संसदीय संशोधनवादविरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गरौँ

संसदीय संशोधनवादविरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गरौँ

पृष्ठभूमि

‘संसद्‌वाद, आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ– मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विकास गरौँ ।’

हजारौँ जनता र कार्यकर्तामाझ २०७३ फागुन १ गते काठमाडौँ खुलामञ्चको उद्घाटन समारोह एवम् रोल्पाको थबाङमा बन्दसत्रसहित सम्पन्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत एवम् पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित यो मूल नाराको पृष्ठभूमि थियो– मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी– माओवादीबाट विद्रोहका ३ वर्ष, जनसेवा र जनसङ्घर्षका २ वर्ष र कथित दोस्रो संविधानसभाको नौटङ्कीद्वारा जारी नेपालको संविधान– २०७२ घोषणाका करिब डेढ वर्ष ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीको जिम्मेवारीअन्तर्गत सँगसँगै रहेर हामीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गरे पनि चुनावलाई सङ्घर्षको सशक्त मोर्चामा विकास गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने कार्यनीतिमा भएको तात्कालिक मतभेद एवम् विद्रोहको कार्यदिशाका नाममा क्रान्तिलाई सुदूर भविष्यको विषय बनाउने सुधारवादी संशोधनवादको दलदलबाट पार्टी र शीर्ष नेतृत्व नराम्ररी फसेपछि हामीले उक्त पार्टीबाट विद्रोह गरेर त्यसको तीन वर्षपछि आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका थियौँ । आठौँ महाधिवेशनमा हामीले संसद्‌वादका विरुद्ध लडाइँ लड्दै गर्दा नेकपा–माओवादी फेरि अर्कोपटक विभाजित भयो र एउटा हिस्सा संसद्‌वादको सुरुङमा छिर्न पुग्यो । महाधिवेशनपूर्व र त्यसपछि पनि भ्रष्टाचार, महँगी, राष्ट्रघातलगायत विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति जनसङ्घर्ष र जनसेवामा समर्पित रह्यो । २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको दबाबलाई कारण बनाएर संसद्‌वादी शक्तिको नेतृत्वमा जब कथित संविधान जारी भयो तत्पश्चात् संसद्वादले एक आधिकारिक र वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्यो । एकातिर क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्रको वैचारिक चुनौतीका रूपमा र अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिको व्यावहारिक चुनौतीका रूपमा जब संसद्‌वाद हाम्रासामु जबर्जस्ती खडा भयो । त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको सफल वैचारिक मोर्चा बनेको थियो– आठौँ महाधिवेशन जहाँ हामीले बुलन्दी गरेका थियौँ– संसदीय संशोधनवाद मुर्दावाद !

संसदीय संशोधनवादका जराहरू

मार्क्सवादलाई विकृत पार्ने ऐँजेरु संशोधनवादका विविध रूपहरूअन्तर्गत संसदीय संशोधनवाद अर्थात् ‘संसद्‌वाद’ आजको विश्व–कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ । मार्क्सवादको प्रारम्भमा ‘जनता केही होइनन्, निश्चित वीरहरू सब थोक हुन्’ भन्ने अराजकतावादी संशोधनवाद केही समयपछि ‘आन्दोलन सब थोक हो, लक्ष्य केही पनि होइन’ भन्ने सुधारवादी संशोधनवादका रूपमा प्रकट भएको थियो । ‘पितृभूमि रक्षा’ को नारा फलाक्दै बुर्जुवा प्रतिक्रियावादसमक्ष लम्पसार परेको आत्मसमर्पणवादी संशोधनवाद पछि गएर शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको नाराका साथ चरम दक्षिणपन्थमा विकसित भयो । यही दक्षिणपन्थी संशोधनवादको एउटा शाखाका रूपमा आज विश्वव्यापी बनेको छ– संसद्‌वादी संशोधनवाद !

