व्यवस्था बदलिएन कि अवस्था ?
हामी सानो हुँदा शिव बिँडी र श्रीराम बिँडी भन्ने आउँथ्यो । बुबा, कान्छाबुबाहरू त्यही बिँडी खाने गर्नुहुन्थ्यो । उक्त बिँडीको खोलमा ‘हाम्रो देशमा कोही भोकानाङ्गा नरहून्, विकासको मूल फुटाऔँ ! —श्री ५ वीरेन्द्र’ लेखिएको हुन्थ्यो । वीरेन्द्र पञ्चायतकालमा मात्र १९ वर्ष सिंहासनमा बसे । तर उनले दिएका यी नारासहितका नेपाललाई ‘एसियाली मापदण्ड’ मा पुर्याउने कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् । २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो । त्यसपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए कृष्णप्रसाद भट्टराई । उनले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने घोषणा गरेका थिए । मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएर सडकभरि छताछुल्ल बनाउँछु भनेका थिए । अहिले त्यो भनेको ३२ वर्ष पुग्यो । यसबीचमा उनी २ पटक प्रधानमन्त्री बने भने उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले २०४७ सालपछि सबैभन्दा बढी सरकार चलाएको छ । अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी आएको छैन । नेपाल सिङ्गापुर बन्ने त कता हो कता, बरु सबैभन्दा बढी ऋण लिने देशमध्येको एउटा देश बन्न पुगेको छ ।
यति मात्र नभएर नेपालको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको जनयुद्धका मुख्य नेता तथा ‘सर्वोच्च कमान्डर’ ले शान्तिप्रक्रियामा आउनेबित्तिक्कै नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना बाँडेका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति पार्टीको कुनै निर्णयबिना दिइएको थियो । वास्तवमा यो अभिव्यक्ति सैद्धान्तिक रूपमा महाभूल थियो । यसले प्रचण्डमा रहेको पुँजीवादी सोचाइलाई उजागर गरेको थियो । उनको यो अभिव्यक्तिले उनी जनयुद्धकालमा नै पुँजीवादी सोचाइबाट ग्रस्त थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । यहाँ कुरा गर्न खोजिएको उनी र उनको पार्टीका तर्फबाट ३ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन पुगेका छन् । अहिलेसम्म उनको पार्टी २०६३ सालपछि ९ पटक सरकारमा रहेको छ । तर जनयुद्धमा लगाइएका नारा, प्रतिबद्धताको त कुरै छाडौँ, सहिद घोषणा, बेपत्ताहरूको खोजबिन, घाइतेहरूको उपचार र जीवनयापनको कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैगरी प्रचण्डले चुनावमा दिने नाराहरू पूरा गर्ने कुनै योजना नै बनाएका छैनन् ।
२०७२ असोज ३ गतेका दिन संसद् भवनभित्र तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ संविाधानको किताबलाई ढोग्दै गर्दा प्रचण्ड, सुशील कोइराला, केपी ओलीहरू टेबुल ठटाएर उत्सव मनाइरहेका थिए भने बाहिर गोली चलिरहेको थियो, जनताको हत्या भैराखेको थियो । नेपालका जाति–जनजाति, मधेसी, थारूहरू सडकमा नै उत्रिएर विरोध गरिराखेका थिए ।
संविधान घोषणापछिको यो दोस्रो सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हो । सङ्घलाई संसदीय पार्टीहरूले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भने । विगतका ५ वर्षको दौरानमा भएको स्थानीय सरकारको अभ्यासले साँच्चै सिंहदरबारको अनुभूति जनताले गरेका छन् । सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा हो । त्यसैको सिको स्थानीय तहले गरे । त्यसैगरी अन्याय, अत्याचार, नोकरशाहीतन्त्र र दलालीको पराकाष्टा स्थानीय तह बन्न पुग्यो । जसरी केन्द्रमा मुख्य पार्टीका मुख्य नेताहरू बदनाम भएका छन् ठीक त्यही आयतनमा स्थानीय शासकहरू पनि जनतामा निकै बदनाम बनिराखेका छन् । त्यसको व्यावहारिक अभिव्यक्ति गएको वैशाखको स्थानीय चुनावमा भयो । वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चुनावमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने वा गरिएका समाचारहरूले सञ्चारमाध्यमहरू भरिएका थिए । यति मात्र नभएर प्रचण्ड, युवराज ज्ञवाली, शशाङ्क कोइरालाहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
