संसदीय चुनावविरुद्ध काठमाडौँमा आज चार दलको विशेष अवज्ञा/बहिष्कार सभा

संसदीय चुनावविरुद्ध काठमाडौँमा आज चार दलको विशेष अवज्ञा/बहिष्कार सभा

काठमाडौँ : सरकारले आउँदो मङ्सिर ४ गते गर्न लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले देशमा कुनै परिवर्तन नल्याउने, बरु यसले निर्वाचित/वैधानिक दलाल मात्र जन्माउने, आर्थिक व्ययभार मात्र बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा मशाल र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले बुधबार काठमाडौँमा विशेष अवज्ञा/बहिष्कार सभा गर्न लागेका छन् । चार दलले निर्वाचनको अवज्ञा तथा वहिष्कारका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न असोज २३ गतेदेखि कात्तिक २३ गतेसम्म देशव्यापी जनसभा घोषणा गरेका थिए । चार दलले निर्वाचन अवज्ञाका लागि अभियानात्मक रूपले संयुक्त कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । काठमाडौँको कार्यक्रम यसअघि घोषित कार्यक्रमको उत्कर्ष सभा हो । चार दलले क्रान्तिकारी शक्ति, उत्पीडित जनता र सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । नेकपा (बहुमत) केन्द्रीय प्रचार, प्रसार तथा प्रकाशन ब्युरो संयोजक अशोक सुवेदीले मङ्गलबार नै सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई निमन्त्रणा पत्र पठाउँदै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि जारी आन्दोलनका क्रममा आयोजित चुनाव अवज्ञा/बहिष्कार सभामा उपस्थित भई सन्देश प्रवाह गरिदिन हार्दिक आमन्त्रण गरेका छन् । चार दलले बुधबार मध्याह्न काठमाडौँ रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा चुनाव अवज्ञा/बहिष्कार सभा गर्ने र चारै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हजारौँ जनतालाई सम्बोधन गर्दै चुनाव अवज्ञाका लागि आह्वान गर्ने निमन्त्रणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि देशका सातवटै ब्युरो/प्रदेशमा सभा सम्पन्न गरेका चार दलले आज अर्थात् कात्तिक २३ गते बुधबार काठमाडौँमा अन्तिम सभा गर्ने भएका हुन् । यसअघि २०७९ असोज २३ गते चितवन, २५ गते जनकपुर (हरिऔन), ३१ गते विराटनगर, कात्तिक २ गते पोखरा, ४ गते बुटवल, १७ गते सुर्खेत र १९ गते धनगढीमा भब्य सभाहरू सम्पन्न गरेका ती दलले कात्तिक २३ गते काठमाडौँमा अन्तिम अवज्ञा/बहिष्कार सभा गर्न लागेका हुन् । देशका मुख्यमुख्य सहरहरूमा आयोजित अवज्ञा/बहिष्कार सभाहरूमा जनताको सहभागिता व्यापक बनेको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्ने ४ दलका शीर्ष नेताहरूले वर्तमान संसदीय चुनावले देशमा कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नभई यसले देशको अर्थतन्त्रमा व्ययभार थप्ने र वैधानिक दलालहरू चुनेर राज्यको सम्पत्ति दोहन मात्र गर्ने भन्दै संसदीय व्यवस्थामा गरिने यस्ताखाले चुनावहरूमा जोकोही व्यक्ति निर्वाचित भए पनि नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भरेझैँ हुने चार दलको निष्कर्ष छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जनतन्त्र इतिहासकै निकै जटिल मोडमा पुगेको, एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयकलगायत सम्झौताले देशलाई पराधीन बनाउनेतर्फ लगेको समयमा हरेक नागरिक सचेत भई उठ्नुपर्ने र वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा जनलहर सिर्जना गर्नुपर्ने चार कम्युनिस्ट/वामपन्थी दलका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् ।

