पृष्ठभूमि
मानिस बेपत्ता बनाउने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर अपराधअन्तर्गत पर्दछ । संविधान र कानुनअनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने शासकहरूले आफैँले बनाएको कानुनको धज्जी उडाउँदै मानिस बेपत्ता पार्नेजस्तो घृणित कार्य गर्छ भने यस्तो मानवताविरोधी अपराध र फासिवादलाई के भन्ने ? जो रक्षक त्यही भक्षक भनेझैँ नेपालका शासकहरूको चरित्र देखिँदै आएको छ ।
जनयुद्घ पुरानो सत्ताविरुद्घको ऐतिहासिक धक्का र विद्रोह थियो । जनयुद्घको आकार विस्तारसँगै पुरानो सत्ता दुनियाँमा भएका अपराध र फासिवादलाई माथ गर्ने गरी हत्या, हिंसा तथा जनदमनमा उत्रियो र मानिस बेपत्ता पार्न योजनाबद्घ रूपमा अघि बढ्यो । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जे भने पनि राज्यको चरित्र दमनकारी नै रह्यो । २०४२ सालको बमकाण्डको सेरोफेरोमा साकेतचन्द्र मिश्रलाई बेपत्ता बनायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको बेला प्रभाकर सुवेदी, भुवन थापामगर, दिलीप चौधरीलगायतलाई काठमाडौँबाट नै गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाइयो । बेपत्ता छानबिनका आयोग बने तर न आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, न त उनीहरूको स्थिति नै जानकारी दिइयो । अहिलेसम्म उनीहरूको स्थिति के छ ? परिवारलाई कुनै जानकारी छैन । जनयुद्घको उचाइसँगै राज्य योजनाबद्घ, सङ्गठित र सामूहिक रूपमा थोकमा मानिस बेपत्ता बनाई चरम फासिवादमा उत्रियो । जनयुद्धमा राज्यले ०५४ फागुन ३ गते कास्कीका फणिन्द्र सिङ्ख्डालाई चितवनबाट सबैभन्दा पहिला बेपत्ता बनायो । ने.क.पा. (माओवादी) का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य चितवनका दण्डपाणि न्यौपानेलगायत देशैभरि १,०९६ जनालाई राज्यले एकल तथा समूहमा बेपत्ता गरायो । बर्दिया जिल्लामा मात्र २०० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् । जिल्लाजिल्लाको तथ्याङ्क आंकलन गर्दा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी मानिस जनयुद्घमा बेपत्ता बनाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर अपराधका कारण राज्य बदनाम भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मानवअधिकार उल्लङ्घनको अग्रस्थानमा नेपाल दर्ता भयो तर राज्यको दमनकारी चरित्रमा आजसम्म आउँदा पनि कुनै सुधार देखिँदैन । बेपत्ता नागरिक खोजीको काम कागज र भाषणमा मात्र सीमित राखियो । वास्तविक व्यवहारमा परिवारको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक केही गरेको देखिएन ।
बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवस
प्रत्येक वर्षको जेठ ७ गते बेपत्ता योद्घा स्मृति दिवस मनाउने गरिन्छ । ०५६ साल जेठ ७ गते पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, नवीन गौतम र कमला शर्मालाई काठमाडौँको सुन्धाराबाट राज्यले बेपत्ता बनाएको दिनलाई नै बेपत्ता योद्घा स्मृति दिवसका रूपमा स्थापित गरिएको हो । यो दिवस सिङ्गो माओवादी एक हुँदा नै निर्णय गरेर २०६८ सालबाट मनाउँदै आइएको छ । जेठ ७ को प्रतिनिधिमूलक दिनलाई सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सम्पूर्ण बेपत्ता योद्घाका परिवार, आफन्त, इष्टमित्रलगायत वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक, सङ्घर्ष र भावनात्मक एकताबद्घ हुँदै बेपत्ता योद्घा खोजी अभियानलाई अझ उचाइमा उठाउन एक हुने दिन नै जेठ ७ गते हो । बेपत्ता योद्घा सार्वजनिकीकरणका लागि बालिएको दीपलाई सङ्घर्षको ऊर्जा थप गर्ने दिन हो । बेपत्ता योद्घाका अधुरा सपना पूरा गर्न व्यावहारिक प्रतिबद्घतासहित अघि बढ्ने दिन हो जेठ ७ । तसर्थ यो दिनको उच्चता, गरिमा र नयाँ मूल्य–मान्यतालाई परिवारका बीचमा मात्र होइन, समाज र राष्ट्रकै बीचमा स्थापित गर्दै राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानमा यो कडीलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यो दिवसलाई कर्मकाण्ड र औपचारिकतामा सीमित नराखी बेपत्ता योद्घाले देखाएको मार्गलाई सही तरिकाले अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
