प्रचण्डको पतन र सामाजिक दलाल पुँजीवाद

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै शासक वर्गले युगीन परिवर्तन भएको दाबी गरेको छ भने जनता र राष्ट्रको जीवनले त्यो शासकीय धारणामा प्रश्न उठाइरहेको छ । साथै क्रान्तिकारीहरूले त्यसलाई खारेज गरिदिएका छन् । समग्रमा नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको उतारचढावसहितको शृङ्खला र प्रचण्डको उदय अनि पतनलाई ठीक ढङ्गले समयमा नै बुझ्न आवश्यक छ । अन्यथा शासकले युगीन परिवर्तनको दाबी गरिरहने, जनताले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहने अनि हाम्रो देश विदेशी शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बनिरहने स्थिति हुनेछ । त्यसैले दलाल पुँजीवाद र सामाजिक दलाल पुँजीवाद के हो ? योसँग प्रचण्डको उदय र पतनको सम्बन्ध के छ ? र यसका विरुद्ध सङ्घर्ष किन आवश्यक छ ? यसबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

एक वर्ग अधिनायकत्व र दुई कार्यरूप 

अहिलेको मानव समाज वर्गमा विभाजित छ । यो विभाजन तथा वर्गअन्तर्विरोध पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताकाकै अन्तर्विरोधको स्तरमा रहेको चर्चित अर्थशास्त्री थोमस पिकेट्टीले पुष्टि गरेका छन् भने विश्वको तेस्रो धनी व्यक्ति वारेन वफेटले आफू धनी वर्गमा पर्ने र आफ्नो वर्गले जितिरहेको सगर्व घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै पुँजीवादीहरू कति अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई पछिल्लो स्पेनको क्याथोलानियाको घटना, अमेरिकाले इजरायलको राजधानी जेरुसेलम तोकेको घटना र विकसित भनिएका देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्न र त्यसको प्रचार गर्न नदिने नीतिले राम्रोसँग पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले राज्यसत्ता वर्गीय अधिनायकत्वको साधन हो । पुँजीवादीहरू यो बुझ्दछन् र नभनीकन नै लागू गर्छन् भने कम्युनिस्टहरू भनेर लागू गर्छन् । जस्तो कि– पुँजीवादीहरू बन्दुकको महत्व कम्युनिस्टहरूजत्तिकै बुझ्दछन् परिणामस्वरूप आणविक अस्त्र, सैनिकीकरण र रक्षा बजेटमा जोड दिन्छन् तर यो सब शान्तिका नाममा गर्छन् भने कम्युनिस्टहरू भन्छन्– राज्य बन्दुकको नालमा टिकेकाले राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाटै हुन्छ । यही फरक छ पुँजीवादी र कम्युनिस्टहरूमा । पुँजीवादीहरू जे गर्छन् त्यो भन्दैनन् । कम्युनिस्टहरू जे गर्ने हो त्यो भन्छन् । जे भए पनि राजनीतिमा पुँजीवादीहरूका जाली कुराबाट जनताहरू ठगिएका छन् । हामीलाई शासित संस्कारले कति जब्बर रूपमा पछ्याउँछ भने अहिले पनि हाम्रो समाजमा छट्टु युवकको पासोमा बैँसालु युवतीहरू परेझैँ जनताले पनि यही नियति भोगिरहेका छन् । राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ भन्नेबारेको यति चर्चापछि हामी विषयको केन्द्रीय भागमा प्रवेश गरौँ ।

नेपालमा महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर पुँजीवादी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । पक्कै पनि सामन्तवादभन्दा पँुजीवाद अग्रगामी, प्रगतिशील व्यवस्था हो यसर्थ यो युगीन परिवर्तन हो तर यो पुँजीवाद प्रगतिशील, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हैन । यो त दलाल पुँजीवाद हो किनभने एकातिर अहिलेको उत्तरसाम्राज्यवादी विश्वमा भूमण्डलीकृत निगम पुँजीले सामान्यतया तेस्रो विश्वको हाम्रोजस्ता देशमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको अस्तित्व प्रायः असम्भव बनाइदिएको छ भने अर्कोतिर देशभित्र सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादी धारा २००७ को दिल्ली सम्झौतापछि १२ बुँदे समझदारी हुँदै विद्यमान संविधानसम्ममा आउँदा उत्कर्षमा पुगेको छ । यसरी उत्तरसाम्राज्यवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मिलनको परिणामस्वरूप नेपालमा प्रगतिशील राष्ट्रिय पुँजीवादी गणतन्त्रको सट्टा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो ।  त्यसैले वर्तमान नेपाली राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो । हाम्रो पार्टीको विश्लेषणमा यो दलाल पुँजीपति एक वर्गीय अधिनायकत्वका कान्र्यान्वयनका दुई रूप छन् : कथित लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धन । तर अहिले अगाडि आएको कथित वाम गठबन्धन हो र यसलाई हाम्रो पार्टीले सामाजिक दलाल पुँजीवाद भनेको छ किनभने पहिलोले संसदीय लोकतन्त्रका नाममा र दोस्रोले वाम, कम्युनिस्ट र समाजवादका नाममा जनतामाथि दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व लाद्ने काम गर्छन् । सामाजिक दलाल पुँजीवादको विशेषता के हो भने सुरुमा निजी पुँजीको उन्मूलनको सिद्धान्तअन्तर्गत धेरै–थोरै निजी पुँजी समाजको नाममा गरेर वा गर्ने भ्रम दिएर जनताको विश्वास जित्न क्रियाशील हुने अनि पछि गएर पुँजीको मालिकत्व हत्याएर सामाजिक पुँजीलाई निजीकरण गर्न वा बिनास्रोत आर्जन गरिएको पुँजीको रक्षा गर्न साम्राज्यवादी शक्तिको दलाली गर्ने रहेको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धन भनेका दलाल पुँजीवादी र सामाजिक दलाल पुँजीवादी गठबन्धन हुन् । यसलाई उनीहरू संसदीय लोकतन्त्रको दुई पार्टी प्रणाली पनि भन्ने गर्दछन् । तर यो दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो । यो दलाल पुँजीवादमा जहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ, बेरोजगारी बढ्छ, कमिसनका लागि देश र जनताको क्रमशः व्यापार गरिन्छ र अन्ततः राष्ट्रको अस्तित्व मेट्ने खत्तरा हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक साधनस्रोतहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा गरिने दोहन र चुनावमा नेताहरूद्वारा गरिने अत्यधिक खर्चले यही तथ्यको उजागर गर्दछन् । जहाँ बिदेसिन बाध्य युवाहरूको रेमिट्यान्स, विदेशी अनुदान ऋण र आईएनजीओ/एनजीओबाट देश चल्छ । त्यहाँ कसरी राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धि होला ? त्यसैले यसमा जनताको असन्तुष्टियुक्त प्रश्न उठ्नु अनिवार्य छ । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने के पनि छ भने यो दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व कार्यान्वयनको तेस्रो रूप धर्म र राष्ट्रवादका नाममा आउने सम्भावनाप्रति पनि सतर्क बनिरहनुपर्छ । वस्तुतः वर्तमान दलाल पुँजीवादी अधिनायकवादको अन्त्य गर्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत नेपाली अधुरो क्रान्ति पूरा गरेर वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना नै समस्याको सही समाधान हो र हुनेछ । 

प्रचण्डको उदय र पतन

प्रचण्डले जनयुद्धको पहल गर्नु एक महान् कार्य थियो । महान् जनयुद्ध एक युगान्तकारी कदम थियो र त्यो नेपाली समाजको अन्तरविरोधको उपज थियो । त्यो सुधीर शर्मा, कृष्ण पहाडीलगायत कतिपयले दाबी गरेजस्तो विदेशी स्वार्थको उपज थिएन । यद्यपि प्रचण्डको पतन र जनयुद्धको परिणामले उनीहरूको यो दाबी अगाडि आएको हो । ऐतिहासिक जनयुद्धको पहल र विकाससँगै प्रचण्डको उदय भयो । वास्तवमा जनयुद्धले नेपाल र नेपालीहरूलाई महान् क्रान्तिकारी प्रक्रियामा डोर्यायो । यसले सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक परिवर्तनलाई तीव्रता दियो । गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायणको एकीकरण र सगरमाथापछि जनयुद्धले नै नेपाललाई विश्वमा चिनायो एक स्वाभिमानी क्रान्तिकारी देशका रूपमा । अद्वितीय त्याग, बलिदान र उत्सर्गको प्रक्रियाद्वारा कम्युनिस्ट विचार र जनवादी/समाजवादी आन्दोलनलाई आक्रामक रूप दियो । वस्तुतः जनयुद्ध नेपाली वर्गसङ्घर्षको उच्च र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति थियो जसले गणतन्त्र स्थापनाको आधार बनाइदियो । यसरी छोटो समयमा परिवर्तनप्रति जनताको आशा र विश्वासलाई केन्द्रीकरण गर्दै प्रचण्डको नेतृत्व एक शक्तिका रूपमा अगाडि आयो ।

