१. (क) कम्युनिस्ट दृष्टिकोण
कम्युनिस्ट दृष्टिकोणले आजको सङ्कटलाई दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक सम्बन्धका कारणले पैदा भएको ठान्छ । अर्थात् नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखापरेको असफलता र जनताको अग्रगामी चाहनाका बीचमा पैदा भएको अन्तर्विरोध एवम् सङ्घर्षका कारण देखापरेको ठान्छ जसको विश्लेषण माथि गरिसकिएको छ ।
१.(ख) अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका धारणा
सङ्कटलाई बुझ्ने सवालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), कमरेड ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (मसाल), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत पार्टीका धारणा आधारभूत रूपले सही छन् । अर्थात् वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ता नै यो सङ्कटको कारण हो भन्नेमा उनीहरूको सही बुझाइ देखिन्छ । तर सत्ताको चरित्रका सन्दर्भमा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) र मसालको निष्कर्ष फरक रहेको छ ।
यी पार्टीको दृृष्टिकोणमा नेपालमा अझै पनि सामन्ती तथा नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता छ र जनताको मुख्य अन्तरविरोध पनि यसैसँग छ निष्कर्ष छ । तर किरण, मोहनविक्रमहरूको विश्लेषण र निष्कर्ष सही देखिँदैन किनकि नेपालमा यति बेला सामन्ती सत्ता र वर्ग मुख्य भूमिकामा छैन । त्यसका केही अवशेष भए पनि सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा गइसकेको छ । त्यसैगरी नेपाली श्रमिक जनताको अन्तरविरोध पनि सामन्ती सत्तासँग नभएर दलाल पुँजीपति वर्ग र दलाल पुँजीवादी सत्तासँग नै छ । उनीहरूको दृष्टिकोणले प्रधान अन्तरविरोध एवम् प्रधान सङ्घर्षको मोर्चामा केही अन्तर परे पनि प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा निर्माण एवम् सहकार्यमा खासै समस्या देखिँदैन ।
१. (ग) एमाले–माकेको दृष्टिकोण
संसदीय व्यवस्थाबाट लाभ लिने एवम् जीवन रङ्ग्याउने शक्ति केवल घोषित पुँजीवादी, संसद्वादी मात्र छैन, अपितु कम्युनिस्ट नामकै वर्ग/शक्तिहरू पनि छन् । खासगरी दलाल पुँजीवादी अर्थसम्बन्धबाट पर्याप्त लाभ लिन र असीमित मुनाफा कुम्ल्याउन सक्षम नवधनाढ्य एवम् अभिजात वर्ग पनि छन् । यिनको साँठगाँठ यो सत्ता र सरकारको कुर्सीमा पुग्न सफल एवम् पुग्न आतुर पार्टीहरूसँग छ । त्यस्ता पार्टीहरूमा मुख्यतः एमाले–माकेहरू पर्दछन् ।
देशमा राजनीतिक सङ्कट आएकोमा यी पार्टीहरू सहमत नै छन् । तर यिनको पनि निष्कर्ष सत्ता र व्यवस्थातिरभन्दा पात्र, गुट, पार्टी र सरकारतिर नै केन्द्रित छ । यद्यपि यहाँभित्र पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको सट्टा राष्ट्रपति प्रणाली हुँदै समाजवादसम्म जानुपर्ने तर्क गर्ने गरेको छ । तर एमाले सत्ता र व्यवस्थाबारे बहस गर्न तयार देखिँदैन ।
जस्तो कि एमाले र त्यसमा पनि केपी ओली पक्षको दृष्टिकोण यो सङ्कटको कारण केही ठूला घरानिया व्यापारी, कम्पनीहरू साथै विदेशी तत्वको चलखेल हो । त्यसमा राजनीतिक रूपले प्रचण्ड–माधवहरूमा जन्मिएको अर्थिक लोभ, व्यक्तिवाद, अति महत्वाकाङ्क्षा, पद र कुण्ठा पनि मिसिएको छ भन्ने छ ।
