दलाल पुँजीवादी, संसदीय व्यवस्थाले न्वारानदेखिको बल लगाएर र साम, दाम, दण्ड, भेद, दमन, तिक्डम, अवैध–अलोकतान्त्रिक गठबन्धनहरू गरेर संसदीय निर्वाचन गरेको छ र मोटामोटी रूपमा चुनाव परिणामका दृश्यहरू आइसकेका छन् । मूलतः काङ्ग्रेस–माकेसहित पाँचदलीय गठबन्धन र एमाले–राप्रपा–मधेसवादी गठबन्धन गरी चुनावमा गएका संसद्वादी दलहरू कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । काङ्ग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा आउने अनुमान पहिले नै गरिएको थियो तर काङ्ग्रेसको फेर समातेर अस्तित्वरक्षाका लागि बदनाम गठबन्धन बनाएको माके नराम्रोसँग पछारिएको छ । नयाँका नाउँमा पश्चिमा शक्तिको स्वार्थपूर्ति हुने गरी केही रहस्यमय शक्ति र सामन्तवादका पक्षपोषक राप्रपाजस्ता शक्तिको पुनरोदयले अझै नराम्रा सङ्केतहरू गरिरहेको छ । परिणाम उस्तै आउने भए पनि नाटकका केही दृश्यहरू फेरिएका छन् । संसद्मा कसैको पनि बहुमत नआएकाले सरकार बनाउनका लागि अब फेरि सांसद किनबेच, सुविधाका नाउँमा राता पासपोर्ट बेचबिखन, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता, प्राडो–पजेरो, मादमरिासहित सुरासुन्दरीहरूको घृणित खेल, सत्ताको ढुकुटीको मनोमानी, उहापोह हुने, व्यक्तिहरू मोटाउने, विकृतिहरूले चुली छुने, महँगी, भ्रष्टाचार, दलालीमा वृद्धि हुने र देश फेरि थप ऋणमा डुब्ने निश्चित छ ।
संसदीय व्यवस्था, परम्परावादी संसद्वादी पार्टी र नेताहरूलाई जनताले पटक्कै रुचाएका र विश्वास गरेका थिएनन् । संसदीय पार्टीहरूविरुद्ध आक्रोशित हुँदै विकल्पको खोजीमा रहेका जनताले गत वैशाखमा गरिएको कथित स्थानीय तहको चुनावमा असन्तुष्टिका केही सङ्केतहरू देखाएका थिए । तावाबाट उफ्रिएको माछो भुङ्ग्रोमा भनेजस्तै जनताले असन्तुष्टि पोख्ने क्रममा विभिन्न बाटो समात्ने प्रयास गरे । संसदीय व्यवस्थाप्रतिको चरम वितृष्णाका ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा हिजो नानीमैयाँ हुँदै बालेन शाह र रवि लामिछानेहरू हाबी भए । यो चुनावले पनि के देखायो भने जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको दाबी गरिरहेको र नाउँमा अझै माओवादी पदावली झुन्ड्याइरहेको माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसजस्तो प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु र विवादित रवि लामिछाने, एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल र सामन्तवादका पृष्ठपोषक राप्रपाहरूसँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको राजनीतिक प्रतिक्रान्तिका परिणाम र दुष्प्रभावहरु नै हुन् । यिनको समाधान क्रान्तिलाई सफलतामा पुर्याउनु नै हो, अर्को विकल्प छैन ।
चुनाव परिणामलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सुरु गरिएको छ । परम्परावादी संसदीय कोणका कुरा छोडौँ, उनीहरू त आआफ्नै डम्फू बजाइरहेकै छन् । स्खलित र पराजित भएर बदनाम हुँदा पनि नचेत्ने नवसंशोधनवाद र संसदीय संशोधनवादले आफ्नो लाज ढाक्न अरूको मुखमा कालो पोत्ने प्रयास गरिरहेको छ तर संसदीय व्यवस्थाभित्रै आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर भनेर नथाक्ने शक्तिहरूको यो कन्तबिजोक र दुर्दशाका लागि व्यवस्था त जिम्मेवार छ नै, क्रान्तिकारी शक्तिको अवज्ञा आन्दोलनका साथै उनीहरू आफैँ पनि जिम्मेवार छन् ।
