नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) द्वारा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन

दस्ताबेज

क. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आधारभूत अन्तरविरोधहरू, विभित्र साम्राज्यवादी शक्तिहरूका बीचको अन्तरविरोध, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र र जनताबीचको अन्तरविरोध, साम्राज्यवादी देशहरूमा बुर्जुवा र सर्वहाराबीचको अन्तरविरोध भनेर खुट्ट्याइएको थियो । यी अन्तरविरोधहरूको साझा उद्गम पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हो र यो सामूहिक उत्पादन र निजीगत वितरणमा आधारित हुन्छ । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा अहिले पनि आधारभूत परिवर्तन आएको छैन, यद्यपि उत्पादनपद्धतिमा विज्ञान र प्रविधिका कारण ठुलो परिवर्तन आएको छ ।

पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा निरन्तर आउने सङ्कट टार्न साम्राज्यवादले आफ्ना नीतिहरूमा निरन्तर परिवर्तन गरे पनि चिरस्थायी, वस्तुसङ्गत समाधान पैदा गर्न सकेको छैन । पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको आधारभूत अन्तरविरोध ‘सामाजिक उत्पादनविरुद्ध निजीगत वितरण‘ ले पैदा गर्ने सङ्कट समाधान गर्ने क्रममा पुँजीवादको साम्राज्यवाद हुँदै विभित्र चरणमा विकास भयो र पछिल्लो चरणमा भूमण्डलीकृत निगम पुँजीवादका रूपमा विकसित भयो । त्यति बेला विकसित पुँजीवादका चरित्रहरूको गहिरो अध्ययन गरी लेनिनले पुँजीवाद साम्राज्यवादको उच्चतम रूप भत्रुभएको थियो, जसको चरित्र एकाधिकार, परजीवी र सडेगलेको तथा मरणासत्र थियो । आधुनिक पुँजीवादी साम्राज्यवादलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि बहस चलिरहेको थियो । आठौँ महाधिवेशनले त्यसलाई ‘उत्तर साम्राज्यवाद‘ नामकरण गर्यो र अनेक परिभाषा दिएर पुष्टि गर्न खोजे पनि त्यसको वास्तविक चित्र उत्रन सकेको थिएन । विप्लवको सारसङ्ग्रहवादी बुझाइका कारण त्यो परिभाषा पनि परित्याग गरिएको छ ।

निगम प्रणालीमा अति केन्द्रीकृत र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले मौद्रिक बजारको माध्यमबाट विगतको केन्द्रित उत्पादन विकेन्द्रित र जटिल वितरणलाई सरलीकृत गरेको कारण १९ औँ र २० औँ  शताब्दीको जस्तो अति उत्पादन र न्यून वितरणको समस्या २१ औँ शताब्दीमा कमजोर बनेको देखिन्छ । उत्पीडित देशहरूमाथि साम्राज्यवादी लगानी र बजारको बाँडफाँट साम्राज्यवादी देशहरूका बीचमा पूरा भएका कारण साम्राज्यवादी उत्पादन, वितरण र मुनाफा पद्धतिमा सापेक्षित स्थिरता देखापर्छ । यो स्थिरता बजारको पुनर्विभाजन नहुँदासम्मका लागि रहनेछ, साम्राज्यबीचको खटपटले विश्वमा पुनः अस्थिरता पैदा गर्नेछ । बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्म साम्राज्यवादी देशहरूले बजारको विस्तार र श्रमजीवी जनताको लुटपाटका लागि जसरी युद्ध लड्ने गरेका थिए दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र समाजवादको विजयसँगै त्यसको चरित्रमा बदलाव आयो । रुस, चीन, पूर्वी युरोपलगायत एसियाका तमाम देशहरूमा स्थापना भएका समाजवादी सत्ताको प्रतिरोधका कारण सीधै उपनिवेश बनाउने पहिलेको नीतिमा बदलाव ल्याउँदै साम्राज्यवाद नवऔपनिवेशिक युगमा प्रवेश गर्यो जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासभादेखि जी–ट्वान्टीसम्मका महासम्मेलनहरूमा विगतका युद्धद्वारा फैसला गरिने बजारको बाँडफाँट र मुनाफा सुनिश्चित आपसी छलफल र बहसबाट हुने गर्यो । गरिब देशहरूमाथिको साम्राज्यवादी सहयोग यथार्थमा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमाथि साम्राज्यवादी पुँजी निवेश हो । यसप्रकारको पुँजी निवेशले गरिब राष्ट्रका सरकार र जनतामाथि उत्पीडन गर्दै आएको छ । देशमाथि कसले लगानी गर्ने र कुन देशको बजार कव्जा गर्ने भत्रेमा नै साम्राज्यवादी देशहरूका बीचमा अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोध पैदा भइरहेको हुन्छ ।

