दुई वर्षयता नेपालको आर्थिक अवस्था अकल्पनीय रुपले संकटतिर धकेलिएको छ । जसको कारण रोजगारीको अवसर गुमेको छ । नागरिकको क्रयशक्ति घटेको छ । महङ्गी र कालोबजारी अनियन्त्रित भएको छ । जसको कारण चौतर्फी असन्तुलन र असन्तुष्टि बढेको छ । बैङ्किङ्ग प्रणाली, शेयर बजार, विकास खर्च, मुद्रा स्फिर्ती सबै सूचकहरु नकारात्मक छन् । हरेक दुई सेकेन्डमा १ जना नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट उत्पादन गर्ने चीन जस्तो छिमेकी भएर पनि हामी किन आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छौँ ? निकै सोचनीय विषय छ ।
नेपालको सरकार नै मुद्रा विचौलियाको मुठ्ठीमा कैद छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री नै अमेरिकाको दलाली गर्थे । ओली सरकारका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड थिए । जसले ‘सेन्चुरी स्पाइस एण्ड स्ल्याक्स’ कम्पनी खोलेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीकोलाको नक्कली उत्पादन बेच्ने गरेका छन् । सो मुद्रा न्यायिक निकायमा विचाराधीन छ । विएमसी मसलाको नक्कली उत्पादन गरेको आरोप पनि छ । अक्सो मिटर ठगी काण्डमा पक्राउ परेका एक जना मारवाडीलाई रिहा गराउन उनै दूगडको दौडधुप सबैले देखेकै हो । कोभिड –१९ औषधी ठगी, नेपाल ट्रस्टको ठगी, आयल निगम जग्गा ठगी अनेकौँ ठगी, अपचलन र नीतिगत भ्रष्टाचारको तालिका प्रस्तुत गर्न स्थानाभाव हुनेछ । ९९ प्रतिशतलाई अभावमा गरिबीमा धकेलेर १ प्रतिशतको अर्थ आर्जनलाई समृद्धि गन्ने आर्थिक नीति निर्माताको नेतृत्व अमेरिकी निर्यात (बौद्धिक निर्यात) कायम छ । पुँजीवादी अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथले ‘जहाँ सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ, त्यही ठूलो असमानता हुन्छ भन्थे । कार्ल माक्र्सले त ‘एकजना पुँजीपतिले सधैँ नै धेरैलाई मार्छ’ भन्नु भएको छ । यत्तिबेला युरोप र अमेरिकाले भोग्नु परेको आर्थिक संकट कुनै गुप्तचर संस्था र अर्थविद्हरुले पूर्व–कल्पना गरेकै थिएनन् । तर त्यसलाई सच्याउने कुनै सुरसार छैन । युद्ध प्रयोजन र हतियार उत्पादनको पुरानै सोचमा अमेरिका देखिन्छ । ‘एक्काइसौँ शताब्दीको पुँजीवाद’ पुस्तकका लेखक रर्वट हेल्ब्रोनर भन्छन्, ‘त्यति भएर पनि परम्पराको निर्देशक हातलाई आफ्नो ऐतिहासिक यात्राको जिम्मा लगाउने समाज इतिहासभरि निद्रामा हिँडे जस्तो गर्दछ ।’ उनै निद्राका यात्रीहरुका पिछलग्गुहरु नेपालमा सत्तारुढ छन् र युद्ध प्रायोजन गर्ने, मुठ्ठिभरलाई देश र शान्ति बेचेर अरबपति बनाउने षडयन्त्रमा छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्जले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युद्ध र हिंसाको मुख्य अपराधी र विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई असफल संस्था भनेका थिए । तिनै असफल आर्थिक संगठन र युद्ध अपराधी अमेरिकी सरकारलाई ‘महादेवले सतीदेवी बोके झैँ’ गर्ने मृत विचार र भ्रष्ट चरित्रका शासकहरुले देशलाई बर्बादी गर्नु अनिवार्य थियो, छ ।
सरकारको दाबी अनुसार हरेक समिक्षा अवधिमा देशको मुद्रा स्फिर्ती ३.६० प्रतिशतले बढिरहेको छ । आयात–निर्यातमा डरलाग्दो असन्तुलन छ । कूल गार्हस्थ क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान (आ. व. २०७७/०७८) मा २५.८३ थियो । विश्व बैंकको दबाबमा अनुदान कटौती गरिएको छ । भारतमा प्रतियुनित २ रुपैयाँमा विद्युत आपूर्ति हुँदा नेपालमा चारगुणा महङ्गो छ । कृषिमा विदेशी लगानी ल्याएर लाखौँ किसानलाई आप्रवासी बनाउने षडयन्त्र हुँदैन । कृषिमा विदेशी लगानी पोल्ट्री फर्म, मत्स्यपालन र फलफूल उत्पादन र बजार भारतको पाउमा चढाउने र उताबाट कमिसन थप्ने उदेश्यले ल्याइएको छ । देशको औद्योगिकीकरण नगरी देश समृद्ध हुनै सक्दैन । तर देशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १३.११ प्रतिशत मात्र योगदान छ । यसले नै देशको दशा र दिशा भन्छ । कूल ग्राहस्थ्य योगदानमा सेवा क्षेत्रको ६१.०६ प्रतिशत योगदान रहेकोमा अहिले यो क्षेत्र थला परेको अवस्था छ ।