यी माथिका केही उदाहरणहरूले पञ्चायतका राजा, थापा, चन्द, संसदीय व्यवस्थाका काङ्ग्रेस, एमाले वा २०६३ सालपछिको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रचण्ड—बाबुरामहरू सरकारमा गएर जे गरे उनीहरूका बीचमा तात्विक फरक देखिएको छैन । यस्तो हुनुको मुख्य कारण वर्तमान राज्यप्रणाली हो । प्रचण्डहरूले यो चुनावमा एउटा नारा दिएका छन्, ‘पटकपटक व्यवस्था बदल्यौँ, अब अवस्था बदलौँ ।’ वास्तवमा यस्तो होइन । आधारभूत रूपमा व्यवस्था बदलिएकै छैन ।
राष्ट्रघातमा सबै
सन् १८१६ देखि सुरु भएको राष्ट्रघात, राणाकाल, पञ्चायत, संसदीय काल र दलाल पुँजीवादी संसदीय कालसम्म निरन्तर हुँदै आएको छ । राणा, पञ्चायतकालका राष्ट्रघातको कुरालाई उल्लेख के गर्ने र त्यही पनि १९६२ सालमा भारतीय सेना कालापानीमा बसेको अहिलेसम्म क्याम्प खडा गरेको मात्र छैन, त्यसैलाई सुरक्षा आधार बनाएर लिपुलेकसम्मको बाटो बनाइराखेको छ । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गएर गरेका सम्झौताकै आधारमा पञ्चेश्वर, महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्न एमालेले त्यसमा पनि केपी ओलीको खलनायकीय भूमिकाले संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछिको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हुन पुगेको थियो । त्यस समयका चर्चित र ठूला भनिएका काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाहरू अहिले पनि सरकारमा रहँदै आएका छन् । यसले हिलोको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा तात्विक भिन्नता नरहेको पुष्टि हुन्छ ।
अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा सामेल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हो । मधेसी पार्टीका अधिकांश नेताहरू हिजोका काङ्ग्रेस वा एमाले छाडेकाहरू हुन् । गएको फागुन १५ गते संसद्को अत्यधिक बहुमतले अमेरिकी सेना आउने, विकास निर्माणको नाममा नेपाललाई रणनीतिक क्षेत्र बनाउने योजनाका रूपमा ल्याइएको सहश्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) पारित गरियो । उक्त राष्ट्रघाती घटनाले वर्तमान संसद्मा रहेका प्रचण्ड—बाबुरामहरूलाई पनि संसदीय व्यवस्थाबाट अछुतो हुन दिएन । पछिल्लोक्रममा नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि दिल्ली सम्झौता भएको थियो भन्न कुनै दकस मान्नु पर्दैन । पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री हुँदा गरेको जलविद्युत् सम्झौता, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भएको बिप्पा, सरकारमा जान र सरकार टिकाउन भएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण—३ सम्झौता हुँदै अहिलेसम्म सार्वजनिक सम्झौताहरूको अध्ययन गर्दा यो व्यवस्था भनेको राष्ट्रघाती उत्पादन गर्ने साधन प्रमाणित भएको छ । केपी ओलीले २०७७ जेठमा संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सालाई कार्यान्वयन गर्न उनले न कुनै प्रयत्न गरे न त उनीपछिका शासकहरूले केही पहल गरेका छन् । त्यसैले अहिले संसद्मा रहेका सबै पार्टीहरूलाई तुलामा हालेर तौल्यो भने कुनै पनि कम देखिएका छैनन् ।