साम्राज्यवादी सहयोग उनीहरूको निवेश हुनुको कारण जनतामा आर्थिक उत्रतिको विपरीत गरिबी, टाटपल्टाइ र अस्थिरता हुने गर्छ । गरिबीमा पिल्सिएको जनताले साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्छन्, सरकारले जनताका विरुद्ध राज्यको दुरुपयोग गर्छ र दमन गर्न पुग्छ । त्यसकारण तेस्रो विश्वका सरकारहरू साम्राज्यवादका एजेन्टका रूपमा काम गर्ने कारिन्दा मात्र हुन पुग्छन् । उत्पीडित राष्ट्रका सरकारहरू विभित्र सहमति, सम्झौता र लेनदेनका अनुबन्धनले साम्राज्यवादसँग जोडिएका हुन्छन् । यसरी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताका बीचको अन्तरविरोध तीव्र रूपमा देखापर्छ । यहाँ के स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र र जनताका बीचको अन्तरविरोध प्रधान मात्रे पहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषणलाई अहिले समालोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।

भूमण्डलीकृत पुँजीवादले विश्वभरका मजदुरलाई श्रमबजारमा श्रम बिक्री गर्न विवश गरे पनि श्रमको चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । विज्ञानमा भएको पछिल्लो विकास, मूलतः सूचना तथा सफ्टवेर प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अति जटिल उपकरणहरूको प्रयोगले श्रमिकहरूको काम, श्रमको गति र उत्पादनको गुणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ जसको कारण १९ औँ र २० औँ शताब्दीका शारीरिक श्रम बिक्री गर्ने सर्वहारा चरित्र बदलिएको छ । उत्पादनका साधनहरूमा भएको यो अद्वितीय विकासलाई विश्वका कतिपय माक्र्सवादी बौद्धिकहरूले उत्पादन शक्तिमा आएको परिवर्तन भत्रे विश्लेषण गरेको पाइन्छ जुन राजनीतिक विभ्रम मात्र हो । सर्वहारा चरित्रमा परिवर्तन आएको अहिलेको युगलाई लेनिनले संश्लेषण गर्नुभएको जस्तो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगभन्दा विकसित भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र कम्युनिस्ट क्रान्तिको युग भत्रु उपर्युक्त हुनेछ ।

साम्राज्यवादको भूमण्डलीकरण हुनुको परिणाम सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गलाई एकाधिकार पुँजीवादले आफ्नो अधीनमा एकाकार गरेको छ । यसले तेस्रो विश्वका उत्पीडित शासकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगम पुँजीको औजार मात्र बनाएको छैन, अत्यधिक शोषण र चरम उत्पीडनका कारण सङ्कुचित राष्ट्रवादको बाफ पैदा गराउँछ । परिणामस्वरूप विश्वका कतिपय देशहरूमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चलेको भए पनि सङ्कुचित राष्ट्रवादले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नेछैन । कम्युनिस्ट दृष्टिकोणभन्दा बाहिरका आन्दोलनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने कल्पना केवल मृगमरिचिका मात्र हो । राष्ट्रिय मुक्ति, जातीय मुक्ति, क्षेत्रीय उत्पीडन, जातिभेद, रङ्गभेद, धार्मिक अहङ्कारका समस्याहरू कुनै पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले समाधान गर्न सक्दैन, केवल सर्वहारावादी नेतृत्वबाट मात्र समाधान हुन सक्छन् ।

भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्टहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आआफ्नो देशमा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध गरिने सङ्घर्षले अन्तिम निष्कर्षमा बुर्जुवा र सर्वहारा (अथवा पुँजीवादी र कम्युनिस्टबीचको अन्तरविरोध देखा पर्छ । यसरी अहिले विश्वराजनीतिक आन्दोलनमा पाँच प्रकारका आधारभूत अन्तरविरोध देखिन्छन् ।