‘समाजवादको शान्तिपूर्ण प्रचार– २०१२’, ‘विघटित संसद्को पुनस्र्थापना– २०१७’ हुँदै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद– २०४९’, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– २०६२’ सम्म आइपुग्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र संशोधनवादको नाङ्गो स्वरूपमा संसद्‌वादले प्रवेश पायो । संसद्‌वादको आधारभूत विशेषता भनेको चुनावबाटै कम्युनिस्ट सत्ता अर्थात् समाजवादको स्थापना गर्ने भन्ने हो । नेपालमा नेकपा (एमाले) संसद्‌वादी संशोधनवादको प्रमुख नाइके हो तर चुनावलाई कार्यनीतिक प्रयोग भन्दै बर्सौं–वर्ष संसदीय सुमेरुको वरिपरि फन्को लगाइरहने, जनतालाई क्रान्तिकारी पहलकदमीबाट अलग–थलग पार्ने तथा प्रतिक्रियावादी सत्तालाई नै परोक्ष टेकोभरोसा गर्ने संसदीय संशोधनवादको पछिल्लो भद्दा प्रयोग हो जसलाई नवसंशोधनवादका रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरिन्छ । यही नेपाली संसदीय संशोधनवादको पछिल्लो प्रयोगअन्तर्गत ‘विप्लवी’ प्रवृत्तिको विकास भएको छ । संसदीय संशोधनवादको यो प्रवृत्तिअन्तर्गत एक चरण पुरानो सत्ताविरुद्ध युद्धसमेत घोषणा गर्ने, सेना निर्माण गर्ने, सत्ता निर्माण गर्ने र अन्त्यमा साझेदारीको ट्रिक अपनाएर पुरानो सत्ताकै टाङमुनि छिर्ने यसका विशेषताहरू रहेका छन् । विप्लव नेतृत्वको एकीकृत जनक्रान्तिले मात्र होइन, प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धले समेत यही नियति बेहोर्नुपरेको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी हुन्छ ।

एकीकृत जनक्रान्तिको संसद्वादी गन्तव्य

झापा विद्रोहको रगत र पसिनाबाट निस्किएको संसद्‌वादी कचेरा सफा गर्दै स्थापित माओवादी विद्रोह अन्ततः त्यही संसद्‌वादी दलदलमा भासिन सुरु भएपछि शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत पछिल्लो भरोसा बनेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ पनि झापाली र माओवादी आन्दोलनकै पदचाप पछ्याउँदै आज संसद्‌वादकै आहालमा डुब्न पुगेको छ ।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा–माओवादीबाट छुट्टिँदा जसरी क. विप्लवले नेतृत्व गरेको टिमले संविधानसभाको कथित दोस्रो चुनावलाई केवल कार्यनीतिको मात्र विषय बनाउनु हुँदैन र उक्त चुनावलाई वर्गसङ्घर्षको एक सशक्त मोर्चा बनाउनुपर्छ भनेर बहस गरेको थियो, ठीक त्यसैगरी क. विप्लव नेतृत्वको नेकपामा क. कञ्चन, क. सुदर्शनलगायत अधिकांश कमरेडहरूले चुनावलाई संसद्‌वादी आहालमा डुबुल्की मार्ने प्रस्थानबिन्दु बनाउनु हुँदैन भनेका थिए । स्मरणीय कुरा के छ भने संसद्‌वादबिरुद्धको रापिलो मोर्चा आठौँ महाधिवेशनको निष्कर्ष नै यो थियो, ‘दलाल संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने चुनावको कार्यनीतिक उपयोगको समेत अब औचित्य समाप्त भयो ।’ कार्यनीतिक उपयोगको समेत औचित्य समाप्त भैसक्यो भनेर घोषणा गरिएको आठौँ महाधिवेशनको पाँच वर्ष बित्दानबित्दै स्थानीय तहको चुनाव उपयोगको प्रस्ताव महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका क. विप्लवले केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नु आठौँ महाधिवेशनको संश्लेषणविपरीत संसद्‌वादी विचलन तथा क. किरण नेतृत्वको पार्टीबाट गरेको विद्रोहको अनौचित्य साबिती हो ।

यहाँनिर केही प्रश्नहरूले क. विप्लवप्रति औँलो ठड्याउँछन्– क. किरण नेतृत्वको पार्टीबाट अलग हुनु के आफू महासचिव बन्नलाई मात्र थियो त ? दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र चुनाव उपयोगको औचित्य समाप्त भैसक्यो भनेर घोषणा गरिएको आठौँ महाधिवेशनको निष्कर्ष के गलत हो ? हिजो चुनाव कार्यनीतिक विषय मात्र होइन, बरु यो त क्रान्तिको सिङ्गो रणनीतिसँग जोडिएको रणनीतिक महत्वको कार्यनीति हो भन्ने अनि आज चुनाव कार्यनीति मात्र कसरी हुन सक्छ ? साँचो कुरा के हो भने हिजो पनि र आज पनि कोहीकसैलाई महासचिव बन्ने रहरमा वा पार्टी फुटाउने हतारोमा विद्रोह भएको होइन । हिजो पनि र आज पनि पार्टीलाई संसद्‌वाद र सुधारवादको रसातलबाट जोगाउन नै विद्रोह भएको थियो र हो । आठौँ महाधिवेशनको निष्कर्ष वस्तुवादी थियो, त्यो आज पनि उत्तिकै वस्तुवादी र सही छ किनकि संसदीय व्यवस्थाभित्रको चुनाव ‘साम, दाम, दण्ड र भेद’ को चक्रब्यूहबाट उम्किनै नसकिने गरी फसेको छ । संसद्‌वादभित्र इमानदारीको कुनै अर्थ छैन । कठिन सङ्घर्ष, त्याग र समर्पण गरेको पङ्क्ति सबै दलहरूमा बहिष्कृत हुँदै गैरहेको छ । पार्टीभित्र टिकट बिक्रीको टेन्डर खुल्ने र नेताहरूले पैसा असुल्नेजस्ता घिनलाग्दा कुकर्महरू आमजनताले बुझ्ने गरी छताछुल्ल भैरहेका छन् ।

अर्को कुरा, आज चुनाव उपयोगको सन्दर्भ न यो लेनिनले दुमा प्रयोग गरेको जस्तो हो, न माओवादी पार्टीले २०४८ सालमा प्रयोग गरेजस्तो हो । रुसमा सन् १९०५ को जनविद्रोह असफल भएर हजारौँ जनताको हत्यापछि पार्टी निकै कमजोर हुन पुगेपछिको रक्षात्मक स्थितिमा लेनिनले संसदीय चुनावको प्रयोग गरेका थिए । तत्कालीन एकताकेन्द्रले २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको विशेष स्थितिमा संसदीय र स्थानीय दुवै चुनावमा भाग लिएको थियो जब कि आजको सन्दर्भ त्यस्तो छैन । अतः आज चुनावको विषय केवल कार्यनीति मात्र हुन सक्दैन । जनताबाट दिन–प्रतिदिन बहिष्कृत र तिरष्कृत भैरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई चुनाव उपयोगको कार्यनीतिले कमजोर होइन, बरु मजबुत बनाउँछ । यसले जनताको क्रान्तिकारी चेतनालाई धारिलो बनाउने होइन, भुत्ते बनाउँछ । क्रान्तिकारी पहलकदमीलाई अघि बढाउने होइन, पछि धकेल्ने गर्छ । क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूलाई जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न, जनतालाई सङ्गठित र आन्दोलित गर्न जनताको घरदैलोमा पठाउन उत्प्रेरित गर्ने होइन, बरु निजी जीवन र सत्तामोहकै सुमेरुमा फन्फनी घुमाउँछ ।

यो कुरा साँचो हो, नेकपाको गठन र एकीकृत जनक्रान्ति संश्लेषणको आरम्भमा पार्टीपङ्क्तिमा निकै राम्रो उत्साह थियो तर समय बित्दै जाँदा क्रान्तिको कार्यदिशालाई अमूर्त बनाइराख्ने, तयारीका नाममा बर्सौं अल्झाउने र सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई अनन्त गोलचक्करमा घुमाइराख्ने, पार्टीको नीति–कार्यक्रमप्रति प्रस्टताको माग गर्दा स्पष्ट पार्ने होइन, बरु पार्टी छोड्न उत्प्रेरित गर्ने, समस्या र सम्भावनाहरूलाई मुख्य र सहायकको स्थानमा वर्गीकरण गरेर कार्यकर्ता परिचालन गर्ने होइन, बरु विषयलाई गोलमटोल पारेर सहायकलाई मुख्य र मुख्यलाई सहायक बनाउनेजस्ता गम्भीर गल्तीहरू आठ वर्षसम्म दोहोरिइरहे जसको परिणाम एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले समेत एकरूपतामा बुझ्न नसकिने बन्न गयो । अझ भन्ने हो भने विप्लवबाहेक अरू कसैले पनि बुझ्न नसक्ने कार्यदिशा– एकीकृत जनक्रान्ति हुन गयो । सङ्घर्षको कार्यक्रम यस्तो गोलचक्करमा फस्न गयो ता कि कालोमोसोबाट सुरु भएर कुटपिट, बम विस्फोट, प्रतिबन्ध, बलिदानी (सहादत, घाइते, जेल आदि), वार्ता हुँदै पुनः कालोमोसोमै फर्कियो । वैधानिक र अवैधानिक सङ्घर्षको कुनै तालमेल भएन । न भनेजस्तो वैधानिक सङ्घर्ष हुन सक्यो, न अवैधानिक सङ्घर्षले नेतृत्व लिन सक्यो । परिणामतः एकीकृत जनक्रान्ति गोलचक्कर, अकर्मण्यता र सुधारवादको कोलमा फनफनी घुमिरह्यो ।

