हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले देश र जनताको अवस्था दिन–प्रतिदिन गम्भीर र कष्टकर बन्दै गएको छ । वर्तमान सत्ताअन्तर्गतको सरकारमा रहेका, गठबन्धनमा रहेका पार्टी, प्रतिपक्षी पार्टी र नेताहरूले जनताले भोग्नुपरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्यासँग कुनै सरोकार राख्ने गरेका छैनन् । उनीहरू सत्ता लुछाचुँडी, वैदेशिक शक्तिको प्रिय बन्ने खेलमा लिप्त भैराखेका छन् । यी संसदीय पार्टी र नेताहरूले लिएका यस्ता नीति र व्यवहारले जनतामा झनै निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ ।
हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदा अझ भन्नुपर्दा जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन र वर्तमान सत्ता र सरकारले जनता र राष्ट्रका पक्षमा गरिएका सङ्घर्षबाट अत्तालिएर नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई विभिन्न झूट्टा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, जेल, कस्टडीमा बन्दी बनाउने काम गर्दै आएको हो । यही क्रममा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पछि गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको समयमा २०७५ साल फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको समयमा सयौँ नेता–कार्यकर्तालाई झूट्टा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिने, मुद्दा चलाइएका नेता–कार्यकर्ताको ‘चलअचल सम्पत्ति तथा सेवासुविधा रोक्का एवम् निलम्बन गर्ने’ निर्देशन दिइएका छन् । दुःखको कुरा २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र तत्कालीन नेकपाका बीचमा ३ बुँदे सहमति भएको १९ महिना पुग्दा पनि ती बुँदाहरू सरकारले कार्यान्वयन त गरेको छैन नै, सहमतिप्रति इमानदार नभई सरकारका गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सहमति कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रहेको तर ‘नकारात्मक ३२२ वटा मुद्दा’ फिर्ता लिन नसकिने सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिले नै यसरी सहमतिविरुद्ध बोल्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । सरकार सहमतिप्रति इमानदार रही तत्कालै जेलजीवन बिताइरहेका हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई तत्कालै रिहा गर्न, जनयुद्ध र प्रतिबन्धअघि र पछि लगाइएका सबै झूट्टा मुद्दा खारेज गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ । तत्कालीन सरकारमा रहेको एमाले, वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरूले सहमति लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हैन भने सरकारले उसको नीति स्पष्ट पारोस् ।
नेपाली जनताले अहिलेसम्म धोका मात्रै पाएका छन् । केही वर्षअघि क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेको एउटा पार्टीका मुख्य नेताले सिङ्गो पार्टीलाई संशोधनवादी कार्यनीति तय गरेर संसद्वादमा फसाउने दुष्कार्य गरेका थिए तर उक्त पार्टीमा रहेका बहुमतभन्दा बढी क्रान्तिकारी शक्तिले उनीहरूलाई कारबाही गरी नयाँ जनवादका कार्यभार पूरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने लक्ष्य तय गर्ने कार्यदिशा निर्माण गरेको छ । यति मात्र नभएर स्वाधीनतासहितको संयुक्त सरकार निर्माणको कार्यनीति किटान गरेको छ । यस कार्यले एकातिर नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम् कार्यक्रम, कार्यदिशा, कार्यनीति र तत्कालीन कार्यक्रम बनाएर नेपाली श्रमिक र उत्पीडित जनताको सत्ता निर्माणको मार्गप्रशस्त गरेको छ । अर्कोतिर एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा समाजवादी क्रान्तिलाई तत्कालका लागि सुदूर भविष्यको कुरा बनाउने र जुझारु अर्थवादले निर्देशन गरेका आन्दोलनका रूपवादका विरुद्ध विद्रोह गरेर साँच्चैको क्रान्तिकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को निर्माण भएको छ । यस कार्यले सबैखाले संशोधनवादका विरुद्ध वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक धावा बोल्न सफल भएको छ ।
अहिले नेपाल र नेपाली जनताले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका भीमकाय पहाडद्वारा थिचिनुपरेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले दशकौँदेखि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले नेपाल र नेपालीमाथि उत्पीडन थोपरेको छ । शोषण गरेको छ । यसको निरन्तरता कायमै छ । पछिल्लोक्रममा अमेरिकी साम्राज्यवाले यहाँका पुराना र नयाँ संशोधनवादी पार्टी र तिनीहरूका मुख्य नेता, नोकरशाहहरूलाई लोभलालच, डर र धम्कीको भरमा नवऔपनिवेश कायम गरिरहेको छ । त्यसैको पछ्रिल्लो आयाम सहश्राब्दी चुनौती निगम (MCC), राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP) हुन् । यी दुवै हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) अन्तर्गत रहेका छन् । गएको फागुन १५ गते संसद्बाट एमसीसी पारित गरिएको छ भने सन् २०१८ मा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकी सरकारलाई एसपीपी लागू गर्न पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनुका साथै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
