो । अनि कम्युनिस्ट मास्ने प्रपञ्च । यो दलालहरूका लागि त अवसर हो तर पछि उनीहरूका लागि पनि घातक हुनेछ ।

विदेशी अनुदान वा सहायता प्राप्त गर्न संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने कहीँकतै केही प्रावधान छैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा तर नेपालमा ठूलो जात्रा छ । ५५ अर्ब ५० करोड अनुदान हो । यो पनि अमेरिकाको डिजाइनमा अमेरिकाले नै खर्च गर्छ । यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसम्म जाने सडक निर्माण गर्न र भारतमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न यो रकम खर्च गरिने भनिएको छ । एमसीसीसँग नेपालको संविधान र नियमकानुन बाझिएमा पनि एमसीसीको नियमावलीअनुसार नै काम अगाडि बढ्ने भनिएको छ । यसअनुसार नेपालको कानुनको केही मतलब छैन । संसद्को कुनै अर्थ छैन । मानौँ कथित सार्वभौम संसद् एउटा कम्पनी हो । यो ५ वर्षसम्म चल्छ । अमेरिकाले नचाहेमा यो बीचैमा रोकिन्छ ।

एमसीसीका केही प्रावधान यस्ता छन् : सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ ।
– धारा ३ को ३.(२) च
परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नसक्ने छ ।
– धारा ३

अनुसूची १ ग अनुसार यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

सबभन्दा आश्चर्यको कुरा त नेपाको कानुन र संविधानभन्दा माथि यो परियोजना उभिएको अनुभूति हुन्छ । यसले नेपालाई रणनीतिक मैदान बनाउनेछ । यो परियोजना लागू भएमा नेपाल अफगानिस्तान, सिरिया र इराकजस्तै हुनेछ । नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइअनुसार यसलाई संशोधन गरेर लागू गरिनेछ तर अमेरिकाले संशोधन गर्न मनाही गरेको छ । यसरी खाए खा नखाए घिच् भनेर बल्छीमा चारो देखाइदिएको छ । सरकारी नेकपाकै नेताहरूमा पनि मत विभाजन छ । भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोख्रेलहरुले यस परियोजना खारेज गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नागरिक समाज, ९ वामपन्थी दल, क्रान्तिकारी माओबादी र जनसमाजले यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन् । विद्रोही नेकपाले त अभियान नै चलाएर सशक्त विरोध गरिरहेको अवस्था छ ।

सबभन्दा ठूलो कुरा त एमसीसीसम्बन्धी केही काम गर्नुपरे भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । भारतले नेपाललाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा उसबाट कुनै पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफ्नो नक्सामा पारिसकेको छ । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । हाम्रो अगाडि चुनौतीको ठूलो पहाड उभिएको छ । यसको सामना गर्न नागरिक समाज एकजुट हुन अत्यावश्यक छ । तर सरकार भने किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा पारित गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर राजनीतिक र कूटनैतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने भन्दै डराइरहेछ सरकार । उता भारतीय सैनिक अधिकृतले कालापानी क्षेत्र पहिलेदेखि भारतकै भएको दाबी गर्दै चीनलाई सङ्केत गरी नेपाललाई कसैले उक्साएको छ भन्ने आरोप लगाएको छ । चीनले पनि जुनसुकै अवस्थामा चीनमा आक्रमण हुनसक्ने भन्दै आफ्नो सेनालाई अलर्ट हुन आदेश दिएको छ । कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बलले अड्डा जमाई बसिरहेको अवस्था छ । अचम्म छ– किन सरकारले लिपुलेकमा झन्डा गाड्न जाने युवाहरूलाई रोकिराखेको छ ? राष्ट्रियताको नारा लगाउँदा सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसको सिलसिलामा देशभक्त नागरिकहरू हिरासतको चिसो छिँडीमा बस्नुपरेको अवस्था छ । कैयौँ घायल भएका छन् । तर जेठ १५ गते आएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानीबाट भरतीय सेना अविलम्ब हट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देख्दा पनि खुसी लागेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान आनेकाने गरिरहेको छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा भारतले हेपिरहेको अवस्था छ । यस्तो लाग्छ लिपुलेकको नक्सालाई अमेरिकाको ब्ल्याकहोलमा खसालिएको कुरा नेता गोपाल किराँतीले गरेका छन् ।

अमेरिकी कम्पनीले नेपाललाई ब्रिटिस इस्टइन्डियाले भारतलाई गराएको जस्तै गराउन खोजेको छ । भारत पनि आफूले ब्रिटिसबाट जस्तो बेहोरेको थियो नेपाललाई उस्तै बनाउन चाहन्छ । एमसीसी पास गरेमा नेपाल नवउपनिवेशबाट ठाडो उपनिवेशमा आउनेछ । हाल अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ह्रास आएकाले ऊ भोको बाघझैँ अरूलाई झम्टन चाहन्छ । इराकलाई अमेरिकाले के गरायो ? सिरियामा के हालत छ ? अफगानिस्तानको अवस्था के भएको थियो ? भियतनाममा कति सर्वनास भयो ? यो कुरा विश्वको आँखाआँखामा छ । चीन र अमेरिका कोरोना भाइरसका कारण आम्नेसाम्ने हुने स्थितिमा छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त चाइनिज भाइरस भनेर संज्ञा दिएका छन् । तर आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसले झन्डै दुई लाख मानिसको मृत्यु भएको छ । यसले अअर्थतन्त्र तहसनहस पारेको छ । यसैले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिले नेपाललाई युद्धको मैदान बनाउने निश्चित छ । नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल हो । एमसीसी पारित गरियो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त भएर जान्छ । अमेरिकी र भारत नीति मात्र हुनेछ । केपी वलीको संयोजकत्वमा महाकाली सन्धि भएकाले महाकालीको सङ्लो पानी धमिलिएको अनुभूत भएको छ । यस्तै एमसीसी पारित भएमा नेपालको स्वच्छ इमेज धमिलिनेछ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटिनेछ । यसकारण नेपालको हित, समृद्धि र अखण्डताका लागि देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर एमसीसी खारेज गरौँ । डबल नेकपामा पनि एमसीसीका विरुद्ध बहुमत छ । यो र त्योका नाममा १०–२० करोडको व्यक्तिगत फाइदाको लोभमा सरकार असफल मात्र होइन, देश नै असफल हुनेछ । अन्यथा जनताबाट हुने विद्रोहको विस्फोटलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

आज तेह्रौँ गणतन्त्र दिवसमा जनताका सपना अधुरै रहेका छन् । एउटा राजाको ठाउँमा सयौँ राजा हुँदा नेपाल दलालहरूको जोखिममा छ । राट्रियता, जनगणतन्त्र र जनजीविकाका लागि सबैले प्रण गरौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्