बेपत्ता योद्घाका सपना र उद्देश्य
महान् जनयुद्घ प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताविरुद्घ क्रान्तिकारी सङ्घर्षको ज्वारभाटा थियो । हजारौँ युवाहरू क्रान्तिमा मानवजगत्को सुन्दर भविष्य खोज्न लामबद्ध थिए । क्रान्तिकारी लक्ष्य, उद्देश्य र सामूहिक सपनासहित क्रान्तिकारी धाराको नयाँ मोर्चामा सामेल थिए । राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी पहाड र त्यसबाट उत्पन्न साम्राज्यवादी पहाडलाई पन्छाएर नयाँ जनवादी व्यवस्था हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने जनयुद्घको लक्ष्य र उद्देश्य थियो । जीवन र जगत्लाई बुझ्ने आआफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । हरेक जीवित वस्तुले आफ्ना लागि बाँच्न जानेका हुन्छन् र आफ्नो अस्तित्वका लागि बाँच्ने आमचरित्र नै हो । यो चरित्रभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रका लागि परिस्थितिसँगै सङ्घर्ष गर्न महान् योद्घाहरू जन्मने गर्दछन् । अरूका लागि बाँच्ने र मर्ने योद्घाहरू जन्माउने राम्रो अवसर जनयुद्घले पैदा गर्यो । हाम्रा सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्घाहरू तिनै थिए जसले आफ्नो तुच्छ स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर अघि बढे । आफ्ना लागि जीवन रोज्ने कि राष्ट्र र जनताका लागि जीवन बेपत्ता बनाउने भन्नेमा पछिल्लो बाटो रोजे । योभन्दा महानता अरू केही हुन सक्दैन । धर्तीमा रहेका हामीले उनीहरूको सपना, लक्ष्य, उद्देश्यलाई हरदम केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सामन्तवादी र साम्राज्यवादी दुई पहाड पन्छाएर जनताको जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने हाम्रा सहिद, बेपत्ता योद्घाको सपना अहिले पनि अधुरै छ । राजतन्त्र त ढल्यो तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको दलाल संसदीय व्यवस्थाले त्यसको स्थान लियो । जुन वर्गविरुद्घ लड्दा हाम्रा योद्घाहरू बेपत्ता भए तिनै वर्गसँग घाँटी जोड्ने काम जनयुद्घको मुख्य नेतृत्वले गर्यो । जितेर पनि हारेको जस्तो, भएर पनि नभएको जस्तो स्थितिमा जनयुद्घलाई नेतृत्वले पुर्याए । यो नेपालको आजको तीतो यथार्थ हो जुन हामीले भोगिरहेका छौँ । तसर्थ हाम्रा बेपत्ता योद्घाका अधुरा सपना पूरा गर्ने गरी उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई जोड्नुपर्छ । बेपत्ता योद्घालाई परिवारको सीमित घेरामा होइन, समाज र राष्ट्रको फराकिलो दायरामा स्थापित गरी बाँकी रहेको काम पूरा गर्न दृढ बन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उच्च सम्मान भनेकै उनीहरूले उठाएको अभिभारालाई सचेततापूर्वक पूरा गर्नु हो ।
बेपत्ता योद्घाका परिवारको अवस्था