केपी ओली समूहको भनाइअनुसार प्रचण्ड–माधवहरूले सरकारलाई सहयोग गरेको भए, सरकारलाई सरासर चल्न दिएको भए, सरकारले गरेका काम कार्यको प्रचार गरिदिएर बाहिरका आलोचना एवम् आक्रमणलाई प्रतिवाद गरेको भए यो सङ्कट आउने थिएन । उनीहरूले जहिले पनि सरकारको आलोचना मात्र गर्ने, राम्रो कामको पनि स्वामित्व नलिने, पार्टी अनुशासन पालना नगर्ने, गुट स्वार्थ एवम् व्यक्ति केन्द्रित क्रियाकलाप गर्ने गरेकाले पार्टी र सरकारमा समस्या आयो ।
त्यस्तै खालको विश्लेषण माओवादी केन्द्र र माधव पक्षको पनि छ । यिनीहरूको दृष्टिकोणमा यो समस्या र सङ्कटको कारण दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्रका केही ठूला व्यापारी कम्पनी, घरानिया र विदेशी चलखेल रहेको छ । उनीहरूले केपी ओली सरकारको सहयोग र संरक्षणमा देशका सम्पूर्ण व्यापार, बजार र कारोबार कब्जा गर्न चाहन्थे । यिनले देशको आर्थिक स्रोतमा पकड जमाएका छन् ।
यिनीहरूको विश्लेषणमा केपी ओली सरकार चुनावी घोषणापत्रअनुसार जनता र देशको सेवमा लागेको भए, पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति (साढे दुई वर्ष एमाले, साढे दुई वर्ष माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री हुने सहमति) अनुसार चलेको भए, पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गरेको भए, सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर हिँडेको भए यो समस्या र सङ्कट आउने थिएन । यसरी भन्दा केपी ओलीको तानाशाही, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश, राष्ट्रद्रोही, सङ्घीयता एवम् गणतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति नै यो सङ्कट ल्याउन जिम्मेवार छ ।
उल्लिखित दुवै पक्षले नेपालको सङ्कटलाई एकदमै गठनात्मक, समूहगत, पात्र एवम् नेताविशेषबाट व्याख्या–विश्लेषण गरेका छन् । जो सही र वस्तुवादी रहेका छैनन् ।
२. पुँजीवादी–संसद्वादी दृष्टिकोण
(क) काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण
पुँजीवादी संसद्वादीहरू पनि सङ्कटप्रति दिनरात जाग्राम छन् । तर उनीहरू कति पूर्वाग्रही एवम् आत्मपरक छन् भने यसको सम्पूर्ण कारण व्यक्ति, पात्र एवम् सरकारलाई ठान्छन् र त्यो पनि ‘कम्युनिस्ट पार्टी, तिनका नेता र सरकार’ लाई ठान्छन् । सयौँ अन्तरविरोधमा फसेर आफ्नै जीवनलाई डुबाउने गरी विघटनतिर दौडिरहेको व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्थाको उपमा दिँदै परिवर्तनकरी नागरिकहरूलाई भ्रमित पार्न खोज्दैछन् । सङ्कटको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु तर मूल कारणलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु भनेको डुब्दै गरेको जहाजमा उभिएर त्यसको कलात्मक भव्यताको प्रशंसामा रमाएर नागरिकहरूको जीवनलाई खतरामा पर्नु हो । पार्टीगत दृष्टिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कट्टरवादी हिस्साले यसको नेतृत्व गर्दैछ भने बौद्धिक रूपले लोकतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरू प्रा. कृष्ण खनाल, प्रा. लोकराज बराल, किशोर नेपाल, पुरुषत्तोम दाहालहरूले गरिरहेका छन् ।
