एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्ष र सकारात्मक पक्ष

एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्ष र सकारात्मक पक्ष

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएपछि सडक र संसद्मा सङ्घर्ष तेज बनेको छ । सडकमा नागरिकहरू एमसीसीविरुद्ध उत्रिएका छन् । यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सात क्रान्तिकारी पार्टीहरू तथा देशभक्त शक्तिहरूले गरेका छन् भने संसद्मा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायतले गरिरहेका छन् । सम्भवतः ०६४ सालपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताका कारण देशमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक धु्रवीकरण देखापरेको छ जसको कारण पहिले नै हुनसक्ने एमसीसी सम्झौताको कानुनी अनुमोदन केही समयका लागि भए पनि रोकिँदै आएको छ । यसलाई खुलेआम र कानुनी रूपबाट नै राष्ट्रघात हुने लज्जाजनक स्थितिलाई प्रतिरोध गरिएको सकारात्मक प्रयत्नका रूपमा लिनुपर्छ । खारेजसम्म पुर्याउन सकियो भने नेपालले स्वाधीनताको लडाइँमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको साबित हुनेछ ।

कुनै पनि राष्ट्रका बीचमा सहयोग आदानप्रदान हुने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । सामान्यतः सम्पन्न, विकसित र शक्तिशाली देश भनिनेहरूले कमजोर बनाइएका देशहरूलाई सहयोग गर्नु राम्रो कुरा नै हो । धेरै देशले स्रोत–साधन सम्पन्न नेपाल देशका नालायक शासकहरूलाई दया देखाएर सहयोग गर्दै पनि आएका छन् तर अहिले अमेरिकाले सहयोगका नाममा विश्व राजनीतिको शक्ति सङ्घर्षमा नेपाललाई जसरी आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न वा नियन्त्रण गर्न जोरजबर्जस्ती गरिरहेको छ यो कदापि सही र हितकारी छैन ।

अहिले अमेरिकाले सहयोगका नाममा विश्व राजनीतिको शक्ति सङ्घर्षमा नेपाललाई जसरी आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न वा नियन्त्रण गर्न जोरजबर्जस्ती गरिरहेको छ यो कदापि सही र हितकारी छैन ।

अमेरिकाले आफ्नो ताकत र दबाबको बल एवम् सम्झौताका नाममा नेपालको कानुनमाथि आफ्नो कानुन हाबी गराउने, नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था माथि पार्ने, नेपालको प्रशासनमाथि आफ्नो प्रशासन माथि पार्ने, नेपाली अर्थतन्त्रमा आफ्नो आर्थिक नियममाथि पार्ने खेल खेल्दैछ । यो एक खालको औपनिवेशिक चालभन्दा केही होइन । अमेरिकाको उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्ने, यहाँको स्रोतसाधन, भूगोल र राज्यमा नियन्त्रण जमाउने त छ नै साथसाथै नेपालमा टेकेर दक्षिणएसिया र एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउने पनि छ । अमेरिकी भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी चाललाई भारत र चीन दुवैले राम्रोसँग बुझेका छन् । हाम्रो अध्ययनमा चीन र भारत दुवै यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । चीनले त बोली नै हाल्यो भने भारतले पनि यसलाई नरुचाएको उसका मुखौटाहरूका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि भूमण्डलीकृत पुँजीवादी धु्रवीकरणको छायामा परेकाले भारतको चाहना प्रकट हुनसकेको छैन । तर हाम्रो सुस्पष्ट धारणा छ– एमसीसी सबैभन्दा बढी नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता एवम् सार्वभौमिकतासँग जोडिएको मामिला हो । यसले जति प्रत्यक्ष नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रभाव पार्छ अरू कसैलाई पनि पार्दैन ।