बेपत्ता योद्घाका परिवारको आँसु सँगाल्न मिल्ने भए सायद ठूलै नदी बन्थ्यो होला ! अहिले पनि परिवारका आँखाहरू ओभाएका छैनन् । पर्खाइका पीडा र छट्पटीले दिनहरू बितिरहेका छन् । चाडपर्व, दुःख–सुखका हरघडीमा बेपत्ता योद्धाहरूलाई तिनका आफन्तले खोजिरहेका हुन्छन् । न लास छ, न सास छ । न छैन भनी ढुक्क हुनु, न त छ भनेर देख्न पाउनु ! योभन्दा ठूलो पीडा परिवारलाई के हुनसक्छ ? अरूको भोगाइलाई महसुस गर्नु र आफैँले भोग्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ । जल्दा कस्तो हुन्छ जल्नेलाई थाहा हुन्छ, हेर्नेलाई होइन । परिवारलाई यही पीडा भैरहेको छ । छोराछोरी फर्केर आउने आशाका त्यान्द्रा बोकेर दिनहुँ मरेर बाँच्नुपर्ने अवस्था परिवारको छ । राज्य यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । जनयुद्घका पहलकर्ता नेतृत्व र जनयुद्घ सिध्याउन, बेपत्ता बनाउन निर्देशन दिनेहरू एकै ठाउँमा बसेर सत्ताको बागडोर पालैपालो समालिरहेका छन् तर बेपत्ता खोजीको मुद्दा पूरै ओझेलमा छ । राज्य यसमा उदासीन छ । चासो दिँदैन र योजनाबद्घ बोल्न चाँहदैन । यो स्थितिमा परिवारको मनभित्र निराशा, कुण्ठा र आक्रोश उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विचलनसँगै जब माओवादीमा विभाजन देखापर्यो परिवारलाई यसले नराम्रोसँग असर पार्यो । भेटघाटका क्रममा विभाजनको असर, निराशा र आक्रोश व्यापक नै देखिन्थ्यो । कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ । क्रान्तिकारी विचार, सिद्घान्तबिनाको एकता भुसको थैलोजस्तो हो । यसमा क्रान्तिकारी आत्मा हुँदैन भन्ने व्यावहारिक जीवनमा बुझ्न र पचाउन परिवारलाई गाह्रो हुने नै भयो । सहिद, बेपत्ता, घाइते, जनसेना, सत्ता, जनयुद्घलाई जब नेतृत्वले मात्र बार्गेनिङको साधन बनाएर एमालेसँग समाहित भएपछि भने क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु सही रहेछ भन्ने राम्रोसँग परेको छ । आत्मसमर्पण, विचलन र पलायनको बाटोबाट सहिद तथा बेपत्ता योद्घाको सपना पूरा हुँदैन भन्नेमा धेरैजसो परिवारको एकमत देखिन्छ । सहिद, बेपत्ता योद्घाको स्मृति कार्यक्रमसमेत खुलेर गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी नेकपा पुगेको छ । त्याग, समर्पण र बलिदानको मूल्य–मान्यतालाई आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्दा बार्गेनिङ गर्ने नत्र ओझेलमा पार्ने मात्र होइन, रछ्यानमा मिल्काउने पार्टी नेतृत्व देख्दा परिवारलाई समाजमा शिर ठाडो पारेर हिँड्ने अवस्था छैन । भोक, रोग, गरिबी र बेरोजगारीको जटिल समस्या र अभाव त छँदैछ, त्यसैमा बलिदानको अपमान र अवमूल्यनले थप पीडा र छट्पटी पैदा भएको छ । अप्ठ्यारोमा बोलिदिने, बेपत्ता योद्घा खोज्न सधैँ साथ दिने र अधुरा क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने पार्टी आवश्यक छ । जे गर्छ पार्टीले गर्छ भन्ने आमबुझाइ परिवारमा हुँदै गएको छ । तसर्थ टुटेका र फुटेका भावना र मनोविज्ञानलाई विचार, सङ्गठन र सङ्घर्षको मालामा जोड्न सबैले मेहनत गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
परिवारको सङ्गठित आवाज र आन्दोलन
राज्यले योजनाबद्घ सामूहिक र ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता पार्दै जान थालेपछि सङ्गठित रूपमा आफन्त खोज्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । आफ्ना आफन्तहरूको खोजीमा परिवार २०५६ सालबाट सङ्गठित भएका थिए । बेपत्ता योद्घा मिलन नेपालीकी जीवनसङ्गिनी सबिता बस्नेतको नेतृत्वमा २०५६ सालमा ‘बेपत्ता नागरिकका परिवार समाज’ गठन गरी विज्ञप्तिमार्फत पहिलोपटक सङ्गठित आवाज उठाइएको थियो । २०५९ मा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै बेपत्ता योद्घा विपीन भण्डारीका बुबा, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीको नेतृत्वमा समाजको अगुवाइ गरी बेपत्ता नागरिक खोजी सङ्घर्ष अगाडि बढ्यो । बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्न विज्ञप्ति निकाल्ने, मानवअधिकार आयोगलगायत विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने, कानुनी लडाइँ लड्नेजस्ता विविध उपायमार्फत