यसो त हरेक आन्दोलन र परिवर्तनले सम्बन्धित सत्ताको एउटा कट्टर समर्थ वर्ग वा शक्तिलाई जन्म दिन्छ । उसले चलिरहेको सत्तालाई आफ्नो जीवनको सर्त ठान्छ र अन्तिम अवस्थासम्म, सम्पूर्ण रूपले नगलहत्याइएसम्म त्यसको रक्षा गर्न तम्सिन्छ । कहिलेकहीँ सङ्कटलाई कुनै अमूक पार्टी, व्यक्ति एवम् समूहको टाउकोमा थोपरेर अझ भनौँ आफ्नै वर्गका केही पात्र–प्रतिनिधिहरूको बलि चढाएर पनि आफ्नो सत्ताको रक्षा गर्ने प्रयास गर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा सामन्तवादी सत्ता राणाशासन, पञ्चायती सत्ताले यस्तै कोसिस गरेका थिए । राणाशासनलाई रक्षा गर्न कार्यकारी अधिकार राजालाई दिएर मोहनशमशेरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । पञ्चायतमा मरिचमानको सट्टा लोकेन्द्रलाई, लोकेन्द्रको सट्टा अर्कोलाई अघि सारेर रक्षा गर्न खोजेका थिए । ०५२ देखि ०६३ सालसम्म चलेको विजयोन्मुख जनयुद्धलाई सिध्याउन सामन्ती तथा नोकरशाही दलाल पुँजीवादले आफ्नो संरक्षक मानिने राजतन्त्रलाई नै बलि चढाएको थियो ।
२०६४ सालपछि सत्ताको स्वामित्व दलाल पुँजीपति वर्ग एवम् संसद्वादीहरूको हातमा पर्यो । परन्तु दलाल पुँजीपति वर्गले एकलौटी सत्ता भोगको पूरा आनन्द अनुभव गर्न नपाउँदै उसकै कार्यकुशलताको अभाव एवम् श्रमिक वर्गको हस्तक्षेपका कारण वैज्ञानिक समाजवादी विकल्प अगाडि आयो । त्यसपछि ऊ आकुल–व्याकुल मात्र भएको छैन, आमश्रमिक जनताले विकल्प देखिरहेको वैज्ञानिक समाजवादसँग खरो रूपले टकराइरहेकोे छ । यसले आफ्ना पूर्वजकै जस्तो केही पात्र, प्रतिनिधिको बलि दिएर भए पनि सत्ताको रक्षा गर्ने बाटो खोजिरहेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूलाई आफ्नो सत्तामा यति छिट्टै सङ्कट पैदा होला भन्ने अनुमान नगण्य थियो । जति बेला हामी दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नचल्ने, नटिक्ने, यसका विरुद्ध विद्रोह हुने विश्लेषण गर्दै थियौँ धेरै सत्ता समर्थक लेखक, विश्लेषक, चिन्तक बुद्धिजीवीहरूले मनोगत विश्लेषण भएको दाबी गर्दै थिए । त्यसमध्येका चैतन्य मिश्रले त ‘जिउँदोजाग्दो पुँजीवाद’ को बखानै गरेर लेनिनसम्मलाई आलोचना गर्न भ्याए । उनले भोलि पुँजीवाद जान्छ तर आज यसलाई चल्न दिनुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै नेपालमा त झन् भर्खर पाइला टेकेको छ, यसको विकल्प खोज्नै हुन्न भन्ने विश्लेषण लेखे । यतिबेला प्रा. कृष्ण खनाल, प्रा. लोकराज बराल, किशोर नेपाल, पुरुषोत्तम दाहालहरूले पात्र, नेता, सरकार मुख्य दोषी भएको विचार प्रवाह गरिरहेका छन् ।
निश्चय नै राजनीतिक सत्ता र प्रणालीहरूभित्र पात्र, व्यक्ति, नेताहरूको स्थान निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कहिलेकहीँ निर्णायक पनि बन्छ । प्रणाली र पात्रको सङ्गति हुँदा सामाजिक रूपान्तरणमा जोडदार गति पैदा हुन्छ । देशको उन्नति द्रुत गतिमा हुन्छ तर पनि सामाजिक विकास एवम् रूपान्तरणको अनन्त प्रवाहमा पात्रहरू सहायक नै हुन्छन् । जब समाजमा विकास हुने अर्थराजनीतिक सम्बन्धले राजनीतिक सत्ता एवम् प्रणालीहरूलाई पछि पार्न पुग्छन् तब विकसित वर्ग र उसको आन्दोलनले पछि परेको सत्तासम्बन्धलाई अनिवार्यतः परिवर्तन गर्ने वा परास्त गर्नेतिर जान्छ । पात्रको प्रयासले व्यवस्थाको सङ्कटलाई टार्न सक्दैन । तथापि यो सत्ताको नियन्त्रणबाट मुनाफा कमाइरहेको ऐश्वर्यशाली वर्गले आफ्नो विनाश निम्त्याउने कारण स्वीकार गर्ला भनेर आशा गर्नु काल्पनिक नै हुन्छ !
(ग) जनता समाजवादी पार्टीको दृष्टिकोण
राजनीतिक सङ्कट आएको मानेर पनि सत्ता एवम् व्यवस्थाको भन्दा पात्र, नेता, पार्टी, सकारको समस्यालाई नै मुख्य कारण मान्ने शक्तिमा जसपा पनि पर्छ । समाजवाद र पुँजीवादको ‘कक्टेल’ का रूपमा जन्म भएको यो शक्तिको व्यवस्थासम्बन्धी दृष्टिकोण मूल रूपले पुँजीवादी लोकतन्त्रवादी रहेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयमा समाजवादी पनि देखिन खोज्छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले बेलाबखत संसदीय प्रणालीको सट्टा राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने दृष्टिकोण पनि राख्दै आएका छन् जसलाई संसदीय सोचाइभन्दा प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ ।
३) राजतन्त्रात्मक दृष्टिकोण
नेपालको सङ्कटलाई स्वीकार गर्ने मात्र होइन, सङ्कटको कारण संसदीय व्यवस्था हो भन्नेसमेतलाई मान्ने तर कति भने गणतन्त्र ल्याउनु वा राजतन्त्र फाल्नु नै यसको मुख्य कारण हो भन्ने शक्ति पनि छ । देशमा अस्थिरता, अराजकता एवम् राष्ट्रियताको समस्या चर्किएर जानुमा राजतन्त्र फाल्नु वा नहुनु हो भन्ने यसको मत रहेको छ । त्यसमा पूर्वराजावादी पात्र, प्रतिनिधिहरू त छँदैछन्, सुसङ्गठित रूपले राप्रपाले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
दलाल पुँजीवादी सत्ता, संसदीय व्यवस्थाको बेथिति एवम् अलोकप्रियताले गर्दा यो धाराले आफ्ना असन्तुष्टिहरू हल्लिखल्लीका साथ राखेर बेलामौकामा देशमा तरङ्ग ल्याउने जमर्को पनि गर्दै आएको छ । श्रमिक जनताको मन जित्न पछिल्लो समय राष्ट्रिय संवद्र्धनवादको धारणा अघि सारेको छ । तर मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखेजस्तै जनताले यसको पछाडिपट्टि जहिले पनि धेरै पछि परिसकेको सामन्तवादी प्रवृत्तिको छाप देखिने गरेको छ जसप्रति श्रमिक जनताको विश्वासभन्दा आशङ्का र अविश्वास बढी छ । यद्यपि देशभक्तिका विषयमा यो धाराको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको छ ।
३) सङ्कटको निकास के ?
