यस देशको माओवादी आन्दोलनले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै देशलाई साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित एउटा अर्ध–सामन्ती समाजको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । सन् १९९० को प्रारम्भमा हाम्रो पार्टीले यसलाई ‘साम्राज्यवाद–आश्रित विकृत पुँजीवादी’ भनेर नामाकरण नगर्दासम्म माओवादी सर्कलमा अर्ध–सामन्तवाद पदावली माथि त्यति धेरै मतभिन्नता थिएन । हामीले विकृत पुँजीवादी मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गर्दै दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गसँग मजदुर–किसान लगायत आम जनताको अन्तर्विरोधलाई पहिलो पटक आधारभूत अन्तर्विरोधका रूपमा निर्धारण गर्यौं र यसलाई प्रधान अन्तर्विरोधका रूपमा पहिचान गर्यौँ.।
यो नयाँ वैचारिक अडानले यस देशको माओवादी आन्दोलनमा ठुलो विवाद खडा गर्यो जसको अहिलेसम्म समीक्षा हुन सकेको छैन । यस प्रश्नमा मोटो सहमति बिना माओवादी आन्दोलनको वान्छित एकता सम्भव छैन ।
‒ यो भन्दा पहिला साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित र अर्ध‐सामन्ती मुलुक भनेर चिनिने देशमा क्रान्तिको स्तर नयाँ जनवाद हुने कुरामा माओवादी सर्कलभित्र कुनै भिन्नता नभए पनि अर्ध–उपनिवेश, नव‐उपनिवेश वा उपनिवेशको सवालमा सुरुदेखि नै गम्भीर मतभिन्नता थियो । प्रधान अन्तर्विरोध निर्धारणको सन्दर्भमा यो गम्भीर मतभिन्नताको विषय रह्यो । विशेष गरी, हाम्रो पार्टीको स्थापना कालको थेसिस (सन् १९६८ मा कमरेड सिरज सिक्दरद्वारा लेखिएको “पूर्व बंगाल वर्कर्स आन्दोलनको थेसिस) ले तत्कालीन पूर्व बंगाललाई पाकिस्तानको उपनिवेशको रूपमा पहिचान गरेको थियो र तत्कालीन कार्यक्रमको रूपमा पूर्व बंगाललाई पाकिस्तानबाट अलग गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यो थेसिसले पनि माओवादी आन्दोलनमा गम्भीर विवाद उत्पन्न गरायो । युद्धपछिको अवधिमा हाम्रो पार्टीले यस थिसिसको जातिवादी विचलनलाई सच्याएर त्यसप्रति आत्म–आलोचना गरेपछि त्यो विवाद धेरै मत्थर भए पनि अहिलेसम्म पूर्णरूपमा समाधान हुन सकेको छैन । विशेषगरी हाम्रो पार्टीलाइनको विगतको गलत विरासतलाई कायम राख्ने विभिन्न शक्तिहरू अहिले पनि माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणको क्षेत्रमा अहिलेको मुख्य मतभिन्नता अर्ध–सामन्तवादको वरिपरि घुमेको छ । तसर्थ, हामीले यही मतभेदका कारणहरूको गहिरो समीक्षा गर्न र यस प्रश्नको समाधानको लागि उपयुक्त विधि खोज्नु पर्दछ । अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणमा हाम्रो विचारको मुख्य प्रश्न यही नै हुनुपर्छ ।
प्रथमत: माओवादी आन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमा अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणका सन्दर्भमा वास्तविक परिस्थितिको गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषणबाट काम सुरु गर्नुको सट्टा त्यो सैद्धान्तिक तर्कहरूद्वारा निर्देशित थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुु पर्दछ । आन्दोलन समाजको आर्थिक आधारहरूको मूल्याङ्कन र छलफलका आधारमा अघि नबढाई मुख्यतया राजनीतिक विश्लेषणबाट अघि बढाइयो । यसरी यी दुईथरी स्वार्थको समन्वय गरेर कार्यदिशा निर्धारित हुन गएको थियो ।
चीन एउटा अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती देश थियो र साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित किसान र कृषिप्रधान देश भएको हुनाले हाम्रो देश पनि चीनजस्तै अर्ध‐सामन्ती समाज हो भन्ने तर्क मुख्य हुन्थ्यो । तर्कको अर्को मुख्य पक्ष आफ्नै पुँजीको स्वार्थमा साम्राज्यवादले उत्पीडित देशमा पुँजीवादको विकासमा बाधा पुर्याउने हुनाले ती देशमा पुँजीवाद विजयी हुन सक्दैन भन्ने थियो । अर्को एउटा तर्क थियो, पुँजीवाद जुनसुकै किसिमको भए पनि, अर्थतन्त्र पुँजीवादी हुनाले क्रान्तिको स्तर समाजवादी हुन्छ नयाँ जनवादी होइन । अझ अर्को एउटा तर्क पनि थियो कि जनवादी क्रान्तिको काम सामन्तवादलाई पन्छाएर पुँजीवाद तथा समाजवाद दुवैको विकासको लागि बाटो बनाउनु हो । त्यसैले क्रान्तिको स्तर नयाँ जनवादी भने पछि देश पनि अर्ध‐सामन्ती भएको मान्नु पर्छ भन्ने तर्क हुन्थ्यो ।