खोजीकार्य जारी रह्यो । सङ्कटकालको जटिलता र अप्ठ्यारासँगै २०६० सालमा बेपत्ता योद्घा विपीन भण्डारीकी आमा शान्ता भण्डारीले उक्त समाजको नेतृत्व गर्नुभयो । पार्टीको प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुनु, वैचारिक, साङ्गठनिक र सङ्घर्षसहित नेतृत्व गर्नुपर्ने जटिल अवस्थामा परिवारमा आएका बुझाइका अनेकताका बीचबाट समाजको नेतृत्व गर्दै सङ्घर्ष निरन्तर अघि बढ्यो । शान्तिप्रक्रियासँगै समाजको नेतृत्व बेपत्ता योद्घा ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी जीवनसङ्गिनी शर्मिला त्रिपाठीले गर्नुभयो । देशव्यापी सङ्गठन विस्तारसँगै सङ्घर्ष र कानुनी दुवै बाटोबाट बेपत्ता खोजीको मुद्दा उठाउनुपर्ने स्थितिमा बृहत् भेला गरी २०६५ सालमा पुनः एकराज भण्डारीले समाजको नेतृत्व गर्नुभयो । सङ्गठनको नाम ‘राज्यद्वारा बेपत्ता योद्घा परिवार समाज’ राखियो । पार्टी विभाजनपछि पनि बेपत्ता योद्घा परिवारको साझा मुद्दा र मनोविज्ञानलाई एकै ठाउँमा जोड्न हरप्रयत्नहरू भए । अप्ठ्यारा र जटिलतालाई चिर्दै २०७१ फागुन १४ मा बर्दियामा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सहिद महेन्द्र र बेपत्ता योद्घा मनोज रोकायाका बुबा अशोक रोकायाले नेतृत्व गर्नुभयो । हाल यो सङ्गठनको नेतृत्व बेपत्ता योद्धा वीरबहादुर थापाका बुबा रामबहादुर थापाले गर्नुभएको छ ।
सङ्कटकालको अप्ठ्यारो अवस्थामा बेपत्ता योद्घा खोजी अभियानमा परिवारको अतुलनीय योगदान रह्यो । माओवादीको म पनि उच्चारण गर्न नपाइने, नेता–कार्यकर्ताको टाउकाको मूल्य राज्यले तोकेको स्थिति, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सबै भूमिगत हुनुपर्ने अवस्थामा बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्न परिवारले आँट गर्नु त्यति बेला सामान्य विषय छँदै थिएन । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट शान्ता भण्डारी, कृष्णा राई, मनोरमा नकर्मी, इन्द्रकेशरी श्रेष्ठ, कृष्णाबेटी प्रजापति, मोहनमाया माली, उदय राई, उमा राई, पोखराबाट मोतीमाया पौडेल, झापाका भीमबहादुर बस्नेत, चन्द्रकुमारी बस्नेत, चितवनकी शर्मिला त्रिपाठी, धादिङका टीका कँडेल, काभ्रेकी सावित्री घिमिरेलगायत (कतिपयको नाम छुटेको छ– लेखक) ले आफन्त खोज्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । उमेर अवस्थाले घरमा आराम गर्नुपर्ने बेलामा राज्यको चरम दमनको स्थितिमा रातदिन नभनी प्रहरीको लाठी, बुट खाँदै ज्यानको परबाह नगरी धर्ना, जुलुस, अनशन, घेराउलगायत विविध दुःखकष्ट उठाउनुभयो । वृद्घ बुबाआमाले गरेको यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष क्रान्तिकारी आन्दोलनको इतिहासमा भाबी पुस्तालाई प्रेरणा दिने गरी स्थापित गराउन जरुरी छ ।
शान्तिप्रक्रियासँगै परिवार समाजले चौतर्फी सङ्घर्षको ढोका खोल्यो । सडक, सदन र सङ्घर्षका मोर्चा एकसाथ अघि बढायो । वैचारिक तथा मानव शक्ति राम्रैसँग केन्द्रित ग¥यो । परिवारमा आफन्तहरू सार्वजनिक हुनेमा नयाँ आशा पलायो तर यो आशा धेरै वर्ष टिकेन । नेतृत्वमा देखिएको वैचारिक स्खलनसँगै क्रमशः सङ्घर्षको मोर्चा फितलो बन्दै गयो । जीवनलाई जोखिममा राखेर सङ्कटको बेलामा पनि एकजुट भएर बढेको सङ्घर्ष शान्तिप्रक्रियाको केही वर्षको तामझामसँगै निराशा र उदासीनतामा परिणत हुँदै गयो । अप्ठ्यारोमा गरिएको सङ्घर्ष सजिलो अवस्थामा झन् तुहिँदै जाने स्थिति बन्यो । यो सबै पार्टी नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र आत्मसमर्पणका कारण भएको थियो । क्रान्तिकारी आन्दोलनमा देखापरेको कालो बादललाई चिर्दै क्रान्तकारी पार्टी निर्माणसँगै फेरि आशाका किरणहरू देखापर्दै गएका छन् । यो आन्दोलनलाई धर्मर हुन दिनु हुँदैन । बेपत्ता योद्घा खोजी अभियानलाई नयाँ गति, उच्च एकता र मनोबलका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
