पृष्ठभूमि
नागरिकतासम्बन्धी अवधारणा एवम् प्रचलनको विकास सर्वप्रथम प्राचीन ग्रिसका नगर राज्यहरू (जस्तै एथेन्स) र त्यसैगरी प्राचीन रोमन साम्राज्यका नगर राज्यहरू (जस्तै रोम) बाट सुरुआत भएको मानिन्छ । त्यस समयमा अहिलेका जस्ता बृहत् आकारका र जटिल प्रकारका राज्य संरचनाहरू विकास भैसकेका थिएनन् । त्यसैले नगर (सिटी) वा सहर नै राज्यका रूपमा रहेकाले उक्त नगर राज्यमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको पहिचानका रूपमा नागरिक (सिटिजन) भनिएको थियो अथवा त्यसको सीधा अर्थ नगरबासी भएकाले नै नागरिक कहलिएका थिए । त्यसरी नागरिक बन्नुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य भनेको नागरिक र गैरनागरिक (महिला, दास र विदेशी) हरूका बीचमा भिन्नता छुट्ट्याउनु रहेको थियो । अर्का शब्दमा भन्नुपर्दा नागरिक हुनुको तात्पर्य एक सच्चा मानव हुनु र समुदायमा सक्रिय रहनु रहेको थियो । त्यस विषयलाई ग्रिक दार्शनिक अरस्तुको यो भनाइले थप स्पष्ट पार्दछ, ‘समुदायका कामकाज सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न नहुनु भनेको कि जनावर हुनु हो वा भगवान् हुनु हो ।’ किनभने एक नागरिक स्वतन्त्र मानिसका रूपमा विचरण गर्न सक्षम हुन्थ्यो र उसले आफूले चाहेअनुसार आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउँथ्यो र तदनुसार आफ्ना सम्पूर्ण देवानी (सिभिल), सामाजिक (सोसल) र राजनीतिक (पोलिटिकल) हकअधिकारहरू सदुपयोग गर्न सक्थ्यो । नागरिकताका सम्बन्धमा रोमनहरूले पनि ग्रिकहरूकै दृष्टिकोणलाई अपनाएका थिए तर तुलनात्मक रूपमा केही फराकिलो नीति अवलम्बन गरेका थिए र सानो समुदायदेखि सम्पूर्ण रोमन साम्राज्यभर विस्तार गरेका थिए । कालान्तरमा मध्ययुगबाट पुनर्जागरण हुँदै आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा नागरिकतासम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन एवम् रूपान्तरण हुँदै आएका छन् । कुनै देश÷राष्ट्र÷राज्यमा बसोबास गर्ने निवासीलाई नै नागरिक भन्ने गरिएको छ र विभिन्न किसिमका नागरिकताको विकास भएका छन् र प्रचलनमा रहेका छन् साथै सोहीअनुसार हकअधिकारको व्यवस्था भएका छन् ।
नागरिकता कुनै पनि सार्वभौम र स्वाधीन देशको राज्य र नागरिकबीचको परस्पर सम्बन्ध र पहिचानको महत्वपूर्ण, संवेदनशील र गम्भीर दस्ताबेज हो । यसमा राज्य र नागरिक दुवैको परस्पर कर्तव्य, अधिकार र दायित्व सन्निहित रहेको हुन्छ । यसले एकातिर राज्यबाट नागरिकले संरक्षण, सुरक्षा र सरसहयोग तथा सुविधाको प्रत्याभूतिको खोजी गर्दछ भने अर्कोतिर राज्यले नागरिकबाट आफूप्रतिको कर्तव्यबोध, समर्पण र सेवाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यस अर्थमा कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन हुँदैन र राज्यले त्यस्तो बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ । त्यसैले राज्यले संरक्षण गर्न र नागरिकले नागरिक बन्न योग्य हुनु पर्दछ । यिनै कुरालाई आधार मानेर विभिन्न देशमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन, कानुन र नियमहरू बनेका हुन्छन् । तर ती कतिपय बेग्लाबेग्लै हुने गर्दछन् भने कतिपय समान पनि हुने गर्दछन् । त्यस्ता ऐनकानुनहरू अमूक देशको अवस्थिति, अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय हुन्छन् । यिनै कुराहरूले गर्दा देश –देशबीचको नागरिकताका विषयमा समानता र असमानता दुवै रहेको हुन्छ । यो स्वाभाविक नै हो । यद्यपि प्रायः सबै देशहरूमा वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत तथा सम्मानार्थ (अनरेरी) नागरिकता प्रदान गरिने गरेको पाइन्छ । चीन र भारतजस्ता विशाल जनसङ्ख्या भएका देशहरूका बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपाल भारतको १ अर्ब ३८ करोड जनसङ्ख्यामध्ये हाम्रो देशका पश्चिमतर्फ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको जनसङ्ख्या ८४ लाख ७९ हजार ५६२, दक्षिणतर्फ रहेका उत्तरप्रदेशको जनसङ्ख्या १९ करोड ९८ लाख १२ हजार ३४१, बिहार प्रदेशको जनसङ्ख्या ८ करोड २९ लाख ९८ हजार ५ सय, पश्चिमबङ्गाल प्रदेशको जनसङ्ख्या ९ करोड १३ लाख र पूर्वतर्फ भारतको सिक्किम प्रदेशको जनसङ्ख्या ७ लाख १० हजार ५ सय गरी ५ वटा प्रदेशका ३८ करोड ३० लाख जनसङ्ख्या भएको भारतको भूभाग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र खुला सिमाना रहेको एवम् चीनबाट पनि दलाई लामाका अनुयायीहरू अवैध रूपमा नेपालमा आउने यहाँका गुम्बा बसोबास गर्ने र नागरिकता लिने अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