तथ्य, प्रमाण र तर्कहरूका आधारमा माओवादी केन्द्रको शर्मनाक पराजय, पुरातनपन्थी र रहस्यमय शक्तिहरूको साङ्केतिक उदय, कसैको पनि बहुमत नआएर फेरि ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गर्नुपर्ने र देश फेरि विकृति, विसङ्गति, राष्ट्रघात, जनघात र ब्रह्मलुटतर्फ जाने अवस्था आउनुका पछाडिका खास केही कारणहरू छन् । बुझेर पनि बुझपचाउनेहरूका लागि यसले कति अर्थ राख्ला, थाहा छैन तर यथार्थ भनेको यथार्थ नै हो, जनताले परिवर्तन खोजेका छन्, विकल्प खोजेका छन् ।
सर्वप्रथमतः दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै अस्थिरता, हाहाकार, मनपरी, अनिश्चय र दोहनको जड हो । क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सचेततापूर्ण पहलले यो व्यवस्था निरन्तर मरणोन्मुख दिशामा गइरहेको छ भने जनताले पनि बारम्बार विभिन्न तरिकाले यसको उपहास गर्दै आएका छन् ।
यतिबेला संसदीय व्यवस्था र नेपालको दलाल पुँजीवादले देशको आवश्यकता धान्न नसकेको कुरा झनै छर्लङ्ग भएको छ । जनताका सामुन्ने कि चोर, कि फटाहा, कि डाँका–लुटेरामध्ये एउटा रोज्नैपर्ने सजिलो विकल्प र बाध्यतामध्ये सजिलैसँग यिनै पात्र र प्रवृत्तिहरूमा आफ्नो मत पनि व्यक्त गर्न पाएका छैनन् । करोडौँ–अर्बौं खर्च, बुथ कब्जादेखि मारामारसम्म गरेर दलाल पुँजीपति वर्गका धनाढ्य र कमसल पात्रलाई जिताइएको घोषणा गरिएको छ । तस्करहरु राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगे/पुर्याइएका छन् । यसले देशलाई छिट्टै नै कङ्गाल र असफल बनाउनेछ ।
जनता आमूल परिवर्तन चाहन्छ तर ऊ सुरुमै छिट्टै ठूल्ठूलो जोखिम मोल्न पनि तयार हुँदैन । कुनै पनि आन्दोलन, विद्रोह, युद्ध, क्रान्ति निर्णायक र भरपर्दो लागेर विश्वस्त भएपछि मात्र जनता सम्पूर्ण त्यागेर होमिन्छ । जनयुद्धमा जनताको शक्तिशाली सहभागिताले यो तथ्य प्रमाणित गरिसकेको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरूले व्यवस्था र चुनावका विरुद्ध भ्याएसम्मको बल लगाएका छन् र यसको सक्दो भण्डाफोर पनि गरेका छन् तर पनि सिङ्गो दलाल पुँजीवादी राज्यसंयन्त्रका विरुद्ध क्रान्तिकारी पहल आवश्यक मात्रामा पुग्नसकेको छैन । त्यसैले अवज्ञा, बहिष्कारको आन्दोलन क्रियात्मकभन्दा प्रचारात्मक, सन्देशप्रधान, जागरणमूलक, साङ्केतिक भएको छ । जनताले यो सन्देशलाई कार्यरूप दिँदै संसदीय व्यवस्थालाई समग्रमा ४० प्रतिशतभन्दा कम र कतिपय स्थानमा शून्यमै सीमित त गराइदिएका छन् तर यो क्रान्तिको पूर्वाधार मात्र हो, समग्र होइन ।
नेपालका जनता इमानदार, सोझा–सीधा छन् । सकेसम्मसुरुमै ठूलो चुनौती नमोल्ने किसिमका छन् । इमानदार जनमतको दुरुपयोग गर्दै संसद्वादीहरूले विगतदेखि नै देश र जनतामाथि लुटपाट मच्चाइरहेका छन् । जनताले अवज्ञा, बहिष्कार र तिरस्कारका माध्यमबाट केही हदसम्म भए पनि आफ्नो विद्रोही स्वभाव र परिवर्तनको पक्षधरता देखाएका छन् । यसले संसद्वादीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
इतिहासदेखि नै जनताले आमूल परिवर्तनका लागि ठूलो त्याग, शौर्य प्रदर्शन गर्दै बलिदान गरेका छन् तर पार्टी र मूल नेतृत्वबाट जनताले जनयुद्ध, आदोलन, विद्रोह र क्रान्तिका नाममा गरेको त्यागको परिणाम निरन्तर सम्झौता, धोका र सुधार मात्र उपहारजसरी प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसैले संसद्वाद र त्यसलाई मलजल गर्ने पार्टी, नेता र तिनका धोकापूर्ण घोषणापत्रप्रति जनताले तीव्र निन्दा, तिरस्कार र अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