परिवार र सङ्गठनको माग
बेपत्ता योद्घा परिवार समाजले स्थापनादेखि नै आफ्ना निम्नमागहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको छ :
१) बेपत्ता योद्घाको सार्वजनिकीकरण गर्ने
२) बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्ने
३) बेपत्ता योद्घाहरूलाई राज्यद्वारा सम्मान गर्नुपर्ने
४) परिवारको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने ।
परिवार र समाजको पहिलो महत्वपूर्ण माग भनेकै राज्यले बेपत्ता योद्घाको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । कि लास कि सास, कि चिहान कि ज्यान देखाऊ भन्ने प्रमुख माग हो । आफन्तका बारेमा जान्न पाउनु परिवारको नैसर्गिक अधिकार हो । दोस्रो माग अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने हो । कुन सरकारको पालामा कति मानिस बेपत्ता भए, विवरणसहित पटकपटक राज्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । यो मुद्दा सुनुवाइ हुनु त कता हो कता, अपराधीहरूलाई बढुवा गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने काम राज्यले गरेको छ । तेस्रो माग भनेको जनयुद्घका सम्पूर्ण सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने, बेपत्ता योद्घाको राज्यबाट नै सम्मान गर्ने हो । जसको बलिदान र त्यागले राज्य यो अवस्थामा आएको छ, त्यही मूल्यमान्यतालाई पन्छाएर राज्य अघि बढ्नु भनेको सहिद, बेपत्ता, घाइने, अपाङ्ग योद्घाहरूको घोर अपमान र अवमूल्यन गर्नु हो । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेकाहरूको समेत मरेपछि तिनका नाममा पार्क, स्मारक, विद्यालय, बाटो आदि बनाएर तिनलाई सम्झने कार्य गरिन्छ भने सहिद बेपत्ता योद्घाहरूलाई स्थापित र सम्मान गर्न राज्य उदासीन हुनु भनेको सहिद र बेपत्ता योद्धाप्रतिको अपमान हो । खोलो तर्यो लौरो बिस्यो भनेजस्तै भैरहेको छ, परिवारका लागि यो एकदम दुःखको कुरो हो । सहिद, बेपत्ता योद्घाको परिवार हुनुमा गर्व हुनुपर्नेमा सामाजिक तिरस्कार र बहिष्करणमा परेको अनुभूति परिवारले गरिरहेका छन् । योभन्दा विडम्बना अरू के हुनसक्छ ? चौथो माग परिवारको अभिभावकत्व राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हो । राज्यले पटकपटक गरी दिएको १० लाख पनि कतिपय परिवारले अझै पाएका छैनन् । बलिदानको मूल्यलाई १० लाखमा सीमित राख्न खोज्ने सोचाइ नै गलत छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या त छँदैछ सामाजिक अवहेलना र अपमान पनि छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारोमा अभिभावक बन्ने कुरामा राज्यको ध्यान गएको छैन । सहिद, बेपत्ता नागरिकका परिवारले सामान्य परिचयपत्र पनि राज्यबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । औपचारिकतामा झारा टार्नेबाहेक राज्यले अरू काम गरेको देखिँदैन ।
माओवादी र सरकारबीच भएका सहमति र सम्झौता
माओवादी पार्टी र सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी भयो । यो समझदारीको १२ औँ बुँदामा दुवै पक्षबाट भएका घटनाहरूलाई छानबिन गर्ने, यथार्थ पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने भनियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । यो सम्झौतामा पनि बेपत्ता व्यक्तिको सूचना ६० दिनभित्र दिने, परिवारलाई राहत दिने, बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक गर्न र परिवारलाई जानकारी गराउन दुवै पक्ष सहमत छन् भनी ५.२.३, ७.१.३ र ७.३.