राम्रै नियतका साथ सुरु गरिएको भए पनि आन्दोलनले किन यसप्रकारको दुर्गति झेल्नुपर्यो त ? यसको प्रमुख कारण हो– क. विप्लवमा रहेको अधिभूतवादी कमजोरी । अधिभूतवादले हरेक घटनालाई वस्तुस्थितिको उपज होइन, बरु उसको मनोगत चाहनाको उपज ठान्दछ । क्रान्ति वस्तुगत आवश्यकताको एक नियमसङ्गत प्रक्रिया हो । मानिस, अझ त नेतृत्वको भूमिका त्यसमा निर्णायक उत्प्रेरकको हुने गर्दछ । यो प्रक्रियाअन्तर्गत हरेक नेताले वस्तुगत नियमहरूलाई कलात्मक र पहलकदमीका साथ सञ्चालन भने अवश्य गर्नुपर्दछ । कलाको अर्थ हो आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्नु । अनि पहलकदमीको अर्थ हो आन्दोलनलाई योजनाबद्ध सञ्चालन गर्नु तर एकीकृत जनक्रान्तिको आठ वर्षमा सङ्घर्षको मुख्य तरिका जनतालाई जोड्ने नभएर जनताबाट कट्ने प्रकृतिको रह्यो । बम विस्फोटसहितको चुनाव बहिष्कार र एनसेलमा गरिएको कारबाही यसका मुख्य दृष्टान्त हुन् । जब पार्टीले बम विस्फोटनसहितको कार्यक्रम अघि सार्दछ अनि त्यसपछि हुने सम्भावित चुनौतीका बारे पूर्वअनुमान वा पूर्वयोजना नहुनु अदूरदर्शिता अर्थात् पहलकदमीविहीनताको द्योतक हो ।

दृष्टिकोणमा रहेको यही अधिभूतवादी गल्तीका कारण विप्लवले पार्टीलाई विपरीतको एकत्व होइन भन्न पुगे । पार्टी विचार, दृष्टिकोण मिल्नेहरूको सङ्गठित र अनुशासित संस्था हुनुपर्नेमा उनले मन मिल्नेहरूको जत्थामा परिणत गरे । परिणामतः अस्पष्ट वा असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफुलाई रूपान्तरण गर्नुको साटो स्थानान्तरण र पलायनको बाटो समाउन पुगे । पार्टीमा ऊर्जाशील क्रियाशीलता नभएर उत्साहहीन सहभागिता हुन पुग्यो । सही र गलतको निर्धारक विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम होइन, ‘मन मिल्नु’ हुन गयो । यसको अर्को नकारात्मक परिणाम के भयो भने मन मिल्दासम्म हदैसम्मका गलत कार्यहरू पनि संरक्षित भैरहने र मन नमिल्नासाथ पराकाष्टामा पुगेर विरोध गर्ने स्थिति जबर्जस्ती उत्पन्न भयो ।

