काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) ले संसदीय निर्वाचन अवज्ञा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा (बहुमत) ले संसदीय निर्वाचन अवज्ञाका साथै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको आधारका रूपमा तत्काल स्वाधीन संयुक्त सरकारका लागि सङ्घर्ष अघि बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । नेकपा (बहुमत) को भदौ २६–२९ सम्म रूपन्देहीमा बसेको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले संसदीय निर्वाचन सशक्त ढङ्गले अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चनले वर्तमान सत्ता दलाल पुँजीवादी भएको र यसले नेपाल र नेपालीको स्वार्थ नभई दलालहरूको स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने भएकाले यसले गराउने चुनाव अवज्ञा गर्दै यसको विकल्पमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको माग राखी सङ्घर्ष सञ्चालन गरिने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (बहुमत) का प्रवक्ता सुदर्शनले प्रेस वक्तव्य वाचन गर्दै संसदीय व्यवस्थाका खराबीको चर्चा गरेका थिए । उनले पनि निर्वाचन अवज्ञा गर्नुपर्ने कारणहरूबारे प्रस्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा पार्टीका कार्यालय सदस्यहरू, सचिवालय सदस्यहरू, नवौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरू, पार्टीनिकट जवस र मोर्चाका प्रतिनिधिका साथै उल्लेख्य मात्रामा सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए ।
नेकपा (बहुमत) ले पत्रकारहरूलाई वितरण गरेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को चुनाव अवज्ञासम्बन्धी प्रेस वक्तव्य’ शीर्षकको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
संसदीय चुनाव अवज्ञा गरौँ, स्वाधीन संयुक्त सरकारका लागि सङ्घर्ष गरौँ !!
न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
आगामी ५ वर्षका लागि जनतामाथि शासन गर्न ‘निर्वाचित प्रतिनिधिहरू’ छात्रे उद्देश्यले गरिने प्रदेश सभासहित प्रतिनिधिसभा संसद्को चुनाव २०७९ सालको मङ्सिर ४ गते तोकिएको छ । चुनावको मिति तोकिएसँगै सम्पूर्ण नेपाली जनताको मस्तिष्कमा एउटा राजनीतिक आतङ्क पैदा भएको छ : आगामी ५ वर्षमा उही भ्रष्टाचार, महँगी, राज्यआतङ्क, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रघात, जनविरोधी कामहरू जनतामाथि थोपरिनेछन् । यो चुनावको उद्घोषसँगै नेपाली जनताले विगतको संसद्वादी राजनीतिबाट के प्राप्त गरे, वर्तमानमा के भइरहेको छ, भविष्यमा के हुन गइरहेको छ र जनताले के गर्ने भत्रे तथ्यबारे सङ्क्षिप्त लेखाजोखा राख्न आवश्यक छ ।
न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
के नेपाली जनताले विगतको संसदीय इतिहासमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, महँगी जनतामाथि व्यभिचार, जनताले सहज तरिकाले पाउने कामहरूमा अनेकौँ प्रताडना, शिक्षा र स्वस्थ्यमाथि व्यापार, वित्तीय संस्था र व्यक्तिहरूबाट जनतामाथि उत्पीडन र अत्याचारबाहेक अरू केही प्राप्त गरेको छ ? के नेपालको संसदीय व्यवस्थाले मुठीभर दलाल पुँजीपतिहरू, विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरूबाहेक नेपाली जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेको छ ? के नेपाली जनताले देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग सम्बद्ध मुद्दाहरूमा निरन्तर प्रताडित नभएका कुनै दिन, महिना र वर्षहरू छन् ? संसदीय व्यवस्थाका कारण देशमा माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूबाहेक केही प्रप्त भएका छैनन् । वाइड–बडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको कमिसनखोरी, सुनकाण्ड, ओम्नी काण्ड, बतास काण्ड, एनसेलका लागि ट्याक्स मिनाहा, निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा राज्यको