जनजीविकाका सवाल
संविधान घोषणापछिको ७ वर्ष र त्यसपछि भएको संसदीय चुनावपछिको ५ वर्षलाई हेर्ने हो भने महिलाहरूमाथिको शोषण, दमन र उत्पीडनले सिमाना नाघेको छ । २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले न्याय पाएकी छैनन् । यसबीचमा सयौँ घटना भएका छन् । दलितमाथिको उत्पीडनको आयतनमा वृद्धि मात्रै भएको छ । देशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिने युवाहरूको सङ्ख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रत्येक दिन १८ सय युवा बिदेसिन्छन् । महँगी इतिहासमा नै उच्च रहेको छ । बैङ्कहरूले ऋण ब्याजदरलाई सबैभन्दा उच्च बनाएका छन् । सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताको जग्गा—घर वा चलअचल सम्पत्ति धरौटीमा राखेर दिएको ऋण तिर्न नसकेर सर्वस्व गरिदिएका दृष्टान्त लाखौँ पुगेका छन् । यिनै बैङ्क, वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट गरिब जनताको जमिन सजिलै राजनीतिक दलालहरूका हातमा पुगेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योगको आयतन क्रमशः घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्र र विप्रेषणको आयतन अत्यधिक रहेको छ । ठीक यही प्रक्रिया बार्षिक बजेट खर्चमा रहेको छ ।
चुनावका प्रहसन–दृश्यहरू
नेपालको चुनावी इतिहासमा यसपालिको जस्तो दृश्य यसअघि कहिल्यै देख्न पाइएन । वर्तमान कुनै पनि संसदीय पार्टीहरूले एक्लै लड्ने हिक्मत गरेनन् । यही कारणले गर्दा दुईवटा गठबन्धन बन्न पुगेका छन् । यी दुवै गठबन्धन विगतको विरासत, सिद्धान्त वा राजनीतिक निकटताका आधारमा बनेका छैनन् । बीपी कोइरालाले २००४ सालमा काङ्ग्रेस पार्टी बनाउँदै गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक सामाजिक जनवादी पार्टीको अवधारणा ल्याएका थिए । उनी जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टीका नेता बिल्ली ब्रान्डिट र भारतीय नेता राममनोहर लोहियाबाट प्रभावित भएका थिए । आफूलाई समाजवादी भने पनि बीपी कोइराला पुँजीवादी थिए । त्यसैले त उनले राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा सामाजिक जनवादको कुरा गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रा भनेको राष्ट्रघाती, जनघाती र अलोकतान्त्रिक नै हो । त्यस्तो पार्टीको पुच्छर दस वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड बनेका छन् । खाँट्टी माओवादी भनेर जनतामा भ्रम छरेका प्रचण्ड अहिले आफूसँग भएका केही व्यक्तिको हितार्थ सिद्धान्त र राजनीतिको कुनै साइनो नभएको पार्टीहरूसँग मिलेका छन् । उनको सहकार्य २०७२ असोजमा ‘रातो स्टिकर टाँसेको’, बूढीगण्डकी परियोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका बाबुरामसँग भएको छ । जहाँसम्म माधव नेपालको कुरा छ, उनलाई प्रचण्ड आफैँले विषबृक्ष भनेको धेरै भएको छैन । महन्त र राजेन्द्र महतोको त के कुरा गर्ने र ? संविधान घोषणा गर्दै गर्दा त्यसका विरुद्ध भएको आन्दोलनमा ५० जनाभन्दा बढी मधेसी जनताले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरू अहिले मधेसको मुद्दा छाडेर दोलकजस्तो कहिले सरकार, कहिले बिपक्षीसँग टाँसिन पुग्ने गरेका छन् ।
