केपीको असलियत र सामाजिक दलाल पुँजीवाद

नेपाली पात्रोअनुसार २०७५ को सुरुआत भएको छ । देशमा वाम गठबन्धनको कथित दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ र यसको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् । हरेक नेपाली प्रधानमन्त्रीका लागि दिल्ली दाहिना (सकारात्मक) हुनुपर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भारत भ्रमण गएर फर्केलगत्तै कर्णालीको रारा पुगेर केपीले समृद्धिको अभियान सफल हुने उद्घोष गरेका छन् । उनको समृद्धि यात्राको भाषण सुनेर एकजना मानिसको ज्यान गएको छ । यो केपी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स्थायित्व, शान्ति, समृद्धि र समाजवादको नारा त दिएको छ तर एकातिर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यी नाराहरू यथार्थमा लागू नहुने भ्रामक रहेको विश्लेषण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर जनताले पनि आफ्नो व्यावहारिक जीवनको भोगाइमा यी नाराहरूप्रति प्रश्न गर्दै विश्वसनीयताको आधार खोजिरहेका छन् । यो स्थितिमा केपी नेतृत्वको सरकारले दाबी गरेजस्तै के देश अब शान्ति, समृद्धि र समाजवादको दिशामा जाला ? कि नेकपाले दाबी गरेजस्तै यो केवल भ्रम मात्रै साबित होला ? यसका निम्ति केपी र केपी सरकारको वास्तविकता जान्न जरुरी छ । यो लेखमा यसै विषयमा सङ्क्षिप्त रूपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

केपी ओली र राज्यव्यवस्था

केपी ओली सुरुआतमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र राजनीतिबाट प्रेरित भएर वर्गसङ्घर्षमा भाग पनि लिएका झापा विद्रोहका एक विद्रोही योद्धा थिए । सैद्धान्तिक रूपमा अपरिपक्व र त्रुटिपूर्ण तर क्रान्तिकारी स्पिरिटका साथै बलिदानीपूर्ण झापा विद्रोहमाथि राज्यले जब निर्मम दमन ग¥यो तब वस्तुगत रूपमा त्यो विद्रोहलाई व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिन त्यसमा रहेको सैद्धान्तिक त्रुटि हटाउने आवश्यकता थियो तर त्यहाँ त्यसको विपरीत विचलन पैदा भयो । हो, यही विचलनको पृष्ठभूमिमा केपी ओली जेल परे र बलिदानीपूर्ण इतिहास रचे । विचलित पृष्ठभूमिसहित जेल परेका केपी ओलीले आफ्नो लामो जेलयात्रामा सम्भवतः माक्र्सवादी दर्शन र राजनीतिको कम, पूर्वीय भाववादी दर्शन र राजनीतिको अध्ययन बढी गरे । उनले माक्र्सको पुँजी हैन, गीता र रामायणको अध्ययन बढी गरे अनि पूर्वीय दर्शनको अध्ययनका क्रममा चाणक्यलाई अध्ययन गरे साथै सायद उखानटुक्कामा विशेषज्ञता पनि हासिल गरे । यसरी विचलित मन, कैदी तन र पूर्वीय आदर्शवादी दर्शनको अध्ययन मिलेपछि केपी ओली आफ्नोपन लिएर जेलबाट निस्के । केपी ओलीको आफ्नोपन भनेको ‘पहिलो स्थानमा म अर्थात् आफूलाई राख र व्यक्तिगत स्थार्थ र नाफाका लागि जे पनि गर’ भन्ने पुँजीवादीपन हो । यसरी उनले पहिलो स्थानमा समाज राख र सामूहिक स्वार्थका लागि समर्पित भएर लड भन्ने कम्युनिस्ट विचार परित्याग गरेर पुँजीवादी विचार समात्न पुगे तर यो सत्यलाई कहिल्यै इमानदारीपूर्वक स्वीकारेनन् र कम्युनिस्टको खोल ओढेर पँुजीवादी विचारको कार्यान्वयन गर्न लागे । परिणामतः क्रान्तिले मात्रै परिवर्तन र समानता ल्याउँछ अनि त्यसपछि मात्र शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने कम्युनिस्ट मान्यताको ठाउँमा उनले क्रान्तिको विकल्प शान्तिलाई अगाडि सारेर जनतालाई भ्रम दिए । पुरानै सामन्ती तथा पुँजीवादी राज्यलाई नै ‘आदर्श राज्य’ मान्न थाले । २०४६ को परिवर्तनपछि राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई आदर्श बनाए । नवउदारवादी प्रजातन्त्र र अर्थनीतिको विश्वव्यापी पुँजीवादी साम्राज्यवादी नीतिलाई नेपालमा कुशलतापूर्वक लागू गर्न लागिपरे । वास्तवमा सच्चा कम्युनिस्ट र वैज्ञानिक समाजवादका विरुद्ध उदारीकरण, निजीकरण र व्यपारीकरणको विश्वव्यापी अभियानमा आईएनजीओ र एनजीओको बाढी आयो र त्योसँगै उनी झुपडीबाट महलमा पुगेपछि पुँजीवादी संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासमा अभ्यस्त रहे । केपीको कथित लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास मदन भण्डारीको षड्यन्त्रात्मक हत्यासँगै रहस्यमयी बन्यो र महाकाली असमान सन्धिसँगै उदाङ्गियो, त्यसपछि नयाँ राज्य स्थापनाको उद्देश्यसहित सञ्चालित माओवादी जनयुद्धलाई ‘आतङ्कवाद’ र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनलाई ‘बयलगाडाको अमेरिका यात्रा’ को संज्ञा दिए ।

माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि कट्टर आलोचक बनेका उनी जब पीके दाहाल आफूजस्तै भएकोमा विश्वस्त भए तब मात्र वाम गठबन्धन र पार्टीएकताका लागि सहमत भए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपीले भनिरहेका छन्, ‘म लोकतन्त्रका लागि लडेको योद्धा हुँ । कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विरोधी हुँ । मेरो उद्देश्य शान्ति र समृद्धि हो । यसका विरुद्धको कुनै पनि विचार र हर्कत सह्य हुनेछैन’ तर केपी प्रधानमन्त्रीका साथै हालसम्म नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुन् । यो पार्टी आईएनजीओ र एनजीओमा आधारित रहेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ । रोजगारका नाममा मानव व्यापार गर्ने म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा पनि अग्रमोर्चामै छ । यसरी यो पार्टीको नेतृत्वपङ्क्ति बिनास्रोतको निजी पुँजीको मालिक बनेको छ र अनुत्पादक दलाल पुँजीको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो बीचमा भारतीय संस्थापनले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा केपीलाई कथित राष्ट्रवादको नक्कली चिट्ठा पर्यो र त्यससँगै चुनावमा राम्रो जनमत पनि प्राप्त भयो । अहिले केपी ओली उत्तरसाम्राज्यवादी विचार, कम्युनिस्टको खोल, कथित राष्ट्रवादको चिट्ठा र चुनावी जनमतको हतियार लिएर नेपाली जनतामाथि राज गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई इतिहासमा ‘सामाजिक पुँजीवाद, अन्धराष्ट्रवाद र फासिवाद’ भनिएको छ र अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले यसलाई ‘सामाजिक दलाल पुँजीवाद’ भनेको छ ।

अहिलेको राज्यव्यवस्था दलाल पुँजीवादी राज्य हो । यो रूपमा नयाँजस्तो देखिए पनि सारमा पुरानै राज्यव्यवस्था हो । यो राज्य पनि नयाँ रूपमा जनतालाई शोषण र दमन गर्ने वर्गीय राज्य हो र यसले देशलाई कङ्गाल बनाई झन् ठूलो सङ्कटतिर धकेल्नेछ । यो दलाल पुँजीपति वर्गको राज्यसत्तामा देश र जनताको मुक्ति र समृद्धि सम्भव हुँदैन । २०७४ को चुनावपछि बनेका सरकारहरूका गतिविधि र केपी सरकारको अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ । नेपालमा महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर पुँजीवादी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना भएको हो । यो ऐतिहासिक रूपमा सामन्तवादभन्दा पुँजीवादी अग्रगामी र प्रगतिशील व्यवस्था हो भन्न त सकिन्छ तर यो पुँजीवाद प्रगतिशील, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हैन । बरु यो त दलाल पुँजीवाद हो किनभने एकातिर अहिलेको उत्तरसाम्राज्यवादी विश्वमा भूमण्डलीकृत निगम पुँजीले सामान्यतयाः तेस्रो विश्वको हाम्रोजस्ता देशमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको अस्तित्व प्रायः असम्भव बनाइदिएको छ भने अर्कोतिर देशभित्र सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादी धारा २००७ को दिल्ली सम्झौतापछि १२ बुँदे समझदारी हुँदै विद्यमान संविधानसम्म आउँदा उत्कर्षमा पुगेको छ । यसरी उत्तरसाम्राज्यवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मिलनको परिणामस्वरूपः नेपालमा प्रगतिशिल राष्ट्रिय पुँजीवादी गणतन्त्रको सट्टा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो । त्यसैले वर्तमान नेपाली राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो र यो राज्यव्यवस्था भनेको सम्पूर्ण रूपले देश र जनताको विरोधी साम्राज्यवादीको दलाल व्यवस्था हो ।