‒ चिनिया क्रान्तिको बेलासम्म तेस्रो विश्वको समाज विकासको सन्दर्भमा माथिका तर्कहरू निकै तर्कपूर्ण र सही थिए । ६०/७० को दशकसम्म त ठीकै थियो, अहिले पनि समाजको राजनीति र संस्कृति सहित उपरीसंरचनाको सबै क्षेत्र तथा कृषि र समाजको आर्थिक आधारमा प्रशस्त मात्रामा सामन्ती सम्बन्ध व्याप्त छ भन्ने तर्क विद्यमान छ । यसका साथै कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि पुँजीवादको विकास भएको छ । साथै, यहाँको राष्ट्रिय पुँजी/औद्योगिक विकासका सबै बाटोहरू अवरुद्ध गर्न साम्राज्यवादले सबै प्रकारका षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यो स्थितिमा माओवादी आन्दोलनले आफ्नो स्थापनाकालमा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र दलाल‐नोकरशाही पुँजीवादलाई समाज विकासको प्रमुख शत्रुका रूपमा इंगित गर्नु सही थियो । र समाजलाई अर्ध‐सामन्ती भन्नु तत्कालीन सैद्धान्तिक तहमा ठुलो गल्ती थियो भन्न मिल्दैन । तर, त्यसो भन्नुको मतलव अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणमा खासै समस्याहरू थिएनन् भन्ने होइन ।
‒ पहिलो, १९५०/५१ सालमा जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन भएर जोतदारी प्रथा सूरु भएपछि जग्गाको स्वामित्वको चरित्र पहिलेको जस्तो रहेन । भूमि सुधारको क्रान्तिकारी कदमका कारण यस्तो भएको थिएन । तर, त्यो सुधारको दूरगामी महत्व थियो । यसको परिणाम स्वरुप भू‐स्वामित्वको चरित्र कसरी परिवर्तन र विकास हुँदै गइरहेको छ भन्ने बारे माओवादी आन्दोलनले पर्याप्त छलफल गर्न सकेन । बरु, जमिनको मुद्दालाई चीनले जस्तै जडसूत्रवादी ढंगबाट रूपमा उठाएयो जुन सुधारभन्दा पहिलेको स्थितिमा सही थियो । फलत: भू‐स्वामित्वको विषयमा त्यति बेला गम्भीर छलफल हुन सकेन र अहिले त भएकै छैन, कारण विगत ४० वर्षमा यस देशको कृषिमा भएका व्यापक परिवर्तनको गम्भीर विश्लेषण नगरी क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सही कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकिँदैन ।
‒ दोस्रो, पहिलेको जमिन्दारीे शोषणको रुपमा पनि अकिले ठुलो परिवर्तन भएको छ । वास्तवमा जमिन्दारी प्रथाको साथै पुरानो महाजनी शोषण पनि क्रमश: लोप हुँदै गएको छ । समाजमा सुुदखोरी अझै पनि प्रचलित छ, तर त्योे पहिलेको किसानले जस्तो नभएर गाउँले महाजन वर्गले चलाएको छ । यो पहिलेदेखि नै सुरु हुँदै आएको थियो । तर माओवादी आन्दोलनले यसबारे कुनै राम्रो छलफलनै गरेको छैन ।
‒ तेस्रो, अर्को ठुलो समस्या के हो भने, माओवाद अनुशरण गर्ने क्रममा यो देशमा दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई क्रान्तिको प्रमुख शत्रुका रूपमा इंगित गरिएको भए पनि माओवादी आन्दोलनले यो नयाँ वर्गबारे कहिल्यै राम्रोसँग छलफल गरेन । क्रान्तिलाई ‘साम्राज्यवाद–सामन्तवाद विरोधी’ क्रान्तिको रूपमा चित्रण गरिएको छ, जहाँ दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गको विकास एवम् अस्तित्व र विशेषगरी यसको बढ्दो महत्वलाई ध्यानमा राखिएको छैन । माओवादी आन्दोलनको कुनै पनि धाराले समाजका महत्वपूर्ण अन्तर्विरोधहरु निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा दलाल‐नोकरशाही वर्गलाई कुनै स्थान नै दिएको छैन ।
तथापि, बिस्तारै राजनीतिक सत्ता मुख्यतया नोकरशाही वर्गको हातमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै आयो । ठुला भू–स्वामित्व भएका परम्परागत सामन्ती वर्ग (जमीदार मात्र होइन, जोतदारको अर्थमा पनि) लोप हुँदै गएको छ, धेरै क्षेत्रमा त छँदै छैन र राजनीतिक सत्तामा तिनीहरू द्रुत गतिमा कमजोर हुँदै गएका छन् । साम्राज्यवाद तथा दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा हुँदै आएको सहरीकरणको व्यापक विस्तारले राष्ट्रिय उद्योग नभए पनि ठुलो मात्रामा साम्राज्यवाद–आश्रित उद्योग र व्यावसायिक विकास गरेको छ ‒ फलत: आर्थिक क्षेत्रमा पनि दलाल‐नोकरशाही पुँजीपतिको हैकम देखिन्छ । साथै, यही प्रक्रियामा राष्ट्रिय उद्योग/पुँजी भन्न सकिने खालका साना‐साना उद्योग–व्यापार र व्यावसायिक कृषिको पनि विकास भएको छ ‒ जसमाथि व्यापक दमन गरिए पनि पूँजीवादी विकासको वातावरण विद्यमान छ ।
‒ यस्तै अवस्थामा १९९० को सुरुतिर हाम्रो पार्टीले दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गसँगको अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध बताएर समाजलाई “नव–औपनिवेशिक विकृत पुँजीवादी” भनेर चित्रण गरेको थियो ।
त्यतिबेला हामीले तीन ओटा विषयलाई विशेष जोड दिने प्रयास गरेका थियौं । जस्तो ‒ एक, ग्रामीण इलाकामा धेरै जमिनको स्वामित्वमा आधारित पहिलेको सामन्ती वर्गमा परिवर्तन भएको छ; दोस्रो, यसअघि देशको मुख्य आन्तरिक अन्तर्विरोध किसान र सामन्त वर्गको अन्तर्विरोध हो भन्ने गरिन्थ्यो त्यसमा परिवर्तन भएको छ; र तीन, पहिले जसरी सामन्तको जग्गा कब्जा गरेर किसानलाई वितरण गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यक्रम थियो त्यसमा पनि परिवर्तन आएको छ, यद्यपि अहिले पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