स्पष्ट छ, नागरिकताको प्रश्न कुनै पनि देशको सार्वभौमिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग अभिन्न रूपले गाँसिएको हुन्छ । यसरी यो जनताको देशभक्तिको भावनासँग पनि अभिन्न रूपले जोडिएको विषय बन्न पुग्छ । यसलाई देशप्रतिको जनताको अपनत्व, ममत्व र राष्ट्रिय पहिचानको आधारशिलाबाट अलग गरेर हेर्न पनि सकिँदैन । वास्तवमा यी महत्वपूर्ण र संवेदनशील भावनात्मक कुराहरूलाई नागरिकतासँग अलग्ग गरेर हेर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले गर्दा नै किशोरकिशोरीहरू सापेक्ष रूपमा परिपक्व भएपछि अर्थात् निश्चित उमेरसमूहबाट पार भएपछि (नेपालमा १६ वर्ष पुगेपछि) नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । यसले पनि देश र जनताप्रतिको नागरिकको कर्तव्यबोधलाई जनाउँछ । यसरी यो नेपालको, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो ।
नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०१९ ले नागरिकतासम्बन्धी धारा ७ मा यसप्रकार व्यवस्था गरेको छ :
– नेपलामा स्थायी बसोबास गरेको यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली नागरिक मानिनेछ ।
– जो नेपालमा जन्मेको छ, जसका बुबाआमामा एकजना नेपालमा जन्मेका छन्,
– नेपालको कानुन वा रीतबमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नीमानिस,
– नेपाल कानुनबमोजिम नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति ।
धारा ८ मा विदेशीलाई देहायका सर्तमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ –अङ्गीकृत नागरिकता)
– नेपालको राष्ट्रभाषा लेख्न र बोल्न जान्ने,
– नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको,
– अन्य राष्ट्रको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको
– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको नारीका हकमा विदेशी नागरिकता त्यागेमा, अन्यको हकमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा ।
– नागरिकको मूल कर्तव्य– नेपाल अधिराज्यप्रति आस्था र बफादारिता राख्नु,
– कानुनबमोजिम आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अर्काको हक हनन हुने गरी नगर्नु,
– संविधानको पालना गर्नु,
– सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र एकतामा खलल पर्ने,
– जात, सम्प्रदाय,
– धर्म घृणा, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको हानीनोक्सानी हुने कार्य नगर्ने ।
– नागरिकताको समाप्ति–नेपालका विरुद्ध हातहतियार उठाएमा वा उठाउने कुचेष्टा गरेमा वा राज्यविरुद्धको अन्य कुनै अपराध गरेमा,
– युद्धको समयमा वा अन्य सङ्कटकालीन अवस्थामा कानुनले तोकेअनुसार राज्यको सेवा नगरेमा वा सेवा गर्न नखोजेमा ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ९ अनुसार नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था यसप्रकार गरिएको छ–
– संविधान प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको बुबा निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ ।
– नेपाल अधिराज्यभित्र फेलापरेको पितृत्वको ठेगान नभएको नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ ।
– नेपाल अधिराज्यमा गाभिन गएको कुनै भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति ।
– विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने– नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने,
– नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको,
– अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको,
– कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको,
– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएमा,
– नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था यसप्रकार छ–