२ नं. बुँदामा उल्लेख गरियो । यसैगरी अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यको दायित्व र निर्देशक सिद्घान्तअन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन, राहतलगायत विषय उल्लेख गरियो । २०७२ को नेपालको संविधानमा पनि विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधानबमोजिमका शान्तिप्रक्रियाका कार्यहरूलाई यसै संविधानबमोजिम भएको मानिनेछ भनी लेखियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बनेपछि आयोगहरू गठन भए । यी आयोगहरूले चार वर्षसम्म पनि कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेपछि २०७६ सालमा पुनः दुवै आयोग गठन गरिएको छ । उक्त आयोगमा पीडित र सरोकारवालाहरूले आफ्नो सहभागिताको विषय उठाइरहे तर यो कुराको सुनुवाइ भएन । दलीय भागबन्डामा यी आयोग गठन, पुनर्गठन गरिए । आयोगको दायरा र अधिकार पनि साँघुरो पारियो । न यी आयोगप्रति परिवारको अपनत्व रह्यो न त छानबिनमा पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिइयो । देखाउन र झारा टार्न मात्र सरकारले यो आयोग बनाएको देखिन्छ ।
शान्तिप्रक्रियामा आउनेबित्तिकै प्रचण्डलगायत नेताहरूले बेपत्ता योद्घा ६० दिनभित्र सार्वजनिक गराउँछौँ, बेपत्ता योद्घा सार्वजनिक नहुँदासम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा नै हुँदैन, संविधान निर्माण र सेना समायोजनको काम बेपत्ता योद्घा सार्वजनिक भएपछि मात्र हुन्छ भनेर परिवारका बीचमा दर्जनौँपटक आश्वासन बाँडिरहे । विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको अहिले १३ वर्ष नाघिसकेको छ । यो अवधिमा ८२ वटा ६० दिन पूरा भैसकेका छन् तर बेपत्ता योद्घा सार्वजनिक गर्ने विषय थाती नै छ । लिखितम् र बकितम् केही पनि पूरा गरिएन । कथनी र करनीमा ठूलो अन्तर भयो । पछिल्लो प्रतिबद्घता, विज्ञप्ति र बजेट हेर्दा बेपत्ता सार्वजनिक गर्ने विषय नै ओझेल परेको देखिन्छ । जसको निर्देशन र कासनमा जीवन दाउमा राखेर योद्घाहरू बेपत्ता भएका थिए तिनैले परिवारलाई समेत पीडित बनाइरहेका छन् ।
अहिलेको स्थिति
२०५२ साल माघ २२ गते माओवादी पार्टीले संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रम शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझायो । त्यसैको १६ नं. बुँदामा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बेपत्ता बनाइएका भुवन थापा, दिलीप चौधरी र प्रभाकर सुवेदीको यथार्थ छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर भनियो । लगत्तै जनयुद्घ सुरु भयो । राज्यले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान, मजदुर केही भनेन । हजारौँलाई सहिद र बेपत्ता बनायो । जनयुद्घको उद्देश्य पूरा नहुँदै शान्तिप्रक्रियाको सुरुआत गरियो । अहिले नेपालको राजनीति फेरिएको छ । जनयुद्घको नेतृत्व गर्ने र सङ्कटकाल लगाएर मान्छे मार्ने, बेपत्ता बनाउनेहरू मिलीजुली राज्य सञ्चालनको एउटै सहयात्रामा छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक शान्तिप्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता र पहलकर्ता भनिएकाहरू यो धर्तीमा जिउँदै छन् । सत्तास्वार्थ र अस्तित्व रक्षार्थ कहिले सँगै, कहिले फरक भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको दलाल संसदीय व्यवस्थाको डुङ्गामा सँगै सयर छन् । विगतमा २०४६ सालमा बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्नेहरू आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्घमा बेपत्ता हुनेहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नसक्ने स्थानमा हुँदासमेत यो मुद्दा ओझेलमा पारिरहेका छन् । बेपत्ता योद्घा सार्वजनिक नहुनुमा अरू कसैको दोष छैन, राज्यको छ, दलाल संसदीय खेलका क्याप्टेनहरूको छ, सरकारको छ । बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्दा आफू पनि अप्ठ्यारोमा परिने डरले यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्न चाहन्छन् । दरबार हत्याकाण्ड, मदन–आश्रित हत्याकाण्डजस्तै यो मुद्दालाई अनन्त नटुङ्गिने मुद्दा बनाउन चाहन्छन् । जीवनभरि यसलाइ राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नो सुरक्षित राजनीतिक भविष्यको यात्रा तयार गर्न संसदीय दलहरू लागिपरेका छन् ।
