कोरोनाको आक्रमणमा परेर मानवजातिले हालसम्म आफ्ना ५६ लाखभन्दा बढी सदस्य गुमाइसकेको छ । यो विभिन्न देशका सरकारहरूले आधिकारिक रूपमा राखेको तथ्याङ्क हो तर मृतकको सङ्ख्या १.९ करोडभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान छ । सानो जनसङ्ख्या भएको नेपालमा समेत यो आलेख लेखिरहँदा ११ हजार ६ सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान कोरोनाले लिइसकेको छ । कोरोना महामारी सुरु हुँदा मानव जाति सबैले कोरोनाविरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गरे । पछि क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरको मार गरिबहरूले खेपिरहेका छन् । मानिसको मृत्युले भयावह रूप धारण गर्दा धनाढ्य मुलुक, व्यक्ति र शासकहरूले पैसा थुपार्ने लालच झन् बढाएका छन् जसको परिणाम खोप लगाउन नपाएर बहुसङ्ख्यक मानिसले आफ्नो जीवनलाई कोरोनाको आक्रमणमा पार्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक समानताका अभियन्ता नविल अहमदले भने जस्तै, ‘असमानता आफैँमा जनस्वास्थ्य समस्या हो ।’ असमानताले उत्पन्न गरिबी र अभावका कारण आज संसारमा प्रत्येक ४ सेकेन्डमा एकजना मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ । अर्कोतिर संसारका प्रमुख १० अर्बपतिहरूको सम्पत्ति यही अवधिमा प्रतिएक सेकेन्डमा १५ हजार डलरले वृद्धि भएका विभिन्न तथ्याङ्कहरू सार्वजानिक भएका छन् ।
बेरोजगारी, गरिबी र असमानताको चर्को मारमा परेको नेपाली समाज अति आवश्यकीय औषधी र कात्रोमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने शासकीय रबैयाको दलनले आक्रान्त छ । कोरोनाको तेस्रो लहरले थलापरेका नागरिकलाई थप हैरान हुने गरी गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा जनताको दैनिकी बन्द हुने स्थितिमा छ । सिटामोलको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरेर माफियाहरू अर्को लुटखसोटको तयारीमा जुटेका छन् । सामान्य नागरिक सिटामोलसमेतको अभावमा तड्पिनुपर्ने स्थितिमा नेपाललाई पु¥याइएको छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि कमिसनको चक्करमा खोप आयातमा ढिलाढाला गरिएको छ । खोप लगाउन आवश्यक पर्ने सिरिन्जको समेत अभाव गराइएको छ ।
आर्थिक विपन्नताको मार खेपिरहेका नागरिकहरूलाई शोक, भोक र रोगले एकैपटक आक्रमण गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने राज्य र सरकार निर्दयी छ । विभेदकारी राज्यसंयन्त्रको चर्को मारमा छन् बेसहाराहरू । मापदण्डको तरबारले तिनको पेट खाली छ । कपडा च्यातिएको छ । सिटामोल र जीवनजल पनि नपाएर तड्पिरहेका उनीहरू आआफ्नै खोरमा थुनिन अभिषप्त छन् । यती, ओम्नीहरूसँगको सहवरणमा लिप्त संसद्वादी पार्टीहरूले फेरि दुर्गन्धित बतासको विनासकारी आँधीकोे भुमरीमा देशको अर्थतन्त्र फसाएका छन् ।
महामारीले जनताको जीवन धरापमा परिरहेको बेला नेपालमा अनौठो खालको संसदीय रत्यौली चलिरहेको छ । विलासीपथमा लिप्त शासकहरूको, नेपालीजनले खेपिरहेको पीडा सम्बोधन गर्ने कुरामा कतै ध्यान छैन । सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भनिएकाहरू सबैको अर्जुनदृष्टि आफू
अनुकूल सत्तागठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने–गराउने, आफू र आफ्नो समूहलाई फाइदा हुने गरी चुनावको मिति तय गरेर अर्को आलिसानपथको लाइसेन्स अध्यावधिक गर्ने अभियानमा लागेकाहरूको ताण्डव हेर्न बाध्य छन् नागरिकहरू । अनेकौँ पीडाहरूले थिलथिलो पार्दा पनि टुलुटुलु हेर्न र सुन्न मात्र सक्ने तर गर्न केही नसक्ने रमिते दर्शकजस्तो बन्न विवश बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको पीडादायी जीवनकथा शासकहरूले लुकाउन खोजे पनि छरपस्ट छ । कोरोना महाव्याधिको त्रासमा आर्थिक–सामाजिक विभेदीकरणको प्रभाव ओझेलमा पारिएको छ ।
कारक तत्व : नवउदारवादी लुटखसोट
हरेक चीजलाई वस्तु बनाएर विनिमय गर्ने पुँजीवादी व्यवस्थाले पूर्णतः पैसाले स्वास्थ्य साटेको छ । पैसा हुनेहरू सजिलै अत्याधुनिक सुविधा पाउने, नहुने जिउँदै मर्नुपर्ने बाध्यता यो व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको छ । जब कुनै वस्तुलाई मुनाफाका लागि बजारमा लगिन्छ भने त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने कुरालाई नै जोड दिइएको हुन्छ । सन् १९८० को दशकमा विश्वमा आर्थिक मन्दी आएपछि चरम आर्थिक सङ्कटमा फसेका धेरै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विशेषगरी आईएमएफ र विश्व बैङ्कले ऋण उपलब्ध गराउन निश्चित सर्तहरू अगाडि सारे जसले गर्दा ती राष्ट्रहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सरकारी खर्च कटौती गरियो । त्यसपछि झनै दुरवस्थामा पुगेको जनताको स्वास्थ्य अवस्थाको ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गरियो ।
नवउदारवादी अर्थतन्त्रअनुरूप जब स्वास्थ्यलाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा हेरिन्छ तब नाफामुखी निजी क्षेत्रको लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्नु स्वाभाविक नै हो । यसरी राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्तावाद मौलाउँदा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक, औषधी कम्पनी, निजी अस्पताल, क्लिनिक सञ्चालक, बिमा कम्पनी लगानीकर्ता तथा बैङ्कहरूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुगिरहेको हुन्छ भने आमसर्वसाधारण मानिस उपचार खर्चकै कारण जायजेथा गुमाउन बाध्य हुन्छन् । यसरी उनीहरूले फाइदा लिइरहँदा मेडिकल माफियासँग सहवरण गरेर सरकारी संयन्त्रले नीतिगत तहमै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकृत गर्दछ ।
त्यस्तै नीतिले आज नेपालमा शिक्षामा १० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा जम्मा साढे ४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन्छ । २०४६ सालपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणको बेलगाम बाटो खुला गरिएको हो । यो ३० वर्षको अवधिमा आफूलाई कम्युनिस्ट भनाइरहेकाहरूसमेत पालैपालो सत्तासीन भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्ने नारा चुनावको बेला जनता झुक्याउने सस्तो प्रचारबाजीमा सीमित छ, बरु पालैपालो सरकारमा जाने नेता निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र निजी शिक्षालयका मालिकमा बदलिने गर्छन् ।
नाफामुखी निजी क्षेत्र कुनै पनि रोगको रोकथाम गर्नुभन्दा निदान र उपचारमा विभिन्न प्रविधि भित्र्याएर रोगीहरूबाट अधिक पैसा कसरी असुली गर्न सकिन्छ, त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर यस्ता सेवामा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न सफल हुन्छन् । स्वस्थ नागरिक बनाउनुभन्दा बिरामी हुँदा मात्र चर्को फाइदा लिएर बिरामीको उपचार गर्ने मुख्य योजना बनाइन्छ । यस्तो तरिका भनेको रोगी बढाउने र नागरिकको खर्च बढाउने तरिका हो । स्वास्थ्य विज्ञानमा एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ, रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस । यहाँ त जति रोग फैलिन्छ उति मुनाफा भन्ने मेडिकल माफिया सिद्धान्त पो लागू गरिन्छ । कोरोना र पुँजीको परिपथ भन्ने आलेखमा महामारीविद् रव वालेसको भनाइअनुसार ‘नवउदारवादी व्यवस्था आफैँमा एउटा रोग हो । यो रोग कोभिड १९ जस्ता अरू धरै रोगहरूको कारकतत्व बनेको छ, बनिरहनेछ । पैसाको यात्रा जसरी सीमाविहीन रूपमा जारी रह्यो, त्यसैगरी रोगहरूले पनि यात्रा गरे ।’