देशव्यापी आयोजित चुनाव अवज्ञा/बहिष्कारसभाका साथै पर्चा, पम्प्लेटिङ र पोस्टरिङमा संसदीय व्यवस्थाविरोधी, वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधर क्रान्तिकारी जनमत अभिव्यक्त भएपछि उत्साहित बनेका वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधर चार दलले बुधबार काठमाडौँमा हुने अवज्ञा/बहिष्कार सभा विशेष महत्वको हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिका पक्षमा लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका चार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी संसदीय चुनाव अवज्ञा/बहिष्कार सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थिए । नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का कावा महासचिव गौरव, ने.क.पा.(मशाल) का संयोजक सन्तबहादुर नेपाली र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पालले चुनाव अवज्ञा/बहिष्कारको आह्वान गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । चार दलद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘महँगी, बेरोजगारी, उपभोग्य वस्तुको अभाव, भ्रष्टाचार, कोभिड, डेङ्गुलगायत रोगव्याधी, राष्ट्रघात, जनघातजस्ता विकराल समस्या झेलिरहेका नेपाली जनताले यी सबैबाट उन्मुक्ति चाहेका छन् । यसप्रकारका तमाम समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् तर त्यसको बदला यो पाखण्डी गठबन्धन सरकारले नेपाली जनतामाथि सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको अर्को बोझ उपहार दिएको छ ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको थियो, ‘संसद् तमाम प्रकारका राष्ट्रघात र जनघातको साधन बन्दै आएको तथ्यबारे हामी अवगत नै छौँ । आसन्न संसदीय निर्वाचन बहिष्कार/अवज्ञा गर्दै आएका निम्नअनुसार चार वामपन्थी दलहरूको मोर्चाको हालै बसेको बैठकले निम्नअनुसार विरोध र जनसङ्घर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । जनघाती र राष्ट्रघाती यो संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरी योभन्दा अग्रगामी व्यवस्थाका पक्षमा नेपाली जनता उभिएका छन् भन्ने तथ्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी बहिष्कार/अवज्ञाको कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामी परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायसँग हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’

यसैबीच नेकपा (बहुमत) सहितका चार पार्टीले विभिन्न जिल्लाहरूमा आआफ्नो पहलमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेका छन् भने नेकपा (बहुमत) ले देशव्यापी रूपमा चुनाव अवज्ञा आह्वान गर्दै भित्तेलेखन, पर्चा वितरण र पोस्टरिङ गरेको छ । अन्य पार्टीले पनि पर्चा वितरण र पोस्टरिङ अघि बढाइरहेका छन् । नेकपा (बहुमत) ले चुनाव अवज्ञा पर्चा जारी गर्दै देशव्यापी वितरण गरेको छ । ‘चुनाव अवज्ञा किन ?’ शीर्षकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) नवौँ महाधिवेशन आयोजक समिति, केन्द्रीय प्रचार, प्रसार तथा प्रकाशन ब्युरोले जारी गरेको पर्चामा दलाल संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न, असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्न, सीमानाका बन्द गरी भिसा प्रणाली लागू गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र न्यायप्रमुखको व्यवस्था गर्न, महिला हिंसा र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, जाति–प्रथा र वर्ण–विभेदको समूल नष्ट गर्न चुनाव अवज्ञा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पर्चामा तीनबुँदे सहमतिविपरीत तथा जनयुद्धका क्रममा लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दा खारेज गरी राजबन्दीहरू रिहा गर्न, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार स्थापित गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण अन्त्य गरेर निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न, घरविहीन जनतालाई आवासको सुनिश्चितता गर्न, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थप्रणाली लागू गर्न, प्रत्येक श्रमिक जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरी पुँजी, श्रम र सीपको योजनाबद्ध परिचालनद्वारा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई राज्यद्वारा सहुलियत प्रदान गर्न, सम्पूर्ण किसिमका वित्तीय शोषणको अन्त्यका लागि निजी बैङ्क प्रणाली अन्त्य गर्न चुनाव अवज्ञा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अवज्ञा पर्चामा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्न, किसानलाई सस्तो र सुलभ मल, बिउ, प्रविधि उपलब्ध गर्न तथा कृषि उपजको राज्यद्वारा बजारीकरण गर्न, लागूपदार्थ दुव्र्यसनको अन्त्य गर्न, श्रम जेलको नीति लागू गर्न, राज्यद्वारा अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध तथा बालबालिकाको संरक्षण प्रदान गर्न र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र हरेक जनसङ्घर्षका घाइते–अपाङ्गहरूलाई उपचार तथा जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न चुनाव सशक्त रूपले अवज्ञा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :