अनपेक्षित रुपमा विहीवारदेखि आएको बाढी, नदी कटान, पहिरो र डुबानका कारण १ सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । ५० जनाभन्दा बढी वेपत्ता छन् । लाखौं घरबास नष्ट भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपले यो विपत्तिको दुष्प्रभाव लामो समयसम्म रहिरहने निश्चित छ । यो राष्ट्रिय संकट र विपत्ति हो नै । तर त्यसलाई टार्न वा प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । जसका लागि न्यूनतम र अधिकतम, तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । तर नेपाल सरकार भगवान भरोसा शैलीमा घिस्रिरहनु मै मूल समस्या छ । त्यसैले वर्तमान बाढी पहिरो विपत्तिलाई प्राकृतिक विपत्ती कम र मानवीय विपत्ति बढी कारक रहेको भन्न सकिन्छ ।
भारतले दशगजा मिचेर नदीको प्राकृतिक बहाबलाई अवरुद्ध गर्दा तराईका दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन् ।
कोशी नदीको जलप्रवाह नियन्त्रण गर्ने जिम्मा भारतको हातमा छोड्दा र उसले समयमा कोशी बाँधको ढोका नखोलिदिएकोले सप्तरी, सुनसरी, मोरङलगायतका नेपाली भूभाग डुबानमा परेका छन् । पूर्व शासकहरूको राष्ट्रघाती सन्धि, भारतसँग राष्ट्रिय हितमा कुटनीतिक भूमिका खेल्नुभन्दा दलाली गर्ने प्रवृत्तिका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन गएको छ । गण्डक र टनकपुर क्षेत्रमा पनि कोशीकै समस्या बल्झिएका छन् । आफ्नो नदीको पानीबाट आफ्ना नागरिकको रक्षा गरिदेऊ प्रभु ! भन्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था झेल्ने मुलुक कसरी सार्वभौम हुन्छ ? हालै नेपालका मन्त्रीहरूकै सामुन्ने बेइजिङमा चिनियाँ विद्वानहरूले भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । वर्तमानको बाढी र भारतीय ज्यादती हेर्दा उपरोक्त आरोप स्मरणीय देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति र विदेशी, सहयोगलाई, मध्यस्थता गरेकै भरमा जस लिनका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ को घोषणा गरेको छ तर पीडितले राहत पाएका छैनन् । सरकारसँग क्षतिको तथ्यांकसमेत छैन । सरकारले प्रहरी र सेना मात्र होइन, आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । दल र उनीहरूका भातृसंगठनहरू सामाजिक संजालमा प्रदर्शन गर्ने स्तरमा सिमित हुनुको सट्टा परिणाममुखी भूमिकामा प्रवेश गर्नुपर्छ । दुःखको बेला सबै कुरा बिर्सेर सहयोग गर्ने नेपाली संस्कृति नै हो । भारतीय नाकाबन्दी र त्यसअघिको भूकम्पमा हामीले त्यसको अनुभव गरेका हौं । यसपटक तराईमा भएको अकल्पनीय विपत्तिमा पनि सम्पूर्ण नागरिक उद्धार र राहत कार्यमा खट्न आवश्यक छ । सरकारले झारा टार्ने र हवाई सयर गरेर प्रचारमुखी शैली होइन परिणाममुखी भूमिकाको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ ।
२०७४ साउन ३२ गते ८ : १८ मा प्रकाशित