कलाविहीन तमासा

उसै त संसदीय व्यवस्था श्रमिक जनतामारा राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसमाथि शेरबहादुर देउवा यो व्यवस्थाका सक्कली प्रतिनिधि हुन् । विगतमा उनले सत्ता र सरकार टिकाउन पुरुष सांसदलाई सुत्केरी भत्ता बाँड्नेदेखि न्सार छूटमा पजेरो चढाउने र सामूहिक ‘बिरामी’ पारेर विदेश पठाउनेसम्मका हर्कतहरू गरेका थिए । ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ भनेझैँ कोहीलाई केहीको धन्दा, शेरबहादुरलाई सत्ता टिकाउनकै धन्दा देखिएको छ । काङ्ग्रेस–माके अप्राकृतिक गठबन्धनको दलाल सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता टिकाउनकै लागि नेपालको इतिहासमै बदनाम हुने गरी ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । उनले २०५२ सालमा पनि ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल निर्माण गरी बदनामी कमाएका थिए । नेपाल र नेपाली जनताको यतिबेलाको सरोकार काङ्ग्रेस–माके गठबन्धन टिकाउनु र जसरी पनि टिकाउने बहानामा जनताको ढाड सेक्ने गरी ती पार्टीका सबै नेतालाई आलोपालो मन्त्री बनाएर देशको राजस्वमाथि ब्रह्मलूट मच्चाउनु होइन । भूकम्पले तहसनहस पारेका जनता अढाइ वर्षदेखि थोत्रा त्रिपालको भरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । यता तराई क्षेत्रमा भर्खरै गएको बाढीले हजारौँ जनतालाई घरबारविहीन बनाएको छ । बजारमा खाद्य पदार्थको मूल्य कतिसम्म वृद्धि भएको छ  भने जनतालाई साँझबिहानको समस्या टार्नै मुस्किल भएको छ । चामल, दालदेखि नुन, तेल र तरकारीसम्मको भाउ आकासिएर सर्वसाधारण बजारबाट रित्तै फर्किन विवश छन् । आमजनसमुदायले परम्परागत चाड दसैँतिहार पनि अभाव र भोकैतिर्खै मनाउनुपर्ने अवस्था छ तर काङ्ग्रेस–माके गठबन्धनलाई देश र जनताको पीडा प्रहसनजस्तो मात्र बनेको छ । जनताको पीडामा रमाउने, देशको ढुकुटी सिध्याउन मन्त्रीहरू थपेर पाँच दर्जन पु¥याउने, देशको हितमा भन्दा विदेशीको हितमा र अझ तोकेरै भन्दा भारतको हितमा सन्धिसम्झौता गर्ने सरकार नेपाल र नेपाली जनताको पक्षधर हुन सक्तैन । विगतमा जनताले प्रतिरोध गरेर बन्न नदिएका कोसी उच्च बाँधदेखि, महाकाली र अपर कर्णलीसम्मका परियोजनाहरू निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छु भन्दै भारत सरकारको पाउमा शिर राखेर सम्झौता गर्ने देउवा र २५ बुँदे सम्झौता गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारतीय छातामुनि राख्ने पुष्पकमल दाहाल दुवै नेपालको राष्ट्रियताका बाधक हुन् र तिनलाई नेपाली जनताको सेवक हुँ भन्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । काङ्ग्रेस–माके गठबन्धन देश र जनताको हितविपरीत दलाल संसदीय व्यवस्था लाद्न भारतको शरणमा परेको छ । उनीहरू यो व्यवस्था र सरकार टिकाउनका लागि भारतीय स्वार्थसिद्ध गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । एकातिर यो व्यवस्था र यसले गराएका/गराउने कथित स्थानीय तह, सङ्घ र संसद्का चुनाव खारेज गर्ने र जनसत्ता निर्माण गर्ने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । अर्कातिर यो दलाल सरकार कथित स्थानीय तहको तेस्रो तहको चुनावको नाटक गर्दै राज्यका सम्पूर्ण साधन र स्रोतको दुरूपयोग गरिरहेको छ । यो व्यवस्था र यसका एकाइहरू खारेज गर्ने देशभक्त, इमानदार क्रान्तिकारीहरूमाथि तीव्र दमन अघि बढाइरहेको छ । मुलुक दैनन्दिन पराधीन बन्दै गएको छ । जनता दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर भौँतारिइरहेका छन् । देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनैतिकता चुलिँदो छ । पछिल्लो एउटा उदाहरणका रूपमा राज्यकै एउटा अङ्ग आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा परल मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी तिरेको देखाएर व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले निगम सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यही सत्ता र सरकारको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गमाथि भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्नु भनेको यो पद्धति नै बेकम्मा भइसकेको सङ्केत हो । एकातिर जनताका समस्या झन्झन् बल्झिँदै जानु, अर्कातिर शासकहरूले नै राष्ट्रियताविरुद्ध सम्झौता गर्दै हिँड्नु र जनताको चिल्लीबिल्ली भइरहेको अवस्थामा इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर देश र जनताप्रति खिल्ली उडाउनु अनि राज्यका एकाइहरूले धमाधम भ्रष्टाचार गरेका तथ्यहरू प्रमाणित हुँदै जानु यो सत्ताको आयु छोटिनुको सङ्केत हो । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा पञ्च  शासकहरूबाटै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका व्यक्तिहरूको पर्दाफास र कारबाही भएका नाटकहरू मञ्चन गरिएको थियो । व्यवस्था भित्रैसम्म कुहिसकेकाले त्यो लामो समयसम्म टिक्न सकेन र जनताको आन्दोलनले त्यसलाई छिट्टै ढाल्यो । वर्तमानमा पनि तिनै लक्षण र सङ्केतहरू देखिँदै गएका छन् । देश र जनताको बेवास्ता गर्दै सत्तामा टाँसिइरहने शासकहरूको यो दुर्मति र कलाविहीन तमासा उनीहरूकै अन्त्यको कारक बन्न सहायक हुनेमा दुईमत छैन ।

स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक

२०७४ असोज ३ गते अपरान्ह ३ :२८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!