विगत डेढ/दुई दशकमा साम्राज्यवादी ‘भूमण्डलीकरण’ नीति मार्फत् विश्वभरि एकैसाथ सुरु गरिएको यो प्रक्रिया विश्वका अन्य धेरै देशहरूका साथै हाम्रो देशमा पनि व्यापक हुँदै गएको छ । ठुला भू–स्वामित्वमा आधारित पुरानो सामन्त वर्ग थप क्षय हुँदै नयाँ वर्गमा परिणत भएको छ । ती मध्ये एउटा हिस्सा धनी किसानमा खस्केको छ, अथवा ग्रामीण/शहरी निम्न पुँजीपति वर्गमा झरेको छ । अर्को हिस्सा ग्रामीण कृषि पुँजीपति बनेको छ, वा केही नोकरशाही वर्गमा फेरिएका छन् । वास्तवमा विशुद्ध सामन्त वर्गको लामो समयदेखि क्षय हुँदै आएको थियो । ती मध्ये नोकरशाही पुँजीपतिवर्गमा परिवर्तन भएका बाहेक बाँकी धनी किसान, ग्रामीण वा शहरिया निम्न पुँजीपति वर्गका विभिन्न तह वा कृषि पुँजीपति वर्गका विभिन्न तहको मिश्रणको रूपमा हुर्किंदै अएका थिए । दलाल‐नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग अरु विकसित हुँदै गयो । कृषिमा संलग्न जनसंख्याको ठुलो हिस्सा सहरतिर पलायन भएको छ । कृषिबाट अलग भएका वा आंशिक रूपमा अलग भएकाहरूको एक हिस्सा विभिन्न प्रकारको ज्याला, साना–ठुला उत्पादन, साना व्यवसायहरू, वा सरकारी अनुदानहरूमा निर्भर रहँदै ग्रामीण क्षेत्रमा बाँचिरहेको छ । बेरोजगारी समस्या धेरै बढेको छ, जसलाई शासक वर्गले श्रमशक्ति विदेश निर्यात गर्ने नयाँ व्यापार मार्फत् यो समस्याको सामना गरिरहेको छ । यसले फेरि वर्ग निर्माणका नयाँ चित्रहरु तथा विकृतिहरू विकसित गरेको छ । सहरीकरण बढेको छ, साम्राज्यवाद–निर्भर उद्योग–व्यापार फस्टाएको छ, र नाफामा आधारित कृषि बढेको छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टीले त्यसबेला जुन परिवर्तन र नयाँ तत्वहरूमा जोड दिएको थियो ती समाजको वस्तुवादी विश्लेषणका लागि निकै महत्वपूर्ण थिए ।
‒ तर, हामीले त्यो दृष्टिकोण अपनाउने क्रममा हाम्रा केही गम्भीर समस्या र त्रुटिहरू पनि थिए । पहिलो, हामीले समाज र कृषिमा भएका ती परिवर्तन र नयाँ तत्वहरू/पक्षहरूबारे स्पष्ट तथ्याङ्क सहित स्थापित गर्न सकेनौं । दोस्रो, सैद्धान्तिक रूपमा पनि हामीले यसलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सकेनौं ।
माथिका दुइटा मौलिक कामलाई अगाडि नबढाई हामीले यो दृष्टिकोण अपनाउने कुरा सतही थियो, जस्तो सुरुको माओवादी आन्दोलनमा ‘अर्ध–सामन्ती’ भन्ने बेला भएको थियो । पहिले जस्तो जडसूत्रवादी ढंगले नभई समाजमा भइरहेको नयाँ सङ्क्रमण र भइरहेका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास थियो त्यो । तर त्यो व्यवहारवादी प्रकारको हुन गयो ।
हामी सामान्यीकरणको त्रुटिद्वारा परिचालित भयौं जसमा माक्र्सवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलित हुने र माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको सट्टा नयाँ विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा थियो ।
‒ अर्ध‐सामन्तवादलाई सैद्धान्तिक ढंगले बुझ्ने प्रश्नमा हाम्रो गम्भीर कमजोरी थियो । हामीले सामन्तवादलाई केवल सामन्ती भूू‐स्वामित्वको रूपमा मात्र हेर्न खोज्यौं । फलस्वरूप सामन्तवाद नरहेको वा कमजोर भएको अवस्थामा हामीले सामन्तवादको सट्टा पुँजीवाद पदावली प्रयोग गर्यौं । अर्कोतर्फ, दलाल‐नोकरशाही पुँजीवाद प्रधान हुन्छ भन्नुको अर्थबाट बाध्यतावस हामी देशमा पुँजीवादी सम्बन्ध छ भन्नेमा पुग्यौं । दलाल‐नोकरशाही पुँजीवाद अन्तर्गतको सामन्ती विशेषतालाई हामीले राम्ररी बुझ्न सकेनौं । साथै उत्पादनको पुँजीवादी सम्बन्धलाई पनि हामीले राम्ररी बुझ्न सकेनौं । यी सबै सुरुदेखि नै माओवादी आन्दोलनका केन्द्रीय विषय थिए । जसबाट हामी मुक्त हुन सकेनौं, र बुझाइलाई गहिरो गरी विकास गर्न सकेनौं ।
त्यसैले हामीले हाम्रा ९० को दशकका विचारहरू सहित सम्पूर्ण विषयहरुलाई पुन: छलफल गर्नु पर्दछ ।
‒ हामीले मान्नै पर्छ कि अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणमा हाम्रा माथिका कमजोरीहरू/त्रुटिहरू माओवादी आन्दोलनका प्रारम्भिक र क्रमबद्ध कमजोरीहरू र त्रुटिहरू भन्दा बाहिर छैनन् । यसबाहेक, हाम्रो यो विचारले सम्पूर्ण माओवादी आन्दोलनको कमजोरीलाई उजागर गर्ने नियामकको रूपमा काम गरेको छ । आजका हरेक सच्चा क्रान्तिकारीले सामन्तवाद पहिलेको जस्तो रहेन, अथवा कृषिलाई ४० वा ६० को दशकको वा क्रान्तिपूर्वको चीनको जस्तै देखेर हुँदैन । तसर्थ, सामन्तवाद कुन रूपमा रहेको छ र समाजको वर्ग विश्लेषणमा हामीले कुन–कुन नयाँ पक्षलाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । यस अवस्थामा, हाम्रो विवेचना र नयाँ मुद्दाहरूको छलफललाई हामीले छाड्न हुँदैन । किनभने, तिनीहरूमध्ये धेरै सही छन्, जसलाई तथ्यांक सहित पुष्टि गर्न आवश्यक छ ।
‒ यस्तो अवस्थामा हामीले पार्टीबाहिर प्रगतिशील बौद्धिक कामलाई, जस्तो बुर्जुवा कामलाई पनि महत्व दिनुपर्छ । हामीले हाम्रै परीक्षण र मूल्याङ्कनका लागि आफैले पनि अनुसन्धान गर्नु पर्दछ ।
यो अवस्थामा हामीले अर्थ‐सामाजिक अवस्थालाई कसरी सूत्रीकरण गर्छौं, कसरी मूल्याङ्कन गर्छौं त ?