यो सङ्घर्षमा सहभागी बनेका सबै देशभक्त, अग्रगामी, रूपान्तरणकारी, क्रान्तिकारी शक्तिले न्यूनतम् रूपमा एमसीसीलाई खारेज गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ भने अधिकतम रूपमा सम्भव भए देशबाट दलाल पुँजीवादी एवम् संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने, यसका ठाउँमा श्रमिक जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने स्तरसम्म पुग्न जोड लगाउनुपर्छ । यो परिणामका लागि कसले के योगदान गर्नुपर्छ आ–आफ्नो ठाउँमा सबै तयार बनौँ ।

हामीले प्रस्ट बुझेका छौँ– एमसीसीको मामिला भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको मामिला हो र यसका विरुद्धको सङ्घर्ष भनेको अरू धेरै नभएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षासँग जोडिएको लडाइँ हो । यो सङ्घर्ष नेपाली जनताको बुझाइ र सोचाइका आधारमा सङ्गठित भएको सङ्घर्ष हो । तर पछिल्लो समय देशभन्दा बाहिरबाट हेर्दा अमेरिकी प्रशासन र प्रचार माध्यमहरूले र देशभित्र हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले यो सङ्घर्षलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताबाट बाहिर झिकेर बलजफ्ती पुँजीवादी प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट विचारधारा तथा पार्टीबीचको सङ्घर्षका रूपमा धु्रवीकृत गर्न खोजिरहेका छन् । हाम्रोजस्तो देशका लागि यो धेरै चुनौतीपूर्र्ण अवस्था हो किनकि एमसीसी सम्झौता सबैका आँखासामु खुला छ भने यसबारे अमेरिकी सरकारका मन्त्रीहरू एवम् विज्ञहरूले प्रस्ट बोलेका विषयहरू सार्वजनिक नै छन् । उनीहरूले एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विश्वमा प्रस्तुत गरेको परियोजना एवम् हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको धारणा प्रस्ट पारेका छन् । यसकारण एमसीसीलाई सारा नेपाली देशभक्त नागरिकहरूले राष्ट्रघाती देखेका छन् तर नेपाली काङ्ग्रेस र बाबुराम भट्टराईहरूले राष्ट्रहितमा देख्ने किन र कसरी भएको छ ? यसको सीधा कारण अरू नभएर नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली समाजमा आफ्नो राजनीतिक विचार र आर्थिक नीतिहरूद्वारा प्रभाव जमाउन र लोकप्रिय हुन असम्भव बन्न पुग्नु हो । चुनावमै व्यक्त जनमत ६३ प्रतिशत कम्युनिस्ट समर्थनमा रहेको छ भने हामीसहित लाग्दा त्यो ६५ भन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ । कम्युनिस्टहरू सबै राजनीतिक मुद्दामा एक ठाउँमा आउने हो भने काङ्ग्रेसको जनमत अरू कमजोर हुने निश्चित छ । यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले २००७ सालपछि देशभित्र विदेशी शक्तिलाई पसाएर भए पनि सत्तामा आफ्नो हैसियत कायम राख्ने जुन खेल खेलेको थियो त्यही सोच प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । अर्थात् २००७ सालपछि भारतलाई पसाएर सत्तामा पुग्न प्रयास गरेजस्तै अहिले एमसीसीका नाममा अमेरिकालाई नेपाली राजनीतिमा हाबी गराएर काङ्ग्रेस सत्तामा टिक्न चाहन्छ । काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ राष्ट्रघात गरेर पनि सत्तामा पुग्ने र टिक्ने सोचाइ तत्कालका लागि आवश्यक देखिए पनि दीर्घकालिक रूपले उसका लागि यो समाप्त हुने मुद्दा बन्न सक्नेछ । अझ नेपालको ऐतिहासिक प्रवृत्तिबाट बुझ्न सकिन्छ– जनताले राष्ट्रघाती चरित्रलाई सबैभन्दा ठूलो अपराध एवम् दुस्मनका रूपमा लिने गरेका छन् । समय–समयमा राष्ट्रियताका सवालमा गल्ती गरेकै कारण काङ्ग्रेस कमजोर बन्न पुगेको हो । देशको स्वाधीनताबारे काङ्ग्रेसको बुद्धि अझै फिरेन भने डुब्नुबाहेक अर्को उपाय रहनेछैन ।