– संविधान प्रारम्भ हुँदाअघि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
– कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भन्ने त्यस्तो व्यक्ति,
– नेपाल सरहदभित्र पितृत्व÷मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकका आमाबुबा फेला नपरेसम्म वंशजको नागरिक,
– नेपाल सरहदभित्र गाभिन गएको कुनै भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति,
– संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । एकपटकका लागि तोकिएको अवधिमा निवेदन दिनु पर्नेछ
– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ,
– विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिका हकमा निजको नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको र बुबाको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ
नेपालको संविधान (२०७२)–धारा–११ ले यस प्रकार व्यवस्था गरेको छ–
नागरिक मानिने–
यो सविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका वखत निजका बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति, यो सविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ, पितृत्व–मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक बाबु–आमा पत्ता नलागेसम्म वंशजको नागरिक हुनेछ, नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनेछ । बुबा विदेशी ठहरेमा अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा स्थायी बसोबास नेपालमा गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भएमा कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
धारा–१४ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता–
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिणएसियाली सहयोग सङ्गठनका राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिक वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु, आमा, बाजे, बज्यै नेपालको नागरिकता रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
नागरिकता ऐन २०६३ दफा ५ अङ्गीकृत नागरिक प्राप्ति–
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्छ ।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गरेको मूल व्यवस्था–
संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ,–
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ । बाबुको पहिचान भए अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ,
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने–
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिणएसियाली सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे, बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै यस्ता राष्ट्रघाती संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनता र पार्टीको बल र स्वाभिमानमा गरिनुपर्छ । यस्ता देशद्रोही नागरिकतासम्बन्धी संविधान, कानुन र विधेयकमा भएगरेका नागरिकता विधेयक फिर्ता मात्र होइन, खारेज गरिनुपर्छ ।
नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी निम्न व्यवस्था राखिनुपर्छ–
नागरिकता ऐनमा झूट्टो विवरण पेस गरेको ठहरेमा मात्र नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर कुनै नागरिकले देशप्रति पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेमा पनि नागरिकता रद्द गरिनुपर्छ । नागरिकता ऐन २०२० मा झूट्टा विवरण पेस गरेमा, नेपालका विरुद्ध हातहतियार उठाएमा वा उठाउने चेष्टा गरेमा, देश युद्धमा रहेको समय वा सङ्कटकालीन समयमा कानुनले तोकेको सेवा नगरेमा वा गर्न नखोजेमा, शत्रुराष्ट्रलाइ सहयोग गरेमा यस्ता नागरिकको नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था थियो ।
भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ ले झूट्टो विवरण पेस गरेमा, भारतीय संविधानप्रति घृणा वा अनास्था फैलाएमा, भारतको शत्रुराष्ट्रसँग व्यापार, सञ्चार, कुनै प्रकारको सूचना सहयोग दिएमा यस्ता भारतीय नागरिकको नागरिकता रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा नागरिकता ऐन र विधेयकले नेपाली नागरिकको राष्ट्रप्रतिको दायित्व र कर्तव्य कुनै व्यवस्था तोकेको छैन । अहिले कतिपय व्यक्तिको नागरिकता नेपालको तर बफादारी अन्य देशप्रति भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता लिएर देशमा बसेर राष्ट्रकै सुविधा लिएर देशद्रोही काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । नागरिकता ऐन २०२०, भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ ले गरेका व्यवस्थाजस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एक देशको नागरिक मात्र हुन पाउँछ जुन देशको नागरिक छ । सोही देशप्रति सो व्यक्ति बफादार हुन्छ र आफू नागरिक रहेको देशप्रति उसले निश्चित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगरेमा निजको नागरिकता रद्द हुने भन्ने मान्यताविपरीत गैरआवासीयहरू नेपालीलाई नागरिकता दिन खोजिँदैछ । यिनका सम्बन्धमा संसद्मा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ दर्ता गरेको र यसमा परिचयपत्रलगायत अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा पुनः नागरिकता विधेयकमा यसका बारेमा न व्यवस्था राख्नु बदनियपूर्ण छ ।
नेपालमा नागरिकताको समस्या
नेपालमा नागरिकताको संस्थागत रूपमा राणा शासनको अन्त्यपछि २००९ सालदेखि हुन थालेको देखिन्छ । हिजो बृटिस साम्राज्यवादको छत्रछायामा रहेको जहानिया राणा शासनको समयमा राज्यको आदेशजस्तै मुलुकी ऐन आए पनि त्यहाँ नागरिक अधिकारको कुनै कुरा नरहनु स्वाभाविक थियो । तर राणा शासनको अन्त्य र सीमित प्रजातन्त्रको उदयपछि त्यसले नागरिकताको कुरा पनि अघि बढाउन थालेको देखिन्छ । त्यसपछि पञ्चायती कालमा २०१९ साल र २०२० सालमा नागरिकतासम्बन्धी थप व्यवस्था गर्न ऐननियमहरू ल्याइयो । त्यसलाई २०३२ सालमा परिमार्जन पनि गरियो । त्यसअघिसम्म पनि नागरिकता लिनैपर्ने र दिनैपर्ने आम स्थिति भने बनेको थिएन । त्यो कर्मचारी प्रशासन र विदेश जाने–आउनेहरूको पहिचानका लागि मात्र सीमित रूपमा रहेको थियो । त्यसयता भने नागरिकताका बारेमा बढी सचेतना र चासो अझ बढ्दै गयो र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलगायत सानाठूला सबै कामका लागि नागरिकता अनिवार्य गरिएकाले स्वभावतः त्यसको आवश्यकता पनि अझ थपिँदै गयो ।
खासगरी २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहको बेलादेखि नागरिकताका बारेमा बढी चासो र चिन्ता पनि बढ्न थाल्यो किनभने जनमतसङ्ग्रहका बेला नेपालमा विभिन्न आधारमा स्थायी–अस्थायी रूपमा रहेबसेका भारतीय नागरिकहरूलाई पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा मत हाल्न राज्यसत्ताले उत्प्रेरित गर्यो र प्रायः ती सबैजसोलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो लियो । त्यसयताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म राज्यको नागरिकताको मूल समस्या भनेकै विदेशीलाई नागरिकता दिन उद्यत हुने र दिने गलत परिपाटी र प्रवृत्ति हो भन्ने प्रस्ट भएको छ । त्यसले गर्दा रैथाने आदिवासी र पुस्तौँपुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू खासगरी निम्न वर्गका नेपालीहरूले नागरिकता नपाउने र विदेशी र संदिग्ध व्यक्तिहरूले रातारात पहुँच, प्रलोभन, दबाब विशेषका आधारमा नागरिकता पाउने र नागरिकता दिने प्रपञ्च मिलाउन नागरिकता ऐन–कानुनमा पटक–पटक संशोधन खारेज गर्ने बिल्कुलै गलत परिपाटी बसालेको अहिलेसम्मका गतिविधिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा गलत किसिमले लिनेदिने नागरिकतासम्बन्धी समस्याको छानबिन गर्न र यो समस्याको समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग पनि हुँदै आएको हो । तर राज्यले सचेत जनसमुदायको यो मागप्रति ध्यान दिने र चासोसम्म लिने काम पनि नगरी बिल्कुलै बेवास्ता गरेको छ । सरकारमा जुनसुकै रङ–रूपका दलहरू आए पनि यो समस्या हल गर्ने सङ्केतसम्म पनि कसैले देखाएका छैनन्, बरु विदेशी शक्तिको लाचार छाया बनेर अनेक बहानामा विदेशीलाई नागरिकता दिन ऐन–कानुन बदल्ने र नेपालमा गैरनागरिकहरूको जनसङ्ख्या बढाउने तथा वास्तविक नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पार्ने आधार तयार गर्ने एकपछि अर्को शृङ्खला नै चलाउने गरिँदै आएको छ । यस स्थितिले समस्यालाई अझ जटिल र गम्भीर बनाएको छ । यसले शासक वर्ग र शासक वर्गका नेताहरू नेपाली जनतामा भर पर्ने र उनीहरूका हकहितका लागि काम गर्नेभन्दा पनि विदेशी शक्तिका अगाडि लम्पसार पर्ने, तिनकै आशीर्वादमा सत्ता वा त्यसको सेरोफेरोमा रहिरहने र रमाउने गलत मानसिकताको सिकार भइरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यसले गर्दा अन्य क्षेत्रका समस्याका अतिरिक्त नागरिकताको समस्या पनि दिनानुदिन चर्किंदै गएको छ । यो गम्भीर कुरा हो ।
बाह्य हस्तक्षेपको माध्यम
अत्यन्तै ठूलो महादेशजत्रै क्षेत्रफल र अत्यन्तै ठूलो जनसङ्ख्या भएका चीन र भारतका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित देश नेपालको भारबहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) पनि सानो छ । त्यसमाथि नेपालको भारतसँगको खुला सिमाना, १९५० को असमान सन्धि र बेलाबेलाको भारतको सीमा अतिक्रमण तथा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतको लामो समयदेखि निरन्तरको सैन्य उपस्थितिले गर्दासमेत नेपालमा जनसङ्ख्या अतिक्रमणको त्रास र नागरिकता समस्या अझ जटिल बन्न पुगेको छ । यस परिस्थितिमा नागरिकतालाई पनि नेपालमाथि हस्तक्षेपको एउटा नरम उपाय (सफ्ट टुल) का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । अर्कोतिर तिब्बती शरणार्थी र बर्मा तथा भारतकै विभिन्न भागमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका भारतीयहरूसमेतलाई नेपालमा प्रवेश गराई नागरिकताको समस्या खडा गर्न खोजेका घटनाहरू पनि बेलाबेलामा प्रकाशमा आउने गरेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा नेपालको नागरिकता समस्या गम्भीर र संवेदनशील छ । यसमा टेकेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने र बढाउने शक्तिहरू लागेका छन् भन्ने कुरा पनि विभिन्न घटनाक्रमले दर्साउँदै आएको छ ।
अतः हामीले नेपालको नागरिकताको समस्यालाई उल्लिखित विभिन्न कार्य र कारणले जटिल बनाउने, नेपाल र नेपालीको हितमाथि खेलबाड गर्ने गलत राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि देशलाई दाउमा लगाउने अत्यन्तै घातक, अमान्य, अस्वीकार्य र अपाच्य गतिविधिका विरुद्ध दृढताका साथ खडा हुनै पर्दछ । यो समस्याका समग्र पक्ष केलाएर यसको सही र दिगो समाधानका तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नागरिकतासम्बन्धी आन्दोलनको एक महत्वपुर्ण पक्ष यही हो ।
अवलम्बन गर्नुपर्ने सही नीति के हुनसक्छ ?
यस स्थितिलाई अन्त्य गर्ने किसिमले नागरिकता समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । यस कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशको सार्वभौमिक अखण्डता, अविचलित राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र नागरिकता पाउन योग्य सबै तह र तप्काका तराई, पहाड तथा हिमाल सबै क्षेत्रका रैथाने नेपाली जनतालाई नियमित रूपले नागरिकता प्रदान गर्ने गरी नागरिकता ऐन–नियम संशोधन वा परिमार्जन गरिनुपर्छ । आप्रवासीहरूको आवतजावतको अभिलेख राखी नेपालमा बसोबास गर्दा उनीहरूको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । खुला सिमाना र बन्द सिमानाको समेत अवैध आवतजावतको पनि कडा नियमन र अनुगमन गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपालमा कार्यरत विदेशीहरूलाई निश्चित समयपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान पनि अन्त्य गरिनु आवश्यक छ किनभने नेपाल छिमेकीभन्दा सानो मुलुक भएकाले यसको जनसङ्ख्याको भार बहन गर्ने क्षमता पनि सानो छ । यसले निर्बाध अङ्गीकृत नागरिकता दिने क्षमता निरन्तर बहन गर्न सक्तैन । काम गर्ने क्षमता भएका नेपालीहरूलाई देशमै अनिवार्य रोजगारी पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ र विदेशीहरूलाई काममा लगाउनुपर्ने स्थिति भएमा वर्क पर्मिट (कार्य अनुमतिपत्र) अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ताहरू
नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
नेकपा (बहुमत)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल
(हालै काठमाडौँमा ६ कम्युनिस्ट दल/मोर्चाद्वारा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत अवधारणापत्र– सम्पादक ।)