‒ सत्य के हो भने माओवादी आन्दोलन अहिले वा छिट्टै यो कमजोरी हटाउन सक्षम छैन । यो समस्या हटाउन समय चाहिन्छ । हाम्रो आफ्नै अन्तरिम काल र सम्पूर्ण माओवादी आन्दोलनमा विद्यमान कमजोरीका रूपमा ग्रहण गरेर यसलाई हटाउन हामीले यसलाई एउटा मुख्य कामको रूपमा लिनुपर्छ ।
‒ यो एउटा अनुसन्धानात्मक र सैद्धान्तिक काम हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पार्टीले पार्टी र आन्दोलनसँग सरोकार र सहानुभूति राख्ने बुद्धिजीवीहरु कहाँ गएर उनीहरुलाई यो काममा जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
‒ यो हाम्रो देशको मात्र एक्लो समस्या होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आम समस्या हो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रका नयाँ विशेषताहरूको विकास र बुझाइसँग जोडिएको जटिल समस्या हो । साम्राज्यवाद तेस्रो विश्वमा कसरी प्रवेश गरिरहेको छ र यसले तेस्रो विश्वको अर्थतन्त्र र वर्ग संरचनामा कसरी महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ भनी साम्राज्यवादको कार्यशैली बुझ्ने समस्या हो । ‘भूमण्डलीकरण’को नीति अपनाए पछि यसको महत्व अरु बढेको छ । त्यसैले हतारमा भन्दा पनि लामो समय लिएर यसबारे छलफल गर्नुपर्छ ।
‒ तसर्थ, उपरोक्त मूल्याङ्कन तथा गर्नुपर्ने कामको आलोकमा हामीले समाज विश्लेषणको क्षेत्रका हाम्रा वर्तमान मान्यतालाई दरोगरी पक्रिनु पर्दछ । पहिलो, हामीले सबैभन्दा सही लाग्ने विचारहरूलाई पक्रिने छौं, तिनीहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने छौं, र तिनका आधारमा अन्य विचारसँग लड्ने छौं । दोस्रो, हामी यी सबै मान्यताहरुमा पर्याप्त लचिलो हुने छौं, ताकि हामीले अन्य विचारहरूमा रहेको सत्यलाई सजिलै स्वीकार गर्न सकौं, ताकि हामीले अन्य विचारहरूसँग संघर्ष गरेर सही मान्यता विकास गर्न सकौं, र सैद्धान्तिक बुझाइको विकासको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा व्याख्याहरूलाई आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न वा खारेज गर्न सकौं ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीले निम्न मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्दछ ।
पूर्व बंगाल साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित नव/अर्ध–औपनिवेशिक देश हो, जहाँ सत्तामा दलाल‐नोकरशाही पुँजीवाद हावी छ, र जहाँ साम्राज्यवाद निर्भर पुँजीवादको विकास भएको छ । साथै, कृषि लगायत समाजका सबै क्षेत्रहरूमा, आर्थिक आधार र उपरिसंरचना दुवैमा सामन्तवादका विभिन्न रूपहरू अवस्थित छन्, थुपै सामन्तवादी सम्बन्ध कायम रहेका छन्, यद्यपि ठुला भू–स्वामित्वमा आधारित पुरानो प्रकारको सामन्ती र महाजन वर्ग क्षय हुँदै गएका छन् ।
तसर्थ, सामन्तवाद तथा किसान जनताका बीचको अन्तर्विरोध अझै पनि एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्विरोध हो र दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्ग सँगको अन्तर्विरोध क्रमश: गुरुत्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।
‒ दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादको दलाल, राज्यसत्तासँग जोडिएर ठुलो पुँजीपति वर्गबाट विकसित एकाधिकारवादी र सामन्ती चरित्रको वर्ग हो ।
‒ साम्राज्यवाद बाहेक दक्षिण एसियामा भारतीय विस्तारवाद यो देश र जनताको एउटा स्थायी राष्ट्रिय शत्रुका रुपमा रहेको छ । यो देशको दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गले आफ्नो चरित्र तथा विशेषताका कारण भारतीय विस्तारवादसँग सम्झौता/आत्मसमर्पणको सम्बन्ध राख्दछ । परन्तु, यस प्रश्नमा शासक वर्गभित्र विभाजन छ, एउटा हिस्साले भारतको अत्यधिक दलाली गर्दछ भने अर्कोले भारतको सिमित विरोध गरेर आफूलाई सिधै साम्राज्यवादमा खेमामा विकास गर्न चाहन्छ ।
– एकातिर साम्राज्यवाद–विस्तारवाद, दलाल‐नोकरशाही बर्जुवा तथा सामन्ती वर्ग र अर्कोतिर श्रमिक, किसान, मध्यमवर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग रहेर देशको प्रधान अन्तर्विरोध बनेको छ, जसको समाधानमा समाजमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण निर्भर हुन्छ ।
‒ यसको मतलब जनताको शत्रु एउटा अखण्ड सत्ता हो भन्ने होइन । अथवा, तिनीहरू एउटै र अविभाज्य हुन्, जस्तो केही माओवादी धाराले आन्दोलनका प्रारम्भिक दिनहरूमा भन्ने गर्दथे । विभिन्न वर्गका दुश्मनहरूको पनि वर्गीय स्वार्थ र भूमिका फरक‐फरक हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि यी शत्रुहरू अन्तरसम्बन्धित छन्, एकअर्कामा निर्भर छन्, तिनीहरू मिलेर जनताका विरुद्ध एउटा ध्रुव बनाउँछन् र तिनीहरू मिलेर पूर्व बंगाल समाजको मौलिक अर्थ‐सामाजिक व्यवस्था तयार गर्छन् ।