इतिहासका विभिन्न चरण एवम् कालखण्डमा पैदा हुने सङ्कटलाई कसरी निकास दिइन्छ भन्ने विषयसँग अग्रगमन र पश्चगमन, गोलचक्कर र रूपान्तरण, स्वाधीनता र पराधीनता, युद्ध र शान्ति, दुर्गति र समृद्धि जोडिएको हुन्छ । वस्तुलाई सही तरिकाले बुझेर सही निकास दिएमा देशले अग्रगमन, रूपान्तरण, स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्छ तर गलत बाटोतिर गएमा जति चिन्ता गरे पनि देश पश्चगमन, गोलचक्कर, पराधीनता र दुर्गतितिर फस्छ वा चक्कर मारिरहन्छ ।
देशको सङ्कटलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् तर सङ्कटको कारणमा जस्तै निकासका सन्दर्भमा पनि विपरीत दृष्टिकोण छन् । हुन पनि निकास कुन वर्गको दृष्टिकोणअनुसार कुन वर्गको हितमा हुन्छ भन्नेसँग नै अन्तरविरोधी एवम् प्रतिस्पर्धी वर्गशक्तिको अस्तित्व जोडिएको हुन्छ । सचेत नागरिकले बुझेकै हुनुपर्छ हरेक राजनीतिक सङ्कट भनेको अर्को अर्थमा वर्गसङ्कट हो र हरेक निकासले वर्गहित बोकेको हुन्छ ।
जति नै सङ्कट आए पनि सत्तासीन वर्ग त्यो सङ्कटलाई आफ्नो असफलता र विस्थापनसम्म पुग्न दिन चाहँदैन । सकेसम्म उसले आफ्नो सङ्कटलाई आफ्नै निरन्तरतामा बदल्न चाहन्छ । परन्तु सङ्कटको सारतत्व बुझेर समाधान गर्न अगाडि आउने अग्रगामी एवम् क्रान्तिकारी शक्तिले पुरानै सत्तामा घुम्ने निकासलाई स्वीकार्दैन । उसले आफ्नो सम्पूर्ण विवेक र सामथ्र्य प्रयोग गरेर सङ्कटलाई नयाँ सत्ता, नयाँ व्यवस्था, नयाँ नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ । अन्ततः सापेक्षतामा जुन वर्ग र नेतृत्व अग्रगामी, परिवर्तनकारी एवम् क्रान्तिकारी हुन्छ उही नै हाबी हुन्छ र निकासलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सफल हुन्छ ।
यति बेला राजनीतिक सङ्कटको निकासबारे मुख्यतः तीनवटा दृष्टिकोण देखापरेका छन् भने तीन दृष्टिकोणभित्र विविध प्रवृत्तिहरू रहेका छन् । पहिलो, वैज्ञानिक समाजवाद, दोस्रो, दलाल पुँजीवादी एवम् संसदीय व्यवस्था र तेस्रो राजतन्त्रसहितको संसद्वाद । वैज्ञानिक समाजवादभित्रै पर्ने तर केही फरक मतका रूपमा नयाँ जनवाद रहेको छ भने संसद्वादभित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, सङ्घीय समाजवाद आदि छन् ।
१) वैज्ञानिक समाजवादको निकास
यति बेलाको सङ्कटको वस्तुवादी, अग्रगामी एवम् क्रान्तिकारी निकास वैज्ञानिक समाजवाद हो अर्थात् सङ्कटलाई वैज्ञानिक समाजवादद्वारा निकास दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, रणनीतिक संयुक्त मोर्चालगायतको रहेको छ । यो दृष्टिकोण एवम् निष्कर्ष कुनै अनुमानित एवम् काल्पनिक होइन, न त यो कुनै पार्टीविशेषको आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण नै हो । यो नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, अर्थराजनीतिक व्यवस्थाहरूको अभ्यास र परिणामहरूका साथै अगाडिका सम्भावनाहरूको तथ्यगत निष्कर्ष हो ।
वैज्ञानिक समाजवाद नै सङ्कटको उचित निकास हो भन्ने निष्कर्षका पछाडि सैद्धान्तिक दृष्टिकोेण सबैभन्दा बलियो एवम् मुख्य आधार हो । राजनीतिक सिद्धान्तका जुनसुकै विद्यार्थीलाई थाहा छ, पुँजीवादभित्र विकास भएका अर्थराजनीतिक अन्तरविरोध एवम् सङ्कटलाई उसले समाधान दिन नसकेपछि राज्यको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि वैज्ञानिक समाजवादी–साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाको अनुसन्धान भएको हो जुन अनुसन्धानले मानव जातिलाई इतिहासमै अद्वितीय प्रभाव मात्र पारेन, पुँजीवादको समाधान पनि दियो ।
