नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति आजभन्दा करीव ३ दशक अघि जनयुद्ध थालिएको २८ वर्ष पुरा हुँदैछ । नेपाली इतिहासकै सवैभन्दा व्यवस्थित योजनाबद्ध विद्रोह थियो जनयुद्ध जसको लक्ष्यले पूर्णता नपाउँदै पराजयको सामना गर्नपुग्यो । जनयुद्ध थालनीयता ३ काल स् जनताको विजय र उत्साहकाल ९२०५२–२०६२०, शान्तिसम्झौता काल ९२०६२–२०७२० र प्रतिक्रान्ति काल ९२०७२–२०८०० राजनीति, समाज, राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले नेपाली समाजले गुजारिसकेको छ । आफ्नो महान् थालनीमा ‘‘ प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ ।’’, ‘‘राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ ।’’ भन्ने नाराका साथ आम जनसमुदायलाई विद्रोहको अधिकार प्रयोग गर्न आदेश गर्ने मूल नेतृत्व ९प्रचण्ड–बाबुराम० ले जुन व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष अघि बढायो आखिरीमा त्यही व्यवस्था र सत्तामा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा केही डेनपेन गर्दै जनतालाई भ्रम दिदैँ खास्साको संसदवादी दलको हैसियतमा कुर्चीखेलमा शान्तिवार्ताको राजनीतिक बाटो हुँदै आत्मसमर्पण र विसर्जनको उम्कनै नसक्ने खाडलमा जाकिन पुगे । जसको परिणाम नत देश र जनताले गुणात्मक परिवर्तनको अनूभूति गर्न पाएका छन् । झनपछि झन नयाँ नयाँ कलेवरमा चरम आर्थिक सामाजिक उत्पीडनको शिकार हुन बाध्य बनेका छन् । नत महान् लक्ष्य प्राप्तिको लागि थालिएको र अघि बढ्दै गरेको जनयुद्धमा बलिदान गर्ने, बेपत्ता हुने, घाईते हुने, जेल सजाय बेहोर्ने र आफ्नो नीजी जीवनको कुनै प्रवाह नगरी मुक्ति युद्धमा सामेल हुनेहरूको त्याग, वीरता, बलिदान, समर्पण संस्थागत नै हुनसक्यो । बरू उल्टै हिजोका घोर जनविरोधी, राष्ट्रघाती शक्तिहरूले जनयुद्धलाई अपराधिक गतिविधि र आतङ्ककारीको संज्ञा दिँदैँ कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा जनयुद्धको संक्ष्प्ति समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।
जनयुद्धमा मानव क्षतिको पक्ष र अतिरञ्जीत हमला स् एकथरीले जनयुद्धलाई अपराधिक या आतङ्ककारी गतिविधी भन्न छाडेका छैनन् तर तथ्यहरूले त्यो भन्दैन । जनयुद्धको समय राज्यले चलाएको किलो सेरा टु देखि संकटकालको प्रयोग मानिसको टाउको काटेर ल्याउनेलाई नगद पुरस्कार दिनेसम्मको नरसंहार अभियानको भित्रसम्म नियाल्दा यस्तो देखिन्छ कि जहाँ राज्यले करीव ९० प्रतिशत घटना गिरफ्तारपछि घटाएको छ । जहाँ करीव ८ हजार ५ सय हाराहारीमा माओवादी सम्वद्ध नेता, कार्यकर्ता र समर्थक जनतासम्मको सहादत भएको छ । भने राज्यको सुरक्षा क्षेत्रको फोर्सको मृत्यु २८०७ जना र जनयुद्ध बाहिर रहेका राजनीतिक दल तर्फको क्षति क्रमश स् नेका सम्वद्ध ४२९, एमाले सम्वद्ध १८९, राप्रपा सम्वद्ध १००, माले सम्वद्ध २, जनमोर्चा सम्वद्ध ६, नेपाल सद्भावना सम्वद्ध ८, संयुक्त जनमोर्चा सम्वद्ध ५, राष्ट्रिय जनमुक्ति सम्वद्ध रहेका छन् । त्यस्तै करीव ११ सय बेपत्ताको तथ्याङ्क त्यस्तै खालको रहेको छ । जुन तथ्याङ्को आधार स् १३२३६ जनाको रेकर्ड इन्सेकले शान्तिसम्झौतासम्म अद्यावधि गरेको छ । अर्कोतर्फ माओवादीले प्रत्यक्ष युद्धमैदानमा क्रमश स् डोल्पा सदरमुकाम कब्जा २०५७ असोज ८,१९ प्रहरी ,दार्खा धादिङ प्रहरी चौकी रेड २०५७ ,१४ प्रहरी ,महत प्रहरी चौकी रुकुम रेड २०५६ असोज ५, डिएसपी सहित २० प्रहरी,लहँ प्रहरी चौकी जाजरकोट रेड २०५६ जेठ ३१ ,१७ प्रहरी, हर्मी प्रहरी चौकी गोरखा रेड २०५६ चैत १६ ,१४ प्रहरी ,रूकुमकोट प्रहरी चौकी रुकुम रेड २०५७ चैत १९, २२ प्रहरी, नौमुले प्रहरी चौकी दैलेख रेड २०५७ चैत २७, ४० प्रहरी , बागमती प्रहरी चौकी रौतहट रेड २०५७ चैत १९, ११ प्रहरी, दाङ सदरमुकाम कब्जा २०५८ मंसिर ८, १८० प्रहरी, होलेरी प्रहरी चौकी रोल्पा रेड २०५८ असार २८, ६९ प्रहरी, हगुल्टे प्रहरी चौकी रेड २०६० माघ ४ ,३२ प्रहरी, लालबोझी प्रहरी चौकी कैलाली २०५८ जेठ १८ ,१० प्रहरी, तकसेरा प्रहरी चौकी रेड २०५७ चैत २४ ,११ प्रहरी ,ठोकर्पा प्रहरी चौकी सिपा रेड २०५७ असार ३१, ९ प्रहरी, झेलनेटा चौकी जाजरकोट रेड २०५५ माघ ६ ,५ प्रहरी, म्याग्दी सदरमुकाम रेड २०६० चैत ७, सिडिओ सहित बन्दी प्रहरी, पिली कालिकोट मोर्चा ,२०६२ भदौँ १२, ६० शाही सेनालाई युद्धबन्दीको नियम अनुसार ससम्मान रिहा गरेको थियो । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन यस्ता दर्जनौ युद्ध बन्दीको व्यवहार माओवादीले देखाएको थियो । तर राज्य पक्षले छानी छानी चरा मारेसरी विद्यालयबाट थुतेर, बाटोमा हिँडिरहेको समय, जन्ती जाँदै गरेका मानिस, सडक बनाउँदै गरेका मजदुर, निसस्त्र नेता–कार्यकर्तालाई कब्जामा लिएर, सिधै गोली हानेर हिरासत र जेलबाट लगेर भाग्ने लागेकोले गोली चलाउँदा भन्दै सुनियोजित हत्या अभियाननै छेडेका थिए । त्यतिले नपुगेर गाउँ गाउँमा प्रतिकार समिति बनाउँदै हतियार समेत बाँडेर हिंसा भड्काउने कार्य त राज्य नै अघि बढायो । राज्यको हत्या अभियान युद्ध विराममा समेत जारी रहे जसको ज्वलन्त उदाहरण दाङको हापुरेमा वार्ता रामेछापको दोरम्वामा २० बढीको हत्या भएबाट प्रष्ट हुन्छ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन । अर्कोपक्ष माओवादीका मागहरू नेपाली समाजको रूपान्तरण र जनताको अधिकारसँग सरोकार राख्ने रणनीतिक महत्वका सवाल थिए जसको आजसम्म पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । जसको अनिवार्यता छ जनतालाई पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने हो भने र गर्नपनि पर्दछ । त्यसो नभएमा जनता ढिलो चाँडो संघर्षमा गएर प्राप्त गर्ने नै छन् ।
जनयुद्धको सकारात्मक पक्ष :
१. जनयुद्धले पहिलो संविधानसभा हुँदै राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्यगर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न धाईको काम गर्यो । यत्ति होकि जनयुद्ध यतिमात्रकै आशिंक परिवर्तनको निम्ति चालिएको संघर्ष थिएन ।
२. जनयुद्धकै परिणाम नेपाली समाजमा दोस्रो दर्जाको मानिस मानिदै आएको महिला जसको पछिल्लो संसदमा मात्र ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पहिलो संविधानसभामा ३० जना प्रत्यक्ष समेत १९७ जना चुनिएका थिए । महिलाले युद्धबाटै क्षमता प्रदर्शन गरेसँगै नेपाली सेनामा पछिल्लो समय महिला भर्तीलाई ठूलो संख्यामा स्वीकार गरियो । दोहोरो शोषणमा परेको दलित समुदाय नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक ठूलो संख्यामा संविधानसभामा प्रवेश पाए जहाँ ४९ जना दलितको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । त आज प्रतिक्रान्ति बढेसँगै त्यो संख्या निकै घटेर गएको छ । संघीय संसदको चुनावमा त १ मात्र दलित सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने स्थिति सम्म उल्टो यात्रा अघि बढदै छ । यसको साथ साथै उत्पीडित समुदायको राजनीतिको मूल धारमा समानुपाति समावेशी प्रतिनिधित्व जनयुद्धकै राजनीतिको परिणाम थियो ।
३. आज नेपाली समाजमा पिधमा रहेका या उत्पीडनमा परेको जनतामा विशेष जागरण जुन पैदा भयो त्यो हुनुमा जनयुद्धको उल्लेखनीय भूमिका नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन जुन २०६४ अघिको राजनीतिक प्रणालीमा भेटिदैन ।
