काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालगायत सबै न्यायाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालका क्रान्तिकारी एवम् परिवर्तनशील ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरू, दसबर्से महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा बनेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुद्दा, जनआकाङ्क्षा र जनभावनाका विरुद्ध जबर्जस्ती नेपाली जनताको थाप्लोमा लादिएको दलाल पुँजीपति वर्गको दलाल संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताको जीवनमा निम्त्याएको सङ्कटपूर्ण अवस्थाको पछिल्लो नाङ्गो चित्र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अराजकता, निकम्मापन र अनैतिकता भएको बताएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तथाकथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायपालिकाको उच्चतम् निकाय सर्वोच्च अदालतमा विगत लामो समयदेखि देखिएको गम्भीर समस्या र विवादको विषयले हाम्रो पार्टी र नेपाली जनतालाई गम्भीर बनाएको छ । यस घटनाबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । नेपालका क्रान्तिकारी एवम् परिवर्तनशील ऐतिहासिक आन्दोलनहरू, १० वर्षको महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा बनेको ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मुद्दा, जनआकाङ्क्षा र जनभावनाका विरुद्ध जबर्जस्ती नेपाली जनताको टाउकोमा लादिएको दलाल पुँजीवादी वर्गको दलाल संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताको जीवनमा निम्त्याएको सङ्कटपूर्ण अवस्थाको पछिल्लो स्वरूप सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अराजकता, निकम्मापन र अनैतिकता हो । साम्राज्यवादीहरूको रणनीतिमा आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नाकाम र असफल सिद्ध भैसकेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरक्षण गर्ने दुस्साहसवादी कार्यको परिणाम पनि हो ।’
प्रकाण्डले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘संसदीय व्यवस्थाका मसिहाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्षता र शक्ति सन्तुलनको पगरी गुथाएर कहिल्यै थाक्दैनन् तर नेपालको विद्यमान न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालत भ्रष्टाचार, अनियमितता, सेटिङ, घूसखोरी, नातावाद, कृपावाद, दलगत स्वार्थ, सम्बन्धलगायत समस्याहरूबाट ग्रसित रहेको छ । यो समस्या व्यक्तिविशेषको मात्र नभएर नेपालमा सत्तासीन दलाल पुँजीवादी वर्गको संसदीय व्यवस्थाको गम्भीर समस्या हो । यसको अन्तिम र रणनीतिक समाधान सङ्घर्षरत पक्षले दलाल संसदीय व्यवस्था र भ्रष्ट एवम् जनविरोधी न्यायपालिकाको अन्त्य गरेर नेपाली श्रमजीवी जनताको वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था र न्यायप्रणालीको स्थापनाबाट खोज्नुपर्छ । यसका निम्ति जनमतसङ्ग्रह उपयुक्त राजनीतिक कार्यक्रम सिद्ध भएको छ ।’
प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘यस कार्यको शुभारम्भ र समस्याको तत्कालीन नियन्त्रणका निम्ति समस्यासँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालगायत न्यायाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु उचित ठहरिनेछ ।’ प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….