‒ जमिन्दारी प्रथाको उन्मूलन र विगत आधा शताब्दी भन्दा धेरै पहिलेदेखि सम्पूर्ण समाज सहित कृषिमा पनि साम्राज्यवादको जुन व्यापक प्रवेश भएको छ र त्यसले जुन परिवर्तन ल्याएको छ, त्यसले ग्रामीण इलाकामा ठुला जमिन्दार सामन्ती वर्गको रूपान्तरण भएको छ ।
अझै केही पकेटहरुमा त्यस प्रकारको निर्वाहमूखी अर्थतन्त्र प्रबल छ र अन्य धेरै ठाउँहरूमा पनि यो विद्यमान छ, तर यो कृषि उत्पादनको मुख्य चित्र होइन । र जुन बाँकी छ त्यो पनि परिवर्तनको प्रक्रियामा छ ।
त्यसैले ठुला सामन्ती जमिन्दारहरूसँग किसानको अन्तर्विरोध अब मुख्य अन्तर्विरोध रहेन । बरु, प्रधान अन्तर्विरोध भनेको दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र किसानसहित जनताका बीचको अन्तर्विरोध हो ।
र, आन्तरिक वर्ग–अन्तर्विरोध प्रबल हुने भएकाले क्रान्तिकारी युद्धको रूप गृहयुद्ध नै हुन्छ ।
‒ ठुला सामन्ती जमिन्दार वर्गको व्यापक रूपान्तरण भएको भए पनि दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गको मातहत रहेका समाजका विभिन्न वर्गहरू मार्फत हुने उत्पादन प्रक्रियामा सामन्ती सम्बन्ध कायमै छ । यस्तो अवस्थामा दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र साम्राज्यवादीहरु नै मुख्य बाधक हुन् ।
कृषि उत्पादनमा साना स्वामित्व र साना उत्पादनका बीच यी सामन्ती सम्बन्धहरू अवस्थित छन्, जसको राम्रो विश्लेषण र मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।
सामन्ती सम्बन्ध बन्धकी प्रथा, धितो, व्याज लेनदेन मार्फत कायम रहेको छ । यी सम्बन्धहरू केही हदसम्म पुराना सामन्ती जमिन्दार वर्गका भए पनि नोकरशाही वर्गले पनि धेरै हदसम्म यसलाई आत्मसात गरेको छ । यसका साथसाथै विभिन्न वर्गका जनताले पनि यसको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
यो बाहेक, राज्यले धेरै प्रकारका सामन्ती सम्बन्धहरू कायम राखेको छ र त्यसको रक्षा पनि गरेको छ । जुुन अझै पनि कृषि लगायत उत्पादनका लगभग सबै क्षेत्रमा कायम छ ।
‒ कृषिमा यी सामन्ती सम्बन्धको अन्त्य गर्नु निस्सन्देह कृषि क्रान्तिको काम हो । तर परम्परागत कृषि क्रान्तिको भन्दा यसले नयाँ विशेषताहरू जन्माएको छ जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको विवेचना गर्नु पर्छ । एकातिर ठुला जमिनका मालिकहरुको प्राधान्य नरहे पनि यस्तो “कृषि क्रान्ति”ले व्यवस्था र त्यसको अधीनमा रहेका सबै प्रकारका सामन्ती सम्बन्धहरूको उन्मूलन र अन्त्य गरी विशेषत: “खुद जोताहाको हातमा जमीन” भन्ने नीतिको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार मार्फत कृषि र किसानको मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । त्यस्तै, अर्कोतर्फ, दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गले कृषिको विकासको नाममा जुन विकृति ल्याएको छ र किसान तथा कृषिमाथि नियन्त्रण गरेर ठुलो नाफा लुट्ने काम गरेको छ त्यसको पनि अन्त्य गर्नेछ ।
‒ सामन्ती सम्बन्धको यति बलियो अस्तित्वको बाबजुद पनि परम्परागत सामन्ती वर्ग यसको मुख्य जिम्मेवार रहेको छैन । बरु यस देशको अर्थतन्त्र र राजनीति साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्था सित घनिष्ट रूपमा जोडिएको छ र आवश्यक सबै परिवर्तन र त्यसको संरक्षण साम्राज्यवादको नेतृत्वमा दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गले गरिरहेको छ । यसबाट साँच्चै लाभान्वित हुने र धनको पहाड निर्माण गर्ने पनि उनीहरू नै हुन् ।
तिनीहरूले साम्राज्यवादी विकासको नाममा यस देशको परम्परागत कृषिलाई घोर विकृत गरेका छन् । कृषि सहित सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पूर्णतया साम्राज्यवादमाथि निर्भर भइसकेको छ । यसबाट उनीहरूले सिङ्गो देशको वातावरणको चरम विनाश गरेका छन् । यसको समग्र रूपान्तरण बिना यो देशका किसान र जनताको वास्तविक विकास हुन सक्दैन ।
विद्यमान भू‐स्वामित्व तथा सामन्ती सम्बन्धले यो बाटोमा तत्काल अवरोध गरे पनि उपरोक्त रूपान्तरणका लागि प्रधान समस्या अहिले यो होइन । तसर्थ, कृषि लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई साम्राज्यवादी व्यवस्थाबाट अलग गरेर त्यसको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्नु नै क्रान्तिको प्रमुख कार्यभार हो । जसको अधीनस्थ एउटा हिस्सा क्रान्तिकारी भूमिसुधार हो ।
भूमि समस्या र क्रान्तिकारी भूमि सुधार