अमेरिका र नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्न र आत्मसाथ गर्न सके भने अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानबाट नेपाल सजिलै बाहिर आउन सक्छ तर जबर्जस्ती आफ्नो अतिक्रमणकारी सोच र दलाली स्वार्थ लाद्न खोजेमा नेपाली राजनीति अकल्पनीय सङ्घर्षको चरणतिर प्रवेश गर्न बाध्य हुने देखिन्छ ।

एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले अनावश्यक रूपले चीनलाई घोचेपछि चीनले पनि आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ । विश्व–अर्थराजनीतिक अन्तर्विरोध एवम् सङ्घर्षमा उनीहरूबीचका क्रिया–प्रतिक्रिया स्वाभाविक देखिए पनि नेपाल र नेपालीका लागि यो अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । हामीले स्पष्ट गर्नुपर्छ नेपालका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता आजको सबैभन्दा मुख्य मुद्दा हो । अमेरिका र नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्न र आत्मसाथ गर्न सके भने अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानबाट नेपाल सजिलै बाहिर आउन सक्छ तर जबर्जस्ती आफ्नो अतिक्रमणकारी सोच र दलाली स्वार्थ लाद्न खोजेमा नेपाली राजनीति अकल्पनीय सङ्घर्षको चरणतिर प्रवेश गर्न बाध्य हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्षमा क्रान्तिकारी एवम् देशभक्त शक्तिहरूको सङ्घर्षलाई प्रभावित पार्न नसक्ने भएपछि अमेरिका र नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा रहेका दलहरू विशेषतः माके, एस र उपेन्द्र यादवलाई सरकारको गठबन्धनको प्रभावमा पारेर विचलित गर्न खोजिरहेका छन् । आजसम्मको सङ्घर्षमा यी पार्टीहरूको भूमिका अग्रगामी एवम् जनपक्षीय रहेको छ । तर यिनीहरूभित्र पनि अनेक खालका सोचाइहरू देखापर्ने निश्चित छ । केहीले सत्ता र सरकारलाई मुख्य बनाएर सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउने सम्भावना पनि छ । तर इमानदार नेताहरूले केमा ध्यान दिनुपर्छ भने सरकारको भागबन्डालाई देशको स्वाधीनतामाथि सौदाबाजी गर्ने तहसम्म गिर्न दिनु हुँदैन । कुनै पनि बहानामा माके र एसहरू काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा अनुमोदनलाई मद्दत पुर्याउनेतिर घुमे भने देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने छ नै त्यसको साथमा राष्ट्रघात गर्ने पार्टी र नेताहरूले पनि निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । तसर्थ कुनै पनि स्थिति, स्वार्थ र बहानामा राष्ट्रमाथि एमसीसी लादिने अवस्था उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन ।

अमेरिकाको उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्ने, यहाँको स्रोतसाधन, भूगोल र राज्यमा नियन्त्रण जमाउने त छ नै साथसाथै नेपालमा टेकेर दक्षिणएसिया र एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउने पनि छ ।

सङ्क्षेपमा भन्दा आज राष्ट्रघाती प्रवृत्ति र अमेरिकी हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको जुन सङ्घर्ष विकास भएको छ यो देशका लागि प्रशंसनीय एवम् खुसीको विषय हो । यो सङ्घर्षमा सहभागी बनेका सबै देशभक्त, अग्रगामी, रूपान्तरणकारी, क्रान्तिकारी शक्तिले न्यूनतम् रूपमा एमसीसीलाई खारेज गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ भने अधिकतम रूपमा सम्भव भए देशबाट दलाल पुँजीवादी एवम् संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने, यसका ठाउँमा श्रमिक जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने स्तरसम्म पुग्न जोड लगाउनुपर्छ । यो परिणामका लागि कसले के योगदान गर्नुपर्छ आ–आफ्नो ठाउँमा सबै तयार बनौँ ।

७ फागुन, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्