जब २०६३ मङ्सिर ५ गतेको कथित ‘शान्ति सम्झौता’ मा जनयुद्धको अन्त्य गरियो तब प्रचण्डको देखिने गरी पतनको सुरुआत भयो । भाइचारा पार्टीले आलोचना गरे । जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूले नुहाएर पाप पखालेको व्यङ्ग्य गरे तर प्रचण्डले नयाँ तरिकाले क्रान्ति गर्ने र हुने दाबी गरिरहे । अहिले पनि त्यो ढिपी र ढोङ जारी छ । यद्यपि प्रचण्डको पतनको सुरुआत २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको नारासँगै प्रवेश भई एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद हुँदै दोस्रो खाराको हारपछि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा मूर्त भएको हो । यो प्रचण्ड पतनको प्रक्रिया जनमुक्ति सेनाको साँचो बुझाउँदै अस्थायी ब्यारेकमा पुरानो सेनालाई हुलेर जनमुक्ति सेनालाई कब्जा गर्दै पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै सम्पन्न भएको हो । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्रक्रियामा वैचारिक नेतृत्व बाबुरामले गरे । बाबुराम नेहरू डक्ट्रिनसहित उनको समाजवादद्वारा परिचालित भए । यसरी वैचारिक र साङ्गठनिक अन्तर्विरोध वा प्रचण्ड–बाबुरामको प्रतिस्पर्धामा बाबुरामलाई जित्न प्रचण्ड पतनको प्रक्रियाले तीव्रता पायो । यसरी पछिल्लो कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिमा प्रचण्ड नै त्यस्ता पात्र हुन् जो नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान, समृद्धि र क्रान्तिकारी परिवर्तनका विरुद्ध अरू सबैभन्दा सजिलै प्रयोग हुन बाध्य छन् ।

पार्टीको २०६१ को चुनबाङ बैठक जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई पास गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्यको नीति अघि सार्यो जसको व्यावहारिक अभिव्यक्ति २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र शान्तिप्रक्रिया हो । त्यो कार्यनीति अगाडि सार्दा स्पष्ट गरिएको छ– निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संसदीय पार्टीहरूले बुर्जुवा गणतन्त्र, हाम्रो सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रमा बदल्न सङ्घर्ष गर्नेछन् भने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी पार्टीले त्यो गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र, हाम्रो सन्दर्भमा स्वाधीन जनगणतन्त्रमा बदल्न सङ्घर्ष गर्नेछ । तर विडम्बना ! प्रचण्डको पतनले उनी त्यो गणतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रमा बदल्ने संसदीय शक्तिको नाइके बन्न पुगे । यसरी प्रचण्डले क्रान्तिमा दिएको धोका र गरेको गद्दारीका कारण एकातिर क्रान्तिप्रतिको अविश्वास र आशङ्का बढ्न गयो भने अर्कोतिर देश र जनताको आवश्यकता, आशा र अपेक्षा अनि क्रान्तिकारी नेतृत्वको आत्मगत अवस्थाबीचमा ठुलो अन्तर पर्न गयो । तर कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पहलकदमी लिइएपछि यो अन्तर मेट्ने अभियानमा तीव्रता आयो ।  नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि आउनुपर्ने राष्ट्रिय पुँजीवादको ठाउँमा किन दलाल पुँजीवाद आयो ? किन क्रान्ति सफल हुन सकेन ? पछिल्लो समयमा विश्वमा नै क्रान्ति किन हुन सकेको छैन ? यस्को उत्तर खोज्ने दायित्व क्रान्तिकारीको काँधमा आयो । यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा विशेषतः क्रान्तिको कार्यदिशा सामान्यतया मालेमाको नै विकास गर्न नसकेकाले क्रान्ति हुन नसकेको निष्कर्ष आयो । त्यसैले कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा उक्त विकासको परिणामस्वरूप एकीकृत जनक्रान्तिको संश्लेषण भएको कुरा स्पष्ट नै छ । नयाँ कार्यदिशा कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पार्टी र संस्थाविशेष नभई दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति र पात्रहरू निशानामा परिरहेका छन् र यसमा जनताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहने गरेको छ । यो तथ्यलाई जति छिटो बुझ्न सकिन्छ त्यति छिटो क्रान्तिको समस्या सामाधान गरी देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, हाम्रा बाबुबाजे इन्डियामा मजदुरी गरेर फर्कने क्रममा सिमानामा डाँका लागेजसरी नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुने बेला दलाल पुँजीवादी डाँका लागेका छन् र क्रान्तिका साह्रा उपलब्धिहरू खोस्दैछन् । विडम्बना ! ती डाँकाहरू आफ्नै फौजबाट निस्केका छन् । जसरी हिजो सामन्तवाद र पुँजीवाद अन्त्य गरेर समाजवाद ल्याउन प्रचण्ड लडे आज त्योभन्दा दोब्बर शक्तिका साथ वैज्ञानिक समाजवाद रोक्न र दलाल पुँजीवादको रक्षा गर्न लडिरहेका छन् । पछिल्लो नेपाली राजनीतिको सकारात्मक र नकारात्मक परिणामसँग प्रचण्डको उत्थान र पतन अन्तरनिहित छ । निचोडमा भन्दा दलाल पुँजीवादजत्तिकै सामाजिक दलाल पुँजीवाद पनि देश र जनताको शत्रु हो । साथै प्रचण्ड यो सामाजिक दलाल पुँजीवादका प्रमुख नाइकेमध्ये एक हुन् ।  स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक

२०७४ फागुन १४ गते बेलुका ७ : २२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!