नेपालको सरकारमा रहेका पार्टीहरूले नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलबाड गर्ने र नेपालको तराई र अन्य स्थानमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित–पीडित, दलित र भूमिहीन, निर्धा–निमुखा, श्रमजीवी जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ–लाभ, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाब र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहितविपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट हठात् र बलात् पारित गरियो । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्नेजस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था उत्पन्न गर्दछ । भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था बनाइयो । अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । उक्त विधेयकमा जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएकी विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो दुवै व्यवस्थाले उत्पन्न गर्ने जनसङ्ख्याको भार हाम्रोजस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दह्रो नागरिकता नीति लिनुपर्छ । हाम्रो पार्टीलगायत अन्य ५ पार्टी र एउटा मोर्चाले उक्त विधेयकका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्न दिएको ज्ञापनपत्रका कारण राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा फिर्ता गरिएको छ । सायद संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट पुनः पारित गर्दैछ ।
वर्तमान संसदीय प्रणालीले एकातिर जनताका सामान्य अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नुको सट्टा संविधानमा किटान गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै गरिएका आन्दोलनहरूमा वर्तमान सत्ताले बुट, लाठी, गोलीद्वारा दमन गरेको छ । २०७५ साल साउन १० गते बलात्कार गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलगायत सयौँ महिलाले न्याय पाएका छैनन् । महिलामाथिको हिंसा दिन दुई गुना रात चौगुना बढेको छ । निहारिका राजपुतहरू न्याय नपाएर राष्ट्रपति भवनअगाडि शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्महत्याको प्रयास गरिरहेका छन् । एक्काईसौँ शताब्दीमा पनि वर्ण र जातका आधारमा छुवाछूत कायमै छ । गैरदलितसँग प्रेम गरेबापत दलित युवाहरूको हत्या हुने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीका मुख्य नेताका आसेपासेहरूले गरिब किसानहरूको जमिन रजिस्ट्रेसन पास गराउने, तमसुक बनाउने, नामसारी गराउने गरेर हडप्ने मात्र होइन, मिटरब्याजका नाममा लाखलाई करोड पुर्याउने गरेका छन् । गरिब किसानको जमिन जग्गा दलालहरूले कौडीको भाउमा किन्ने गरेका छन् । यति मात्र होइन, प्रशासन, मालपोत कार्यालय, स्थानीय सत्तामा खडा गरिएका वडा, पालिका, नगरपालिकाको सहयोग र योजनामा तराईका क्षेत्रमा गरिब किसानका जमिन भारतीय नागरिकले हडपेर अरूलाई बेची जग्गाविहीन बनाइदिएका छन् । बैङ्कहरूले धरौटी राख्ने नाममा गरिब किसानका जग्गा हडपेका छन् । सहकारी, लघुवित्तहरू जनतालाई महँगो ब्याज तोकेर आधुनिक सूदखोर बनेका छन् । आर्थिक असमानता कति छ भने १ सयजना दलाल पुँजीपतिसँग देशको ९० प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित हुन पुगेको छ । वित्तीय अवस्था कति डरलाग्दो भएको छ भने ५० खर्ब बैङ्क मौज्दातमा ३० खर्ब केवल सयजनाले ऋण लिएका छन् । यसरी सरकारी पुँजीमा उनीहरूको एकलौटी पकड छ ।
अदालती न्यायप्रणाली जनताको पहुँचबाहिर, महँगो मात्र नभएर एकदमै ढिलासुस्ती र अन्यायपूर्ण रहेको छ । संसदीय निर्वाचनप्रणाली महँगो भएको स्वयम् संसदीय नेताहरूले नै खुलासा गरेका छन् । वर्तमान संसदीय व्यवस्था, पार्टी र नेतासँग वाक्क भएर युवाहरू स्वतन्त्र हुने गरेका छन् । २०७२ सालको संविधानमार्फत पुनस्थापित संसदीय प्रणाली र व्यवस्थाले जनतालाई कुनै राहत दिनुको सट्टा आहत नै आहत दिएको छ ।
जनजीविका झनै अत्यासलाग्दो छ । पढेका, तालिम प्राप्त नवयुवाहरू रोजगारविहीन छन् । त्यसैले कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीको लर्को विदेशतिर छ । विगत ८ महिनामा १ लाख २ हजार युवा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर बिदेसिएका छन् । अहिलेसम्म ६९ लाख श्रम गर्न योग्य जनशक्ति विदेशमा छ । दुई किसिमको शिक्षाप्रणाली मात्र नभएर अचाक्ली महँगो छ । एमबीबीएस पढ्नका लागि सरकारले नै ४४ लाख तोकिदिएको छ । सबै प्राविधिक शिक्षा महँगा र निजी छन् । नेपालका सबैभन्दा धनी र उद्योगपतिहरूले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेका छन् । आमजनताले उपचारका लागि आफ्नो चलअचल सम्पत्ति बेच्नुपरेको छ । गत वर्ष मात्र ५ लाख मानिस उपचारका लागि खर्च गरेका कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । उपभोग्य बस्तुको मूल्य दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । यातायात, ढुवानीका लागि एकदमै महत्वपूर्ण वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुईदुईपटक मूल्य घट्दा पनि यहाँ घटाइएको छैन । भ्रष्टाचारले नलपेटेको कुनै क्षेत्र छैन । शारीरिक रूपमा अपाङ्ग, वृद्धवृद्धाहरू सडकमा माग्न पुगेका छन् । ८१ लाख नेपाली जमिनविहीन हुन पुगेका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका सबै समस्याको जड वर्तमान दलाल संसदीय राज्यप्रणाली र व्यवस्था हो । जबसम्म यो व्यवस्था र राज्यप्रणालीको समूल नष्ट गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुँदैन तबसम्म यस्ता समस्या झनै थपिँदै जानेछन् । वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तसर्थ सबै देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील शक्ति एक भएर वैज्ञानिक समाजवादका लागि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन । सङ्घर्ष गर्नका लागि सङ्गठित हुन जरुरी रहेको नेकपा (बहुमत) को स्पष्ट धारणा रहेको यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।
(२०७९ साल भदौ १२ गते नेकपा (बहुमत) द्वारा काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी संयोजक कञ्चनद्वारा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित– सम्पादक ।)