मार्क्स–एङ्गेल्सले साम्यवादी सिद्धान्तको अनुसन्धान गर्दै के साबित गर्नुभयो भने हरेक प्राकृतिक वस्तुको जन्म र मृत्यु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक व्यवस्थाहरूको पनि जन्मसँगै मृत्यु हुन्छ । यो बाह्य कारणले भन्दा वस्तु आफैँभित्र पैदा हुने अन्तरविरोध र सङ्घर्षका कारण जन्मन्छन् र मर्छन् । पुरानाको विघटन हुन्छ भने नयाँले जन्म लिन्छ । ढुङ्गेयुगको मृत्युमा दासयुगको जन्म, दासयुगको मृत्युमा सामन्ती युगको जन्म, सामन्ती युगको मृत्युमा पुँजीवादी युगको जन्म भएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । यही नियम पुँजीवादको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको जन्ममा पनि लागू हुन्छ ।
नेपालमा सामन्तवादको ठाउँ दलाल पुँजीवादले लियो तर यो आफैँभित्र कति गम्भीर अन्तरविरोधहरूबाट गाँजिएको छ भने यसैभित्रबाट यसको समाधान सम्भव देखिँदैन । वस्तुगत नियमबाट हेर्दा यसको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको जन्म आवश्यक बन्न पुगेको छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद निकास बन्ने दोस्रो आधार राजनीतिक प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ । पुँजीवादी–दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता जन्म कालदेखि नै श्रमिक वर्गप्रति शोषणकारी, उत्पीडनकारी, दमनकारी रहँदै आएको छ । मुठीभर शासक वर्गबाहेक अन्य नागरिकका लागि तानाशाही, निरङ्कुश प्रवृत्तिको छ । यसले विदेशी पुँजीवादी शक्तिको आडमा देशको स्रोत–साधनमाथि लुट मच्चाउने गर्दछ जसले गर्दा पुँजीवादी व्यवस्था र समाजका अत्यधिक नागरिकहरूका बीचमा सङ्घर्ष चलिरहन्छ । अर्कोतिर पुँजीवादी सत्ता र व्यवस्थाभन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपले जनवादी, अग्रगामी, लोकतन्त्रिक, क्रान्तिकारी व्यवस्थाका रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद अगाडि आएको छ ।
वैज्ञानिक समाजवादले प्रथमतः राज्यसत्तालाई शोषक वर्गको हातबाट श्रमिक एवम् बौद्धिक वर्गको हातमा सारिदिन्छ । सत्तामा पुँजीवाल वर्गको पकड नरहेर आमश्रमिक जनता मजदुर, किसान, महिला, दलित, सेना, उत्पीडित समुदाय, क्षेत्रको समान र समानुपातिक सहभागिता वा प्रतिनिधित्व रहन्छ । सबै नागरिकका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता, जनअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, यातायात अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन् । राज्यले जनताविरुद्ध कुनै पनि तानाशाही, निरङ्कुश दमन चलाउँदैन । त्यसैगरी विश्वमा पुँजीवादी हस्तक्षेप र अतिक्रमण रहँदासम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै विश्वका श्रमिक वर्गीय आन्दोलनका पक्षमा उभ्याउँछ । राज्यव्यवस्थाको व्यवस्थापिका र कार्यकारी प्रमुखमा जनताको प्रत्यक्ष मतलाई प्रयोग गरिन्छ । यस्तो राजनीतिक विशेषताका कारण वैज्ञानिक समाजवाद नै आजको निकास बन्न सक्छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद निकास हुने दोस्रो आधार दलाल पुँजीवादभित्र पैदा भएको आर्थिक अन्तरविरोधलाई अग्रगामी एवम् क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सक्नुमा रहेको छ । दलाल पुँजीवादी सत्ताले जसरी आर्थिक परनिर्भरता, दलालीकरण, सूदखोरी, माफियागिरीलाई प्रोत्साहन गरेको छ र यसैका कारण बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीको मारमा पर्नुपरेको छ त्यसको समाधान वैज्ञानिक समाजवादले मात्र दिन सक्नेछ ।