किनकि यो राज्यमा पनि तीनवटा अन्तरविरोध कायमै छन् । पहिलो साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका बीचको अन्तरविरोध हो । जहाँ धनी राष्ट्रले आफ्नो विश्वव्यापी सैन्य सङ्गठन नेटो, विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व बैङ्कको बलमा गरिब राष्ट्रको चर्को शोषण–दमन गर्दछन् । परिणामतः धनी राष्ट्र झन् धनी र गरिब राष्ट्र झन् गरिब बन्दै जान्छन् । यही प्रयोजनका लागि ती उत्पीडित गरिब देशहरू साम्राज्यवादी उत्पादन र श्रमको सस्ता बजारमा रूपान्तरण हुन्छन् वा गरिन्छन् र त्यहाँका राज्य सरकारहरू केवल सहजकर्ता बनाइन्छन् वा दलालमा रूपान्तरण गरिन्छ । जुन राष्ट्रले यो साम्राज्यवादी शोषण र लुटको विरोध गर्दछ त्यसमाथि सैन्य हस्तक्षेप गरिन्छ । त्यसैले यहाँ सिद्धान्ततः उत्पीडित राष्ट्रले सापेक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त नगरी, राष्ट्रिय एकता हासिल नगरी त्यो देशको समृद्धि सम्भव हुँदैन । यो दृष्टिकोणबाट हाम्रो देशलाई हेर्दा देश नवउपनिवेश बनेको छ र दलाल राज्य स्थापना भएको छ । यसको माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । त्यसकारण यो राज्यमा समृद्धि सम्भव छैन ।

दोस्रो, वर्गीय अन्तरविरोध हो । अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको विकासले शोषणलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । परिणामतः सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुँजीको अति केन्द्रीकरण हुन पुगेको छ र ती सीमित व्यक्तिहरू ठूलाठूला कर्पोरेट हाउसमार्फत नाफाका लागि राज्यसरकारमा हाबी हुँदै गएका छन् । एकपछि अर्को धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बन्दै गएका छन् । कुनै पनि राज्यले यो निजी पुँजीको प्रभुत्वविरुद्ध नलडी ती कर्पोरेट हाउस वा धनीहरूको इच्छा र स्वार्थभन्दा बाहिरबाट समृद्धि गर्न सक्दैन र तिनीहरूको इच्छा र स्वार्थ राष्ट्र, देश, समाज र जनताको स्वार्थसँग अन्तरविरोधी हुन्छ । त्यसैले यिनले दिने समृद्धिको नारा भनेको देश र जनताको समृद्धिको आवरणमा मूलतः पुँजीको अति केन्द्रीकरण गर्नु र त्यसमाथि निजीत्वको आदर्शीकरण गर्नु हो र त्यसमाथि कुनै प्रकारको खतरा पैदा भए विश्वमा नै विध्वंस मच्चाउनु हो । वस्तुतः विश्वयुद्ध यसैका परिणाम हुन् । यो दृष्टिबाट हेर्दा नेपाली राज्यसरकार एक प्रतिशत पनि यो निजी पुँजीको प्रभुत्वका विरुद्ध लड्न सक्दैन अनि कसरी समृद्धि हुन्छ ?