१. माथि उल्लिखित कारणहरुले गर्दा भूमिसुधार तथा किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्य पहिलेको तुलनामा झन् जटिल बन्दै गएको छ, यसलाई वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण मार्फत रचनात्मक ढंगले समाधान गर्नु पर्दछ ।
तसर्थ, पहिलेको जस्तो ठुला जमिन्दार वर्गको खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरेर किसानहरूको बीचमा वितरण गर्ने काम कार्यक्रमका हिसाबले अहिले पनि महत्वपूर्ण छ, तर क्रान्तिकारी भूमि सुधारलाई यसैमा सिसमत गर्नु हुँदैन । यसका लागि अन्य थुप्रै कुरा महत्वपूर्ण छन् ।
२. यहाँको कृषि अहिले मुख्यतया सानो स्वामित्व र सानो उत्पादनमा आधारित छ । अधिकांश किसानको खेति गर्ने आफ्नै जग्गा छैन । किसानहरु ठुलो मात्रामा भूमिहीन बन्दै गएका छन् ।
अर्कोतर्फ, कृषिले ठुलो मात्रामा उत्पादनको रूप लिन नसकेको अवस्थामा आधारभूत वर्गका किसान/कृषि मजदुरहरू अहिले जमिनको राष्ट्रियकरण होस भन्ने चाहँदैनन्, बरु जग्गाधनी बन्न चाहन्छन् । कृषि मजदुर वा भूमिहीन गरिब किसानहरू जमिनको भोका छन् ।
फेरि अर्कोतर्फ, मध्यम किसानहरूसँग जति जमिन छ, उनीहरू पनि त्यसलाई कायम राख्न चाहन्छन् ।
यी सबै जनवादी आकांक्षा हुन्, समाजवादी होइनन् । किसानहरूका बीचमा जमिनको वितरण अर्थात् क्रान्तिकारी भूमिसुधार बिना हामी समाजवादी कृषिको वास्तविक लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न सक्दैनौं ।
त्यसैले ‘किसानको हातमा जमिन’ पार्टीको मूल नीति हो जसको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन सक्छ ।
३. जमिनको स्वामित्व कसको हातमा छ ? पहिले नै भनिएझैँ, जमिन केही हदसम्म ठुला सामन्ती जमिन्दारहरूको हातमा भए पनि त्यो वर्ग धेरै हदसम्म अस्तित्वमा छैन ।
धेरैजसो जमिन धनी किसान, मध्यम किसान वा गैर–कृषि/अनुपस्थित जग्गाधनी निम्न पुँजीपतिहरूका बीच बाँडिएर रहेको छ । केही हिस्सा नाफामुखी खेतीका लागि कृषि पुँजीपति वर्गको हातमा गएको छ वा गइरहेको छ । शहरिया औद्योगिक पुँजीपतिका राष्ट्रिय परियोजनाहरू र दलाल‐नोकरशाही वा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी स्वार्थमा आवास वा अन्य उद्योग व्यवशायका लागि संरचना निर्माण गर्न कृषियोग्य भूमि कब्जा गरिँदैछ ।
‒ त्यसैले क्रान्तिकारी भूमिसुुधार सम्पन्न गर्नका लागि केबल सामन्ती जमिन्दारको जग्गा कब्जा गरेर मात्र पुग्दैन, अन्य कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
४. क्रान्तिको दुश्मन वर्गका रूपमा रहेका ठुला सामन्ती जमिन्दार तथा दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्गको जमिन बिना मुआब्जा जफत गरी भूमिहीन–गरीब किसानहरूमा बाँडनुपर्छ ।
‒ खास जग्गा अथवा पोखरी/पानी भनेर चिनिने ठुलो मात्रामा राज्यको कब्जामा रहेको कृषियोग्य जमिन पनि किसानका बीचमा वितरण गर्नु पर्दछ ।
‒ साथै, जग्गाको सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्छ । धनी किसान वा कृषि पुँजीपतिको मध्यम वर्गको अतिरिक्त जमिन लिनुपर्छ । यी मुख्यत: राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हुन् । त्यसैले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
कृषि बुर्जुवाहरुको हकमा जमिनको सिलिङ फरक हुन सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई गहिरो अन्वेषण तथा अनुसन्धान मार्फत निर्धारण गरिनुपर्छ ।
‒ यसरी, भूमिहीन गरिब किसान/कृषि मजदुरको जमिनको भोक यथासम्भव मेटिने गरी जग्गा वितरण गर्नु पर्छ । तब मात्र उनीहरु वर्गस्वार्थ अनुसार आर्थिक कार्यक्रम लागुगर्न क्रान्तिमा सहभागी हुनेछन् । र आत्मनिर्भर नयाँ जनवादी कृषि उत्पादनको पक्षमा अगाडि आउने छन् । त्यसपछि छिट्टै उनीहरू सामुहिकीकरण हुँदै समाजवादी कृषिको बाटोमा अगाडि बढ्ने छन् । वास्तवमा कृषिको समाजवादीकरण बिना किसान र कृषिमा वास्तविक प्रगति र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी भूमिसुधार त्यो लक्ष्यतर्फको अन्तरिम कदम मात्र हो । भूमिहीन–गरिब किसानलाई यो लक्षका पक्षमा सुरुदेखि नै परिचालन गर्नुपर्दछ र परिस्थिति सिर्जना हुना साथ समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
५. अनुपस्थित साना किसानको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको एक भाग लिज प्रणाली अन्तर्गत खेती गरिन्छ, अर्को भाग कृषि श्रमद्वारा । यस्तो जमिनका मालिकहरू क्रान्तिका सहयोगी हुन्, ती मध्ये धेरै शहरीया कर्मचारीहरू, साना वा मझौला व्यापारीहरू र मजदुरहरू पनि हुन् ।
