अवधारणा–पत्र
प्रतिनिधिसभामा गत साउन २३ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का बारेमा चौतर्फी रूपमा विरोध हुँदै आएका छन् । अधिकांश विरोधहरू जायज छन् । कतिपय बुँदा नेपालको संविधानसँग बाझिएका छन् । यही २०७५ पुस २८ गते पुष्पलाल अध्ययन समाजले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी यस विधेयकबारे छलफल गर्दा विधेयकको मूल मर्म र भावनामा नै राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएकाले सम्माननीय सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र २०७५ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
सम्माननीयलाई अवगत भएकै कुरा हो, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । त्यति मात्र होइन, भारतसँग हाम्रो देशको सिमाना व्यावहारिक रूपमा खुला रहेको र कैयौँ जातीय तथा सांस्कृतिक समानताहरू, सन् १९५० को सन्धिअनुसार भारतीय नागरिकले नेपालमा आई व्यवसायी कारोबार गर्न सक्ने भएकाले र वैवाहिक सम्बन्ध प्रचलित रहेकाले नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ संवेदनशील बन्न गएको छ । अर्कोतर्फ, अन्य कुराका अतिरिक्त छिमेकी मुलुक भारतको सरकारी नीति धेरैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नै रहिआएको छ । कयौँ तथ्य र प्रमाणहरूले यी कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । यसको उद्देश्य र परिणाम देशको फिजीकरण हुनेछ । अन्य राष्ट्रका नागरिकले पनि गैरकानुनी तबरले नागरिकता प्राप्त गरेका प्रमाणहरू पाइएको छ । विदेशीहरूले गलत ढङ्गले नेपाली नागरिकता लिन नसकून् भन्ने सरकारको स्वच्छ चाहना हो भने उक्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई स्थगन गरी विगतमा दिइएको गलत नागरिकता छानबिन गरेर नागरिक र गैरनागरिक छुट्टिसकेपछि मात्र स्पष्ट, नियन्त्रणकारी एवम् कडा कानुन बनाउनु अत्यावश्यक भएकाले हामीले ज्ञापनपत्र लिएर आएका छौँ ।
हामीले अहिले बनाउने कानुनहरू भाबी सन्ततिका लागि अभिशाप बन्नु हुँदैन । कुनै पनि कानुनले भोलि केकस्तो परिणाम ल्याउँछ र यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई तत्काल एवम् दूरगामी रूपमा समेत केकस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे सूक्ष्म रूपले विचार पु¥याउनु अति आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कानुनका प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्ट्रले अवलम्बन गरेको कार्यपद्धतिबारे पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ विवेचना गरी समयसापेक्ष सही निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । दुष्परिणामहरू देखापरेपछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सही नीति–निर्माण गर्न मद्दत हुँदैन । स्थिति बिग्रिसकेपछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, बलिदान र सङ्घर्षको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
नागरिकता देशको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ र देशको राजनीतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसरी वंशजको नागरिकताको आधार रक्तसम्बन्ध (व्गक क्बलनष्यचगक) को अवधारणसँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता जोकोहीलाई दिन मिल्ने नागरिकता होइन । यसको सम्बन्ध देशको माटोसँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता पुर्खाहरूले देशको निर्माण र त्यसको अस्तित्व बचाउन, देशलाई स्वतन्त्र राख्न र विभिन्न कालखण्डमा देशबासीहरूका हितका लागि गरिएका सङ्घर्षमा रगतपसिना बगाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई बचाइराख्नका लागि बलिदान दिन तयार रहन्छन् जसलाई देशका अन्य नागरिकहरूले पनि पछ्याउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले हामी सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष निम्न बुँदाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नागरिकता ऐन, २०६३ लाई स्थगन गरी पछि राष्ट्रको सर्वोत्तम हितअनुरूप हुने गरी र हाललाई नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्ने गरी ध्यानाकर्षण होस् भनी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
१. हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवम् वितरणमुखी होइन, यो मूलतः नियन्त्रणकारी एवम् कठोर हुनुपर्दछ । नागरिकता नीति देशको विशिष्ट स्थितिले निर्धारण गर्छ । यो राष्ट्रियतासापेक्ष हुन्छ । यो नीति हाम्रो भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय परिस्थिति, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक परिवेश, जनसङ्ख्याको चाप एवम् छिमेकीसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ ।
२. २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मका आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य सङ्ख्यामा विदेशीहरूले गलत ढङ्गले लिएको र पाउनुपर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासोसमेत रहेकाले यसको निराकरण गर्नका लागि राज्यद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक, अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ । यस आयोगद्वारा त्यसबेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर, किर्ते तथा गलत नागरिकतालाई खारेज गर्न र नागरिकता पाउन नसकेका गरिब तथा निमुखा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने हुनु पर्दछ । तब मात्र उक्त अवधिमा जन्मसिद्धको, नागरिकता लिने बाबु–आमा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उनीहरूका सन्ततिहरूलाई कानुनसम्मत ढङ्गले नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ ।
३. नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने विदेशी महिलाका हकमा पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा स्थायी बसोबास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्षपछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गरेपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिनसक्ने नीति बनाइनुपर्छ । उक्त अवधिमा सहज ढङ्गले जीवनयापन गर्नका निम्ति उनीहरूलाई नेपालमा राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकारहरू उपभोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । वर्तमान संशोधन विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव देशको हितप्रतिकूल रहेको छ ।
४. नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजकी आमाले बाबुका सम्बन्धमा नेपाली नागरिक नै रहेको पुष्टि गरेको आधारमा निजले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र पछि बाबु विदेशी हो भन्ने पत्ता लागेमा निजले लिएको वंशजको नागरिकता स्वतः खारेज गरी अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सन्तानको नागरिकता लिँदा बाबुको खोजी हुनैपर्ने व्यवस्था भएजस्तै बाबुले आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन पहल गरेको स्थितिमा पनि आमाको नागरिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा त्यसबारे पुष्टि गर्नुपर्ने वा आमा विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बाबुले प्रस्तुत गरेका सन्तानको नागरिकता अङ्गीकृत हुने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
५. नेपालको जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएपछि नेपालमा जन्मिएका र स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरूले मात्र निजको बाबु र आमाको नागरिकताका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६. नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी बसोबास गर्छिन् भने उनको नागरिकता विवाहको ६ महिनापछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गरिनुपर्छ ।
७. जन्मका आधारमा नागरिकता लिने २०६३ सालको कानुनमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ ।