पहिलो– विभित्र साम्राज्यवादी देशहरूका बीचमा अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोध, दोस्रो– साम्राज्यवादी देशहरू र उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचको अन्तरविरोध, तेस्रो– साम्राज्यवाद र विश्वका उत्पीडित जनताका बीचको अन्तरविरोध, चौथो– साम्राज्यवादी देशहरूमा एकाधिकार पुँजीपति र कम्युनिस्ट (बुर्जुवा र सर्वहारा) बीचको अन्तरविरोध र पाँचौँ पुँजीवाद र समाजवादी सत्ताका बीचको अन्तरविरोध देखिन्छन् ।

विश्वमा अहिले वास्तविक समाजवादी सत्ता नभए पनि विगतमा वास्तविक समाजवादी सत्ता रहेको, समाजवादी सत्ताका लागि वस्तुगत आधार भएको, निकट भविष्यमा सत्ता जन्मने सम्भावना भएको र समाजवादका विरुद्ध साम्राज्यवादको युद्ध विश्वव्यापी रूपमा भएकाले यो अन्तरविरोधलाई गर्भमा रहेको भ्रुणका रूपमा मात्र सकिन्छ । यी आधारभूत अन्तरविरोधहरूमध्ये साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताका बीचको अन्तरविरोध प्रधान हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको कर्तव्य साम्राज्यवादसँगको समस्या समाधान गर्नु हो । यसका लागि लेनिनले विश्लेषण गर्नुभएजस्तो आफ्नो देशमा क्रान्ति सम्पत्र गर्नु र त्यही प्रकारको क्रान्तिका लागि पूर्ण रूपले देशका क्रान्तिकारीहरूलाई सहयोग गर्नु कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावाद हो ।

एक्काईसौँ शताब्दीको साम्राज्यवादले आफ्नो प्रभुत्व सुरक्षित गर्न विभित्र गुण र क्षमताका हतियारसहित आणविक हतियारको परीक्षण, उत्पादन, भण्डारण र रणनीतिक क्षेत्रहरूमा जडान गरी बसेको छ । यो उत्पादन, भण्डारण र जडानलाई साम्राज्यवादीहरूले निवारक बल (deterrence force) भत्रे गरेका छन् । साम्राज्यवादी देशहरूसँग आणविक प्रतिरोधात्मक सुरक्षाप्रणाली हुनुको कारण तत्काल आणविक युद्धको सम्भावना कम देखापर्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको नेटो गठबन्धन र रुसको नेतृत्वमा विस्तारै विकास हुँदै गरेको ब्रिक्स गठबन्धनका कारण कथित शान्तिको सतहमुनि युद्धको ज्वालामुखी मडारिँदो देखा पर्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको धमास युद्धमा नबदलिँदासम्म उनीहरूबीचको युद्धलाई शीतयुद्ध नै भत्र सकिन्छ । तर यस्ता देशहरूले आफ्नो तागतको परीक्षण कमजोर देशहरूमा गर्ने भएकाले कमजोर देशमाथि आणविक परीक्षणको सम्भावनालाई इन्कार गर्न गकित्र । सामान्य हतियारबाट युद्ध समापन गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने सम्भावना देखापर्छ । इतिहासमा अमेरिकी साम्राज्यवादले यसप्रकारको अपराध गरिसकेको छ । तर तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना तत्काल देखा नपरे पनि अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोध एवम् साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताको तीव्र अन्तरविरोधका कारण कुनै पनि समयमा विष्फोट हुने सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन ।

माओले भन्नुभएको थियो, या त विश्वयुद्धले क्रान्तिलाई जन्म दिन्छ या क्रान्तिले विश्वयुद्धलाई रोक्नेछ । तसर्थ अहिलेको मुख्य प्रवृत्ति क्रान्ति हो । तर अहिले विश्वयुद्ध नभएको अवस्था छ र साम्राज्यवादविरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा नभएर राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा आआफ्नै देशका शासकहरूका विरुद्ध केन्द्रित हुन पुगेका छन् । बीसौँ शताब्दीको मध्यदेखि एक्काईसौँ शताब्दीमा आउँदा विश्वका कतिपय देशहरूमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चलेको भए पनि अहिले त्यसप्रकारका युद्धहरू नभएको, अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोधका बाबजुद अन्तरसाम्राज्यवादी युद्ध नरहेको, साम्राज्यवादी देशहरूका बीचमा प्रत्यक्ष या विश्वयुद्ध नभएको र साम्राज्यवादीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भिड्नुपर्ने आपसी युद्ध टार्दै साना र कमजोर देशहरूमाथि छद्म युद्ध (proxy war) थोपर्ने गरेको कारणले बीसौँ शताब्दीका क्रान्तिहरूलाई जुन वस्तुगत अवस्था मिलेको थियो, त्यो एक्काईसौँ शताब्दीमा देखिँदैन । यो अवस्थामा एकातिर नेपालजस्ता नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेका देशहरूले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पत्र गर्न राजनीतिक र फौजी कार्यदिशामा वस्तुसङ्गत परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

