देशमा विद्यमान राजनीतिक सङ्कट दीर्घकालीन रूपले हल गर्ने उपयुक्त विकल्पका रूपमा कमरेड विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सार्वजनिक गरेको जनमतसङ्ग्रहको एजेन्डाले यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँं बहस सुरु गरेको छ । अहिलेको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठीक ? सार्वभौमशक्ति सम्पन्न जनता के चाहन्छन् ? फैसला गर्ने पूर्ण अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने मागसहित नेकपाले जनमतसङ्ग्रहको एजेन्डा अघि सारेपछि यो बहसको थालनी भएको हो । यद्यपि बहस भर्खर प्रारम्भिक अवस्थामा छ । घनीभूत चरणमा प्रवेश गरिसकेको छैन तथापि प्रारम्भिक चरणको बहसमा सार्वजनिक भएका सकारात्मक एवम् नकारात्मक विचारहरूमा केन्द्रित रहँदै जनमतसङ्ग्रह र समाजवाद निर्माणको प्रश्नबारे यहाँ केही प्रस्ट पार्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि देश अग्रगामी परिवर्तनको बाटोमा लम्कने जनअपेक्षा थियो । नयाँं संविधान घोषणापछि २०७४ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा सम्मिलित वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थीको शक्तिशाली सरकार गठन भयो । त्यसपछि जनताको अपेक्षा झनै चुलिएको थियो । दसकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा पूर्णविराम लाग्ने, नाङ्गो वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देश मुक्त हुने, हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरताको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने, देशले विकासको गति लिने, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, सबैले महसुस गर्ने गरी आमजनताको जीवनस्तरमा केही न केही फेरबदल आउने अपेक्षा थियो तर त्यो जनअपेक्षा आज पानीको फोकाजस्तै भएको छ । सत्तासीन दलभित्रको व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ/शक्ति सङ्घर्षका कारण जनअपेक्षा त पूरा हुन सकेन नै, त्यसको सट्टामा बरु अनगिन्ती ठूल्ठूला भ्रष्टाचारकाण्ड मच्चाएर लज्जास्पद रूपमा ओली नेतृत्वको सरकार बिदा भैसकेको छ र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माके, जसपा सम्मिलित नयाँं गठबन्धन सरकार बनेको छ । केपी ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओली सरकारको बहिर्गमन र देउवा सरकारको आगमन भएको हो । देशको राजनीतिक चक्र यहाँसम्म आइपुग्दा यो संसदीय प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा सामन्तको हातबाट खोसिएको सत्ता गणतन्त्र आगमनसँगै फेरि सीमित दलाल पुँजीवादीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । राज्यसत्ताको मूल चरित्र, विशेषता र विकृति हिजोभन्दा पृथक बन्न सकेको छैन । सरकार बनाउन र ढाल्न आज पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल, तिनैसँग हारगुहार, सांसद खरिदबिक्री, प्रलोभन,
अपहरण, डर, त्रासलगायत घिनलाग्दा खेल आज पनि उही रूपमा निरन्तरतामा छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कमिसन, कालोबजारी, बिचौलिया उस्तै छ । राज्यकोषबाट अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने उच्च ओहोदाका नेता/कर्मचारीलाई कानुनले छुँदैन, उनीहरूले जम्मा गरेको करोडौँ सम्पत्तिको छानबिन हुँदैन, कोही झुक्किएर कानुनको दायरामा आयो भने पनि केही लाख धरौटी तिरेर चोखिन्छ तर २०/३० हजार घूस खाने, तल्लो तहको व्यक्ति सजायको भागीदार बन्छ । राजनीतिक दल र ती दलको नेतालाई कमिसन बुझायो भने पूर्वाधार विकासको योजना अलपत्र पार्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार, भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी तथा अन्य गुणस्तरहीन उपभोग्य सामग्री ल्याएर बजार कब्जा गर्दै नेपाली कृषक तथा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने कालोबजारी/बिचौलिया, घरखेत धितो राख्न लगाएर लाखौँ रकम असुल्दै युवा जनशक्ति विदेश पठाउने मेनपावर सञ्चालक दलालहरू यी सबैले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् । देश र जनताविरुद्ध जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सत्ता र शक्तिको वरिपरि हुनेहरू कहिल्यै सजायको भागीदार बन्नु पर्दैन ।