त्यसैले यो हिस्सालाई क्रान्तिका शत्रुहरूको पङ्क्तिमा नपुगोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । तिनीहरूको मामलामा ठेक्काको रकम कम गराउने उपाय खोज्नुपर्छ र चरणबद्ध रुपमा क्षतिपूर्ति मार्फत भू‐स्वामित्व बदल्नु पर्छ ।
‒ पुँजीवादी खेती प्रणालीमा समेत कृषि मजदुरको शोषण घटाउने, कृषि मजदुरको माग पूरा गरी उनीहरुको अतिरिक्त जमिन खोसेर क्रमश: क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ ।
शुदखोरी शोषण :
ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि विभिन्न तरिकाले शुदखोरी शोषण भइरहेको छ । यसका साथै, ग्रामीण धनीहरूको एक हिस्सा बाहेक मध्यम वर्ग र गरीब मानिसहरू यससँग जोडिएका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले व्यापक रूपमा आफ्नो पञ्जा फैलाएका छन् ।
जनता जनताका बीचमा हुने शोषणलाई मैत्रिपूर्ण तरिकाले कम गराउँदै चरणबद्ध रूपमा त्यसको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको हकमा विना भेदभाव शत्रुतापूर्ण कदम चाल्नु पर्छ । तर, उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई एकै धक्कामा रोक्न सकिँदैन । यसले उत्पादनमा अराजकता ल्याउँछ र गरिब जनतालाई क्रान्तिका विरुद्ध प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछ । त्यसकारण, यो विषयमा सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई बिस्तारै रूपान्तरण गर्न कदम चाल्नु पर्छ ।
वर्ग विश्लेषण:
क्रान्तिका शत्रु हुन् :
१. साम्राज्यवाद, विशेष गरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद । यी बाह्य शत्रु हुन् ।
२. स्वदेशी दलाल‐नोकरशाही पुँजीपति वर्ग । (तिनीहरूमा ठुला सैन्य अधिकारीहरू, ठुला निजामती कर्मचारीहरू, ठुला व्यापारीहरू, बैंकरहरू, ठुला उद्योगपतिहरू, पुँजीपति राजनीतिज्ञहरू, ठुला पेशेवरहरू, पूँजीवादी बुद्धिजीवीहरू, गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरू आदि पर्छन्) ।
३. सामन्ती वर्ग । (ठुला जमिन्दार, धनी शुदखोर, हाट‐बजार‐झुपडी आदिका ठेकेदारहरु) ।
क्रान्तिको पक्षपाति वर्ग
१. क्रान्तिको नेता सर्वहारा मजदुर वर्ग हो । (यसमा कारखानामा काम गर्ने सर्वहारा, अर्ध–सर्वहारा मजदुरहरू, अन्य शहरी सर्वहारा, अर्ध–सर्वहारा मजदुर/श्रमिकहरू, र सर्वहारा वा अर्ध‐सर्वहारा ग्रामीण मजदुर वर्ग) ।
२. क्रान्तिको नजिकका र भरपर्दा मित्रहरु
‒ थोरै सम्पत्ति भएका मिलमा कामगर्ने गरिब मजदुरहरू,
‒ भूमिहीन र गरिब किसानहरू,
‒ मछुवार, दर्जी, लोहार, कुमाले सहित साधारण कारिगरहरु ।
‒ साधारण प्राविधिकहरु
‒ फेरीवाला, साना दुकानदार, गरिब कर्मचारी इत्यादि ।
३. क्रान्तिको असल मित्र
‒ मध्यम किसान, साना उत्पादक मालिक, साना व्यापारी, सामान्य कर्मचारी, शिक्षक आदि ।
४. क्रान्तिको पक्षका अस्थिर शक्तिहरू
‒ साना उद्योगपतिहरू
‒ मझौला व्यवसायीहरू,
‒ धनी/उच्च मध्यम वर्गका इमान्दार बुद्धिजीवीहरू, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, पेशाकर्मीहरू
‒ धनी किसानहरू, लघुकृषि पुँजीपतिहरू,
‒ गैरकृषि जग्गाधनी, साना पुँजीपतिहरू आदि ।
क्रान्तिको कार्यक्रम:
सर्वहारा वर्गको पार्टीको कार्यक्रम विश्वभर वर्गविहीन, शोषणरहित कम्युनिस्ट समाजको स्थापना गर्नु हो ।
हामीले यस सर्वोच्च कार्यक्रमलाई सधैं मनमा राख्नुपर्छ र जनता विशेष गरी सर्वहारा वर्ग तथा यसका निकटतम सहयोगी भूमिहीन–गरीब किसानहरू र प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूलाई यस सम्बन्धमा प्रशिक्षित गरिराख्नु पर्छ ।
‒ यस अन्तिम लक्ष्यमा अगाडि बढ्नका लागि पूर्वबंगालको समाजमा समाजवाद स्थापना गर्नु हाम्रो आधारभूत कार्यक्रम हो । परन्तु, यस मार्गमा एउटा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हामीले पहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्नुपर्छ ।
‒ हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमलाई यसरी नै स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यसले पार्टीभित्र र हाम्रा आफ्नै वर्गहरू तथा निकट सहयोगी वर्गहरूको बुर्जुवा गणतान्त्रिक चेतनालाई बलियो बनाउनेछ, जसले क्रान्तिको पहिलो चरण वा समाजवादको निर्माण पछि साम्यवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने काममा अवरोध खडा गर्नेछ ।
यसको मतलब नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई विश्व समाजवादी र कम्युनिस्ट क्रान्तिको हिस्साको रूपमा दृढतापूर्वक स्थापित गर्नुपर्छ ।