साम्राज्यवाद अहिले पनि लेनिनले विश्लेषण गरेजस्तै ‘मरणासत्र’ अवस्थामा रहेको छ भने माओले भनेजस्तै ‘कागजी बाघ’ नै देखा पर्छ । यो कागजी बाघ त्यति बेला मात्र वास्तविक कागजी बाघमा बदलिनेछ जतिबेला कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ र जसको वैचारिक, राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक माध्यमबाट विश्वका उत्पीडित जनतालाई विश्व क्रान्तिको बाटोमा एकताबद्ध गरिनेछ ।

अ. साना देशहरूमाथि थोपरिने युद्धहरू

साम्राज्यवादी शासकहरूको आपसी अन्तरविरोध एक्काईसौँ शताब्दीमा प्रत्यक्ष नभएर परोक्ष युद्धमा देखिएको छ । एक्काईसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै अमेरिकाले इराक, अफगानिस्तान, सिरियालगायत देशहरूमाथि गरेका सैन्य कारबाही र रुसले हालैका दिनहरूमा युक्रेनमाथि गरेको कारबाही त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

लेनिनले भनेजस्तै साम्राज्यवादीहरूले विश्वको बाँडफाँट पूरा गरे पनि आफ्नो बजार विस्तारका लागि निरन्तर युद्ध थोपर्ने गर्छन् । हतियारको बजार विस्तारका लागि युद्ध थोपर्नु अमेरिकी साम्राज्यवादको नियति हो । आन्तरिक रूपले राजनीतिक तथा आर्थिक समस्यामा परेका देशहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि हतियार खपत गर्ने सम्भावित बजार हुन्छन् जसको कारण उत्पीडित देशका शासकहरूलाई डेमोक्रेसीका नाममा बढीभन्दा बढी अनैतिक, भ्रष्ट, जनविरोधी र फासिवादी बनाउने भूमिका अमेरिकाले निर्वाह गरिरहेको छ ।

यही नीतिअन्तर्गत अमेरिकी साम्राज्यवादले एकातिर अविकसित र कमजोर देशका शासकहरूलाई आफ्नो कठपुतली बनाइरहेको हुन्छ र जनताका विरुद्ध युद्ध थोपर्ने औजार बनाएको हुन्छ भने अर्कोतिर त्यहाँका जनतामा विद्रोही तयार गर्दै सत्ताका विरुद्ध उभ्याउने गरेको हुन्छ । यसले केवल देशभित्र अस्थिरता मात्र पैदा गर्दैन, देशको राष्ट्रियतामा समेत चुनौती खडा हुन पुग्छ । मध्यपश्चिमका विभित्र देशहरूमा भएका युद्धहरू, भेनेजुएलालगायत ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा थोपरिएका विभित्र राजनीतिक तनावहरू, क्यारेबियन, आसियान तथा चीनमाथिको घेराबन्दी सारमा साम्राज्यवादले पैदा गरेका युद्ध, अस्थिरता र तनाव हुन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ– लेनिनले व्याख्या गरेजस्तै साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो ।

यसरी अमेरिकी साम्राज्यवादको आडभरोसामा जति विद्रोहीहरू आफ्नै देशको सरकारसँग लडिरहेका हुन्छन् वास्तवमा उनीहरूले साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्, बरु देशमाथि अस्थिरता पैदा गरिरहेका हुन्छन् ।

साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त हुन केवल वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको सफलतावाट मात्र सम्भव हुनेछ । सिद्धान्ततः पुष्टि भएको विषय हो– पुँजीवादी, पुरातनवादी, धार्मिक अतिवादी, अन्धराष्ट्रवादी वा कुनै प्रकारका विचलन र भावनावाट क्रान्ति हुन सक्दैन । वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादबाट मात्र विकास हुन सक्छ । यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सच्चा अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा देखिए पनि समाजवादप्रतिको मानिसको झुकाव विश्वमा अत्यधिक मात्रामा छ तर यो भावनालाई क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्न ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने छ ।

आ. एमसीसी, सैन्य गठबन्धन

नेपालमा एमसीसी आउनु अन्तरसाम्राज्यवादी टकरावको विस्तार हो । नेपाली जनताको समाजवादी चेतना र मनोविज्ञानमाथि दमन गर्नु, नेपाली प्राकृतिक स्रोत, कच्चा पदार्थमाथि नियन्त्रण गर्नु, नेपालमै वैधानिक रूपमा सैनिक अखडा बनाउँदै चीनमाथि घेरा हाल्नु र पछि गएर भारतीय बजार नियन्त्रण गर्नु अमेरिकी साम्राज्यवादको लक्ष्य देखिन्छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका शासकहरूलाई जबरर्जस्ती एमसीसीमा सहभागी बनाउँदै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदारका रूपमा समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले जानीजानी अमेरिकाको राज्य मामिलासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष कठपुतलीमा बदलेको छ । यसप्रकारको अवस्थाले एकातिर नेपालको स्वाधीनता धरापमा परेको छ भने अर्कोतिर क्षेत्रीय सन्तुलनमा खतरा पैदा गरेको छ । यसकारण नेपालमा एमसीसी खारेज गराउन नेपाली जनताले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु पर्नेछ र पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने छ ।

एमसीसीमार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा विध्वंस मच्चाउन चाहन्छ भत्रे प्रस्ट छ । युक्रेनमा युद्ध हुनुभन्दा पहिले नै अमेरिकाले दुईपटक एमसीसीमार्फत अमेरिकी रकम खर्च गरिसकेको थियो जुन योजना पूरा गर्दानगर्दै अमेरिकी योजनामा कैयाैँ रासायनिक हतियार बनाइएका तथ्य उजागर भएका छन् । त्यसको रक्षाका लागि युरोप र अमेरिकी देशहरूले युक्रेनमा सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

नेपालमा एमसीसीको प्रयोग र युक्रेनमा चलेको युद्धको कारण नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा कैयौँ फेरबदल आएका छन् जुन विश्वका जनताका लागि सकारात्मक सन्देश दिने प्रकारका छैनन् । यो परिस्थितिले पहिलो, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नकारात्मक परिवर्तन आएको छ र नेपाल सरकार विगतको नीतिका विपरीत अमेरिकी सरकारको कठपुतली हुन पुगेको छ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साम्राज्यवादी देशहरूबीच ध्रुवीकरण तीव्र वनेको छ र त्यो राजनीतिक, आर्थिक धु्रवीकरणबाट सैन्य ध्रुवीकरणमा विकसित हुँदैछ । तेस्रो, कम्युनिस्टका नाममा सङ्घर्ष गर्ने तमाम अवसरवादीहरूमा हतासा, अकर्मण्यता र निरासा पैदा भएको छ जसमा नेपालका विप्लव समूहका साथीहरूले एमसीसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल आउने र दमन गर्ने भएको कारण नेतृत्वको रक्षा गर्न नसकिने र नेतृत्व (विप्लव) को रक्षा गर्नकै लागि संसदीय चुनाव हुँदै संसद्‌वादमा प्रवेश गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । चौथो, युक्रेन मामिलामा भारतले अमेरिकाविरुद्ध रुसका पक्षमा देखाउनु र चीनले आफूलाई तटस्थ देखाउनुले नेपालमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप तीव्र हुने खतरा पैदा भएको छ ।

यसका साथै भौगोलिक रूपमा रुसपछिको युरोपकै ठूलो देश, आर्थिक विकास र सैन्य शक्तिका हिसाबले साम्राज्यवादी स्तरमा रहेको युक्रेनमा भएको रुसको आक्रमणले राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक रूपमा विश्वको धुवीकरण तीव्र भैरहेको छ । यसबाट नयाँ प्रकारका अन्तरविरोधहरू पैदा हुँदै गएका छन् । यसप्रकारका अन्तरविरोधको सामना गर्न सैद्धान्तिक, राजनीतिक, र व्यावहारिक रूपले पार्टीलाई दुरुस्त राख्न आवश्यक छ ।