४. उत्पीडित मानव समुदायलाई केही राजनीतिक साँस्कृतिक र सामाजिक अधिकार समेत जनयुद्धकै कारण उनीहरूले प्राप्त गरेका छन जसको परिणाम रुकुम घटनामा दोषी ठहर भएकाहरूमाथि जेल सजाय हुन गएको छ ।
५. जनयुद्धपछि सञ्चार क्षेत्रमा एफएम जस्ता जनस्तरका मिडियाको विकासको साथ–साथै जनता परम्परागत राजनीतिक दल र प्रणालीको दास नबन्ने स्तरको चेतना विकास हुन पुगेको छ ।
६. सहि विचार, जनताको मुद्दा र समर्पणभाव, निष्ठा भएमा असम्भव भन्ने गरिएको कार्यभार सम्भव हुन्छ भन्ने शिक्षा प्रदान गरेको छ ।
जनयुद्धको नकारात्मक पक्ष :
१. मुल नेतृत्वमा सत्ता केही अंगमा जाने हतारोसँगै उनीहरूमा विचलन र आत्मसमर्पणको प्रवृत्ति अघि आएसँगै जनयुद्ध र पार्टीले मात्र क्षति बेहोर्नु परेको छैन कि नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन नै वितरिन पुगेको छ र एउटा असफल र अस्थीर राजनीतिक प्रणालीकै निरन्तरतामा देश र जनता लपेटिन बाध्य भएका छन् । प्रचण्ड बाबुराममा अकल्पनीय विचलन र आत्मसपर्मणको भद्दा संस्करण देखा परे जसले सफल बन्दै गरेको जनयुद्ध पराजयमा टुङ्गिन पुग्यो ।
२. राजनीति प्रणालीमा मात्रात्मक परिवर्तन भएपनि यो परिर्वतनसँग आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नजोडिएको या अधुरो छोडदा राजनीतिक प्रणाली नै गम्भीर प्रश्न र विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थको घेरा र घानमा लपेटिन पुगेको छ । जस्तो नत भूमिको वैज्ञानिक उपयोग नीति र पूर्नवितरण एवम् पूर्नपरिचालन कै नीति तय भयो । जबकि आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान र आर्थिक शोषणको अन्त्य विना राजनीतिक परिवर्तनलाई जति नै जलप र नयाँको पगरि गुथाएपनि त्यसले जनताको दैनिक समस्या कुनै हदमा समाधान सम्भव हुने छैन ।
३. स्वाधीनताको प्रश्नमा जनयुद्धको लक्ष्य असफल भएसँगै नत विगतका सन्धि सम्झौताले नवीकरण र पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रहीत विपरित सम्झौता र सन्धि खारेज गर्न सक्यो नत आज नै कुनै राष्ट्रघातका श्रृङ्खला नै रोकिएको छ । बरू राजनीतिक दलको समीकरण र दलको कुर्ची स्वार्थमा विदेशी स्वार्थले व्यापक स्पेश प्राप्त गर्दै गरेको स्पष्ट नै छ ।
४. राज्यको पूर्नसंरचनाको अधकल्चो, सतही र भ्रामक अभ्यासमा देशले लामो समय गुजार्दै २ संसदीय कार्यकालको निर्वाचन पार गरिसकेको छ । यहाँ प्रयोगमा आएको संघीयता नत वास्तविक जनतामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ नत देश र जनताको हितमा नै देखिन्छ । खाली सस्तो लोकप्रियताको लागि नयाँ गर्ने नाममा नाम मात्रको संघीय संरचनाको अभ्यासले स्थानीय तहमा खाली व्यापक मात्रामा सेवा सुविधा महँगा गाडी, इन्धन र त्यसको मर्मतको नाममा मात्रै वार्षिक करीव एक स्थानीय निकायले आधा करोड वरपर खर्च गर्दछ । नत पुरानो प्रशासनिक संरचनामा पुर्नसंरचना गरियो नत न्यायलय र सुरक्षा क्षेत्रको नै पूर्नसरचना गरियो । जसले वास्तविक सत्ताको अभ्यास पर्दा पछाडि बाट हुने गरेका दृष्टान्त छर्लङ्ग हुँदै आएका छन् ।
५. आधारभूत अधिकारको ग्यारेण्टी राज्यको दायित्वमा परेन ९शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदी ।० जसले आउने दिनमा नेपालमा चरम शोषण उत्पीडन ठगीधन्दा र माफियाको व्यापार बढावा दिने सिवाय अरु केही हुने छैन । जसको अन्त्यका लागि जनताले अर्कोे निर्णायक संघर्ष बेगर प्राप्त गर्नु असम्भव बन्नेछ ।
जनयुद्धको असफलताबाट गम्भीर शिक्षा लिदैँ चालु नाम मात्रको सुधारीएको दलाल संसदीय गणतन्त सहितको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य र जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति संघर्ष गरौँ ।