अब आयो केपी बा गठबन्धन । उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता राजाको वकालत गरेका राजेन्द्र लिङ्देनसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् । उनीहरूको बीचमा एउटा समानता रहेको छ । राजतन्त्रविरुद्धको जनसङ्घर्ष चल्दै गर्दा केपी बाले नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर वासिङ्टन जानुजस्तै हो भनेका थिए । उनै केपी यही गणतन्त्रमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मात्र भएनन्, दोस्रोपटक सम्भवतः सबैभन्दा लामो समय ४१ महिना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उपेन्द्र यादव यस्ता पात्र हुन्, संविधानका विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भारतको सहयोगमा ६ महिना नाकाबन्दी गरेका थिए । केपी ओली, माधव नेपालहरू पूर्वी तराईमा जाँदा मधेसीहरूले विरोध गर्दा गोली हानी मधेसी जनताको हत्या भएको थियो ।
यी माथिका तथ्यहरूले अहिले बनेका चुनावी गठबन्धन कुनै सिद्धान्त वा राजनीतिका आधारमा नभएर केवल व्यक्ति र गुटको हितका लागि गरिएको पुष्टि हुन्छ । उनीहरूको यस्तो अभ्यासले वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थालाई बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था भन्न सकिन्छ जसमा धेरै पार्टीहरू त छन् तर सबै पार्टीको सिद्धान्त एउटै खालको छ ।
आगामी चुनाव किन अवज्ञा गर्ने ?
उल्लिखित विशेषताहरू कुनै संसदीय पार्टीहरूका मात्र नभएर वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका हुन् । असाध्यै छोटोमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यी विशेषताहरू परम्परागत संसदीय प्रणालीको नभएर नेपालमा विगत ३३ वर्षदेखि अभ्यासमा आएको प्रणालीका हुन् । यी कुराहरूलाई मनन गर्ने हो भने नेपाल र नेपालीका वर्तमानका समस्या समाधान अहिलेको प्रणालीबाट सम्भव छैन । यति मात्र नभएर जति समयसम्म यो प्रणाली रहिरहन्छ, त्यसका प्रत्येक पलहरू केवल राष्ट्रघात र जनघातमा खर्चिनेछ । त्यसैले उक्त प्रणालीअन्तर्गत हुने चुनावको अवज्ञा गर्नुपर्छ । आमजनतालाई केपी बाको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वा प्रचण्ड बाको ‘व्यवस्था बदल्यौँ पटकपटक, अब अवस्था बदलौँ’ का नाममा मतदान नगर्न अपिल गर्ने हो ।
यहाँ अर्को पनि नयाँ भ्रम उत्पन्न भएको छ, २०७४ सालको चुनाव खारेज गर्ने भन्दै बम पड्काउन लगाउनेहरू गएको स्थानीय चुनाव प्रयोग गर्दा पत्तासाफ भएपछि अहिले चुनावको भण्डाफोर वा खोरज भन्दै हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूले पनि चुनाव र संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्नु राम्रो हो तर उनीहरूको आन्तरिक परिपत्र र गएको महाधिवेशनको दस्ताबेजमा सरकारले चुनाव लड्ने वातावरण नबनाएको भन्दै रोइलो गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई समयमा नै चिन्नुपर्छ । चुनाव भण्डाफोरका कार्यक्रम गर्दा त गृहमन्त्रीसँग अनुमति लिनेहरू कसरी यो व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्ध जुध्न सक्छन् ? उनीहरूको वैचारिक धरातल संसदीय संशोधनवाद नै हो ।
जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ तबसम्म नेपाल र नेपाली जनताको भलो हुँदैन । त्यसैले यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै, जनतालाई यस व्यवस्थाका विरुद्ध सचेत बनाउँदै वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत अवधारणाद्वारा प्रशिक्षित गर्दै सडक सङ्घर्षमा ल्याउनका लागि यो चुनावको अवज्ञा गर्न जरुरी रहेको छ । यस्तो गरिएन भने यस प्रणालीप्रति जनतामा उत्पन्न भएको आक्रोशलाई प्रतिक्रियावादीहरूले झनै डरलाग्दो प्रतिगमनतिर लैजान सक्दछन् ।