तेस्रो, अन्तरविरोध भनेको उल्लिखित दुईवटा अन्तरविरोधसहित नयाँ आवरणमा पुरानै राज्य कायम रहनु हो किनकि वस्तुतः नेपालको शान्तिप्रक्रिया असफल भएको छ । माओवादी समस्या हल भएको छैन । २००७ सालदेखिको अधुरो क्रान्ति पूरा भएको छैन । जहिले पनि सम्झौता अनि सुधार परिणामतः निश्चित नेतृत्वको मुक्ति त्यसपछि जनतामाथि त्यो नेतृत्वको क्रान्ति सम्पन्नताको संश्लेषणको भारी । वास्तवमा जुन शक्ति र व्यक्तिहरू देश र जनताको मुक्तिको सपना बोकेर क्रान्तिमा भाग लिएका हुन्छन् र बलिदान गरेका हुन्छन् हो, तिनीहरूलाई प्रताडित गरेर अनि सडकमा बेवारिसे छोडेर स्थापित हुने कथित नयाँ राज्यव्यवस्था कसरी न्यायोचित हुन्छ ? त्यसले कसरी समग्रमा समृद्धि ल्याउँछ ? जनयुद्धमा भाग लिएका शक्ति र व्यक्तिहरू पनि सडकमा बेवारिसे छोडेर स्थापित भएको गणतन्त्र वा लोकतन्त्रले अन्य जनतालाई कसरी मुक्ति र समृद्धि दिन्छ ? जसरी केपीले पुँजीवादी विचारको कार्यान्वयन कम्युनिस्टको खोल ओढेर गर्दैछन् ठीक त्यसरी अहिलेको राज्यव्यवस्था नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक जनताको गणतन्त्रात्मक राज्यको खोल ओढेर पुरानै जनघाती, राष्ट्रघाती, भ्रष्ट र निरङ्कुश राज्यव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । समग्रमा कम्युनिस्ट र समाजवादको नाममा वास्तविक कम्युनिस्ट र वैज्ञानिक समाजवादको विरोधी यो ‘सामाजिक दलाल पुँजीवाद’ को विषेशता के हो भने सुरुमा निजी पुँजीको उन्मूलनको सिद्धान्तअन्तर्गत धेरैथोरै निजी पुँजी समाजका नाममा गरेर वा गर्ने भ्रम दिएर जनताको विश्वास जित्न क्रियाशील हुने अनि पछि गएर पुँजीको मालिकत्व हत्याएर सामाजिक पुँजीलाई निजीकरण गर्न वा बिनास्रोत आर्जन गरिएको पुँजीको रक्षा गर्न साम्राज्यवादी शक्तिको दलाली गर्ने रहेको छ । जहाँ राज्य स्वाधीन हुँदैन र शासकहरू दलाल हुन्छन् त्यहाँ कसरी राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धि होला ? अनि त्यहाँ कसरी शान्ति हुन्छ र समाजवाद आउँछ ? त्यसैले यसमा जनताको असन्तुष्टियुक्त प्रश्न उठ्नु अनिवार्य छ जुन प्रश्नको सही उत्तर अहिलेको राज्यले दिनसक्ने छैन र केपी सरकारले दिएका नारा आफ्नै मृत्यु नारा बन्नेछन् अर्थात् ती केवल भ्रम साबित हुनेछन् । अनि नेकपाले भनेको एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना अनिवार्य हुनेछ ।

