काठमाडौँ : नेपाली जनताको व्यापक विरोध, विद्रोह र सङ्घर्षलाई दमन गर्दै राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गरिएपछि नेपाली राजनीति र नेपालको भूगोलमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी सेनाको चहलपहल झनै बढेको छ । स्रोतहरूले हजारौँ अमेरिकी साम्राज्यवादी सैनिक (याङ्की) नेपालभित्र घुसिसकेको सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा अमेरिकाले नेपाली सेनासँग सहकार्यका नाउँमा ‘एसपीपी’ सम्झौता प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएको छ । यो सम्झौता पनि सरकारले लागू गरेमा नेपाल अमेरिकाको नवऔपनिवेश मात्र नभएर उपनिवेश नै बन्ने निश्चित छ । नेपालको सरकार र संसद्वादी दलहरूले अमेरिकाको सैन्य सहकार्यको प्रस्तावमाथि खासै विरोध जनाएका छैनन् । देखावटी रूपमा यस विषयमा छिटफुट चर्चा भए पनि त्यो विरोध र चर्चा राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्ने समयको नाटकभन्दा बढी नहुने देखिएको छ । केही समयअघि मात्र अमेरिकी मन्त्री नेपाल आएर कथित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गई तिनलाई कथित चुनावका लागि उक्साएको घटना सेलाउन नपाउँदै नेपालमा अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूको उपस्थिति बढ्नु र अमेरिकाले सैनिक सहकार्य भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउनु संयोग मात्र नभएर योजनामै गरिएको नेपालको राष्ट्रियताविरोधी कदम हो भन्नेमा दुई मत देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि अमेरिकाको उक्त प्रस्ताव अब सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नेपालको सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएको हो । प्रस्ताव गरिएको साझेदारीपत्र १० बुँदामा समेटिएको छ । कथित एसपीपी कार्यक्रमका विषयमा एमसीसी पायिरत गर्नेमध्येकै माके एमालेले चासो देखाएजस्तो गरेर पारित गर्न देउवालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाइरहेको भान हुन्छ ।
एक सञ्चार माध्यमले मङ्गलबार अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको उक्त दस्ताबेज प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुरका अनुसार सम्झौता नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको पनि रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुने उल्लेख छ । समाचारअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई सन् २०१५ मै एसपीसी कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गरिसकेको थियो । एसपीपी सम्झौताका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव पनि इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग रहेको देखिन्छ ।
अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदाका १० बुँदा यसप्रकार रहेका छन् :
धारा १ : परिभाषा
यस सहमतिको प्रयोजनका लागि, निम्न शब्द तथा शब्दावलीलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ :
१. ‘राष्ट्रिय पहरेदार’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू, तिनका गैरसैनिक खण्ड तथा नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि नेपालमा उपस्थित रहन सक्ने तोकिएका कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण सम्पत्ति, यन्त्रउपकरण तथा सामग्रीसमेतको निकाय बुझिन्छ ।
२. ‘तोकिएका निकाय’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा समयसमयमा हरेक पक्षका सरकारले निर्णय गरेअनुसार एवम् लिखित रूपमा सूचित गरेअनुसार यस सहमतिका कारण उत्पन्न कुनै सम्बन्धका अन्य बिन्दुहरू बुझिन्छ ।
३. ‘गैरसैनिक खण्ड’, ‘निर्भर’ एवम् ‘संयुक्त राज्यको ठेकेदार’ भन्नाले आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा पक्षहरूले निर्धारण गरेअनुसारको अर्थ बुझिन्छ ।
४. ‘सहमत भएका सुविधाहरू’ भन्नाले धारा २ बमोजिमका सुविधाहरू तथा यस सहमतिअनुसार पक्षहरूले भविष्यमा सहमति गरेअनुसारका सुविधाहरू बुझिन्छ जसका लागि यस सहकार्यका अवधिमा नेपालको क्षेत्रमा उपस्थित हुनसक्ने संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका तोकिएका कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
५. ‘सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू’ भन्नाले धारा ३ बमोजिमका क्षेत्रहरू तथा यस सहमतिअन्तर्गत पक्षहरूले भविष्यमा कार्यादेश दिनसक्ने क्षेत्रहरू बुझिन्छ जसका लागि संयुक्त राज्यको रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
धारा २ सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू
१. नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन् । संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार (हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् । आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।
२. धारा २(१) को उद्देश्यका लागि संयुक्त राज्यले सम्पूर्ण वित्तीय तथा भौतिक खर्च सहयोग गर्नेछ ।
३. सुविधा तथा क्षेत्रहरू उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका सञ्चालनगत तथा सुरक्षा चासोहरूमा यथोचित ध्यान दिनेछ ।
४. सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरूको उद्देश्यका लागि आवश्यक हलुका निर्माण, बदलाव तथा सुधारमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार बलको सहजीकरणका लागि नेपालको तोकिएको निकायले पहल गर्नेछ ।
५. सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोगका लागि निर्माण वा विकास हुँदा संयुक्त राज्यले यस्तो निर्माण वा विकास, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च बेहोर्नेछ ।
धारा ३ सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू
१. संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेछन् :
१.१. नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,
१.२. नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास,
१.३. नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम,
१.४. उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम,
१.५. नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास,
१.६. नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता,
१.७. नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग,
१.८. नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग,
१.९. नेपाली सेनाको आतङ्कवादविरोधी सुराकी क्षमता विकास ।
२.पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् । लिखित सूचनापत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख राखिनेछ र लागू भएपछि यसै सहमतिको अङ्ग मानिनेछ ।
धारा ४ : बन्दोबस्त
१. यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ ।
२. आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ । यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्नेछैन र यस्तै सहयोगमा नेपाली सेनाले तिर्ने शुल्कभन्दा कम सकारात्मक दर लागू गर्नेछैन ।
धारा ५ : सम्पत्ति तथा कर
१. यस सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ । सुधार वा निर्माणका लागि आश्यक सम्भाव्य क्षतिपूर्तिसमेत सहमत भएका सुविधा वा क्षेत्र फिर्ता गर्ने सहमतिबारे तोकिएका निकायहरूले परामर्श गर्नेछन् ।
२. यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण, सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छूट दिनेछ ।
धारा ६ : सुरक्षा
१. यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपाय अवलम्बन गर्नेछ । यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवतजावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन् ।
२. पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ ।
धारा ७ : कार्यान्वयन प्रबन्ध
यस सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । तोकिएका निकायहरूले टुङ्ग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा ८ : वित्त तथा अवधि
१. नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च बेहोरिनेछ । यो सहमतिबाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ ।
२. संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ ।
धारा ९ : व्याख्या तथा विवाद
पक्षहरूबीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयनसम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्षसमक्ष सम्प्रेषण गरिनेछैन ।
धारा १० : कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन
१. यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ र यसको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्ष हुनेछ । तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छमहिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ ।
२. पक्षहरूबीचको लिखित सहमतिमार्फत यो सहमति संशोधन हुन सक्नेछ र धारा १० (१) बमोजिम नै यस्तो संशोधन पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।
उल्लिखित व्यवस्थामा सहमत हुँदै हरेक सरकारका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरूले यस सहमतिमा आआफ्ना हस्ताक्षर गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
नेपालले एकातिर चीनको बहुआयामिक महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन भने अर्कातिर चीनलाई घेर्न र असफल पार्न एसियामा घुसेर आफ्ना दीर्घकालीन योजनाहरू लागू गर्न दबाब र षड्यन्त्र गरिरहेको अमेरिकी यो प्रस्ताव झनै खतरनाक र राष्ट्रघाती मानिएको छ । यसले नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित सेनामा पनि हात हाल्ने र राष्ट्रवादी तथा क्रान्तिकारी धार र आन्दोलन समाप्त पार्ने कुत्सित योजना र षड्यन्त्र बोकेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसैले यो राष्ट्रघाती प्रस्तावका विरुद्ध देशभक्त नेपाली जनता र क्रान्तिकारी शक्तिले अझ माथि उठेर प्रतिरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