२०७५ साउन २३ गते नागरिकता विधेयक दर्ता भइसकेपछि धेरै सांसदहरू, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू, यससँग सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई समेत सुसूचित गराउने कामहरू हुँदै आएका छन् । संसद्मा विधेयकलाई सच्याउनका लागि धेरै प्रकारका संशोधन प्रस्तावहरू पनि दर्ता भएका छन् । तर ती संशोधन प्रस्तावहरूद्वारा यो विधेयकलाई जतिसुकै सच्याए पनि व्यवहारमा लागू भइरहेका किर्ते, नक्कली र अवैध नागरिकता चालु रहुन्जेलसम्म विदेशीहरूले नागरिकता लिई नै रहने र यो कानुनले ती सबै नागरिकतालाई वैधता दिने भएकाले यो विधेयक कुनै पनि सर्तमा स्थगन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । हाम्रो गम्भीर आपत्ति के हो भने छानबिन आयोग गठन नगरी यही विधेयकले संशोधनसहित कानुनी रूप पाएको खण्डमा जत्तिसुकै परिमार्जन गरे पनि मुलुक दुर्घटनातर्फ नै जाने कुरा निश्चित छ ।
किनभने :
(क) नागरिकता वितरणको मूल उद्देश्य नेपालीहरू नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित नहहोऊन् र कुनै पनि विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्ने नै हो तर व्यवहारमा भने यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपालीहरू खास गरेर बादी समुदायका बालबच्चाहरू, तराईका वाँतर, तत्मा, चिडिमार, मुसहर, डोम, चमारलगायत र राष्ट्रिय निकुञ्जवरिपरि बस्ने महिला र वैदेशिक रोजगारका क्रममा परिबन्दमा पारिएकाबाट जन्मिएका बालबच्चाहरूको ठूलो सङ्ख्या अहिले पनि नागरिकताबाट विमुख छ तर विदेशीहरू (भुटानी, बङ्गालादेशी, तिब्बती, कास्मिरी तथा बर्मिजहरू) थु्रपैले नागरिकता लिएको इतिहास साक्षी छ । १९५० को सन्धिको धारा ६ र ७ नं. को व्यवस्थालाई प्रयोग गरी नेपालमा आई व्यावसायिक कारोबार गर्ने लाखौँलाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको खुलेआम घोषणा गरिरहेका छन् ।
(ख) तराईका विभिन्न जिल्लाबाट २०१९ सालभन्दा पहिला र २०४६ सालको परिवर्तन (खास गरेर २०६३ सालपछि) विदेशीलाई खुला नागरिकता दिने अन्तरिम संविधान बनेपछि त नागरिकताको ठूलोे व्यापार–धन्दा चलेको छ । त्यस अवस्थामा दरभङ्गा इलाका, जोगवनी, रक्सौल, गोरखपुरलगाय क्षेत्रबाट दोकान–दोकानमा ‘नेपाली नागरिकता इधर मिल्ता है’ भनी ब्यानर टाँगेर नागरिकताको डेलिभरी गरिएको थियो । कैलाली, बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, धनुषा, मोरङ जिल्लाहरूबाट सम्भव भएका नागरिकताहरू बिक्री गर्ने र राज्यको पकड दह्रो नभएका ठाउँबाट टोली नै कब्जा गरी नागरिकता बनाएर लिएर गएका घटनाहरूसमेत भएका थिए । त्यसबाहेक निम्नप्रकारले पनि नक्कली नागरिकता लिएका तथ्यहरू पनि छन् :
नक्कली नागरिकताको बिगबिगी
१. तराईमा दाइजो प्रथाको क्रूर संस्कारले गर्दा भारतीय केटाहरूसँग छोरी विवाह गर्ने आमप्रचलन छ । वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका भारतीय युवाहरूले श्रीमतीको बाबुलाई आफ्नो बाबु बनाएर थुप्रै नक्कली नागरिकता लिएका घटनाहरू छन् । ती नागरिकताहरू वंशजकै आधारमा लिएका छन् ।
२. तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारको छाप र नागरिकता कार्डहरू प्रयोग गरी गाउँ–गाउँ र पसल–पसलबाट नक्कली नागरिकताहरू वितरण भइरहेका छन् ।
३. २०४६ सालपछि बनेका सबै प्रकारका सरकारले निर्णय गर्दै भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएका थिए । २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवको कार्यदलले तराई भेगबाट असङ्ख्य नागरिकता वितरण गरिएको थियो । माथिका दुवै प्रकारका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि व्यवहारमा र चल्ती चलनमा ती नागरिकताहरू अहिले पनि सक्कली नागरिकताकै मान्यतामा कार्य भइरहेको छ ।
४. २०६३ सालमा तीनजनाको सिफारिसमा विदेशीहरूलाई वितरण गरिएको नक्कली नागरिकता व्यापक चलनचल्तीमा यथावत् रहिआएको छ ।
५. नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ को (ख) मा मतदाता नामावलीका आधारमा पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ जब कि नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावली बनाउने आमप्रचलन छ । २०३७ सालमा जनमतसङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सीमावर्ती जिल्लाका दसौँ लाख भारतीयहरूलाई भारतीय राजदूतावासको संयोजनमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाइएको थियो तर व्यापक ढङ्गले विरोध भइसकेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अध्यादेश जारी गरी उक्त मतदाता नामावलीमा भारतीय नागरिकहरूको नामावलीलाई खारेज गरिएको थियो । २०४६ सालपछिको सरकारले उक्त नामावलीलाई नै आधार मानेर नागरिकता दिएकाले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा २०६३ सालमा कानुनमा रूपान्तरण गरी पुनः भारतीयलाई नक्कली नागरिकता वितरण गरिएको छ । जसको बदर गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
६. तर व्यवहारतः यी नक्कली नागरिकताहरू जग्गा लेनदेन, कर भन्सार कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा समेत प्रयोग भइरहेका छन् । तर यीमध्ये कतिपय नक्कली नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि खारेजीमा परेका नागरिकताबारेकोे उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले ठोस कदम नचालेको कारणले ती नागरिकता सक्कली नागरिकतासरह नै यथावत् रूपमा चल्ती चलनमा आइरहेका छन् । ती नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूबाट अहिले तराईका वास्तविक रैथाने नेपालीलाई धम्क्याउने, छानबिन गर्नका लागि मुद्दा उठाउन नदिने, घरबास तोडफोड गर्ने तथा बालबच्चाहरू अपहरण गर्ने धम्कीहरू आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यक रहेको छ ।
(ग) भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयहरूमध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नागरिकता लिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । (The Qmatesman 6 June 1982). १९९१ देखि २००० सम्म ९ वर्षमा २० लाख भारतीयहरूले बसाइँ सरी नेपालमा बसोबास गरेको तथ्याङ्क छ । (सिनास टियु, ध्रुवकुमार २१ असोज, २०५८ देशान्तर साप्ताहिक) । २०५८ सालमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयहरूमध्ये ४० लाखलाई नागरिकता दिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए (नागरिकतामा राष्ट्रघात–साध्यबहादुर भण्डारी) । मधेस आन्दोलनका क्रममा सन् २००८ मा ४० लाख मधेसीको नामबाट नागरिकता लिन सफल भएको छ भनी नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरणले लेखेका छन् (How India sees the word page 170) । प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहबाट २००६ को मधेस आन्दोलनपछि ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको उल्लेख गरेका छन् (Foreign policy and Nepal,s Achievement page no 19). इन्दिरा गान्धीद्वारा सिक्किम भारतमा विलय गराइएपछि नेपालको तराई टुक्र्याई भारतमा गाभ्नका लागि भारतीय “र” को मिसन सन् १९७५ मा तराईमा केन्द्रित भएको थियो (Mission Raw पेज २६३, आर. के. यादव) । २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा लाखौँ भारतीयहरूलाई मतदाताका रूपमा भित्र्याइएको र उनीहरू सबैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको जब कि तत्कालीन मतदाता नामावलीलाई राजा वीरेन्द्रले अध्यादेशद्वारा खारेज गरिसकेको अवस्था थियो । त्यही मतदाता नियमावलीलाई अद्यावधिक गरी पुनः नागरिकता दिलाइएको छ ।
(घ) खुला सीमाबाट प्रवेश गरेका भारतीयहरूलाई सन् १९५० को सन्धिले व्यावहारिक र व्यावसायिक कारोबार गर्न छूट दिएको छ । सो कारोबार गर्न नागरिकतालाई अनिवार्य गर्ने राज्यको गलत नीतिको कारणले हालसम्म पनि नागरिकतामा बढ्दो चापका कारणले भारतीयहरूको अतिक्रमण नेपालले बेहोरिरहेको अवस्था छ ।
(ङ) नागरिकता छानबिनको माग गर्ने तराई भेगको खासगरी सीमावर्ती इलाकाका जनताहरूले भारतीय किर्ते नागरिकता लिनेहरूका तर्फबाट चुनौती, असुरक्षा बेहोर्नु परेको कारणले र उनीहरूलाई नेपाल सरकारले भरपर्दो सुरक्षा नदिएको र आतङ्कित मनोदशामा नेपाली नागरिक बाँच्नुपरेको तथा प्रशासकले छानबिन पनि गर्न नसकेको अवस्था छ ।