‒ नयाँ जनवादी चरणमा हाम्रो कर्तव्य पूर्व बंगाललाई साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नु हो । यसका लागि साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद लगायत सबै विदेशी शोषणको उन्मूलन, तिनका दलाल र स्वार्थी शासक वर्गका नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको उन्मूलन र घरेलु सामन्ती सम्बन्धको अन्त्य गर्नु पर्दछ । यसरी जनताका दुश्मन वर्गको शासन–शोषणको अन्त्य गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर–किसान–मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको जनवादी अधिनायकत्व स्थापना गर्नु हो ।
त्यस पछि त्यसमा कत्तिपनि नरोकिइ समाजवादतर्फ अगाडि बढनु हो ।
‒ पूर्व बंगालको क्रान्ति विश्व समाजवादी क्रान्तिको एउटा अंश हो । दक्षिण एसियाली देशहरूको साझा शत्रु भारतीय विस्तारवाद हो र त्यो यस क्षेत्रको विश्व प्रतिक्रियावादको मुख्य केन्द्र हो । अर्कोतर्फ, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र जनताहरूका बीचको ऐतिहासिक सम्पर्क र सम्बन्धहरू विशेष महत्वका छन्, जसको लामो समयदेखि एउटै इतिहास छ र फलस्वरूप तिनीहरूका बीचको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै उच्च छ । साम्राज्यवादको विकासले विश्वका राष्ट्रहरूलाई अझ नजिक र एक अर्कामाथि निर्भर बनाएको छ । माथिका सबै कारणले गर्दा दक्षिण एसियाका राष्ट्र र जनताका क्रान्तिकारी संघर्र्ष र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरुले घनिष्ट सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने छ र यसो गर्नै पर्छ । यी कारणहरूले गर्दा क्रान्तिकारी पूर्व बंगाललाई अन्तर्राष्ट्रियवादी आदर्शमा आधारित दक्षिण एसियाका अन्य क्रान्तिकारी राज्य र क्षेत्रहरूसँग मिलाएर यो क्षेत्रमा ‘दक्षिण एसियाली सोभियत’ गठन हुने सम्भावना छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी र माओवादी आन्दोलनले यो कार्यक्रमलाई क्रान्तिकारी जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने, यसबारे बहस गर्ने र यसबारे अन्तिम निर्णयतर्फ अघि बढ्ने दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।
यो पहिल्यै उल्लेख गरिएको छ कि हाम्रा माथिका धारणाहरु कुनै अन्तिम विषय होइनन् । तर, आधारभूत मान्यता सबै माओवादीहरू जस्तै हाम्रो पनि उही हो ।
यस सम्बन्धमा हामी जडसूत्रवादी भएर चल्दैन । मालेमाको आलोकमा हामी सैद्धान्तिक मुद्दाहरूमा थप स्पष्टता प्राप्त गर्न, अर्थ‐सामाजिक व्यवस्थामा आएका परिवर्तन र नयाँ विकासहरूलाई स्वीकार गर्न, र अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणमा माओवादीका ऐतिहासिक कमजोरी तथा सीमालाई हटाउन हामी माओवादी एकताको हितमा लचिलो भएर प्रस्तुत हुनै पर्दछ । तब मात्र माओवादीहरूले सामूहिक रूपमा आफ्ना कमजोरीहरू हटाउन सक्नेछन् ।
यस्तो अवस्थामा हामीले समाजलाई अर्ध‐सामन्ती भन्ने वा साम्राज्यवादमा आधारित विकृत पुँजीवादी भन्ने वा अन्य कुन नामले त्यसलाई व्यक्त गर्ने भन्ने प्रश्नलाई लामो समयसम्म खुला छोड्नुपर्छ ।
अहिल्यै अर्थ‐सामाजिक विश्लेषणको समस्या नभए पनि समाजलाई त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भबाट अलग राखेर मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन । माओवादी एकताका लागि आन्दोलनको प्रारम्भदेखि नै सामाजिक विश्लेषण, कार्यक्रम तर्जुमामा व्याप्त जातिवादी तथा जडसूत्रवादी विचलन, तत्कालीन समाज विश्लेषणमा जुन सहमतिहरु थिए ती विषयको मोटामोटी समीक्षा गर्न र त्यसमा एकमत हुन आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा इतिहासका कतिपय पर्व र कतिपय समस्या विशेष महत्वपूर्ण छन् । ती हुन् :
‒ १९७१ पहिला, विशेषत: १९७१ सालको जातीय समस्या तथा जातीय आन्दोलनको मूल्याङ्कन र नयाँ जनवादी क्रान्तिसँग जातीय आन्दोलनलाई कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न ।
‒ ब्रिटिश–भारतमा हिन्दू–मुस्लिम अन्तर्विरोध र भारत विभाजनको मूल्याङ्कन ।
‒ र, बंगलादेशको स्थापना, त्यसपछि भारत तथा साम्राज्यवादको भूमिकाको मूल्याङ्कन र त्यसबेलाको प्रधान अन्तर्विरोध (जातीय अन्तर्विरोध वा वर्गीय अन्तर्विरोध) निर्धारण गर्ने प्रश्न ।
यसका साथै, समाजवादी पूर्व बंगाल र समाजवादी पश्चिम बंगालको एकीकरण र अखण्ड भारतवर्ष स्थापनाको कार्यक्रम पनि छलफलको विषय रहेको छ ।
‒ हामीले यी विषयहरूको समीक्षा र मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्छ । स्वस्थ लाइन संघर्ष तथा बहसको विकास गर्नु पर्दछ र माओवादी एकता हासिल गर्नका लागि वैचारिक राजनीतिक तथा सांगठनिक एकता हासिल गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(बंगालीबाट नेपाली रुपान्तर : इन्द्रमोहन सिग्देल)