वैज्ञानिक समाजवादभित्र आमनागरिकहरूलाई गाँस, बास, रोजगारीलगायत आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई शोषण गर्न पाइँदैन । विदेशबाट निगम पुँजी वा एकाधिकारवादी पुँजी भित्र्याएर श्रमिक जनतामाथि शोषण लाद्न र देशका स्रोत–साधनमाथि लूट मच्चाउन दिँदैन । अर्थ आयका लागि शोषणको सट्टा श्रम, ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गरिन्छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद सङ्कटको निकास बन्ने चौथो आधार सामाजिक एवम् सांस्कृतिक समस्याहरू र तिनको समाधानको विषय हो । नेपाली नागरिकहरूले हरेक क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनपछि मौलिक, प्रगतिशील एवम् वैज्ञानिक संस्कृतिको रक्षा, विकास र संरक्षण चाहँदै आएका छन् तर कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन । उल्टो नेपाली जनसंस्कृतिको विचलन, उपभोक्तावादी, छाडा, अश्लील संस्कृतिको वृद्धि, महिला हिंसा, कथित दलितमाथिको दमन जटिल समस्या बन्दै गएका छन् । यी सारा समस्यालाई दीर्घकालिक समाधान दिनका लागि वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य छ ।
नेपाली जनताको प्रवृत्ति एवम् चाहनालाई दृष्टिगत गर्दा पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै निकासको विकल्प साबित हुन्छ । समाजवादका पक्षमा भएका चाहे सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध, एकीकृत जनक्रान्ति होस्, चाहे निर्वाचनमा मतदान गरेर होस्, जहिले पनि श्रमिक जनताले वैज्ञानिक समाजवादी धारालाई साथ र सहयोग गरेका छन् ।
नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले अख्तियार गरेको समाजवादी राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै उचित विकल्प साबित हुन्छ जस्तो कि कम्युनिस्ट नामका सबै पार्टीहरूले समाजवाद भनिरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, जनता समाजवादी पार्टीले सङ्घीय समाजवाद भन्छ भने राप्रपाले पनि संवद्र्धनवाद भन्न थालेको छ । यसको अर्थ एउटै हुन्छ– नेपालमा श्रमिक जनता समाजवाद चाहन्छन् । अर्थात् आमूल परिवर्तनका लागि मात्र होइन, सुधारवादी राजनीतिका लागि पनि समाजवाद भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसरी समग्रमा हेर्दा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट होस् वा व्यावहारिक आवश्यकताबाट, ऐतिहासिक आवश्यकताबाट होस् वा स्वतन्त्रताबाट, निजी चाहना होस् वा सामाजिक दायित्वबाट होस्, वस्तुगत वास्तविकताबाट होस् वा भविष्यको सम्भावनाबाट जताबाट विश्लेषण गर्दा पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै सबैभन्दा सही निकास देखिन्छ ।
(महासचिव विप्लवको ‘पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद’ पुस्तिकाबाट । क्रमशः अर्को अङ्कमा)