इ. साम्राज्यवादी देशहरूको विकास, साम्राज्यवादी पुँजीको विस्तार र अखडाहरू

१९ औँ र बीसौँ शताब्दीको तुलनामा एक्काईसाैँ शताब्दीमा साम्राज्यवादी देशहरूको सङ्ख्या बढेको छ । बीसौ शताब्दीमा उपनिवेश रहेको भारत एक्काईसौँ शताब्दीमा साम्राज्यवादी देशमा परिणत भएको छ । त्यस्तैगरी ब्राजिल, कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरियालगायत कैयौँ देशहरू साम्राज्यवादी देशमा विकास भएका छन् ।

साम्राज्यवादी देशहरूको सङ्ख्यामा भएको वृद्धि र अमेरिका, युरोप र एसियापछि कतिपय ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले आणविक हतियारको विकास गर्न तत्परता देखाउनुले विश्वलाई दुई ध्रुववाट बहुध्रुवतिर विकास गर्ने सम्भावना देखापर्छ । यसो त अहिले फौजी हिसाबले अमेरिका तथा नेटो र रुस–चीन तथा ब्रिक्स देशहरू गरी दुई ध्र्रुव छन् भने राजनीतिक हिसाबले असंलग्न देशहरूको गठबन्धनका कारण बहुध्रुव देखिन्छ तर महाशक्ति राष्ट्रहरूको सैनिक प्रतिस्पर्धाले असंलग्न राष्ट्रहरूलाई आफ्नो नीतिमा विचलित गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

यसप्रकारको विकासबाट एकातिर विभित्र देशहरूमा एकाधिकारवादी साम्राज्यवादी अखडाहरू खडा भएका छन् भने अर्कोतिर विश्वका मजदुर पनि भूमण्डलीकृत श्रमबजारको चेपमा परेका छन् । साम्राज्यवाद र कम्युनिस्ट क्रान्तिको युगमा यो अवस्थाको उचित मूल्याङ्कन गरी अहिलेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी राजनीतिक एवम् सैन्य रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

उ. भारतीय साम्राज्यवाद र नेपाल सम्बन्ध

उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा तराई भएकाले भौगोलिक सहजताका कारण नेपालसँग सीमा जोडिएकाले मात्र होइन, भाषा, संस्कृति र जातीय सामीप्यका कारण भारतीय जनता र नेपाली जनताको सम्बन्ध विगत लामो समयदेखि घुलमिलपूर्ण रहँदै आएको छ । यद्यपि भूमण्डलीकृत पुँजीवादको विकासले नेपाली जनताको सम्बन्ध विश्वका मानिससँग विगतको भन्दा बेग्लै चरणमा विकास भएको छ तथापि सर्वसाधारण जनताका लागि भारतसँगको सम्बन्ध विशिष्ट रहँदै आएको छ ।

जनताको यही नरम सामाजिक मनोभावना र देशको गरिबीको फाइदा उठाउँदै विगतमा भएका तमाम असमान सन्धि–सम्झौता र सहमतिको बलमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमा हैकमवादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी उत्पीडन थोपर्दै आएको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्ने, नेपाली बजारको नियन्त्रण, औद्योगीकरणमा निरुत्साहन, नेपाली भूभागमाथि निरन्तर अतिक्रमण, लिम्पियाधुरादेखि पशुपतिनगरसम्म सीमास्तम्भ भत्काउने र नेपाली भूभागहरू हडप्ने काम भारतीय साम्राज्यवादले गर्दै आएको छ । चीनसँगको राजनीतिक टकरावका कारण अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा पाइला टेक्न सहज गराउने भूमिका पनि भारतीय साम्राज्यवादको देखापर्यो ।

नेपालमा स्थापित हुने वैज्ञानिक समाजवादले भारतसँग गरिएका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्नु छ भने व्यापारिक सन्तुलन कायम गर्न देशको औद्योगीकरण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि एकातिर भारतीय साम्राज्यवादविरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गर्नु छ भने अर्कोतिर भारतीय जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने छ र भारतीय क्रान्तिकारीसँग वैचारिक, राजनीतिक र क्रान्तिकारी ऐक्यबद्धता बनाइरहनुपर्ने छ ।