राज्यले तत्काल गर्न सक्ने काम
मानव जीवनलाई भीमकाय सङ्कटको घेराबन्दीमा पारेको कोरोनाले युगान्तकारी सम्भावनाका नयाँ ढोका पनि खोलिदिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्वमा लिने उपयुक्त वातावरण कोरोनाले सिर्जना गरिदिएको छ । कयौँ मुलुकले यही कोरोनाकालमा निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हातमा लिइसकेका छन् । नेपालमा पनि भएका सबै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने हो भने स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा आउन सुरु हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो व्यस्थापन मिलाएर पहुँच र प्रभावका आधारमा होइन, बिरामीको गम्भीर्यताका आधारमा बेड उलब्ध गराउन सकिन्छ । हजारौँ स्वयम्सेवकलाई आधारभूत तालिम दिएर महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि राज्यले परिचालन गर्नसक्छ । लाखौँ नागरिकलाई सहभागी बनाएर राष्ट्रिय उत्पादन अभियान सुरु गर्न सकिन्छ ।
तब केही सीमित माफियाको विरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनका क्षेत्रमा नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्छ । अस्पताल, बेड, औषधी, अक्सिजन र खानाको अभावमा नागरिकले जीवन गुमाउनुपर्ने स्थिति हुँदैन । मेडिकल माफियाको रजगज समाप्त हुन्छ । स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा आउँदा बेसहारा नागरिकले सजिलै उपचार पाउन सक्छन् । पैसावालहरूले पनि बेतुक लाखौँ पैसा मेडिकल माफियाहरूलाई बुझाउनु पर्दैन । राज्यलाई यथोचित शुल्क बुझाएर चाहनाअनुसारको सेवा लिन सक्छन् तर रमिते व्यवस्था र लाचार सरकारबाट यस्तो जनअपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन ।
निश्चित रूपमा विभिन्न महामारीविद् र समाजशास्त्रीहरूले भनेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले देखिएको खराब अवस्था समग्र प्रणालीकै वास्तविक तस्बिर हो । मानिसहरू भरोसायोग्य विकल्पको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । सबैभन्दा उत्तम विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने तथ्यलाई खण्डन गर्ने तर्क पुँजीवादसँग बाँकी छैन । पुँजीवादले गरिरहेको पर्याववरण दोहन र आर्थिक विभेदीकरणले मानव जाति कोरोनाजन्य भुमरीमा फसेको हो भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्दै गएका छन् । मानवीय सङ्घर्षले विकसित गरेको रोग प्रतिरोधी क्षमता र चिकित्सा विज्ञानले महामारीबाट मुक्त गराउँदै आएको विरासत मौज्दात भए पनि विभेदकारी व्यवस्था यथावत् रहँदासम्म यस्ता समस्याको पुनरागमन भई नै रहन्छ । दलाल पुँजीवादले लपेटिएको नेपालको राज्यप्रणाली र विकास मोडेलले त झन् देशलाई यस्ता सङ्कटबाट पार लगाउन सक्ने कुरै भएन । खोप र मेडिकल सामग्रीमा पनि कमिसन हत्याउन मारामार गर्ने द्रव्यपिचासी कन्जुसहरूकोे गठजोडमा दलाल पुँजीवाद, बरु विभिन्न ‘भेरियन्टमा’ विस्तार भइरहेको छ । चुनावदेखि चुनावसम्मको देशदोेहन गर्ने यात्रामा लामबद्ध संसद्वादीहरू समाजवादको नक्कली गीतमा आफ्नो जीवन खोज्दैछन् ।
थोत्रिएर पनि जीर्ण भइसकेको रद्दी ‘संसदीय भेन्टिलेटर’ देश र जनताको शरीरमा झुन्डिँदासम्म नेपालीजनले सङ्कट पर्दा प्राणवायु ‘अक्सिजन’ होइन, उल्टो विकार संसदीय कार्बनडाइअक्साइडको विषाक्त भारी बोकिरहनु पर्नेछ । समाजवादको जलप लगाएर बाँच्न खोज्ने यस्तो विनासकारी व्यवस्थालाई वैज्ञानिक समाजवादले प्रतिस्थापन नगरी सुखै छैन ।