उपर्युक्त सीमा र कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि पार्टी आधारभूत रूपमा क्रान्तिकारी उद्देश्यप्रति कटिबद्ध नै थियो । हरेक तहका नेता एवम् कार्यकर्ताहरू क्रान्तिको सर्तमा आन्दोलनमा समर्पित भैरहेका थिए । पार्टी र नेतृत्व (हरेक तहको) वैकल्पिक शक्ति र नेताका रूपमा स्थापित हुँदै गैरहेको थियो । जनतामा एउटा भरोसा स्थापित हुँदै गैरहेको थियो तर जब पार्टी केन्द्रीय समितिको बाह्रौँ बैठकमा चुनाव उपयोगका नाममा संसद्वादमा पदार्पण गर्ने योजना सतहमा स्पष्ट भयो तब केन्द्रीय समितिमा पेचिलो वैचारिक सङ्घर्ष सुरु भयो । यसै पनि पार्टीमा बहस निषेधित नै थियो, झन् त्यसमा पार्टी महासचिवकै प्रस्तावप्रति असहमति व्यक्त भएपछि त्यो कारबाही र पार्टी पुनर्गठनको स्थितिसम्म विकसित भयो ।

केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत पार्टीलाई जबर्जस्ती चुनावमा धकेल्न खोज्नु विप्लवको गम्भीर वैचारिक विचलन हो । यो संसदीय सुधारवादको ओरालोको यात्रा हो । चुनावमा किन जाने ? यसको जबाफमा भनिएको छ– पार्टीमा कार्यकर्ताको भर्ती भनेजस्तो हुन सकेन, त्यसकारण ! पार्टीमा जनताको सहभागिता र कार्यकर्ताको भर्ती हुनका लागि सही प्रकारको कार्ययोजना हुनु आवश्यक हुन्छ । के आफूले लिएको कार्ययोजनाका बारेमा विप्लवले कहिल्यै समीक्षा गरे ? कार्यदिशाको सारसङ्ग्रहवादी चरित्र र प्रयोगका बारे गरिएको सुझाव सुन्ने हिम्मत, धैर्य र साहस गरे ? आज पार्टी जुन हालतमा पुगेको छ, त्यो उनमा रहेको यही सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक गल्तीका कारणले भएको हो । चुनावको उपयोग र शर्मनाक पराजयले दलाल संसदीय व्यवस्थाप्रति उनको दृष्टिकोणमा रहेको भ्रमको पर्दा त खसेको छ नै, त्यसले क्रान्तिकारी कार्यकर्ता र क्रान्तिका शुभेच्छुक जनताको समेत शिर झुकाइदिएको छ ।

