काठमाडौँ : राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गरेर राष्ट्रघाती करार भएको देउवा–प्रमण्ड–बाबुराम गठबन्धन सरकार र संसद्मा एमसीसी लागू गर्ने र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने उद्देश्य साथ ल्याइएको अमेरिकाको अर्को खतरनाक योजना एसपीपीका विरुद्ध नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले प्रतिरोध गरिरहेका छन् । सत्ताधारी पार्टी र दलाल पुँजीवादी शक्तिबाहेक हरेक नेपालीले घरघरबाटै यो राष्ट्रघाती योजनाको विरोध गरिरहेको समयमा नेपाली सेनाले पनि असहमतिपूर्ण वक्तव्य निकाल्दै सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी सैनिक साझेदारी हुन नसक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने र नेपाली भूमि दुरुपयोग गरेर विश्वको एक नम्बर शक्ति बन्दै गरेको चीनलाई घेर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा अमेरिकी सेनाको हस्तक्षेपपूर्ण चहलपहल बढेको समयमा नेपालका वामपन्थी, कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूले प्रतिरोध सङ्घर्ष घोषणा गरेको केही समयमै नेपाली सेनाले पनि ऐतिहासिक महत्वको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाली सेनाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवम् सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी हुन नसक्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । देशभक्त जनताका लागि यो एक हदसम्म खुसीको सन्देश हो । दलाल शासक, दल र सांसदहरूले देश र जनताका विरुद्ध बारम्बार राष्ट्रघाती काम गर्दै आएको सन्दर्भमा सेनाको यो कदम उल्लेखनीय र दीर्घकालीन महत्वको हुनसक्छ ।
नेपाली सेनाले समेत अमेरिकी सेना वा त्यहाँको सरकारसँग एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको स्पष्ट गरेपछि अमेरिकी प्रशासनको दलाली गर्दै सत्तामा टिकिरहने शासकहरूको योजना केही कमजोर बनेको छ ।
नेकपा (बहुमत) सहित ९ कम्युनिस्ट पार्टी/समूह/सङ्गठनले जेठ ३१ गते नै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उक्त योजनाको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । देशभरि उक्त षड्यन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भइसकेको छ । नौ पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रघाती सन्धि/सङ्गठन/सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हुन लागेको आशङ्का गरिएको अमेरिका भ्रमण तत्काल रद्द गर्न पनि माग गरेका छन् । नौ पार्टीले भनेका छन्, ‘यो (एसपीपी) प्रोग्राम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो नेपाली सेनाको सहभागिता, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनाको अङ्ग बनाउने र सामान्यतः दक्षिणएसिया क्षेत्र र विशेषतः चीनमाथिको सैन्य हस्तक्षेपका निमित्त नेपालका सैन्य अखडालाई निर्बाध प्रयोग गर्ने योजनामा आधारित छ ।’
संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सार्वभौम तथा स्वाधीन नेपालमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको यसप्रकारको ठाडो दबाब तथा हस्तक्षेपको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ । नेपालको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीलगायत विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने खतरा बढेको छ । यस स्थितिमा हामी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र राष्ट्रको अहितमा हुने गरी कुनै पनि प्रकारका सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष विशेष माग गर्दछौँ । नेपालको संसद्द्वारा एमसीसी पारित गरिएको घोषणा भएपछि नेपालमाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप एकाएक बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसको सहजकर्ता बनेका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस तथा गठबन्धनमा समावेश अन्य दलहरू यसप्रकारको नाङ्गो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुको साटो सत्तारोहणका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकहरूको चाकडी गर्नमा व्यस्त छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गरिँदै आएको हस्तक्षेप र संसद्वादी दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रबैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि आउन हामी सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी तथा प्रगतिशील पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ ।’
यसै क्रममा एसपीपी सम्झौताबारे उठेका सन्दर्भहरूको प्रतिरोध गर्दै नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवम् सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थमा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चार जगत्लाई जानकारी गराइन्छ ।’ सेनाले विगत लामो समयदेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच रहँदै आएको सहयोग र सहकार्य सन्दर्भमा हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आएको एसपीपीसम्बन्धी समाचारहरूमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सेनाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रतिवाद गरेको हो ।
अमेरिकाले भने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा साझेदारीका लागि नेपालले दुईपटक आवेदन दिएको र त्यही आधारमा तीन वर्षअघि स्वीकृति दिइएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाले भने अमेरिकाको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै अमेरिका वा अमेरिकी सेनासँग सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रस्टीकरण दिएको हो ।
अमेरिकी राजदूतावासले बुधबार पत्रकार ब्रिफिङ गरेर उक्त दाबी गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली सेनाले सोही दिन अमेरिकी दाबीको खण्डन गरेको हो । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले दुईपटक हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाएको र २०१९ मा अमेरिकाले एसपीपीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको प्रस्टीकरण दिएपछि नेपालको राष्ट्रियताविरुद्ध शासकहरूका तर्फबाट कस्ता गम्भीर खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् भन्ने उजागर पनि भएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख म्यानुअल पी माइकलरले बुधबार दूतावासमा केही पत्रकारसँग अमेरिकाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको दाबी गरेको सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार काइकलरले ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा दुईपटक आवेदन दिएको हो । अमेरिकाले नेपालको आवेदनलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो’ भनेका थिए । उनले ती सञ्चारकर्मीसँग एसपीपी सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धन नभएको दाबी गरे पनि यसअघि एमसीसीबारे अमेरिका र नेपालका शासकहरूले गरेको दाबी उस्तै षड्यन्त्रमूलक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसै क्रममा अमेरिकी दूतावासले एसपीपी सम्झौतासम्बन्धी गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक भएपछि आफ्नो लाज ढाक्न ‘एसपीपीबारे विभिन्न फोरमदेखि संसद्सम्म बहस चर्किएकै बेला केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका दस्ताबेज असत्य भएको’ दाबी गरेको छ । ‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो । अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ’, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मङ्गलबार ट्विट गर्दै भनेको थियो ।
यसैबीच नेपाली सेनाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको कुनैपनि औपचारिक र अनौपचारिक मस्यौदा प्राप्त नभएको जनाएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएअनुसार सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले ‘अफिसियल अनअफिसियल यस किसिमको मस्यौदा सेनालाई प्राप्त भएको छैन । जसरी सञ्चारमध्यममा आएको छ त्यो सर्वथा गलत हो’ भनेका छन् ।
नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा फेलोसिप कार्यक्रम र अमेरिकी नेसनल गार्डका अधिकृतहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा फेलोसिप कार्यक्रमलगायत विषय रहेको सम्झौताको प्रति मङ्गलबार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद अहिले झनै एक्लिँदै र बदनाम हुँदै गएको छ । इराकमाथिको आक्रमण र सद्दाम हुसेनको हत्यामा अमेरिकी दाबी झूट्टो साबित भएपछि तिल्मिलाएको अमेरिकी साम्राज्यवाद अफगानिस्तानबाट पनि नराम्रो पराजय सहँदै भागेको थियो । लिबिया, सिरियामा जनताको आमहत्या गरेर संसारभर कुख्याती कमाएको अमेरिकी साम्राज्यवाद रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई रुसका विरुद्ध ठुलो मात्रामा डलर, सैनिक र हतियार बाँडेर पनि असफल भइसकेको छ । चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्न एसिया र विशेषगरी दक्षिणएसियामा सहयोगका विभिन्न झूट्टा बहाना बनाएर पस्न लागेको अमेरिकी साम्राज्यवादलाई यस क्षेत्रका क्रान्तिकारी, देशभक्त जनताले कोरिया, भियतनाम, क्युबालगायत समाजवादी देशबाट जस्तै लखेट्नु र आफ्नो देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध सफल पार्नुको विकल्प देखिँदैन ।