ख. राष्ट्रिय परिस्थिति

नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न दस वर्ष चलेको जनयुद्ध, त्यसको जगमा उठेको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले देशमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुन सकेन र समाजवादी सत्ता स्थापना गर्ने अभियान अधुरो रह्यो । सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा किसान, मजदुर, महिला, उत्पीडित, राष्ट्रियता, जात, क्षेत्र र सम्प्रदायका जनताको जनवादी एकताले सामान्यतया ५ हाजार वर्ष पुरानो र विशेषतः दुई सय ५० वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । सवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीमा रहेको सामन्तवादको अन्त्य गरी समाजवाद स्थापना गर्न चलेको गृहयुद्धमा माक्र्सले संश्लेषण गर्नुभएजस्तो ‘समग्रमा समाजको क्रान्तिकारी पुनर्संरचना’ हुनुपथ्र्यो तर ‘द्वन्द्वरत पक्षहरूको सामूहिक अवसान’ हुन पुग्यो । वास्तवमा यसप्रकारको सामूहिक अवसान द्वन्द्वरत तत्कालीन राजतन्त्र अथवा तत्कालीन शाही नेपाली सेना र तत्कालीन नेकपा माओवादी अथवा तत्कालीन जनमुक्ति सेना दुवैको क्रान्तिकारी पुनर्संरचना हुनुको सट्टा दुवैको सामूहिक अवसान हुन पुग्यो । द्वन्द्वरत दुवैको खरानीमा दलाल पुँजीवाद मौलाउने अवसर पैदा भयो । समग्र समाजको क्रान्तिकारी पुनर्संरचना हुन नसक्नुको कारण समाजमा रहँदै आएका आधारभूत अन्तरविरोधहरूमा सामान्य परिवर्तन भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन नसक्नु हो । गणतन्त्रको स्थापनावाट जनताका कतिपय अधिकारहरू कागजी रूपमा स्थापित भए, फेरि पनि वास्तविक रूपमा जीवन व्यवहारमा देखिने गरी हुन सकेनन् । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, संसद्मा महिला, दलित र राष्ट्रियताहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व, छुवाछूतको अन्त्य तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाजस्ता सामान्य सुधारका मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हुनुले विगतका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक तथा जातसम्बन्धी समस्याहरू कागजी रूपमा समाधान भएका छन् । यसलाई विगतको निरङ्कुशतावादबाट समाज एक कदम जनतन्त्रको दिशामा बढेको मात्रुपर्छ तर सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमा जनताको अधिनायकत्व र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा जनताको अधिकार स्थापित हुन सकेन जसको सामान्य प्रभाव जनताले गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, न्याय, आत्मसम्मानजस्ता राज्यबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने सुविधा हासिल हुन सकेनन् र नागरिकले राज्यका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि सीमित हुन पुग्यो ।

त्यसको विशिष्ट प्रभाव विदेशी प्रभुत्वको दबाबमा नेपाली सत्ता र सरकार रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण जनताको वर्गसम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध र चेतनामा समेत दलाल प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्यो । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण राज्यका निकायहरू, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाहरू एकाधिकार पुँजीवादको सेवकका रूपमा काम गर्न विवश भए । यसले प्रत्यक्ष रूपमा देशको जनता र सरकारमा प्रभाव पैदा गरेको छ जसमा राज्य प्रणाली विदेशी ऋणमा चल्ने अवस्था बत्रु, आफ्नो उत्पादन नहुनु, विदेशी उत्पादनमा निर्भर हुनु, रोजगारीका लागि विदेशी श्रमबजार खोज्न विवश हुनु, राज्यले वैदेशिक निगाह र दबाबमा रहन विवश हुनुजस्ता तत्कालिक र दूरगामी असरहरू सतहमा देखिने गरेका छन् । यसरी समाजका कैयौँ समस्याहरू यथावत् रहेका छन् ।

दलाल पुँजीवाद नेपाली जनतामाथि शोषण–उत्पीडन गर्न विदेशी एकाधिकार पुँजीवाद र घरेलु निकम्मा र परजीवी पुँजीवादको सम्मिश्रणमा आउने गरेको छ । विदेशी एकाधिकार पुँजीपति वर्गले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई देशभित्र औद्योगिक लगानी, व्यापारिक निवेश र प्रशासनिक अनुबन्धनमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी हेर्दा निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधि, राज्यबाट नियुक्ति प्राप्त गरेको नोकरशाही कर्मचारी र राज्यको मिलोमतोमा लाइसेन्स प्राप्त गरेका घरानिया व्यापारी दलाल पुँजीवादका केन्द्र हुने गरेका छन् ।