क्रान्तिको नयाँ कार्यभार

नेपाली क्रान्तिको अबको कार्यभार संसदीय संशोधनवादका विरुद्धको निर्मम सङ्घर्ष र त्यसमाथिको विजय हो । त्यसका लागि आधारभूत कार्य हो– कार्यदिशाको सही निरूपण । हामीले जनवादी कार्यभारसहितको सामाजवादी क्रान्तिलाई पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो कार्यभारलाई पूरा गर्न सङ्घर्षको दिशा भनेको आमसशस्त्र विद्रोह र दीर्घकालीन जनयुद्धका सार्भभौम मूल्यहरूलाई एकीकृत गर्नु, ती दुवैलाई परिपूरक बनाएर परिचालन गर्नु, सोहीअनुरूपमको कार्ययोजना तय गर्नु र शक्तिको परिचालन गर्नु हो । तिलस्मी, रहस्यमयी र षड्यन्त्रको तरिका प्रयोग गर्न खोज्नु मार्क्सवाद होइन । आजको दुनियाँमा दीर्घकालीन जनयुद्ध र आमसशस्त्र विद्रोहमध्ये एउटालाई मात्र समातेर अघि बढ्न खोज्नु भनेको एउटा खुट्टाले हिँड्नु हो । परिस्थितिको विकास र आत्मगत स्थितिको सुदृढीकरणलाई जोडेर एउटा निश्चित अवधिमा ती दुईमध्ये कुनै एउटालाई प्रधान र अर्कोलाई सहायक बनाएर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । यो विषयलाई सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पङ्क्तिले गम्भीर आत्मबोध गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको वस्तुवादी कार्यनीति एवम् वैज्ञानिक कार्ययोजनाको निर्माण हो । हरेक लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने बाटो भनेकै कार्यनीतिक योजनाको तर्जुमा हो । कार्यनीतिले जहिले पनि रणनीतिको रक्षा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । रणनीतिको गला रेट्ने कार्यनीतिले आन्दोलन विध्वंस गर्दछ । जसरी कार्यनीतिले रणनीतिको रक्षा गर्नु अनिवार्य हुन्छ त्यसरी नै कार्यनीति र कार्ययोजनाबीच उचित संयोजन हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । कार्यनीतिबिनाको रणनीति र कार्ययोजनाबिनाको कार्यनीतिले आन्दोलनको रक्षा असम्भव हुन्छ । अझ त कछुवाको अण्डा पारेझैँ भद्रगोले कार्ययोजनाले झन् बर्बादी नै निम्त्याउँछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कार्यनीतिले नै रणनीतिको हत्या गर्ने र आन्दोलनको विसर्जन गर्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग रहेको छ । जसरी हिजो प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा जनवादी क्रान्तिको गला रेटे त्यसरी नै चुनाव उपयोगको उप–कार्यनीतिमार्फत विप्लवले फेरि अर्कोपटक क्रान्तिको गला रेटे । कार्ययोजनालाई जनताको जीवनसँग जोड्नु अनिवार्य हुन्छ । जनताको जीवनसँग जोडिएको कार्ययोजना र त्यसको सही परिचालनले मात्र रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव बनाउँछ । दलाल संसदीय सत्ताको जनविरोधी चरित्रका कारण जनताका दैनिक जीवनका विषयहरू निकै भयानक बन्दै गैरहेका छन् । महँगी, घूस, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम बढिरहेको छ । सामाजिक भेदभाव व्यापक बढिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमजनताको पहुँच निकै कमजोर बन्दै गैरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेलले आर्थिक पराधीनता र राजनीतिक अस्थिरता चरम बढिरहेको छ । राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू एकपछि अर्को थोपरिँदैछन् र देश नवऔपनिवेशिकताको चङ्गुलमा दिनप्रतिदिन जकडिँदै गएको छ । यो अवस्थामा सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनतासहितको राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य बन्न गएको छ ।

तेस्रो, महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले स्वाधीनता कसरी प्राप्त गर्छौं ? आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विधि के हुनसक्छ ? भन्ने हुन्छ । वर्गविभाजित एवम् भूमण्डलीकृत साम्राज्यको दुनियाँमा कुनै पनि देशको स्वाधीनता र आमजनताको अधिकार स्थापनासम्बन्धी मार्क्सवादको आधारभूत प्रस्टीकरण भनेको राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध एवम् वर्ग मुक्तियुद्ध हो । यसभन्दा बाहिरबाट सोच्नु संशोधनवाद, अवसरवाद र विसर्जनवाद हो । सङ्घर्षको दृष्टिबाट हेर्दा यसो गर्नु आत्मसमर्पण र गद्दारी हो । यही संशोधनवाद, अवसरवाद, विसर्जनवाद र आत्मसमर्पणकारी गद्दारीको मूलभूत अभिव्यक्ति भनेको संसद्‌वादी विसर्जनवाद हो ।

हामीले माथि नै उल्लेख गरेझैँ संसद्‌वादी विसर्जनवादको मुख्य चरित्र भनेको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनु हो । यो कुरा पनि वास्तविक हो, चुनावमा जानु नै गैरमार्क्सवाद होइन तर कुन परिस्थितिमा चुनावमा भाग लिने भन्ने परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । पुरानो राजनीतिक परिस्थितिको अन्त्य हुँदैछ र नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको छ भने त्यो बेला कार्यनीतिक रूपले चुनावमा भाग लिनु उचित हुनसक्छ वा कुनै ठूलो विद्रोह वा युद्धको पराजयपछि वा पार्टीको निकै रक्षात्मक अवस्थामा चुनावमा भाग लिनु कार्यनीतिक दृष्टिले उचित हुनसक्छ । अतः कुनै न कुनै नाममा, कुनै न कुनै निहुँमा चुनावमा भाग लिनु र संसद्‌वादको वरिपरि फन्को मारिरहनु संसदीय संशोधनवाद हो । अतः नेपाली क्रान्तिको आजको आवश्यकता भनेको संसदीय संशोधनवादका विरुद्धको निर्मम सङ्घर्ष र त्यसमाथिको विजय हो ।

१० जेठ, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्