(च) उपरोक्त किर्ते नागरिकताका आधारमा समेत व्यापक रूपमा घरजग्गाको खरिद–बिक्री तथा कलकारखाना स्थापित गर्ने र मनग्गे कामदारहरू भारतबाट लिएर आउने तथ्य–तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेका छन् ।
(छ) हालै विश्वबैङ्कले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले प्रतिवर्ष ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको छ । भारतले नेपालबाट मात्र ३ खर्ब ३७ अर्ब रेमिट्यान्सका रूपमा लैजाने गरेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालको श्रम बजार मूलतः भारतीयहरूको हातमा गइसकेको तथ्य प्रमाणित भएको छ (२०७५ आश्विन २२, कारोबार दैनिक) । साथै अनौपचारिक क्षेत्रबाट कति रेमिट्यान्स भारत जान्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग नभएको अवस्था छ ।
(ज) यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर कानुन बनेको खण्डमा विदेशीहरूलाई वितरण गरिएको किर्ते र नक्कली नागरिकताले वैधानिकता पाउनेछन् । ती नागरिकताका आधारमा घरजग्गा उद्योगधन्दा, व्यावसायिक कारोबार, कर, भन्सार आदि सबैले वैधानिकता पाउने देखिएकाले मुलुक थप जटिलता र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने परिस्थिति पैदा हुने भएकाले यो विधेयक अत्यन्त घातक हुने स्वतः सिद्ध छ । कुरा त्यतिमा मात्र सीमित हुनेछैन, उनीहरूका थप सन्तानहरू र आश्रित व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकता हत्याउनेछन् । मुलुक सच्याउनै नसकिने बिन्दुमा पुगी सार्वभौमिकता गुमाउन पुग्ने परिस्थिति स्वतः निर्माण हुन्छ ।
त्यसैले हामीले यो विधेयक स्थगन गर्नका लागि काठमाडौँमा गत असोज ८ गते देशका प्रबुद्ध विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा काठमाडौँ घोषणापत्र, बुटवल घोषणापत्र, चितवन घोषणापत्र र हेटौँडा घोषणापत्र जारी गरी निम्नकुराहरूमा ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ :
१. देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक जनसङ्ख्याको आकार र बाह्य परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि पहुँच नहुने गरी कठोर नागरिकता नीति बनाइनुपर्दछ ।
२. २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता र उल्लेख्य मात्रामा विदेशीहरूले किर्ते नागरिकता लिएको प्रमाणित तथ्यको आधारमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गरिनु पर्दछ ।
३. नागरिकतासँग जोडिएको नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सिमानाको प्रभावकारी र व्यवस्थित नियमन गरिनु पर्दछ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै भारतीय नागरिकहरूलाई परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ र त्यसको अभिलेख राखिनुपर्दछ ।
४.संसद्मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अविलम्ब स्थगन गरिनुपर्दछ र सम्बन्धित विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्र राष्ट्रिय हितअनुकूल नागरिकता नीति बनाउन प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
५. नागरिकता नीति निर्माणका लागि एक उच्चस्तरीय नागरिकता नीति निर्माण आयोग बनाउनु पर्दछ ।
६ दोहोरो नागरिकता हुने सबै व्यवस्था नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी खारेज गरिनु पर्दछ ।
७. धारा, पानी, बत्ती, बिजुलीजस्तो सामान्य कार्यका लागि नागरिकता खोज्नुको सट्टा परिचय–पत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(पुनश्चः उपरोक्त बेहोराको अवधारणापत्र पुष्पलाल अध्ययन समाजको आयोजनामा वर्तमान नागरिकता विधेयक खारेज गरी उच्चस्तरीय सर्वशक्तिमान नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनका लागि पत्रसहित सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई हिजो (२०७५।१०।१६) उहाँकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा अनुरोध पत्र एक समारोहबीच हस्तान्तरण गरियो ।)
(राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयहरू पेचिलो बन्दै गएको र सरकारले नागरिता विधेयक अघि बढाउन लागेको सन्दर्भमा निजी विचारका हकमा लेखक नै जिम्मेवार हुने गरी यो लेख प्रकाशित गरिएको हो– सम्पादक ।)