मौनता, निरन्तरको सरकार बदली, आलोपालो भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी गर्नु संसदीय व्यवस्थाका चारित्रिक विशेषताहरू भएका छन् । विगतका दिनहरूमा आयात–निर्यातमा भएको असन्तुलन ९३ अनुपात ३ बराबर पुगेको छ । करिब १०० जना मुठीभर दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा राष्ट्रिय पुँजीको करिब ७० प्रतिशतमा नियन्त्रण छ, देशका करिब १५ प्रतिशत व्यवसायीको हातमा करिब ९६ प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रीकरण भएको छ र देशको करिब ८५ प्रतिशत जनतामा जम्माजम्मी ४ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । हिजोका जमिनदारहरू अहिले दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तिरित भएका छन् भने हिजोका किसानहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बिक्री गर्ने मजदुरमा रूपान्तरित भएका छन् । यसप्रकारले राष्ट्रिय सम्पत्तिको ध्रुवीकरण हुनु संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको आर्थिक नीतिको परिणाम हो । यो व्यवस्थामा बैङ्क माफिया, जलमाफियाजस्ता दलाल पुँजीपतिहरू फस्टाएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता मानिसको नैसर्गिक अधिकारमाथि अथवा मानिसको जीवन र भावनामाथि व्यापार गर्ने दलाल पुँजीपतिहरू यो व्यवस्थामा फस्टाएका छन् तर समस्त नेपाली जनता दिन–प्रतिदिन कङ्गाल बनिरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको विगतमा सरकारी बजेटको चालू खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम रहँदै आएको छ । चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपातमा सामान्यतया पुँजीगत खर्च बढाउने हुनुपथ्र्यो तर संसदीय व्यवस्थाका हरेक वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च तोकेकोमा पनि ५५ प्रतिशतभन्दा कम खर्च हुने गरेको छ । यो आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ र त्यसमा पनि राष्ट्रिय हितअनुकूलका विकास निर्माणमा सरकारी पहलकदमी नहुनुले निर्धारित बजेटसमेत खर्च नहुने गरेको अवस्था छ ।
संसदीय व्यवस्थाको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने सबै नेपाली जनतालाई जानकारी भएको विषय छ– देशमा राष्ट्रिय पुँजी शून्य छ । नेपालको सामन्ती उत्पादन तथा राष्ट्रिय पुँजीलाई विश्वको एकाधिकार पुँजीले आफैँमा समाहित गरिसकेको छ र देशको पुँजी केवल एकाधिकार पुँजीको भरोसामा बाँच्ने दलाल पुँजीमा सीमित भएको छ । देशका उद्योगहरूमा दलाल पुँजीपति वर्गको एकाधिकार हुनुको कारण रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योगहरू शून्य भएका छन् । जनक शिक्षा सामग्री, वायुसेवा निगमजस्ता बचेका केही प्रतिष्ठानहरूसमेत दलाल पुँजीपतिहरूमा बिक्री गर्न हातहातै गरिएको छ ।
न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
संसदीय व्यवस्थाको वर्तमान राजनीति अत्यन्त अस्थिर छ । जनताले दैनन्दिन उपभोग गर्ने बजारको सामान मात्र महँगो छैन, संसदीय चुनावसमेत अत्यन्त महँगो छ । वास्तविक अर्थमा नेपालको संसदीय राजनीति जनताको सेवा गर्ने परोपकारी पेसा होइन, मुठीभर केही माफियाका लागि सर्वाधिक मुनाफायुक्त व्यापार बनेको छ । मिटरब्याज, बैङ्क, सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत जनताको जमिन दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा केन्द्रित भैरहेको छ । राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा विचार, सिद्धान्त, नीति र राजनीतिक आदर्शको स्थान दलाली, घूसखोरी, बेइमानी र छलकपटले लिएको छ । अवसरवाद यति हाबी रहेको छ कि समाजवादी कम्युनिस्ट नामधारी पुँजीवादका चाटुकार संसद्वादीहरू, पुँजीवादी काङ्ग्रेस, सामन्तवादी राप्रपाका बीच जनताको आँखामा कुनै भित्रता नदेखिने भैसकेको छ । संंसद्वादी नेताहरूमा हुने अवसरवाद संसद्वादी आदर्श, धोकाधडी संसद्वादको सिद्धान्त