चामल, दाल, नुन, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको प्रचलित मूल्य अत्यन्त महंगो र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नेकपा (माओवादी) ले भाद्र २० देखि कार्तिक २८ सम्मको दुई महिनाभन्दा लामो दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
भदौ २०गते राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमाआर्थिक प्रणालीको मानक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको मूल्य आधा घटाउनुपर्ने, आधा घटाउँदा हुने मूल्यमा न्यून वर्गका जनताका लागि सरकारले आधा अनुदान दिएर थप आधा घटाउनुपर्ने अर्थात् आजको बजार मूल्यमा ७५ प्रतिशत घटाएर उपलब्ध
गराउनु पर्ने माग सरकारसँग माओवादीले गरेको छ ।
अन्यथा सशक्त प्रकारको दबाब मूलक सडक सङ्घर्षमा जाने निर्णय माओवादीले गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा
कम्युनिस्ट पार्टी र तीनका भातृ संगठनहरूले जनजीविकाका विषय उठाउँदै आएको भए पनि त्यो मुद्दालाई नै केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन उठेको इतिहास भने छैन ।
२००७सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा भारतबाट वनस्पति घ्यू आयात गर्न खुला गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा’ घाँसे घ्यू चाहिंदैन ’ भन्ने नारा सहित व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसैगरी पंचायती कालमा मलेसियाबाट’ पाम आयल’ आयात गर्न सक्ने सम्झौता हुँदा व्यापक विरोध भएको थियो । मोही तथा भकारी फोर्ने आन्दोलनहरू पनि नभएका होईनन् । तर ती जनसङ्घर्षहरू या स्थानीय तहमै खुम्चिएर गए या त जनताको मनोविज्ञान सम्बोधनको स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेका थिएनन् । नेकपा (माओवादी ) ले इतिहासको त्यसप्रकारको कमजोरीलाई सच्चाएको छ ।
उसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउनु पर्ने मागसहित सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विश्वका अधिकांश देशमा निम्न आए भएका विपन्न वर्गका लागि राज्यद्वारा अनुदान (सब्सीडी) दिएर सुलभ मूल्यमा खाद्य तथा अति आवश्यक वस्तु र सेवा प्रदान गरिन्छ । जुन लोकतन्त र लोक कल्याणकारी राज्यप्रणालीको विशेषता हो । नेपालमा भने अझसम्म त्यसप्रकारको दायित्वबहन राज्यद्वारा गरिएको छैन ।
यद्यपि सविधानले गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिकअधिकार घोषणा गरेको छ । नागरिकका लागि ती सेवा र सुविधा उपलब्ध नगराउनु राज्यद्वारा नै संविधान उल्लंघन गर्नु हो । तसर्थ माओवादीका मागहरू संविधानद्वारा सुरक्षित मागहरू हुन् । नागरिकले संविधानले दिएको हक राज्यले दिएन, दिनुप¥यो, सरकारले नै संविधान मानेन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आफैमा लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ सरकारले दसैं अगाडि नै पेट्रोलियम तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउनु पर्दछ । विपन्न वर्गको सामाजिक सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्दछ ।
माओवादीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “राज्यबाट नागरिकले न्युनतम जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत रूपले आवश्यक खाद्य वस्तु सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्नु मौलिक अधिकार हो । आज बजार कालो बजारियाको कब्जामा परेर सामान्य नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्न पनि कठिन भएको छ ।
यस्तो स्थितिमा राज्यले न्यून आय भएका जनतालाई विशेष सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको पूर्ति गर्नुपर्दछ । “त्यसप्रकारको व्यवस्थाले कालो बजारी नियन्त्रण हुने, वस्तुको बिक्री बढ्ने,क्रयशक्ति बढ्ने, आर्थिक चक्र गतिशील हुने,राज्यप्रति नागरिकको सद्भाव बढ्न जाने राष्ट्रियता सबल बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
त्यसको दीर्घकालीन तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव भनेको देशको समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हुनेछ । तसर्थ माओवादीले उठाएको प्रश्न नुन, तेल र चामलको सामान्य विषय मात्र होइन । सरकारले अविलम्ब ती मागहरू पुरा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ
