»» नेपालमा अहिले मजदुरहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
सर्वप्रथम त म १२९ औँ अन्तराष्ट्रिय मई दिवसका अवसरमा लोकप्रिय रातो खबर साप्ताहिक परिवारप्रति सुस्वास्थ्य एवम् उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
आज नेपाली मजदुरहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ । कथित नयाँ संविधान जारी भएपछि ‘श्रम एन– ०७४’ जारी गरिएको छ । यसले नेपाली मजदुरहरूको विद्यमान अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन र आउने सम्भावना पनि छैन । बरु यसले रोजगारदाता कम्पनी वा कारखानाका मालिकहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ भने मजदुर वर्गलाई उत्पीडन थोपरेको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, विभिन्न मागपत्र प्रस्तुत गर्ने सभा÷सम्मेलन गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ज्यालादारी, करार र ठेकेदारी प्रथालाई वैधानिकता दिइएको छ । फलतः एउटा मजदुरले प्रतिष्ठान वा कारखानामा बर्सौं काम गर्छ र घर फर्कंदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । बेलगाम श्रममा सहभागी हुनु, महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि नहुनु, विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिनु आदि समस्याहरूसँग नेपाली मजदुर जुध्नुपरेको छ । मजदुरमाथि हुने विभिन्न श्रम शोषण तथा उत्पीडनका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा सहभागी मजदुरहरूलाई उनीहरूका जायज मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा उल्टो विभिन्न कारखाना तथा प्रतिष्ठानहरूबाट जबर्जस्ती बल प्रयोग गरी निष्कासन गरिएको छ । उनीहरूलाई श्रम गरेबापत बर्सौंको पारिश्रमिकसमेत दिइएको छैन । यसका अलावा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूवाट पनि विभिन्न समस्याहरू झेल्नुपरेको छ । वैदेशिक मजदुरहरूको अवस्था पनि दिनानुदिन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ । दलालहरूबाट ठगिनु, न्यून पारिश्रमिक ज्याला, मेनपावर कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार श्रमको क्षेत्र र पारिश्रमिक सुनिश्चित नहुनु आदि समस्याहरू बढिरहेका छन् । प्रतिकूल हावापानी श्रमको क्षेत्रमा भौतिक सेवासुविधाहरूको अभावमा मृत्यु हुने मजदुरहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसका अलावा विदेशमा चोरी, ठगी र मारिनेजस्ता घटनाक्रमहरू सामान्य बनेका छन् । २९.६ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्राप्त भैरहेको यो क्षेत्रमा राज्यको कुनै ध्यान पुगेको छैन । रोजगारी दिने प्रलोभन देखाएर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली चेलीहरू युरोप हुँदै अफ्रिकी मुलुकहरूसम्म बेचिएका छन् । समग्रमा देशभित्र वा बाहिर जहाँ रहे पनि नेपाली मजदुरहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ ।
»» मजदुरहरूका मुख्य समस्याहरू केकस्ता रहेका छन् ?
नेपाली मजदुरहरूको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ मजदुरका समस्यका बारेमा । सङ्क्षेपमा नेपाली मजदुरहरूका मुख्य समस्याहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार अध्ययन गर्न सकिन्छ । पहिलो राज्यद्वारा श्रम ऐन– ०७४ मा पारित ‘हायर एन्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’ को समस्या हो । जसबाट रोजगारदाता कम्पनी तथा कारखाना मालिकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार मजदुरहरूलाई हायर एन्ड फायर गर्नेछन् । त्यहाँ कुनै कानुनी उपचार हुनेछैन । यसका साथै ‘नो वर्क नो पे’ मार्पmत उनीहरूले मजदुरलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेलाई प्रतिबन्ध गर्नेछ । जुन उनीहरूले कार्यान्वयनको तहमा पु¥याइसकेका छन् । दोस्रो– ज्यालादारी, करार र ठेकदारी प्रथाको समस्या हो जसबाट मजदुरहरू कुनै सेवासुविधा पाउन योग्य हुने छैनन् । बर्सौंसम्म सङ्गठित वा असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने अनि सेवाबाट निस्कनुपर्दा रित्तो हात हुने जसले लाखौँ मजदुरहरूको अवस्थालाई अँध्यारोतर्पm धकेलिरहेको छ । तेस्रो : महँगीको सापेक्षतामा ज्याला वृद्धि नहुनु हो । आज आम मजदुरहरूले बेलगाम परिश्रमको अनुपातमा निकै न्यून पारिश्रमिक ज्याला पाइरहेका छन् जसबाट उनीहरूको जीविकोपार्जन नै धौधौ भइरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण शिक्षा, स्वास्थ्यका अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित हुनुपरेको छ । चौथो वैदेशिक मजदुरको समस्या हो । यस क्षेत्रमा दलालद्वारा आवश्यकभन्दा ठूलो रकम खाइदिने, श्रमको क्षेत्र सुनिश्चित नहुने, न्यून पारिश्रमिक ज्यालाका समस्याहरू रहेका छन् । यसका अतिरिक्त महिला मजदुरहरूमाथि हुने विभिन्न उत्पीडनहरू (कर, रेस्टुरेन्ट तथा वैदेशिक रोजगार) हरू पनि व्याप्त रहेका छन् । पाँचौँ : विभिन्न कम्पनी तथा कारखानाहरूमा निर्बाध सङ्गठन गर्न पाउने युनियन दर्ता गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिने समस्या हो । यस क्षेत्रमा अहिले व्त्ग्ऋऋ भए पुग्ने, अन्य ट्रेड युुनियन आवश्यक नभएकोजस्ता बहसहरू सतहमा आएका छन् । रोजगारदाता कम्पनीहरूले सकेसम्म मजदुरहरू सङ्गठित नहोऊन् भन्ने चाहना राख्दछन् । सङ्गठित भएमा उनीहरू चेतनशील हुन्छन् र उत्पीडनका विरुद्ध विद्रोह गर्छन् भन्ने बुझाइका कारण उनीहरू सङ्गठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पुग्छन् ।
छैटौँ : विभिन्न कारखाना तथा प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासित मजदुरहरूको पुनस्र्थापनाको समस्या । राजधानी काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागहरूमा अवस्थित कारखाना तथा प्रतिष्ठानहरूबाट हजारौँ मजदुरहरूलाई बिनाकारण अन्यायपूर्ण रूपमा निष्कासन गरिएको छ । निष्कासित मजदुरहरूले श्रम कार्यालयहरूमा उजुरी गरेबापत कैयौँ कारखाना तथा प्रतिष्ठानहरूमा निष्कासित मजदुरहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न निर्देशन पनि जारी गरिएको छ तर कुनै सुनुवाइ गरिएको छैन । यसको एक मात्र विकल्प प्रतिरोध सङ्घर्ष हुनेछ ।
»» तपाईंहरूको सङ्गठनको अवस्था के रहेको छ ?
हाम्रो सङ्गठनले यतिबेला राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र मजदुर उत्पीडनका विरुद्ध विभिन्न सङ्घर्षहरू अगाडि बढाइरहेको छ । २००४ मा विधिवत् रूपमा स्थापित मजदुर सङ्गठनले आफ्नो स्थापनासँगै ठूलाठूला सङ्घर्षहरूमा हेलिनुप¥यो । २००३ मा विराटनगर जुटमिलमा स्वचालित आन्दोलनलाई दमन गर्न तत्कालीन राणा सरकारले ब्रिगेडियर उत्तमविक्रम राणाको कमान्डमा सैन्य शक्ति परिचालन गरी दमन गर्न पुग्यो । त्यसयताका पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाहरूका विरुद्ध चलेका वैधानिक–अवैधानिक सङ्घर्षहरूका मजदुरहरूको सहभागिता निकै सक्रियतापूर्वक रहेको थियो । नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षको पछिल्लो कालखण्डमा सञ्चालित जनयुद्धमा पनि मजदुरहरूको सक्रियतापूर्वक सहभागिता रहनपुग्योे तर जनयुद्धका मुख्य नायकहरू संसदीय व्यवस्थासामु आत्मसमर्पण गरेपछि नेपाली मजदुर आन्दोलनमा ठूलो निराशा पैदा भयो । यसमा पनि दुईदुईपल्टको फुट र पुनर्गठनले अझ थप निराशा थपियो । यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा मजदुर सङ्गठनमा कार्य गर्नु निकै कष्टदायी अवस्था थियो तर हामीले अथक मेहनतपूर्वक सङ्गठन निर्माण, सञ्चालन र परिचालनमा निश्चित कार्ययोजना र कार्यविधि बनायो । फलस्वरूप आज हाम्रो सङ्गठन क्रान्तिकारी धाराका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । अन्य विभिन्न ट्रेड युनियनहरूमा कार्यरत नेता, कार्यकर्ताहरू हाम्रो सङ्गठनमा ध्रुवीकरण हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आज हाम्रो महासङ्घअन्तर्गत झन्डै दुई दर्जन पेसाागत सङ्घहरू क्रियाशील रहेका छन् । अधिकांश जिल्लाहरूमा जिल्ला संरचना बनेको छ । समष्टिमा हाम्रो सङ्गठन आफ्नो मुक्तिका लागि लड्ने लाखौँ मजदुरहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ । चौतर्फी उत्साहपूर्वक सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ ।
»» तपाईंको सङ्गठनले उठाएका मुख्य मुद्दाहरू केके हुन् ?
हाम्रो सङ्गठन विशुद्ध पेसागत सङ्गठन मात्र नभई एउटा जिम्मेवार राजनीतिक सङ्गठन पनि हो । किनकि नेपालका विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले सञ्चालन गरेका सङ्घर्षहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र सहभागी हुँदै आइरहेको छ । यस अर्थमा आजको हाम्रा मुख्य मुद्दाहरू राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र मजदुर उत्पीडन रहेका छन् । तपाईं आज देशको अवस्था हेर्नुभयो भने १८१६ को सुगौली सन्धियता अर्धऔपनिवेशिक हुँदै नवऔपनिवेशीक अवस्थामा पुगेको छ । कालापानी, सुस्ता र अन्य भूभाग गरी जम्मा ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । सयौँ दसगजा सीमाहरू भारतद्वारा बेपत्ता पारिएको छ । कोसी, गण्डक, कर्णाली, अरुण ३ लगायत नदीहरू विदेशीलाई सुम्पिएको छ । आज देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०% निर्यात र ९०% आयातमा देश व्यक्त भएको छ । हाल देशको ऋण– ६ खर्ब, २७ अर्ब, ७९ करोड पुगेको छ । जनतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चालन गरिएका ७ दशकदेखिका सङ्घर्षहरूले सीमित व्यक्तिहरूलाई अभिजात वर्गमा बदल्ने र आमजनताको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ । अझ दुःखको कुरा त जनताको बलमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने र आपूm शासक भएर तिनै जनतालाई उत्पीडन गर्ने नेपाली राजनीतिको नियति बनेको छ । यस अर्थमा हाल नेपालको जनतन्त्र दलालतन्त्रमा फेरिएको छ । आज शान्तिपूर्ण जनसभा र सम्मेलनहरू गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको छ । जनजीविकाको अवस्था त यहाँले देख्नु नै भएको छ । आज रोजगारीका लागि झन्डै ७० लाख नेपाली बिदेसिएका छन् । दैनिक १८००–२२०० नेपालीहरू बिदेसिँदा वार्षिक सरदर २ लाख हुन जान्छ । झन्डै वार्षिक १ लाख देश फर्कने पनि गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार ५८.८% घरधुरीको आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारी रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९.६% रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहेको छ । दैनिक सरदरमा ४ वटा लास नेपाल आउने गरेको छ । बेरोजगारीको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिले देश आक्रान्त बनेको छ । देशको यो अवस्थामा हाम्रो सङ्गठनले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र मजदुर उत्पीडनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कुरालाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।
»» संविधानको घोषणापछि नेपालका सबै पक्षका समस्याहरू समाधान हुन्छ भनिरहेका छन्, तपाईंलाई के लागेको छ ?
यसलाई हाम्रो सङ्गठनले मजदुर वर्गसहित आम जनवर्गलाई थप शोषण र उत्पीडन गर्नका लागि रचिएको प्रपञ्चका रूपामा निष्कर्ष निकालेको छ । देशमा नयाँ संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । सोही संविधानमा टेकेर ३ वटा निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिएका छन् । सत्तासीन दलहरूले भनेका छन्– अब देशमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्तिमार्पmत देशलाई शान्ति, समृद्धि र स्थिरतातर्पm लैजाने हो । के यो कुरा दलाल संसदीय व्यवस्थामार्पmत सम्भव छ ? हामीले नेपाली मजदुर र अन्य जनवर्गका विद्यमान सास्याका साथै देशको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिसकेका छौँ, के ती समस्या हल होलान् ? शान्ति र स्थिरताका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र, जनजीविकाको आम नागरिकलाई ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । के यो कुरा केपी सरकारले पूरा गर्ला ? हामीलाई लाग्छ, किमार्थ सम्भव छैन । आज विश्वव्यापी रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोत्तम व्यवस्था मानिएको छ र अधिकांश देशहरूले यही व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छन् । यो व्यवस्थाले विश्वव्यापी रूपमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउनुका साथै लुटखसोटका निम्ति युद्ध र अशान्ति मात्र बढाइरहेको छ । ण्हाबm क्ष्लतभचलबतष्यलब िनामक संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हाल विश्वको झन्डै ७ अर्ब जनसङ्ख्यामा १% धनीहरूसँग भएको सम्पत्ति कुल ९९% गरिबहरूबराबरको छ । ८ जना धनाढ्यहरूको सम्पत्ति ३ अर्ब ५० करोड मानिसको सम्पत्तिबराबर छ । यसका साथै अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण आदि समस्याले विश्वव्यापी रूपमा जनता आक्रान्त बनेका छन् । आज यी घटनाक्रमहरूले क. लेनिनिले १०० वर्षअगाडि संश्लेषण गर्नुभएको ‘संसदीय व्यवस्था आवधिक रूपमा आलोपालो गरी शोषक वर्गले जनतालाई ठग्ने व्यवस्था हो’ भन्ने संश्लेषणलाई व्यावहारिक रूप दिन पुगेको छ ।
आज सरकारवादी ट्रेड युनियनहरू जो क्ष्त्ग्ऋऋ मा आबद्ध छन् । उनीहरूले पनि अब राजनीतिक क्रान्ति सकिएको, अब मजदुरहरू पनि राजनीतिक क्रान्तिमा लाग्नु नपर्ने तर्कहरू अगाडि सारेका छन् । यी सम्पूर्ण थोत्रा बकबासहरूलाई भन्डाफोर गर्दै अझ सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो सङ्गठनको स्पष्ट दृष्टिकोण छ– आगामी दिनहरूमा देशमा राष्ट्रघात जनघात, भ्रष्टाचार, महँगी र आमजनवर्गमाथिको उत्पीडनहरू अझ बढ्नेछ । यी सम्पूर्ण तथ्यहरूबाट हेर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, समानता, शान्ति र समाजवाद प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
»» तपाईंहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । सम्मेलनमा केके प्रस्तावका बारेमा छलफल र निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, हामी १२९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसको अवसर पारेर छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ । राष्ट्रिय सम्मेलन सङ्गठनको सर्वोच्च अङ्ग भएकाले त्यहाँ परिस्थिति, योजना र नेतृत्वको संश्लेषण र निर्माण हुन्छ । आज विश्वव्यापी रूपमा मजदुर आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेको उक्त वर्गले किन आफ्ना दुस्मन राज्यसत्ताका विरुद्ध निर्णायक श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा यसको पहिलो कारण–साम्राज्यवादले मजदुर आन्दोलनका विरुद्ध खडा गरेको षड्यन्त्रकारी अस्त्रलाई पराजित गर्ने विचार, दर्शन, रणनीति र कार्यनीतिको विकास हुन नसक्नु हो । मा.ले.मा.वाद मजदुर वर्गको एउटा वैज्ञानिक र अजेय हतियार हो तर विगतमा जसरी प्रयोग गरिए ती आजका दिनमा अपर्याप्त हुन पुगेका छन् । यसको मतलब मा.ले.मा. वादको विकास अर्थात् नयाँ विचार, दर्शन, रणनीति र कार्यनीतिको विकासबाट मात्र आजको रक्षात्मक मजदुर आन्दोलनलाई विश्वव्यापी उठाउन सकिनेछ । दोस्रो ः आज उत्तरसाम्राज्यवादले वैज्ञानिक समाजवादी अर्थप्रणालीका केही आधारभूत र अंशगत पक्षहरूलाई चोरी गरी लागू गरिरहेको छ । जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, वृद्ध तथा बेरोजगारहरूलाई भत्ता प्रदान अर्थात् जनताप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने । अनि उनीहरूले हल्ला चलाइरहेका छन्– पुँजीवादले नै मानवीय समस्याको समाधान गर्छ भने किन चाहियो समाजवाद । अझ अहिले उनीहरूले पनि ‘समाजवाद’ पदावलीको प्रयोग गरी उत्पीडित वर्गलाई भ्रममा पार्न लागिरहेका छन् । तेस्रो : श्रमिक मजदुर वर्गलाई श्रम शोषणका लागि विकेन्द्रित गरिदिने जस्तो कि– १) राज्य २) रोजगारदाता कम्पनी वा प्रतिष्ठान र ३) तेस्रो पक्ष अर्थात् ठेकेदार । यसो गर्दा मजदुरहरूले आफ्नो उत्पीडनका विरुद्ध लडाइँ कता गर्ने हो अलमल पर्छन् । कि त लडाइँ विकेन्द्रित हुन पुग्छ । अर्को फुटाउ, र शासन गरअन्तर्गत केही सीमित व्यक्ति वा समूहलाई केही सुविधाहरू दिई आफ्नो नजिक राख्ने र अधिकांश मजदुरहरूलाई उनीहरूमार्पmत दिई कन्ट्रोल गर्ने ता कि मजदुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा राज्यसत्ताविरुद्ध नआऊन् । चौथो : श्रमिक मजदुरहरूलाई सानो हिस्सा सेयर दिने, नाफा भएबापत बोनस दिने जसबाट मजदुरहरू अत्यधिक श्रम गर्न पुग्छन् किनकि उनीहरूको पनि सेयर र बोनस प्राप्त हुन्छ । यसबाट पुँजीपतिहरूले एकातिर अत्यधिक नाफा कमाउँछन् भने अर्कोतर भौतिक उत्पादनको पनि रक्षा हुन पुग्छ । पाँचौँ : पुँजीवादको विकाससँगै विकास भइरहेको विज्ञानप्रविधिले मानवीय श्रमको क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाउन पुगेको छ । यसले एकातिर बेरोजगारको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि भैरहेको छ भने अर्कोतिर पुँजीको केन्द्रीकरण सीमित व्यक्तिहरूको हातमा हुन पुगेको छ । छैटौँ : आज विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित श्रमिक वर्गका बीचको अन्तर्विरोध प्रधान भए पनि धार्मिक, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयतावादी लडाइँहरू प्रधान भएर आएका छन् । उनीहरूले मजदुर वर्गसँगको अन्तरविरोधलाई योजनाबद्ध रूपमा विषयान्तर गर्न पुगेका छन् जसबाट वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता प्राप्तिको लडाइँ रोक्न सकियोस् । यी नै आजका मजदुर आन्दोलनका विशेषताहरूका बारेमा छलफल, बहस केन्द्रित हुनेछन् भने इतिहासको समीक्षा, वर्तमानको विश्लेषण र भाबी योजनाका बारेमा छलफल र निर्णयहरू लिन राष्ट्रिय सम्मेलन सफल हुनेछ ।
»» अबको मजदुर आन्दोलनको दिशा के होला ?
हाम्रो आगामी दिशा रणनीतिक दृष्टिले मजदुरवर्गीय समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ध्येय हुनेछ भने कार्यनीतिक रूपले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र मजदुर उत्पीडनका विरुद्ध भन्डाफोर र प्रतिरोध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु हुनेछ । राज्यद्वारा मजदुरमाथि लादिएका नीतिगत उत्पीडन तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूद्वारा नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा लादिएका उत्पीडनका विरुद्ध सङ्गठित हुनु र चौतर्फी सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु हुनेछ । आधुनिक युगको चालक शक्ति मजदुर वर्गलाई हेप्ने, अपमान गर्ने र विभिन्न उत्पीडन गर्नेहरूका विरुद्ध अब हाम्रो सङ्गठन ज्वालामुखी भएर दन्कनेछ र दलाल संसदीय व्यवस्थालाई खरानी बनाउनेछ ।
यहाँहरूले अब उठाउने मुद्दा र आन्दोलनलाई कसरी नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ?
आगामी दिनमा हाम्रा मुद्दाहरू पहिलो ‘श्रमऐन– ०७४’ खारेजी हुनेछ । उक्त श्रम ऐनले मजदुरलाई २१ औँ शताब्दीका दासकालीन अवस्थामा फर्काउनेछ । यसका साथै अस्थायी ज्यालादारी करारप्रथामा मजदुरलाई सीमित गर्नेछ । त्यसैले हाम्रो सङ्गठनले मजदुरविरोधी ‘श्रम ऐन’ को खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई जारी राख्नेछ । दोस्रो : राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, महँगी, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षरत रहनेछ । आज सामाजिक दलाल पुँजीपति वर्गको सरकारले शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको नाराभित्र भीषण अशान्ति, अस्थिरता, भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस्था हुर्काइरहेको छ । गएको ३ वटा निर्वाचनका क्रममा प्रयोग गरिएको कार्यविधि र आर्थिक परिचालन तथा त्यसबाट अधिकांश राजनीतिमा इमानदार नेता, कार्यकर्ताहरू पाखा लगाइनुुले यो कुरालाई स्पष्ट गर्दछ । आफ्नो सरकार रक्षाका लागि थप राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खलाहरू अझ बढ्दै जानेछन् ।
तेस्रो : सङ्गठनलाई व्यापक विस्तार गर्नु हुनेछ । आम उत्पीडित मजदुरहरूको मुक्तिको संवाहकका रूपमा हाम्रो सङ्गठन स्थापित भएको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ माथि उठाउनु पर्दछ । हामी विश्वासका साथ यो दाबी गर्दछौँ– अब नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाका लागि मजदुरहरू चारैतिरबाट सङ्गठिन हुनेछन् र आफ्नो मुक्तिका लागि बलियो सङ्गठन निर्माण गर्नेछन् । चौथो : विद्यमान दलाल संसदीय, मजदुरविरोधी राज्यसत्ताका विरुद्ध हामी सम्भव भएसम्म संयुक्त सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न पहल र प्रयत्न गर्नेछौँ ।
आज देशव्यापी हाम्रो सङ्गठनमाथि राज्यसत्ताबाट दमन बढाइएको छ । गिरफ्तार, विभिन्न झूट्टा मुद्दा र हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया बढेर गएको छ । हाम्रा सङ्गठनका केन्द्रीय आयोजक समितिका सदस्य क. वसन्त वि.क.लाई राष्ट्रिय सम्मेलनको अभियानका क्रममा कोहलपुर बसपार्क, बाँकेबाट गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको छ । त्यस्तै मोरङ जिल्ला बुढीगंगा गाउँपालिका– ४ स्थित प्रायम केबल इन्डस्ट्रिजमा कार्यरत महासङ्घका जिल्ला सदस्य वीरचरण हजारी, एकाइ सदस्य भागचन भगत र श्याम राजवंशीलाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको छ । हाम्रो सङ्गठन यसप्रकारको गैरन्यायिक क्रियाकलापको घोर भत्र्सना गर्दछ । उनीहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गर्दछ । हाम्रो सङ्गठन सामाजिक दलाल र त्यसको नेतृत्व केपी सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छ– इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका न्यायपूर्ण आवाजलाई कुनै पनि बादशाहले वा फासिस्टहरूले रोक्न सकेको छैन । शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई आतङ्ककारी गतिविधि देख्ने, युनियन दर्ता गर्ने र सङ्गठन निर्माणको कामलाई सैन्य तालिम देख्ने कुरालाई सच्याउन हामी आग्रह गर्दछौँ । हाम्रो सङ्गठनले कुनै अवाञ्छित गतिविधि र उपद्रो गरेको छैन । केवल आज मजदुरमाथिको उत्पीडनका विषयहरू हल गर्न माग गरेका छौँ र राज्यका गलत क्रियाकलापको भन्डाफोर गरेका छौँ । साँच्चीकै सङ्घर्षको घोषणा गर्दा राज्यले थेग्न सक्ला ? हामी वर्तमान सरकारलाई अझ कम्युनिस्ट नामको सरकारलाई मजदुरहरूको अवस्था अध्ययन गर्न उनीहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछौँ । आगामी दिनहरूमा हाम्रा मुद्दा र आन्दोलनका स्वरूपहरू यिनै हुनेछन् ।
»» अरू केही भन्नु छ ?
सत्य, न्याय र उत्पीडनका विरुद्ध आगो ओकल्न प्रशिक्षित गर्ने यहाँहरूको लोकप्रिय रातो खबर साप्ताहिकले जाइटुङ पत्रिका जुन माक्र्स आपैmँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो जसले तत्कालीन जर्मन तथा फ्रान्सेली मजदुरहरूलाई सङ्गठित हुन र सङ्घर्ष गर्न प्रेरित ग¥यो । इस्क्रा र प्राब्धा जसले तत्कालीन रुसी मजदुरहरूलाई समाजवादी अक्टोबर क्रान्तिका लागि सङ्गठित हुन र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न प्रशिक्षित ग¥यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै प्रकाशन गरिएको ‘कभाि कतगमथ गलष्खभचकष्तथ’ र ःयलतजथि च्भखष्भधभम नामक पत्रिका जसले चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न ठूलो मद्दत गरेको थियो ।
इतिहासका यिनै महान् शिक्षाहरू पछ्याइरहेको रातो खबर साप्ताहिकले हाम्रा सङ्गठनका विचार, योजना र धारणाहरू आम जनतासम्म पु¥याउने अवसर दिनुभएकोमा म हाम्रो सङ्गठनका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७५ वैशाख १५ गते शनिबार अपरान्ह १ : १० मा प्रकाशित
