काठमाडौँ : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता कञ्चनले विदेशी इशारा र स्वार्थमा विद्यमान सत्ता सङ्कट टार्न माकेले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छोडी एमालेसँग गठबन्धन गरेको खुलासा गरेका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विद्यमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान संसद्वादीहरूको गठबन्धन परिवर्तनबाट नहुने र नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थालाई समाधान गर्ने ऐतिहासिक कदम देशभक्त, जनवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरू सम्मिलित अस्थायी संयुक्त सरकार गठन रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रवक्ता कञ्चनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली राजनीतिमा सरकार बनाउने गठबन्धन फेरबदललाई संसद्वादी पार्टी र नेताहरूले जति स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिने गरेका छन् त्योभन्दा धेरै यसले नोकरशाही दलाल संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा पैदा हुने अस्थिरतालाई अभिव्यक्त गरेको छ । संसदीय चुनावपछि सरकार बनाउँदै दुईपटक बदलिएको गठबन्धन सरकार चलेको एक वर्षमा भत्किएको छ र नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यसरी पुरानो गठबन्धन भत्कनु र नयाँ बत्रुको कारण सतहमा कोसी प्रदेशको समीकरण नमिल्नु, माकेको राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले भोट नदिएर हराउनु र राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई माकेले समर्थन नगर्नु देखिए पनि नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप र प्रभाव भएको देखापर्छ ।’
कञ्चनको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेकपा (माके) र काङ्ग्रेस गठबन्धन बनेपछि नेपाली राजनीतिले धेरै कोल्टे फेरेको छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र समाजवादी सिद्धान्त बोकेका कम्युनिस्ट नेताहरू कोहीले राम मन्दिरको कथा बनाउने र कोही बालेश्वर मन्दिर हुँदै पशुपतिमा जल चढाउने अवस्थामा पुगे । कुर्सीको रक्षा गर्नका लागि होस् वा ‘सुखद भविष्य’ को सुनिश्चित गर्न होस्, देशको संविधानमा लेखिएका ‘सार्वभौमसत्ता सम्पत्र’ वाक्यांशलाई धरापमा पार्ने गरी भारत सरकारले नेपालभित्र सीधै खर्च गर्ने व्यवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सुरु गरेको १ करोडलाई बाबुरामको सरकारले ५ करोड बनाएको थियो र प्रचण्डको गठबन्धनले २० करोड बनायो । राष्ट्रिय सुरक्षालाई ’पशुपतिकै भरोसा’ मा छाडेर देशका चारवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न दिने निधो भइसकेको छ । केपीसँग भएको पार्टी एकता र गठबन्धनले केवल भारतलाई अरुण तीनलगायत नदीहरू हातपारेको मात्र थिएन, नयाँ नक्सा पारित गरेको सकारात्मक सन्देशभित्र एमसीसी पारित गर्ने र रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई समर्थन गर्ने नीति बनायो । भारतको आगामी चुनावमा मोदी नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा नेपालमा जनमतसङ्ग्रह गराई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई ’हिन्दु गणतन्त्र’ मा बदल्ने सहमति भएको भत्रे चर्चा भइसकेको छ । भारतमा हुने चुनावपछि पशुपतिको बसाहाले कुन पक्षमा कोल्टे फेर्ने हो, भविष्यमा देखिनेछ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘गरिब नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन गर्दै लगानी सम्मेलन गर्ने र दलाई लामासहित ’शान्तिका लागि’ नोबेल पुरस्कार पाएकाहरूलाई लुम्बिनीबाट सम्बोधन गराउने योजना सरकारले बनाएको चर्चा थियो । अन्तर्राट्रिय खिचातानी र तनावका बीच त्यो पनि ‘टाय–टाय फिस’ भएको रिपोर्ट आउँछ । दक्षिणएसियामा कतै भ्रमण