पर्यटन व्यवसायमा ९०.०९ प्रतिशत गिरावट आएको अवस्था छ । आयात बढ्नु तर निर्यात घट्नु, उत्पादन घट्नु, विकास खर्च घट्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु, रोजगार नबढ्नु जस्ता नकारात्मक आर्थिक सूचकको कारण मुद्रा स्फिर्ती बढेको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा खाद्य र पेय पदार्थमा मुद्रा स्फिर्ती ५० प्रतिशतले बढेको छ । पाम तेल, दलहन, जस्तापाता, तार, चोकरको भारतमा हुँदै आएको निर्यात घटेको छ र चीनतर्फ समग्रमा १४.०७ प्रतिशतले निर्यात ओरालो लागेको छ । २०७८ असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निर्यातको एकाइ मुल्य सूचकाङ्क ५.०३ प्रतिशत र आयातको एकाइ मुल्य सूचकांक ८.९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक तथ्याङ्कहरु ओरालो लाग्दै गर्दा आ.व. २०७८ असार मसान्तसम्मको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितीमा ०ं.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष कूल आन्तरिक कर्जा १३.०६ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २६.३ प्रतिशत बृद्धि भएको छ ।
बुधबार मध्यरातीबाट देउवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ७५ रुपैयाँको दरले मुल्य बृद्धि गरेको छ । भारतीय बजारबाट ४७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिने पेट्रोल नेपाल आयल निगमको नाफा, चुहावट, भाडा सबै कटाउँदा पनि अधिकतम प्रतिलिटर ७० रुपैयाँमा खुद्रा बिक्री गर्न सकिन्छ । तर प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैले नेकपाका महासचिव विप्लवले सो लुटतन्त्रको सम्बन्धमा बिहीबार जारी विज्ञप्तीमा ‘दैनिक रुपमा असुल गरिने यो सरकारी लुट कुन प्रयोजनको लागि गरिन्छ ? प्रश्न गर्नु भएको छ । सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थमा उही स्थिति छ । गरिबीको रेखाभित्र रहेका विपन्न वर्गले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने एल. पी. ग्यास र मट्टीतेलमा समेत चर्को मुल्यबुद्धि गर्ने सरकारले कसको प्रतिनिधित्व गर्दछ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीको आधार मानिन्छ । यसमा हुने मुल्यबृद्धिले यातायातको भाडा बृद्धि हुन्छ र यातायातको भाडा बृद्धिको प्रभाव खाद्य पदार्थसहित सम्पूर्ण दैनिक जीवन निर्वाहका साधनमा पर्दछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्यायपूर्ण र नक्कली मुल्य बृद्धिको कारण के हो ? मन्त्री, नेता र शक्ति केन्द्रको रात्री भोज, पाटी, चन्दा, बोनस र जग्गा प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचार समेतको बिल भुक्तानी आयल निगमले गर्ने गरिन्छ । लाभांस नाफामध्ये कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त लाभ (तलब बाहेक) हो । संस्था घाटामा जाने कर्मचारीले लाभांस (बोनस) हसुर्ने अनैतिक परम्परा पनि आयल निगममा कायम छ । त्यसैगरी बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणको लागि वर्षौदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाइएको छ । सो करबापत अर्बौ रकम जम्मा गरिएको छ । आयोजना बनाउने कुनै ठेगान छैन । बरु केपी ओली, देउवा र प्रचण्डले अर्बौ कमिशन खाएको चर्चा छ । त्यही देशद्रोही र चुनाव खर्च जुटाउन दशैँ वरपर मात्र ३ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि गरिएको छ । जसको सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ ।अस्वाभाविक मुल्य बृद्धिको प्रभाव र कारण अर्को पनि छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ध्वस्त पारेर आफ्नो बजार विस्तार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार, विद्युत प्राधिकरण र आयल निगमलाई ध्वस्त पार्न चाहेका छन् । जनतालाई हैरान पारेर निजी कम्पनी ल्याउने र जनतालाई बेलगाम लुट्ने रणनीति यसको पृष्ठ भागमा छ । त्यसैले त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती कदमको समयमै प्रतिरोध गर्नुपर्छ । नेपाल बन्द सहितका संघर्षको विशेष महत्व छ । जनपक्षीय शक्तिहरुले आपसी सहकार्य गर्नुपर्छ र पहिलो चरणको प्रतिरोध सरकारले सुनेन भने अझ दबाबमूलक कार्यक्रममा प्रवेश गर्न आवश्यक छ ।
२०७८ कार्तिक २५
