नेपालमा हरेक वर्ष बाली लगाउने बेलामा नेपाली किसान मल र बिउको खोजीमा छट्पटिने गरेको पाइएको छ । नेपालमा मल किन आउँदैन ? मल किन अभाव हुन्छ भन्नेबारेमा किसानलाई कुनै जानकारी छैन । यो समयमा नेपाल सरकार समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुभन्दा यसको रमिते बनेर बसेको छ । जुन सरकारले उत्पादन बढाउने, उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने भनेर हरेक वर्ष कृषिमा अर्बाै बजेट छुट्टयाउँछ, त्यो बजेट कहाँ जान्छ ? कुनै लेखाजोखा छैन । राज्यसत्ता निरीह भएको कारणले आज नेपाली किसान उत्त्पादन गर्ने भूमि छोडेर विदेश पलायन हुन पुगेका छन् । उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ मल, बिउ, सिँचाइ, उत्पादनका साधन ट्याक्टर, उत्त्पादन रोप्ने–गोड्ने औजार उपलब्ध नहुँदा नेपाली युवा बिदेसिने गरेको पाइन्छ । यहाँ उत्पादन गर्ने भूमिदेखि उत्पादनमा प्रयोग हुने मल–बिउ बीचमा दलालीकरण बढ्ने, मुनाफा कमाउन समयमा उपलब्ध नगराउने, अनुमति पाएका कम्पनी र बिचौलियाका बीच सम्झौता गरी मिलोमतोमा समयमा मल उपलब्ध नगराउने, आएको मल, बिउमा पनि बिचौलियाको साँठगाँठमा वितरण गरी अनुदानमा आएको मल कृत्रिम अभाव गराएर महँगोमा बेच्ने गरेको पाइन्छ । यसमा पनि नेपाल सरकारले नै खरिदको जिम्मा दिएको कम्पनीलाई सेवामूलक कम्पनीबाट नाफामूलक कम्पनी बनाउने, सरकार सरकारबीच (जी टु जी) सम्झौता नभएर दलालमार्फत ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने, ती कम्पनीले नाफा कमाउन पाए मल ल्याउने, घाटा भए नल्याउनेजस्ता प्रवृत्तिले मल अभाव हुने गरेको पाइन्छ ।
अर्काेतिर राज्यले अनुमति दिएका कम्पनीले सस्तोमा मल खोज्दा मिति सकिएका मल ल्याउने र ती बोरामा मिति अङ्कित नहुने, किसानले यसको कति उपयोग छ जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । यसले रासायनिक मलको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने थाहा पाएका छैनन् । मल किनेर खेतबारीमा हाल्ने तर त्यसको प्रभाव कस्तो भयो भन्ने किसानलाई जानकारी छैन । मल ल्याउने कम्पनी र ठेकेदारबीचको सम्झौता भएपछि मल आउँछ । यसको उपयोग कस्तो हो, जानकारी छैन । यसकारण पटकपटक मल खरिद गर्ने कम्पनीका कर्मचारी अर्बौं घोटाला गरिरहेको पाइन्छ । यसमा नेपाल सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ । यता मल खरिद गर्न अनुमति पाएका कम्पनीले मल खरिद गर्दा नाफा भयो भने मल ल्याउने, घाटा भयो भने मल नल्याउने गरेको देखिएको छ । मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर गर्ने र उक्त टेन्डरबाट आह्वान गर्दा ४५ दिन लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७ दिनमा मलको मूल्य घटबढ हुने हुँदा मल खरिद गर्दा महँगो भयो भने मल नल्याउने र सम्झौता रद्द गर्ने, मल सस्तो भयो भने, नाफा हुने भयो भने मात्र मल ल्याउने कारणले नेपालमा मल समयमा आउन नसकेको देखिन्छ । अर्कातिर मल खरिद गर्न दिएका कम्पनीले आफ्नो मातहतको टेन्डरलाई मात्र मल खरिद गर्ने अनुमति दिँदा यहाँ सोझै कालोबजारी भएको पाइएको छ । यसले एकातिर मल समयमा टेन्डर हुँदैन, अर्काेतिर कमिसनको खेल बढेको देखिएको छ । यसमा पनि विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर र नेपाली कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत कर लगाउँदा समान करको माग गर्दै मल खरिद गर्न आनाकानी गरेको देखिएको छ ।
नेपालमा बर्सेनि बाली लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भएको पाइन्छ । यसले अहिले नेपाली किसानले कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने छोडेर रासायनिक मल प्रयोग बढ्नाले यस्तो भएको पाइन्छ । एकातिर विदेशी कम्पनीको सिको गर्दै उन्नत जातको धेरै फलाउने नाममा रासानिक मल प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ । यसमा प्रयोग गर्ने तरिका नमिल्दा वा नजान्दा माटोको उर्वरा शक्ति घट्ने गरेको पाइन्छ । अर्काेतिर किसानले मल प्रयोग गर्दा कुन मल कति लगाउने भन्ने जनकारी छैन । बालीमा लगाउने मल पोटास, डीएपी र युरियामध्ये कुन मलको मात्रा कति हाल्ने, कति रोपनीमा वा बिघामा कति लगाउने भन्ने अहिलेसम्म कुनै तथ्याङ्क किसानसँग छैन । यसले माटोको उर्वर शक्ति क्षय भइसकेको छ । रासायनिक मल प्रयोग नगरी उत्पादन हुन छोडेको छ । किसानले प्रायः डीएपी थोरै मात्रमा र पोटास झन् न्युन अवस्थामा प्रयोग गरेको पाइन्छ भने किसानले अधिकांश युरियाको प्रयोग बढाएको देखिएको छ । यसले जमिन कङ्क्रिट अवस्थामा भएको छ भने रासायनिक मल प्रयोग नगरी उत्पादन नहुने अवस्थामा आएको देखिएको छ ।
नेपाल सकारले पहिले रासायनिक मल लगाएर धेरै उत्पादन हुने लोभमा किसानको खेतबारी बिगारिसकेको अवस्था छ । अहिले मल नदिएर उत्पादन नहुने अवस्था खडा गर्दा नेपाली उत्पादन घट्न गएको देखिएको छ । यता मलको अनुमति पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कम्पनीले नाफा भए मल ल्याउने, घाटा भए टेन्डर खारेज गर्ने प्रक्रियाले नेपाली किसानले समयमा मल पाएका छैनन् । पहिला नेपाल सरकारको स्वामित्वम रहेको कृषि सामग्री केन्द्रलाई राज्यले कम्पनी बनाएर नाफामूलक बनायो । यो असर नेपाली किसानमा पर्न थाल्यो । अर्कातिर २०७१ सालबाट ३० प्रतिशत निजी कम्पनी साल्ट टे«न्डिङ कम्पनीलाई दिने घोषणा गर्यो । यसले मल खरिद गर्नमा झन् समस्या देखापरेको छ । आज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्न अनुमति पाएका छन् । यसमा २०७९ र ०८० को बजेटमा मल खरिद गर्न नेपाल सरकारले अनुदानकोे १५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको पाइन्छ । १० अर्ब ५० लाख कृषि सामग्री कम्पनी लि र ५ अर्ब साल्ट टे«डिङ कम्पनी प्रालिलाई मल खरिद गर्न रकम दिएको पाइएको छ । यसमा नेपाल सरकारले छुट्ट्याएको रकम लागत १४,९७,९६,००००० रकम छुट्ट्याएको पाइएको छ । मल खरिद गर्न ४८,३४,५४,८०,००० रकम अवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा युरिया परिमाण १००००० लगत प्रति मे. टन ९९५७२ जम्मा ९९५७२००००० लग्ने मलको बिक्रीमूल्य प्रति मे.टन १४००० अनुदान प्रतिटन ८५२००००० र जम्मा रकम ८५२००००० डीएपी परिमाण ६०००० लागत प्रति मे. टन १५००४० जम्मा लागत ९००२४०००००० बिक्रीमूल्य प्रति मे.टन ४३०० अनुदान १०७०४० जम्मा रकम ६४२२००००० जम्मा परिमाण १६०००० लागत प्रति मे. टन २६९६१२ जम्मा लगत १८९५९६००००० अनुदान रकम १४९७९६००००० दिएको छ । यसमा आवश्यक मल खरिद गर्न छुट्ट्याएको रकम तीन तिहाइको एक तिहाइ पनि छुट्ट्याइएको छैन । यसमा नेपाल सरकारको मल खरिद गर्न रकम छुट्ट्याउँदा रकम कम भएको कम्पनी बताउँछन् भने मल खरिद दरखास्त आवेदन टेन्डर लामो प्रक्रिया भएको पनि उनीहरु बताउँछन् । यसले नेपालमा मल आउन नसकेको टेन्डर प्रक्रिया लामो भएको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरअनुसार ४५ दिन टेन्डर खोल्न लाग्ने र टेन्डर परेका कम्पनीले १०४ दिनमा मल ल्याइसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ७ दिनमा घटबढ हुने, नाफा हुने भयो भने मल खरिद गरी ल्याउने, घाटा हुनेजस्तो देखिए टेन्डर रद्द गरी दिने प्रकियाले नेपालमा मल आउन नसकेको देखिन्छ । अर्कातिर कम्पनीको बदमासीका कारण पनि मल समयमा आउन नसक्ने देखिन्छ । धानमा हाल्ने मल धान पाक्ने बेलामा वा मकैमा हाल्ने मल चैत–असाररमा टेन्डर गर्ने, लगभग मल ल्याउने समय नै १०४ दिन लगाउने र समयमा मल नल्याउने, महँगो पर्ने वा नाफा नहुने भएपछि कम्पनी भगिदिने वा रद्द गर्ने, फेरि टेन्डर गर्नुपर्ने पुरानो प्रक्रियामा जाँदा मकैमा लगाउने मल धान पाक्दा मात्र आउने देखिन्छ । कम्पनीलाई नाफा नहुने भएमा फेरि रद्द गरी टेन्डर आह्वान गर्ने र रद्द गर्ने प्रक्रिया भइरहन्छ । किसान मल नपाएर छट्पटाइरहने, दलालहरू कालोबजारीको मल भित्र्याएर बिक्री गर्ने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ ।
अर्र्कातिर अनुमति पाएका कम्पनीले मल ल्याउन नसकेपछि कालोबजारीबाट मल आउने र महँगोमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया बढेको छ । अनुदानमा आएको मल कृषि प्रयोजनमा नभएर अन्य प्रयोजनमा जाने जस्तै प्लाई बनाउन, रक्सी उत्पादन गर्नलगायत विभिन्न कम्पनीमा प्रयोग भएको पाइएको छ । यसमा कम्पनीको नै मिलोमतोमा मल गएको आशङ्का गर्न सकिन्छ । अर्कातिर गुणस्तरहीन मल ल्याउने र वितरण गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । मलको बोरामा कुनै अङ्कित मिति हुँदैन । कहिले उत्पादन भयो, कहिले मिति सकिँदैछ भन्ने कुनै जनकारी नहुँदा मल प्रयोग गर्दा किसानले गुणस्तरीय मल प्रयोग गरेको हो वा गुणस्तरहीन मल पयोग भयो भन्ने जानकारी नै हुँदैन । यसले प्रत्येक वर्ष मल खरिद गर्ने कम्पनीलाई अख्तियारले तान्ने गरेका उदाहरण छन् ।
गत वर्ष पनि कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोख्रेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डेलगायत कर्मचारी २०७८ पुसमा गुणस्तरहीन मल खरिद गरेकोमा १ अर्ब ५० लाख घोटालामा तानिएका थिए । यसमा तीन ठाउँको मल परीक्षण गर्दा फरकफरक रिपोर्ट आएपछि मलको गुणस्तर नभएको र कमिसनमा सस्तो मल खरिद गरी ल्याएको पाइएको थियो । त्यस्तैगरी पटकपटक मल खरिद गर्ने कम्पनी नेताको नजिक हुने हुँदा कम्पनीले फाइदा हुँदा मल ल्याउने, नहुँदा नल्याउने गर्छन् र कालोसूचीमा राख्ने काम भएको छ । यो साल पनि पाँचवटा कम्पनी कालोसूचीमा परेको जानकारी कृषि सामग्री कम्पनीले दिएको छ ।
यसरी नेपालमा कालोबजारी र कमिसनको खेलमा सरकार नै सहभागी बनेपछि नेपाली किसानलाई अलमल्याउने दलाल पुँजीवादको जगमा मल खरिद गरी कृत्रिम अभावजस्तो गराएर दलाल सरकार र कम्पनी मोटाउने काम भएको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आज मल, बिउ, दूध, खाद्य, कम्पनीलाई नाफा कमाउने कम्पनीबाट हटाएर सेवामूलक कम्पनी बनाउन जरुरी देखिएको छ । यी कम्पनीलाई राज्य आफैँले सञ्चालन गरी किसानलाई समयमा सेवा दिने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्कातिर वारिबाट आयात गर्न कृषि वस्तु सरकार–सरकार (जी टु जी) सम्झौता गरी भित्र्याउने वा पठाउने गरी ग्लोबल टेन्टर खारेज गरी नेपाली किसानको समस्या हल गर्नुपर्छ । नेपालमै मलको कारखाना स्थापना गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक देखिएको छ भने ग्लोबल टेन्डर खारेज गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।