जुन वर्गका विरुद्घ जनयुद्घ छेडियो त्यही वर्गसँग आत्मसमर्पण र घाँटी जोडेर प्रचण्ड–बाबुरामहरूले जनयुद्घ अन्त्य भएको घोषणा गरे । त्याग, समर्पण र बलिदानबाट प्राप्त समानताको संस्कृतिलाई विस्थापित गरे । भ्रष्ट, दलाली र उत्पीडनको पुरातन संस्कृतिलाई नै स्थापित गरे । नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादको सपना बाँडे तर उनीहरू यथार्थमा दलाल संसदीय व्यवस्थाको असली ठेकेदार बने । अहिले यही व्यवस्थाले जनतालाई कङ्गाल बनाइरहेको छ । दलाल व्यवस्थाले जनसेवा र सामाजिक सेवा भन्दैन । जे गरेर पनि मुठीभरले नाफा कमाऊ भन्छ । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कमिसन र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने गर्छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको स्वार्थमा अथाह दोहन गरिन्छ । उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होइन, उपभोग र परनिर्भर अर्थतन्त्र लागू गरेर देश खोक्रो बनाउँछ । जनताको राष्ट्रवादी भावना र मनोविज्ञानमा कस्मेटिक राष्ट्रवादी जालोले भ्रम उत्पन्न गरिन्छ । ठूलाठूला राष्ट्रघातलाई मौसमी राष्ट्रवादले छोपेर पुनः जनमत पाउने वातावरण बनाइन्छ । नेपालको आजको यथार्थ यसरी नै अघि बढिरहेको छ ।
अबको बाटो
एउटै पीडा, साझा मुद्दा र समान भावना भएका हामी परिवारले विषयलाई केन्द्रित ढङ्गले उठाउन सक्नुपर्छ । टुटेको मन र फाटेको मनोविज्ञानलाई एकताबद्घ गराएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । परिवारको एकताबिना बेपत्ता खोजीको मुद्दा झन् कमजोर हुन्छ । टुटफुट र भागबन्डाको अभ्यस्त संस्कारको अन्त्य गरी एक ठाउँमा जोडिनुपर्छ । पीडा, आासु र भावनामा मात्र होइन, विचार, सङ्गठन र सङ्घर्षमा पनि परिवार एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ ।
हाम्रा आफन्तको त्याग, वीरता र बलिदान दलाल व्यवस्था ल्याउनका लागि थिएन, बरु यो व्यवस्थालाई जरैबाट उखेल्न थियो । त्यसैले बेपत्ता योद्घाहरूको सपना र उद्देश्य अपूरा र अधुरा छन् । नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने उनीहरूको सुन्दर सपना यथार्थमा पूरा गराउन हामी परिवार निरन्तर लागिपर्नुपर्छ । बेपत्ता योद्घाको वास्तविक सम्मान भनेकै उनीहरूले छोडेर गएको अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गरेर मात्र हुन्छ । हामीले यो कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन ।
परिवार र सङ्गठनको पहिलो ध्यान भनेकै बेपत्ता योद्घा सार्वजनिक गर्नेमा हुनुपर्छ । जो उत्पीडनमा छ लडाइँ उसैले थाल्नुपर्छ । हाम्रा आफन्त बेपत्ता छन् भने खोजीकार्य पनि हामीले नै अघि बढाउनुपर्छ । थाकेर, गलेर, भ्रममा परेर यो मुद्दा ओझेलमा पार्ने अधिकार हामीलाई छैन । सङ्घर्ष र कानुनी दुवै लडाइँ सँगै बढाउनुपर्छ । एकता र सङ्घर्षबिनाको कानुनी लडाइँले मात्र खासै अर्थ राख्दैन । त्यसैले सङ्घर्षको बलमा बेपत्ता योद्घा खोजी गर्न विशेष जोड दिनुपर्छ ।
