नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपूर्वले मागपत्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो

नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपूर्वले मागपत्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो

नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपूर्व प्रथम सम्मेलन आयोजक समितिले वैदेशिक रोजगारका लागि मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकहरूमा आएका नेपाली कामदारहरू वर्षौंदेखि अनेकन समस्याहरूमा पिल्सिरहेको भन्दै नेपाली कामदारहरुको मागहरू समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाएको छ ।

नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपूर्व प्रथम सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक रमेश गिरीसहितको टोलीले अर्थमन्त्री सम्हालिरहेका मन्त्री जनार्दन शर्मालाई मध्यपूर्वमा नेपाली कामदारहरूका आवश्यकता र मागहरू समेटेर मागपत्र पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दूतावाका आवासीय कर्मचारी, सरकारी निकायका सम्पूर्ण कर्मचारी सुरक्षा फौज लगायत जनतासम्म एक दिन अनिवार्य श्रम गरि श्रम गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि एक दिने श्रम दिन व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी समितिले मागपत्रमा नेपालमा बास, भारतको गास, चाइनाको कपास र विदेशको श्रम हुँदै रेमिट्यान्सले धानिएको देशको परिचयलाई बदल्नको लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत रणनीति बनाएर विकासका आयोजनाहरू जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सडक, उद्योग आदिमा विदेशस्थित युवाहरूबाट लगानी लगाउने वातावरण बनाइयोस्, नेपाली युवाको श्रमशक्ति बेचेर रेमिट्यान्सले धानिएको देशको परिचय बनिरहेको अवस्थमा राज्यले १८ वर्ष माथिका इच्छुक नागरिकहरू सबैले अनिवार्य स्वदेशभित्र नै रोजगारी पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै उत्पादन र सीप प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संवृद्धि र आम्दानीको वातावरण बनाइयोस्,.असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सहअस्तित्वमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध अमेरिकी सहयोग नीति भनि आएको क्ष्एक् अन्तर्गत रहेको ःऋऋ योजनाले नेपालको संबिधान माथि नै धावा बोल्नुको साथमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्घमा जाने हुँदा यसलाई खारेज गरियोस्, भिसा दलालहरू मार्फत भारत, श्रीलंका लगायतका विभिन्न विमान स्थलहरू प्रयोग गरि नेपाल सरकारको अनुमती बिना नेपाली महिलाहरूलाई घरेलु कामदार र अन्य कामका लागि खाडी मुलुकमा पठाइने भएकोले त्यसको निराकरणको लागि भारत अन्य देशका सरकारसँग तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस्,वैदेशिक रोजगारीबाट पालिएको नेपाली देशभित्र रोजगारको अवसर प्रदान गरी राष्ट्रनिर्माणमा उत्प्रेरणा र मार्ग निर्देशनका लागि राज्यका नीति निर्माण तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली मजदूर वर्गको १०५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्, अर्थ मन्त्रालय श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग तथा आपुर्ति मन्त्रालय लगायत सरकारी निकाय बिच अन्तर मन्त्रालय सममन्वय संरचना बनाइ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीका लागि रोजगारको सहज वातावरण बनाउन लगायतका १३ बुँदे मागहरु बुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्