एवम् राष्ट्र र जनताका विरुद्ध चोरीचकारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी संसद्वादी माननीय, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नोकरशाहका आदर्शपूर्ण दिनचर्या भएका छन् । यसले देशमा केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको छ र राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र दलाल पुँजीवादी सत्ता र त्यसको नीतिभित्र बत्रे सरकार नै हो । संवैधानिक बाध्यताले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न नमिल्ने भनिए पनि ७३० दिनपछिका हरेक दिन सरकार फेरबदल गर्ने हर्कतमा अस्थिर रहने गरेका छन् । ‘जननिर्वाचित सांसदहरू’ औपचारिक प्रतिनिधिबाहेक केही हुन सक्दैनन् । चुनाव जित्ने र सरकार प्राप्त गर्ने प्रलोभनमा राजनीतिक सिन्डिकेटका व्यापारीहरूले अकूत मुनाफासहित नागरिकता विधेयकमार्फत भारतीय नागरिकलाई विवाहको भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छन् । चीन, भारतजस्ता छिमेकी देशहरूका बीचमा रहेको नेपालले अमेरिकाजस्तो देशलाई सैन्य अखडा निर्माण गर्ने अवसर दिन एमसीसी पारित गरेको छ, आईपीएससँगको आबद्धता सुनिश्चित गरिएको छ, एसपीपीसँगको सहकार्यमार्फत राष्ट्रघाती कामहरू भएका छन् । त्यस्तै गरी नेपालमा लगानी भित्र्याउने नाम मात्रका प्राकृतिक सम्पदाहरूको बेचबिखन गरिएको छ, अरुण–तीन, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्याङ्दीलगायत देशको आर्थिक मेरुदण्ड बत्रे जलस्रोतहरू भारतीय नियन्त्रण रहने गरेर सहमति गरिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रण कायम छ । जनताका लागि न्यायप्रणाली महँगो बनाइएको छ र देशको राजनीतिक, आर्थिक विकृतिको विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ, देशभक्तहरूलाई गिरफ्तार गर्न, जेलमा हाल्न अनेक प्रकारका जनविरोधी कानुनहरू बनाइएको छ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा शून्य छ, बरु सरकारमा बसिरहन राजनीतिक नैतिकताका सबै बन्धनहरू छिनालेर सिन्डिकेट निर्माण गरिएको छ, अनमेल विचारधाराबीच आपसी तालमेल र समीकरणहरू गरिएको छ र राष्ट्रघाती कामहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिएको छ र जनविरोधी नीतिमा तीव्रता दिइएको छ ।
न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
संसदीय निर्वाचनपछिको देशको भविष्य कस्तो रहला भत्रे तथ्य विगतको इतिहास र वर्तमानको यथार्थको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ । विगतमा जस्तै सबै संसद्वादी पार्टी र तिनका नेताहरूले जनताको आवश्यकताअनुसार देशमा शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता, सुरक्षा, सुशासन, न्यायिक समानता, समाजवादका नाराहरू जनतासमक्ष पस्कनेछन्, परन्तु जनताका लागि ती सबै झूटका पुलिन्दाबाहेक केही हुने छैनन् । संसदीय चुनाव भए पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनेछैन । पहिलो कुरा कुनै पनि पार्टीका लागि स्पष्ट बहुमत आउनेछैन । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सदस्य पुर्याउन चुनावमा जानुपूर्व नै पार्टीहरूका बीचमा राजनीतिक सिन्डिकेट बनाइनु आफैँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको निषेध गर्ने राजनीतिक निरङ्कुशता हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनका लागि सिन्डिकेटभित्रका पार्टीहरूकै बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नै आए पनि दुईतिहाइ बहुमत आउन असम्भव हुनेछ । कुनै पार्टीले शतप्रतिशत नै विजय हासिल गरे पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण पैदा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिणाम देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहनेछ । दोस्रो कुरा, यही अस्थिरताको जगमा चुनावपछि बत्रे सरकारबाट ठूला–ठूला राष्ट्रघाती, जनविरोधी र निरङ्कुश