सहिद, बेपत्ता योद्घाहरूलाई राज्यबाट नै सम्मान दिन विशेष दबाब दिइरहनुपर्छ । हाम्रातर्फबाट पनि हाम्रा आफन्तलाई समाजमा स्थापित र सम्मान गर्न स्थानीय स्तरबाट पहल गर्दै जानुपर्छ । सहिद, बेपत्ता योद्घा कुनै व्यक्ति, समुदाय र पार्टीका मात्र होइनन्, राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने अमूल्य निधि हुन् । यी अमूल्य निधिलाई जनताको मनमस्तिष्कमा स्थापित गराउने गरी हामी सबैले पहलकदमी लिँदै जानुपर्छ ।
बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न अपराधीहरूलाई कारबाही राज्यस्तरबाट नै गराउन निरन्तर दबाब दिनुपर्छ । राज्यको मात्र मुख ताकेर बस्दा केही नहुन पनि सक्छ किनकि राज्य नै त्यस्ता अपराधीको बढुवा र सम्मानमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले जनस्तरबाट नै त्यस्ता अपराधीहरूको भन्डाफोर, सामाजिक बहिष्कार गर्दै जाने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
सहिद, बेपत्ता योद्घाका परिवार र घाइते, अपाङ्ग योद्घाहरूले सामाजिक तथा आर्थिक अभाव र समस्या झेलिरहेका छन् । तिनको अभिभावकत्व उठाउने दायित्व र कर्तव्य राज्यको हो । यो दयित्वबाट राज्य पन्छिएकाले अब निरन्तर हाम्रो दबाब रहनुपर्दछ । समाजले पनि अत्यन्तै अभाव र पीडामा रहेका परिवारलाई साथ र सहयोग दिँदै जानुपर्छ ।
‘द्वन्द्व’ को घाउमा मलमपट्टी लगाउने सहयोगी हात भनेर विभिन्न सङ्घ, सङ्गठन, एनजीओ÷आईएनजीओहरू हाम्रोबीचमा आइरहेका हुन्छन् । अभाव र गरिबीमा खेलेर खानपिन, भत्ता, आर्थिक प्रलोभनका सामान्य प्याकेज फालेर हाम्रो मनोविज्ञान भड्काउन खोज्ने विगतको तीतो अनुभवबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । हाम्रो योजनामा उनीहरूलाई सहयोगी बनाउनुपर्छ, न कि उनको योजनामा हामी ।
मानिस बेपत्ता बनाउने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अपराधभित्र पर्छ । यो मुद्दालाई कानुनी हिसाबले पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गरी न्यायको सबै ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ ।
हामी एकताबद्घ भएर सङ्घर्षमा अघि बढ्दाबढ्दै पनि हाम्रा मुद्दाहरूलाई बर्सौंसम्म राज्यले चासो नदिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निराशा, कुण्ठा र आफैँभित्र आक्रोश पनि पैदा हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा यथास्थितिभन्दा माथि उठेर जनताको शक्ति, सत्ता र जनअदालतमार्फत न्याय पाउने वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ ।
हामीले उठाएका मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा हुन् । परिवारले मात्र यो मुद्दाको सही तरिकाले पार लगाउन सक्दैनन् । दलाल सत्ता यो विषयलाई सतहमा उजागर गर्न चाहँदैन । यस्तो बेला सही विचार, कार्यदिशा र योजना भएको क्रान्तिकारी पार्टीनेतृत्व हाम्रो साथमा हुनुपर्छ जसले सहिद तथा बेपत्ता योद्घाको सपना पूरा गरोस् साथै बेपत्ता खोजी अभियानलाई पार्टीकै महत्वपूर्ण अभियान बनाई अगाडि बढाओस् । तसर्थ नेपालको अहिलेको स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत सहिद, बेपत्ता योद्घाहरूले देखेको वैज्ञानिक समाजवादको सपना साकार पार्न अघि बढेको छ, यसलाई साथसहयोग दिई बेपत्ता योद्घा सार्वजनिकीकरणको मुद्दालाई एकजुट भएर अघि बढाउँदा नै सही निष्कर्षमा पुग्ने उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
(माओवादी नेत्री आस्था राज्यद्वारा बेपत्ता योद्घा परिवार समाजकी पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार हुन् । यसअघि जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार सङ्गठन नेपालको केन्द्रीय प्रकाशन ‘बलिदान गाथा’ मा समेत प्रकाशित भइसकेको यो लेखको महत्व अझै बढेको र समयसान्दर्भिक रहेकाले पुनः प्रकाशित गरेका हौँ– सम्पादक ।)