सूचना, प्रवधि र सञ्चारले आज सचेत जनसमुदायलाई अत्यन्त निकट ल्याइदिएको छ । संसारका कुनै पनि कुनामा भएका घटना, गतिविधिहरू आज एकैछिनमा व्यापक हुन्छन् । क्रान्तिकारीहरूले सदैव गम्भीर, जिम्मेवार बन्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेकाले उनीहरूलाई जस्तापाताजस्तो छिट्टै तात्ने र सेलाउने छूट छैन । क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने भएकाले क्रान्तिकारी शक्तिहरू विचार, कार्यदिशा, कार्यक्रमबीच तालमेल र सन्तुलन मिलाएर अघि बढिरहेका छन् । यो दलाल सत्ताका पक्षधरहरू भने लुटपाटको शैलीमा अघि बढिरहेका छन् । अझ बजारमा देखिएका नयाँ संसद्वादीहरूको रिमोट नै बाह्य शक्तिहरूले सञ्चालन गरिरहेको आशङ्का बढिरहेको सन्दर्भमा तिनले गरेका सस्ता प्रचारले आमजनमत प्रभावित भएको देखिन्छ । यो दीर्घकालीन होइन, टालटुले र छिपछिपे असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र हो । देश र जनताका लागि सञ्चालित आन्दोलनलाई यसप्रकारका दूषित हावा, हुरी र बतासहरूले असर पार्न सक्छ । क्रान्तिकारीहरू यस किसिमका दूषित हावाहुरीबाट सचेत र सावधान हुनुपर्छ ।
संसारभर असफल, बदनाम र विकृत संसदीय व्यवस्था हाम्रोमा चाहिँ किन त्राण धानिरहेको छ त ! यसअघिका युद्ध र क्रान्तिमा भएको धोकाका कारण नयाँ आन्दोलन निर्माण हुन र अघि बढ्न समय लागिरहेको छ । आमूल परिवर्तन पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरू जनतामा पुग्ने क्रम जारी छ तर कतिपय सन्दर्भमा क्रान्तिकारी शक्तिले प्रस्तुत गरेका कार्यदिशा र कार्यक्रमहरू जनताको हृदय र जीवनसम्म पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा अलि क्लिष्ट पनि हुने गरेका छन् । त्यसको फलस्वरूप आमजनता सजिलो विकल्पतिर लाग्न बाध्य हुन्छन् । तिनलाई क्रान्तिकारी कार्यदिशा सहज रूपमा बुझाउनुपर्छ । यसका लागि घरघरमै, खेतखलिहानमै, मनमनमै पुग्नुपर्छ र क्रान्तिकारी शक्तिमा रूपान्तरण गर्न अलि समयमै पहल गर्नुपर्छ । यो विद्रोही चेतनालाई भुत्ते हुन दिनु हुँदैन ।
जनताले सधैँ परिवर्तनको खोजी गरिरहेको हुन्छ र आफूले आफ्नै जीवनमा त्यसको उपभोग गर्न पनि चाहन्छ । त्यो स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो तर संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले विशेषताका रूपमा ग्रहण गर्दै र लागू गर्दै आएका परम्परागत प्रणाली, ढिलाढाला, अविश्वासिला हर्कत, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, अपवित्र गठबन्धन, टुटफुट, विभाजनजस्ता नकारात्मक घटनाहरूले जनतालाई तत्कालको छिटो र सजिलो विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याइदिँदा तावाबाट भुङ्ग्रोमा पुग्नुपरेको अवस्था छ ।
र अन्त्यमा
नेपालीमा एउटा चलनचल्तीको भनाइ छ– घ्यू खाँदा कहिले लाग्छ–लाग्छ, मदिरा खाए अहिल्यै लाग्छ…। चेतना उठ्दै गरेको जनमत संसद्वादीहरूका तामझाम, भुलभुलैया र हर्कतहरूबाट प्रभावित नबन्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले सस्तो र सजिलो विकल्पका रूपमा चिनेजानेका लुटेरा, फटाहा, परम्परावादी, रहस्यवादीहरूलाई विश्वास गर्नु ठूलो भुल मात्र हुनेछ । अब आमूल परिवर्तनका पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिले जनताले अवज्ञा, बहिष्कार, तिरस्कार र उपहासका रूपमा संसद्वादीहरूलाई दिएको अल्पमतको उपहारलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनमा विकसित गर्नुपर्छ । एकीकृत जनयुद्धको माध्यमबाट जनवादी क्रान्तिसहित वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै त्यसको एक मात्र विकल्प हो ।