कामहरू हुँदै जानेछन् । देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, मानिसको बेचबिखन, युवा पलायन, महिला बेचबिखन, वेश्यवृत्ति, लागूपदार्थको व्यापारजस्ता सामाजिक समस्याहरूमा तीव्रता आउनेछ । तेस्रो कुरा, एकातिर एकाधिकार पुँजीपति बर्गको दलाली गर्ने दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा देशको सम्पत्ति केन्द्रित हुँदै जानेछ भने अर्कोतिर देशका साना तथा ठूला किसानहरू आफ्नो घरजमिन बेच्न विवश हुनेछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको व्यापारीकण, जीविका चलाउन गरिने साना व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने खर्चजस्ता मानिसका दैनन्दिन आवश्यकताको आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामै तमाम मानिसको सम्पत्ति भूमाफिया, दलाल पुँजीपति, बैङ्क, वित्तीय संस्था र वित्तीय कारोबारीहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै जानेछ । यसले देशको शासन प्रणाली पङ्गु मात्र हुनेछैन, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नहरू खडा हुनेछन् । यस्तो राजनीतिक विकराल अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि उसका लागि यो असम्भव हुनेछ किनभने यो संसदीय सत्ता र सरकार पराधीन, अनैतिक र व्यापारिक लेनदेनबाट अनुबन्धित हुनेछ । संसद्वादी चुनावबाट यी समस्या मात्र पैदा हुने भएका कारण हाम्रो पार्टी संसदीय चुनावको अवज्ञा गर्दछ, संसदीय व्यवस्थामा भाग नलिने मात्र गर्दैन, यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी आमश्रमजीवी एवम् उत्पीडित नेपाली जनताको हित गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि अगाडि बढ्न अपिल गर्दछ ।
न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
देशको यो विकराल राजनीतिक परिस्थितिको वास्तविक समाधान पुँजीवादी सत्ता अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गरेर सम्भव हुन्छ । तर तत्कालका लागि यो संसदीय प्रणालीको विकल्प आवश्यक भैसकेको छ जसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकोस् । त्यसका लागि केही व्यक्तिहरूबाट मनोनीत प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने संसदीय चुनाव होइन, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले शासन गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने चुनाव आवश्यक छ । स्वाधीन संयुक्त सरकारअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि निर्वानको व्यवस्था गरी अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने दलाल पुँजीवादी संसदीय संविधानको अन्त्य हुन आवश्यक छ र त्यसका ठाउँमा राजनीतिक स्थिरता दिने नयाँ संविधान बनाउनु आवश्यक छ । यो संविधानका लागि सबैभन्दा पहिला स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको छ । स्वाधीन संयुक्त सरकार त्यति बेला सम्भव हुन्छ जति बेला संसदीय प्रणालीको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता सुनिश्चित हुने राजनीतिक अवस्था तयार हुन्छ । तसर्थ हाम्रो पार्टी देशका समस्त न्यायप्रेमी जनसमुदाय, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, प्रबुद्ध वर्गहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ– जनविरोधी संसदीय चुनाव खारेज गरौँ, जनवादी प्रकारको जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने डिमोक्रेटिक निर्वाचन आयोजना गरौँ ।
हाम्रा नाराहरू
पुँजीवाद, संसद्वाद र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ– वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा अघि बढौँ ।
स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर ।
जनताको नैसर्गिक अधिकार– जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार ।
व्यक्ति होइन, सत्ता बदलौँ– सुधार होइन, आमूल परिवर्तन गरौँ ।