दस वर्षसम्म चलेको जनयुद्धले सामन्तवादको अन्त्य गर्नुका साथसाथै स्वयम् जनयुद्धको असफल अवतरण गरेपछि दलाल पुँजीवादी सत्ताले दिन–प्रतिदिन मजबुतीका साथ नेपाली समाजमा जरा गाडिरहेको छ । सारसङ्ग्रहवादी चरित्र बोकेको एकीकृत जनक्रान्तिले संसदीय व्यवस्था असफल भयएको डंका पिटे पनि व्यवहारतः संविधान निर्माण एवम् कार्यान्वयन, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी विभित्र निकायहरूको निर्वाचन, भारतसँग गएिएको बिप्पा सम्झौता, अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी, विभित्र साम्राज्यवादी सरकारहरूसँग भएका सहमति र त्यही संविधानमार्फत प्रशासनिक क्षेत्रमा बनाइएको पकडले दलाल पुँजीवादी सत्ता दिन–प्रतिदिन बलियो बन्दै गएको तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

प्रतिक्रियावादी सत्ता बलियो हुनु भनेको प्रकारान्तरले यो जनविरोधी, राष्ट्रघाती र फासिवादी हुनु हो जसको परिणाम जनतामा दिन–प्रतिदिन समाजको आमूल परिवर्तनको माग बढिरहेको हुन्छ, क्रान्तिप्रतिको आवश्यकताको अनुभूति बढिरहेको हुन्छ र समाजमा तमाम प्रकारका अन्तरविरोधहरूको गुत्थमगुत्था भएर सतहमा आएको हुन्छ ।

यो विश्लेषणबाट हेर्दा अहिलेको नेपाली समाजमा पहिलेको भन्दा भित्र प्रकारका अन्तरविरोधहरू देखा पर्छन् । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले पुराना कैयाैँ प्रकारका अन्तरविरोधहरूको समाधान गरे पनि दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले कैयौँ प्रकारका नयाँ अन्तरविरोधहरू पैदा गरेका छन् जसमा आधारभूत रूपमा पहिलो– गरिब किसान र भूमाफियाका बीचको अन्तरविरोध, दोस्रो– मजदुर र एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवादका बीचको अन्तरविरोध, तेस्रो– वैदेशिक व्यापारी र स्थानीय व्यापारीहरूबीचको अन्तरविरोध, चौथो– दलाल पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीबीचको अन्तरविरोध र पाँचौँ– समग्र उत्पीडित नेपाली जनता र दलाल पुँजीवादी सत्ताबीचको अन्तरविरोध प्रमुख रहेका छन् । यसमा समग्र उत्पीडित नेपाली जनता र दलाल पुँजीवादी सत्ताबीचको अन्तरविरोध प्रधान अन्तरविरोध हो । यी आधारभूत अन्तरविरोधहरूको समाधान नयाँ जनवादी कार्यभार पूरा गर्दै समाजको आमूल रूपान्तरण गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिले मात्र गर्न सक्छ ।

तत्कालीन महासचिव विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कमयुनिस्ट पार्टीले आठौँ महाधिवेशनले अर्थ–राजनीतिक अन्तरविरोधको पहिचान गर्दा क. दलाल सत्ता र क्रान्तिकारी शक्तिबीचको अन्तरविरोध, ख. दलाल तत्व र देशभक्त शक्तिबीचको अन्तरविरोध, ग. संसद्‌वादी र संसद्‌वादी तत्वहरूबीचको अन्तरविरोध, घ. दलाल पुँजीवादी सत्ता र उत्पीडित वर्ग, राष्ट्र, क्षेत्र, लैङ्गिक समुदायबीचको अन्तरविरोध (दस्ताबेज पृ. २४) गरी ४ प्रकारका अन्तरविरोधहरू किटान गरिएको थियो । यसप्रकारको अन्तरविरोध आफैँमा सारसङ्ग्रहवादी, राजनीतिक जीवनको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको देखा पर्छ । त्यसलाई हामीले सच्याएर जानुपर्छ ।

क्रमशः

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :