काठमाडौँ : राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालगायत जनसरोकारका विषयमा संयुक्त सङ्घर्ष गर्दै आएका नेकपा (बहुमत) लगायत ६ कम्युनिस्ट पार्टी/मोर्चाले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकविरुद्ध सातै प्रदेशमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आज संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ६ दल/मोर्चाले असार २१ गते ३ बजे माइतीघरमण्डलामा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको विरोधस्वरूप जलाउने, असार २५ गते नेपालमा नागरिकता नीतिबारे सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण बनाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू, कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू, वरिष्ठ कानुनविद्हरू, नागरिकतासम्बन्धी विज्ञ–विशेषज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसहितको एक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, असार २७ गते पेट्रोलियम पदार्थलगायत सम्पूर्ण वस्तु र सेवामा भएको चर्को मूल्य वृद्धि र कृषिमलको चरम अभावका साथै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा प्रदेश १ को विराटनगर, मधेसको जनकपुर, बागमतीको काठमाडौँ, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हालै देशका जिम्मेवार ६ वाम राजनीतिक शक्तिहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा भैरहेको चौतर्फी चर्को मूल्यवृद्धि र कृषिमलको चरम अभावका विरुद्धमा भैरहेका सङ्घर्षहरूका साथै विवादास्पद नागरिकता विधेयकको समेत विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि विगतमा ओली सरकारले तयार गरेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई नै संसद्बाट पारित गर्नका लागि टेबुल गरेको छ । विडम्बना त यो भएको छ कि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भै त्यसमा गरेको थोरै सकारात्मक परिमार्जनबाट समेत पछि हट्दै चरम राष्ट्रघाती स्वरूप दिएर सार्वभौम भनिएको संसद्मा जनप्रतिनिधि, विज्ञ–विशेषज्ञ र आमजनता कसैलाई पनि यथेष्ट छलफल गर्न नदिई एमसीसीजस्तै फास्ट ट्र्याकबाट कथित बहुमतले पारित गर्ने दुष्प्रयास भैरहेको छ ।’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘सत्ताधारी नेतृत्वबाटै विदेशीहरूका निम्ति कम्फर्टेबल स्वीकारिएको यो गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्रघात गर्दै आएको सन्दर्भमा एमसीसीजस्तो बहुघातक सम्झौता पारित गरेपछिको यो पछिल्लो राष्ट्रघाती कदम हो । हामी यसप्रकारको गम्भीर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ । स्मरणीय छ, पटकपटक म्याद थप्दा पनि आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै अपरकर्णालीजस्तो नेपालको सबैभन्दा सस्तो ४००० मेगावाटभन्दा बढीको जलविद्युत् आयोजनालाई पनि मात्र ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी पुनः म्याद थप्ने तयारी यो सरकारले गरेको छ । यसका लागि लगानी बोर्डबाट सिफारिससमेत गराएको छ । वास्तवमा नारिकताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा एउटा साझा राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण बनाइनुपर्छ । तर जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी सरकारहरूका कारण उपरोक्त राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरूका सन्दर्भसँगै अहिले आएको यो नागरिकता विधेयक सर्वाधिक आपत्तिजनक छ ।’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसमा मूलतः दुईवटा राष्ट्रघाती प्रावधान राख्ने दुस्साहस गरिएको छ : प्रथम, २०७२ साल आश्विन ३ गतेभन्दा पहिले अङ्गीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने र द्वितीय, (जन्मका आधारमा) नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान ल्याइएको छ । ०६३ सालमा पारित राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकले २०४६ साललाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिँदा भारतलगायत विश्वका कैयौँ मुलुकका लाखौँ नागरिकहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । अहिले दोस्रोपटक २०७२ साललाई आधार वर्ष मानेर तिनीहरूका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको भनी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका महिलाका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ किनकि यसबाट त रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशी–आप्रवासीहरूको बहुमत हुने अवस्था आउने निश्चित छ र भोलिका दिनमा विदेशीहरू नै राज्य, सरकारलगायत संवैधानिक अङ्गहरूका प्रमुखहरूसमेत हुने अवस्था आउनेछ । त्यसले नेपाललाई फिजीजस्तो बनाउनेछ ।’
संयुक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘संसद्वादी दल र तिनका शीर्ष नेता–शासकहरूबाट देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई आफ्नो सत्तास्वार्थ पूर्तिजस्तो क्षुद्र र क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि विदेशीको दलाली गर्ने यो घृणित प्रवृत्ति र परम्परा खेदजनक छ । हाल यो सरकार चुनावी सरकारमा परिणत भएको छ । चुनावी सरकारले यसप्रकारको दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय प्रश्नमा यसरी हठात् र बलात् निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । विधेयकलाई संसद् र जनताका बीचमा व्यापक छलफलमा लैजान नसकेर कथित ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न लागिएको छ । तसर्थ हामी निम्न ६ वाम घटकहरू सर्वप्रथम सरकारको यो राष्ट्रघाती हर्कतको घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र सरकालाई उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लैजानका लागि जोडदार माग गर्दछौँ । साथै संसद्मा रहेका जिम्मेवार देशभक्त राजनीतिक दल र माननीय सांसदहरूलाई पनि यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक पारित गर्नबाट रोक्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न अनुरोध गर्दछौँ । त्यसका साथै देशका सम्पूर्ण देशभक्त र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी मजदुर, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, बुद्धिजीवी आदि सबै तह र तप्काका आदरणीय जनसमुदायहरूलाई प्रस्तुत राष्ट्रघाती विधेयक खारेज गराउन गरिने घोषित सङ्घर्षका यी कार्यक्रमहरूलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाई सङ्घर्षलाई निर्णायक र परिणाममुखी बनाउने गरी सङ्घर्षमा उत्रनका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
संयुक्त वक्तव्यमा नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य पवनमान श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पाल र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका प्रतिनिधि नारायणप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त प्रेसको पूरा पाठ…