नहुँदै गत जुनमा चिनियाँ व्यापारी ज्याक मालाई नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सत्कार गरेको फोटो प्रचार गरेपछि चौधरी ग्रुपका सदस्यलाई २८ वर्षअगाडिको छालाजुत्ता कारखाना जमिन घोटाला निकालेर हिरासतमा राखियो । चौधरी समूहका व्यापारीबाटै बनेका माननीय सांसदले चीनले बनाइरहेको चितवन–बुटवल खण्ड बाटोमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेको २ दिनपछि उनलाई रिहा गरियो । त्यस्तै प्रकारको घोटालामा गिरफ्तार भाटभटेनीका मालिक अहिले पनि जेलमै रहेका छन् । जमिन हिनमिना, करछली, सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलनजस्ता विषयहरूमा सरकारले उठाएका कतिपय कदमहरू जायज हुँदाहुँदै पनि उस्तैउस्तै मुद्दामा कोही जेल बस्ने र कोही रिहा हुनुले कुनै पनि कारबाही आन्तरिक सरकारी योजनामा नभएर विदेशी इसारामा मात्र क्रियाशील भएको देखापर्छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार चलाउनका लागि गठबन्धन बत्रु र बदलिनु मूलतः नेपालको दलाल संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको अस्थिर चरित्रको परिणाम हो । तर यो परिणाममा नेपाली जनता र पार्टीको भूमिकाभन्दा विदेशीहरूको खेलमेल नै प्रमुख देखिने कैयौँ तथ्यहरू देखिन्छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञ अशोक मेहताले १४ फरवरीमा ‘Still, for Delhi, Prachanda is the right horse to back while keeping Deuba in the stable.’ अथवा ‘दिल्लीका लागि देउवालाई तबेलामा राखेर चढ्नका लागि सही घोडा प्रचण्ड हुन्’ भनेर द पायोनियरमा लेख्ने र ४ मार्च अथवा १९ दिनपछि देउवालाई छाडेर प्रचण्ड–केपी गठबन्धन बत्रुले बच्चाहरूले बालुवाको घर खेलेझैँं नेपालको गठबन्धन भत्काउने र बनाउने खेलमा दिल्लीकै गुप्त योजना कार्यान्वयन भएको त होइन भत्रे प्रसस्त ठाउँ रहेको छ ।’
प्रवक्ता कञ्चनले अगाडि भनेका छन्, ‘यसप्रकारको राजनीतिक खेलबाट कुनै पनि संसद्वादी पार्टी तथा नेताहरू न अछूत रहन सक्छन, न त त्यसको प्रभावबाट मुक्त रहन । त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाभित्रैबाट सच्याउन खोज्नु भनेको भैँसीको गर्भबाट हात्ती जन्माउन खोज्नुजस्तै हो । नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थालाई समाधान गर्ने ऐतिहासिक कदम भनेको देशभक्त, जनवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरू सम्मिलित अस्थायी संयुक्त सरकारको गठन हो जुन हाम्रो पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेको छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘संसद्वादी शासकहरू, दलाल पुँजीवादी लुटेराहरू, विदेशी मालिकका चाटुकारहरू, साम्राज्यवादी/विस्तारवादी शक्तिका नेपाली एजेन्टहरूका कुनै प्रचारबाजी र भ्रमहरूमा नपरी नेपाली जनतालाई सबै प्रकारका प्रभुत्वबाट मुक्त गर्न, संसद्वादी सत्तामा आएको सङ्कटलाई पन्छाउने प्रपञ्चका रूपमा सरकार परिवर्तनको नौटङ्कीको भ्रमबाट मुक्त रहन, देशभक्त, जनतान्त्रिक र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सम्बद्ध समस्या समाधान गरी जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि यसप्रकारको अस्थायी संयुक्त सरकार निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्न सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र क्रान्तिकारी नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाली मध्यम वर्ग, मजदुर, किसान, सेना, प्रहरी, महिला, उत्पीडित जात र जातिका जनसमुदायहरूमा हाम्रो पार्टी हार्दिक अपिल गर्दछ । निश्चित रूपमा यसप्रकारको सरकार अस्थायी हुनेछ र यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गर्दै देशमा नयाँ संविधान निर्माण गरी जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजानेछ ।’