बेरोजगारी समस्या आज पनि विकराल छ । दैनिक हजारौँ ऊर्जाशील युवाहरू विदेशका विभिन्न गल्लीमा सस्तोमा श्रम बेचेर आफ्नो परिवार पाल्न मुग्लान पस्न बाध्य छन् । जोखिमपूर्ण काम, असुरक्षा र अन्य विविध कारणले विदेशी भूमिमै ज्यान गुमाएका युवाहरूको दैनिक दर्जनौँ शव नेपाल भित्रिन्छन् । युवाहरूको रगत, पसिना र जीवनसँग साटिएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।
गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट लाखौँ जनता अझै वञ्चित छन । गरिब जनता सामान्य बिरामी पर्दा सहज तवरले जीवनजल, सिटामोल पाउने अवस्था छैन तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न, चलअचल निजी सम्पत्ति अर्बौं भएका राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वका कुनै पनि सुविधा सम्पन्न र महँगा अस्पतालमा गरिने उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय गर्छ । देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाप्रति जनतामा असन्तुष्टि र गुनासो व्याप्त छ । राज्यले दायित्व बहन गर्नुपर्ने यी क्षेत्र निजीकरण र व्यापारीकण भैरहेको छ । सीमित माफियाहरूको नियन्त्रणमा छ । त्यसैले राज्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्रलाई निकम्मा बनाएर निजीलाई उकास्ने र विस्तार गर्ने क्रम चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवसायीहरू करोडौँ खर्च गरेर सांसद/मन्त्री बन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । त्यसरी राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्नेहरूले कसलाई लाभ पुग्ने नीति निर्माण गर्छन्, त्यो भनिरहनु पर्दैन । त्यस्तै आज पनि लाखौँ जनता भूमिहीन/सुकुमबासी छन् । आफू उभिन सक्नेसम्म जमिन छैन । जीवनभर हड्डी घोटे पनि एकसरो घडेरी किन्नसक्ने हैसियत बन्दैन तर देशको हजारौँ हेक्टर जमिन आज पनि केही मुठीभर भूमाफिया र दलालहरूको नियन्त्रणमा छ । त्यो जमिन अत्यधिक मुनाफासहित खरिदबिक्री गर्नु भूमाफियाहरूको मुख्य पेसा बनेको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रको विकृति त्यस्तै छ । यहाँ पनि पुँजीपति र माफियाहरूको बोलवाला छ । एउटा इमानदार, गरिब व्यक्तिले स्वच्छ राजनीति गर्नै सक्दैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि हुने, सांसद, मन्त्री बन्ने कल्पना गर्नै सक्दैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म उम्मेदवारको टिकट पाउन, चुनाव लड्न र जित्न लाखौँदेखि करोडौँसम्म पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्था छ । सांसद/मन्त्री पद कुलीन वर्गले करोडौँमा खरिद गरेर सान र दम्भ देखाउने लाइसेन्स भएको छ । यसरी लाखौँ/करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्ने सांसद/मन्त्री होस् वा करोडौँ पार्टीलाई बुझाएर मनोनीत सांसद/मन्त्री तिनीहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
उल्लिखित प्रतिनिधिमूलक विषयहरूलाई आधार मान्दा आज नेपालले अभ्यास गरिरहेको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था सफल छ भन्ने कुनै पनि आधार भेट्न मुस्किल छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो परमादेशले त झन् यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूको औचित्य, हैसियत र क्षमतालाई पूरै उदाङ्गो पारिदिएको छ । राजनीतिक दल एकढिक्का रहने वा विभाजन हुने, कुनै सांसद वा मन्त्रीको पद बहाल रहिरहने कि खारेज हुने, कसको नेतृत्वको सरकार खारेज गर्ने र कसको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार बनाउने, राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता कुन पार्टीको हुने ? यसको फैसला गर्ने जिम्मा अब न्यायालयको हातमा पुगेको छ ।
२०४७ सालदेखि आजसम्म समग्रमा ३१ वर्ष चलेको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा २८ वटा सरकार फेरिए । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र पालैपालो, पटकपटक सत्तासीन बने । देश बनाउने सपना देखाएर चप्पल पड्काउँदै राजनीतिमा लागेका काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू मात्र हैन, आफ्नो सम्पूर्ण निजी सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर सर्वहाराको भेषमा देश र जनताको मुक्तिको सङ्कल्प गर्दै जनयुद्धमा होमिएका माओवादीका शीर्ष नेताहरूसमेत संसदीय राजनीतिमा छिरेको एक दशकमै आज करोडपति/अर्बपति कसरी भए ? के नेता रातारात अर्बपति बन्ने, जनता सध गरिब रहिरहने ? देश झन् कङ्गाल बन्ने व्यवस्था ठीक हो ? एउटा बच्चा जन्मिँदै ५८ हजार वैदेशिक ऋणको भारले थिचिनुपर्ने, गरिब नागरिक बिरामी पर्दा सहजै सिटामोल र जीवनजलसम्म नपाउने तर अर्बपति नेताले विदेशमा उपचार गर्न राज्यकोषबाट करोडौँ सहुलियत पाउने, यस्तो राज्यव्यवस्था ठीक हो ? केही व्यक्तिले जित्ने, लाभ लिने तर सिङ्गो देश र आमजनताले सधैँ हार्नुपर्ने, पार्टीविशेषको सरकार बन्ने तर आमजनताको सरकार कहिल्यै नबन्ने, के यस्तो व्यवस्था देशलाई आवश्यक छ ? आलोपालो गरेर दशकौँ सत्तासीन भैसकेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरू सफल कि असफल ? पटक–पटक सत्तामा गएर प्रधानमन्त्री/मन्त्री बनेर परीक्षण भैसकेका संसद्वादी राजनीतिक दलका नेताहरू सफल कि असफल ? आजको यक्षप्रश्न यही हो ।
शिक्षा र अवसर असमान तर प्रतिस्पर्धा समान गर्नुपर्ने, गरिबसँग खुट्टा टेक्नेसम्म जमिन नहुने, भूमाफिया, दलालहरूले हजारौँ हेक्टर जमिन कब्जा गरेर राख्ने, एउटा नागरिक विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीमा सूचीकृत हुने, अर्को नागरिक दैनिक १५/१६ घन्टा श्रम गर्दा पनि दुई छाक जुटाउन नसक्ने, के यस्तो व्यवस्था ठीक हो ? कृषिप्रधान देशमा कृषकलाई खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, उखु किसानले आफ्नो उखुको भुक्तानी लिन धर्ना बस्नुपर्ने, कोरोना सङ्क्रमित बिरामी अक्सिजन अभावमा आईसीयूमा छट्पटाइरहँदा मेडिकल माफियाहरूबीच कमिसनका लागि लुछाचुँडी चल्ने, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्त, सम्झना कामीहरूले न्याय नपाउने, अन्तरजातीय प्रेम गरेको आरोपमा अजित मिजार, नवराज विकहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या हुने, आजको विकसित युगमा पनि मान्छे जात, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्रका आधारमा मारिनुपर्ने, उत्पीडित, शोषित हुनुपर्ने व्यवस्था ठीक हो ?
आज पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यी हजारौँ प्रश्नले घेरिएको छ । यसरी प्रश्नैप्रश्नले घेरिँदा यो व्यवस्था असफल भएको तथ्य सजिलै उजागर हुन्छ । यो व्यवस्था, संसद्वादी दल र ती दलका नेताहरूप्रति जनतामा तीव्र वितृष्णा, आक्रोश र घृणा छ । आमनागरिकमा उकुसमुकुस छ । जनता पटकपटक परीक्षित र असफल सिङ्गो राज्यसत्ता एवम् नेतृत्वको विकल्प चाहन्छन् । ठीक यही सेरोफेरोमा नेकपाले जनमतसङ्ग्रहको एजेन्डा अघि सार्नु समयसापेक्ष, जनभावना अनुरूप छ । गत २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र नेकपाका बीचमा भएको ३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाले समेत देशमा राजनीतिक समस्या रहेको विषय प्रस्ट इङ्गित गरेको छ । सहमतिको १ नम्बर बुँदामा ‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्नुको अर्थ देशमा राजनीतिक समस्या छ । त्यो समाधान गर्न वर्तमान राज्यको संरचना, संयन्त्र र प्रणाली पर्याप्त छैन । तसर्थ छलफल र संवादको माध्यमबाट उपयुक्त विकल्पसहित समाधान खोजिनुपर्छ भनिएको हो । त्यो उपयुक्त विकल्पमध्ये एउटा जनमतसङ्ग्रह नै हो । इतिहासमा राजनीतिको रथ कहिल्यै पछाडि फर्केको छैन । त्यसैले जनमतसङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नेकपाको एजेन्डा सही मात्र होइन, अत्यावश्यक र अपरिहार्य पनि छ ।