केपी ओली र सामाजिक फासिवाद

नेपालको आजको मुख्य समस्या वा चुनौती के हो ? केपी ओलीको सामाजिक दलाल पुँजीवाद कि विप्लवले अधुरो नेपाली क्रान्ति पूरा गर्न अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद ? नेपाल र नेपालीको प्रगतिको बाधक विद्यमान दलाल राज्य हो वा क्रान्ति ? आजको मुख्य समस्या भनेको वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्य नै हो । यही व्यवस्था देश र जनताको .प्रगति र परिवर्तनको बाधक हो, शान्ति, विकास, समृद्धि र समाजवादको अवरोधक हो । तर अहिलेको शासक वर्गका एकएक कट्टर प्रतिनिधि आफ्नैपन भएका केपी ओली भने यो यथार्थ मान्न तयार छैनन् । बरु उनी अहिले भन्दैछन्, ‘सबै कुरा यही व्यवस्था र संविधानमा सम्भव छ । शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरिनेछ । यो व्यवस्थाको रक्षा गरिनेछ । यो व्यवस्थाको कुनै पनि विरोध गर्न पाइनेछैन । विरोध भएमा दबाइनेछ ।’ यो त स्पष्ट फासिवादी विचार हो । प्रधानमन्त्री केपीले देशमा राजनीतिक समस्या नै नभएको दाबी गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक पार्टी नमान्ने सङ्केत गरेका छन् । ‘व्यक्तिगत निहित स्वार्थ पूरा गर्न हिंसा गर्न चाहने आपराधिक समूह’ का रूपमा नेकपालाई परिभाषित गर्ने दुस्साहस गर्दैछन् । सीके राउतसँग जोडेर बदनाम गर्ने प्रयास हुँदैछ । यसरी सामाजिक दलाल फासिवादको अभ्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेको केपी सरकार फासिवादी दिशामा जाने तीनवटा कारण छन् ः पहिलो, विश्व पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादले नेपालमा कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षणबारे लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएको छ र कम्युनिस्टको बदनाम गरेर वितृष्णा र विकर्षण पैदा गराउने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । यसमा आईएनजीओ र एनजीओ मुख्य रूपले क्रियाशील रहेका छन् । त्यसैले अहिलेको साम्राज्यवादले कम्युनिस्टका नाममा अनि शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रवाद र समाजवादका नाममा देश र जनताका विरुद्ध केपीलाई फासिवादी अपराध गर्न उक्साइरहेको छ भने पीकेलाई साथ दिन निर्देषित गरिरहेको छ । दोस्रो, नेपालका आन्तरिक राजनीतिक अन्तरविरोध सामान्य सुधारले हल हुने ठाउँमा छैन, न त वैचारिक राजनीतिक मन्थनले नै हल हुने ठाउँमा छ किनकि नयाँ राज्य, कम्युनिस्ट सरकार, शान्ति, समृद्धि, कथित राष्ट्रवाद र समाजवादको नाराले आमजनतालाई एक हदसम्म भ्रम परेको छ । तर यसबारे जो स्पष्ट छन् तिनीहरू बोल्ने हिक्मत गर्दैनन् । जसले बोल्ने साहस गर्दछन् उनलाई अपराधी करार गरिन्छ । यो अन्योल र अन्तरविरोधको स्थितिमा केपीले बन्दुक अगाडि सारेर बलद्वारा विरोधी विचारलाई निषेध गर्न उपयुक्त अवसर ठानेका छन् । तेस्रो, केपी ओलीको आफ्नोपन वा अस्तित्वको प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । वास्तवमा केपी कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट विचलित र भयभीत भएर पलायन भएका कायर हुन् तर यो सत्य त यिनले स्वीकार्न सक्र्दैनन । यहाँ कार्ल माक्र्सको ‘कायरता क्रूरताद्वारा नै शक्तिशाली देखिन्छ’ भन्ने भनाइ स्मरण गर्न आवश्यक छ । त्यसैले इतिहासमा संसारका कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलनबाट पलायन भएका गद्दार (जर्मनका सिदेमान र भारतका ज्योतिवसु) लेझैँ क्रान्तिकारीहरूको कत्लेआम गरेर बहादुरी प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् । यसरी अहिले जनताको न्यायपूर्ण आवाजलाई दमन गरेर फासिवादको अभ्यासद्वारा क्रान्तिको निषेध गर्न केपी ओली कमान्डरको भूमिकामा छन् र कमिसारको भूमिकामा पीकेलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन् ।

अन्त्यमा, वर्तमान कथित सङ्घीय संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म देश र जनताको मुक्ति र समृद्धि सम्भव नै छैन । जहाँसम्म केपीको केही न केही गरेर छोड्ने सुर छ त्यो शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रवाद र समाजवादका नाममा सामाजिक दलाल पुँजीवाद र फासिवादको अभ्यास गर्ने हो । अहिले देखिएको नेतृत्वको सङ्कटको समाधान सामाजिक दलाल पुँजीवाद र फासिवादले गर्न सक्दैन र गर्न खोजे पनि गर्न दिनु हुँदैन । तत्काललाई यो देशको नेतृत्व सङ्कटलाई केपीको उखानटुक्काको भरमा छोड्न हामी विवश छौँ तर यस्तो स्थिति धेरै दिन रहनेछैन र क्रान्ति अनिवार्य बनेर आउनेछ । जो नयाँ एकीकृत जनक्रान्ति हुनेछ अनि क्रान्तिको सम्पन्नता र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाले सामाजिक दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नेछ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक

२०७५ वैशाख १९ गते बुधबार बिहान ११ : २८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :