विद्यार्थी आन्दोलनको समस्या

सन्दर्भ

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको पर्याय बनेको विद्यार्थी आन्दोलनको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलन शैक्षिक आन्दोलनभन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा बढी चर्चित रहेको छ । हुनत सबैखाले राजनीतिक आन्दोलनले उठाएका नाराहरूमा शैक्षिक नाराहरू पनि नउठेका होइनन् । तर राजनीतिक आन्दोलनहरूको बैठानसँगै शैक्षिक आन्दोलनको पनि बैठान हुने र शिक्षा क्षेत्रमा झन् विकृति बढ्ने, प्रतिगमन हुने गरेको छ । २००७, ०३६, ०४६, ०६२/०६३ सालका आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्र झनै जटिल, विकृत भएको सहजै देख्न सकिन्छ । त्यसैको मार आमनेपाली जनताका बालबालिकाले भोग्नुपरेको छ । शिक्षा महँगो, विभेदपूर्ण, पहुँचमा ठूलो खाडल देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला मूल रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार र आमूल परिवर्तनको आवाजलाई एक बनाउन जरुरी छ । यसको नेतृत्व सबैभन्दा अग्रगामी सोचाइ भएको र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाप्रणालीको माग गर्दै आएको विद्यार्थी सङ्गठन र उनीहरूका नेताहरूले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको शिक्षाका मुख्य समस्याहरू के हुन् र तिनीहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनी विहङ्गम छलफल गर्नुपर्छ ।

वर्तमान शिक्षाप्रणालीको पृष्ठभूमि

नेपालमा राणाशासन नै हुँदा नेपालमा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलोपटक जङ्गबहादुर राणाले १८५० मा बेलायत जाँदा मनन गरेका थिए । त्यसमा पनि अङ्ग्रेजी विषयप्रति उनको चासो निकै नै थियो । युरोप भ्रमणका क्रममा उनले अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दा धेरै फाइदा हुने कुरा बुझेका थिए । त्यसैले उनले १८५३ मा पश्चिमा शिक्षा पढाउने भन्दै २ जना शिक्षक मगाएका थिए । त्यही कामलाई चन्द्रशमशेरले औपचारिक शिक्षाको सुरुआत गरेका थिए । त्यो शिक्षा कस्तो थियो, त्यसका बारेमा पछि छलफल गरौँला ।

२४ अक्टोबर, १६०८ मा व्यापारीका रूपमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा भारत प्रवेश गरेको थियो । यसरी एउटा व्यापारी कम्पनीका रूपमा प्रवेश गरेको उक्त कम्पनीले त्यहाँ शासन गरेको थियो । आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउनकालागि त्यहाँ अङ्ग्रेजी पढाउनु जरुरी थियो । त्यही क्रममा बेलायतले थोमस बाबिंटन जो लर्ड मकाउलेका नामले प्रख्यात थिए, उनलाई अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षा नीति बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । २ फेब्रुअरी १८३५ मा उनले एउटा शिक्षाका बारेमा माइन्युटलाई सर्कुलेट गरेका थिए । उक्त शिक्षा नीतिको मुख्य उद्देश्य थियो, भारतमा नै बेलायतलाई चाहिने क्लर्कलगायत जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यहाँका सम्भ्रान्त, जमिनदार, राजा–महाराजाहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने ।

त्यही मकाउलेको औपनिवेशिक शिक्षाप्रणालीले नेपालमा प्रवेश पाएको थियो । जङ्गबहादुरले १८५३ बाट सुरु गरेको शिक्षा पनि मकाउलेको शिक्षा नीतिमा नै आधारित थियो । राणाकालमा नै १९४७ मा शैक्षिक योजना बनेको थियो । तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन । त्यसको १९५१ मा पुनस्र्थापना भएको थियो । १९५२ मा पूर्णता दिइएको भए पनि १९५४ मा शिक्षा योजना आयोग बनेको थियो । १९६० को राजनीतिक परिवर्तनपछि बृहत् शिक्षा समितिलाई अस्तित्वमा ल्याइएको थियो । बहुदललाई राजा महेन्द्रले कु गरेपछि १९७१ मा उनले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागू गरेका थिए । यो नै पहिलो र व्यवस्थित शिक्षा आयोग र पद्धति थियो । तर यो पनि मकाउलेको शिक्षा नीतिमा आधारित थियो जुन अहिलेसम्म कायम छ ।

महेन्द्रको शासनकालमा उनी चीन र भारतको बीचमा लङ्गुरजसरी हल्लिन पुगेका थिए । अन्त्यमा भारतको समर्थनमा परेर उनले पञ्चायत घोषणा गरेका थिए । त्यसबखत आफूलाई विश्वकै ठूलो बहुदलवादी देशको लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्न रुचाउने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थिए । तर महेन्द्रले बाहिर देखाउँदा उनले आफू चीननजिक रहेको आडम्बर गर्दथे । त्यही क्रममा महेन्द्रले माओलाई भेटेर नेपालको शिक्षाप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने सल्लाह र सुझाव लिन नेपाली शिक्षाविद्हरूको टिमलाई १९६४ मा चीन पठाएका थिए । उक्त भेटघाटमा माओले ‘हाम्रो शिक्षा समस्याहरूले भरिएको छ जसको सबैभन्दा प्रमुख जडता हो । हामी हाम्रो शैक्षिक प्रणाली सुधारको प्रक्रियामा छौँ । स्कुल वर्षहरू धेरै लामो, पाठ्यक्रम धेरै–धेरै र असन्तुष्ट शिक्षणका विभिन्न तरिकाहरू छन् । बच्चाहरू पाठ्यपुस्तकहरू र अवधारणाहरू जो मात्रै पाठ्यपुस्तकहरू र अवधारणाहरू सिक्छन् । उनीहरूलाई अरू केही थाहा छैन । उनीहरूले आफ्ना चार अङ्गको उपयोग गर्दैनन्, न त उनीहरूले पाँच प्रकारका अन्नको पहिचान नै गर्दछन् । धेरै बच्चाहरूलाई गाई, घोडा, कुखुरा, कुकुर, र सुँगुर के हो थाहा छैन; न त उनीहरूले धान, जिराको बीउ, मकै, गहुँ, बाजरा र ज्वारको बीच मतभेद बताउन सक्छन् । जब एक विद्यार्थी आफ्नो विश्वविद्यालयबाट स्नातक, उत्तीर्ण हुन्छ ऊ पहिले नै बीसभन्दा माथि पुगिसकेको हुन्छ । स्कुल वर्षहरू धेरै लामा, पाठ्यक्रमहरू धेरैधेरै छन् र शिक्षणको तरिका कल्पनाको माध्यमको सट्टा इन्जेक्सन लगाएजस्तो छ । परीक्षाको विधि विद्यार्थीलाई दुस्मनका रूपमा व्यवहार र उनीहरूलाई धराप थापेजस्तो छ । (हाँसो) यसैले म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु– चिनियाँ शैक्षिक प्रणालीलाई कुनै अन्धविश्वास गरेर मनोरञ्जन नगर्नुहोस् । यो एक राम्रो प्रणालीका रूपमा सम्मान नगर्नुहोस् । कुनै पनि कठोर परिवर्तन गाह्रो छ, जस्तै धेरै मानिसहरू यसको विरोध गर्दछन् । वर्तमानमा केही नयाँ तरिका अपनाउनका लागि सहमत हुन सक्छन् तर धेरै असहमत हुनेछन् । म तपाईंहरूलाई चिसो पानी खन्याइरहेको हुन सक्छु । तपाईं केही राम्रो देख्ने आशा गर्नुहुन्छ तर म मात्र तपाईंलाई के खराब छ, त्यही भनिराखेको छु । (हाँसो)’ On Education – Conversation With The Nepalese Delegation Of Educationists  1964

माओको माथिको भनाइमा दुईवटा व्यङ्ग्य थिए : पहिलो कुरा सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र शिक्षाप्रणालीका खराबीलाई इङ्गित गरिएको थियो । १९७१ मा उनले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागू गर्दा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा समावेश गरेका थिए । विगतका तुलनामा यो शिक्षाप्रणालीमा केही नयाँपन त थियो तर त्यसको सार भनेको मकाउलेको शिक्षानीतिमा नै आधारित रहेको थियो । उक्त शिक्षानीति नेपालमा २००० सम्म नै लागू भयो ।

बीसको दशकमा विकसित देशहरूको शिक्षामा देखापरेको समस्यालाई समाधान गर्ने भनी धनी राष्ट्र सम्मिलित धनी व्यक्तिहरूको संस्था आर्थिक विकास र सहयोग सङ्गठन (Organization of Economic Development and Co-operation) १९९१ देखि २००० सम्म अध्ययन गर्यो । २००१ देखि नेपालजस्ता देशमा सबैका लागि शिक्षा (Education for All-EFA) लागू गरिएको थियो । त्यही समयमा विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम लागू गरियो । त्यसपछि विद्यालय सुधार कार्यक्रम र अहिले विद्यालय सुधार योजना लागू गरियो । यी सबै परियोजनाहरू त्यही ओईसीडीले तयार पारेको २१ औं शताब्दीको साम्राज्यवादीहरूको शिक्षाप्रणालीको परीक्षण थियो । त्यही शिक्षानीति अहिले पनि नेपालमा लागू भैराखेको छ ।

केके हुन् नेपाली शिक्षाका समस्याहरू ?

सायद माथिका बुँदालाई गहिरो गरी अध्ययन गर्यो भने वर्तमान शिक्षाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ तर पनि बुँदागत रूपमा त्यसको सङ्क्षिप्तीकरण गर्दा उपयुक्त नै होला । शिक्षामा पहुँच, प्राविधिक शिक्षा महँगो र धनी राष्ट्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने, निजीकरणको तीव्रता यसका समस्याहरू रहेका छन् । यहाँ तथ्याङ्कीय विधिबाट भन्दा पनि दृष्टिकोणात्मक विधिबाट यी समस्याहरूको लेखाजोखा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

शिक्षामा पहुँच

अहिलेको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । नेपालमा २०७३ सालदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination) लागू भएको छ जसले विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण नगराउने नीति अपनाएको छ । तर कक्षा १० पुग्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको छ । हुनत शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार नै भर्नादर ९६.४ प्रतिशत भनिएको छ । कक्षा १ मा भर्ना भएका ९६.४ प्रतिशतको केवल ३१ प्रतिशतले मात्र कक्षा १० पूरा गर्दछन् । शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास विभागको २०६७ सालको फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ७२ हजार ७ सय ४४ जना विद्यार्थीमध्ये केवल ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ जना मात्र २०७७ सालको विद्यालय शिक्षा परीक्षामा सहभागी भएका थिए । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये केवल ३१.१८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० मा पुगेको मान्नु पर्दछ ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा किन विद्यार्थीले कक्षा १० को शिक्षा पनि पूरा गर्न सक्दैनन् ? यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्दछ । यसको पहिलो कारण हो, विद्यार्थीको घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएका कारण निर्वाहमुखी अर्थोपार्जनमा लाग्नुपर्ने, दोस्रो कारण हो, घरमा आमाबाबुलाई घरायसी काममा सहयोग गर्नु, तेस्रो हो भाइबहिनीको हेरचाहको काम गर्न पर्नु, चौथो हो पढेर पनि रोजगारी नपाउने भएकाले अन्य काममा लाग्नु । यी समस्याहरूको समाधान नगरीकन कक्षा १० पूरा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दैन । तर नेपालका विद्यार्थी वा शिक्षा क्षेत्रका कुनै पनि सरोकारवालाले नेपाली बालबालिकामा नभएको शिक्षाको पहुँचको विषयलाई लिएर कुनै आन्दोलन गरेका छैनन् ।

शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा महँगो

पहिलो कुरा वर्तमान विश्व–पुँजीवादी व्यवस्थामा शिक्षालाई उपभोग्य बस्तुका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले शिक्षा स्तरीय र स्तरहीन भन्ने गरिएको छ । शिक्षाप्रतिको यो दृष्टिकोण नै गलत हो । शिक्षा वस्तु होइन । त्यसैले यसको गुणस्तर र गुणस्तरहीन भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । विश्वव्यापी रूपमा यसरी शिक्षालाई वस्तु बनाउनुको मतलब हो व्यापार गर्नु । यसैकारणले अहिले विश्वव्यापी शिक्षा क्षेत्रमा यसको व्यापार निकै फस्टाएको छ । यसैको परिणाम नेपालको साधारण होस् वा प्राविधिक राम्रो शिक्षा पाउनका लागि महँगोमा खरिद गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा अहिले नेपालका धनी उद्योगपति/व्यापारीहरूले धमाधम निजी शिक्षण संस्थाहरू खोलिरहेका छन् । यति मात्र नभएर ठूला पार्टीका ठूला नेताका आफन्तहरूले पनि निजी शिक्षण संस्थाहरू चलाएका छन् । यी शिक्षण संस्थाका वार्षिकोत्सव, अभिभावक दिवसहरूमा राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू लावालस्कारका साथ प्रमुख अतिथि बन्न जाने गरेका छन् । नाम कहलिएका भनिएका विद्यालयमा गयो भने यिनीहरूको विशाल र सुन्दर तस्बिर हेर्न पाइन्छ ।

जहाँसम्म प्राविधिक शिक्षाको कुरा छ, शिक्षा आयोगले तय गरेको महँगो शुल्कलाई लागू गर भनेर आन्दोलन गर्नुपर्दछ । प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गर भनेर कुनै आन्दोलन भएको छैन । यसको राम्रो उदाहरण हो माथेमा आयोगको रिपोर्ट । यस प्रतिवेदनमा औसत नेपालीको सम्पत्तिभन्दा बढी चिकित्साशास्त्र पढ्नका लागि शुल्क तोकिएको छ । त्यसमा तोकिएको भन्दा ६ लाख बढी शुल्क लिएर अहिले चिकित्साशास्त्र पढाउन सरकारले निर्देशन गरेको छ । यहाँका २३ वटा मेडिकल कलेज र शिक्षालयहरूले त्योभन्दा पनि बढी शुल्क लिएर पढाइरहेका छन् । यसैगरी इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत सबै प्राविधिक शिक्षामा पढ्नका लागि महँगो शुल्क तिर्नु पर्दछ । पछिल्लो समयमा केही मेडिकल कलेजहरूमा आन्दोलनहरू भएका थिए । तर अन्य शिक्षण संस्थानहरूमा बेफिक्री शुल्क लिएर शिक्षा क्षेत्रलाई लुटको स्वर्ग बनाएका छन् ।

धनी राष्ट्रका लागि जनशक्ति

नेपाल सरकारले सगर्व २५ लाख श्रम गर्न सक्ने युवाहरू विदेशमा रोजगारीका लागि गएको घोषणा गरिराखेको छ । यथार्थमा यो सङ्ख्या ६९ लाखमा रहेको छ । भदौ ११ गते शुक्रबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाले ९ खर्ब ६१ अर्बबराबरको विप्रेषण यस वर्ष भित्रिएको जनाएको छ । यो नेपालको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको लगभग ५६.२५ प्रतिशत हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४६ खर्ब २ अर्ब मानिएको छ । यस वर्षको विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.८८ प्रतिशत रहेको छ । सरकार सञ्चालक र सत्ताधारीहरूले विदेश कामदार पठाउन पाउनुलाई गर्व गर्दछन् । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने २००१ पछि लागू भएको शिक्षाप्रणालीले नेपालमा बिनालगानीमा धनी राष्ट्रलाई चाहिने सस्तो तर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदिएको छ । सामान्यतया निजी तथा महँगा विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी प्रतिवर्ष कम्तीमा ३० हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेश पढ्न भनेर जान्छन् । उनीहरू अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जानकालागि तँछाड र मछाड गर्दछन् ।

तर सरकारी विद्यालय जसलाई सामुदायिक विद्यालय भनिने गरिएको छ, त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू अरबको खाडी, मलेसियाजस्ता अति गर्मी ठाउँमा पसिना बेच्न पुग्छन् । तर उनीहरू आफूले अध्ययन गर्दा जानेको सीप, शिक्षालाई आफ्नै देशमा लागू गर्दैनन् । किनभने उनीहरूले सिकेको शिक्षाले नेपाललाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्दैन । यही शिक्षाका कारण नेपाली विद्यार्थीहरूमा देशभक्ति, जनभक्तिको भावना कम हुँदै गएको छ । राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ । त्यसैले ठूलाठूला जनघात र राष्ट्रघात भएमा, रोजगारी नपाएका सरकार र सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्नुसट्टा उनीहरूलाई विदेश पलायन हुनुमा गर्व महसुस हुन्छ । उनीहरू म राजनीतिलाई घृणा गर्छु भन्दा निकै जान्ने, बुझ्ने र पढेलेखेको ठान्छन् । चेतनागत रूपमा यो असाध्यै पश्चगामी सोचाइ हो ।

खुजुरा तर महत्वपूर्ण समस्याहरू

यीबाहेक नेपालका खुजुरा अन्य समस्याहरू पनि रहेका छन् । जस्तै लामो र कहालीलाग्दो शिक्षा संरचना, बैङ्किङ पद्धतिमा आधारित शिक्षण विधि, धरापपूर्ण परीक्षाप्रणाली, निगम पुँजीवादी शिक्षाप्रणालीको प्रवेश हुन् । अन्य समस्याका बारेमा शिक्षाका जानकारले बेलामौकामा बोल्ने गरेका छन् तर निगम पुँजीवादी शिक्षाका बारेमा नेपालमा कसैले पनि बोलेको वा लेखेको पाइँदैन ।

जसरी अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा कर्पोरेट पुँजीको एकछत्र पकड छ, ठीक त्यसैगरी शिक्षामा पनि पकड जमाउँदै गएको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण विधि तयार पार्नभन्दा पहिला ओईसीडीले विकसित राष्ट्रका शिक्षामा देखिएका समस्याहरूलाई पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनु तर गुणस्तर नहुनु, प्राज्ञिक शिक्षालाई महत्व दिनु तर उद्यमशील शिक्षामा ध्यान नदिनु, शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै जानु र नैतिक शिक्षाको कमी हुनु भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि नै विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षामा उद्यमशीलता नीति लागू भयो । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा मात्र नभएर प्राज्ञिक शिक्षामा पनि प्रयोग गरियो । आफैँमा यो विषय असाध्यै राम्रो हो तर यसको गुदी उद्देश्य लुकाइएको छ । केही कुरा बाहिर आएका छन् । शिक्षामा कर्पोरेट पुँजीको नीति भनेको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका नाममा अविकसित राष्ट्रहरूमा व्यापार गर्ने हो । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षणविधि कर्पोरेट पोषित शिक्षाविद्ले तयार पार्दछन् । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई महँगो प्रविधिका माध्यमद्वारा बेचिन्छन् । यसरी कर्पोरेटले शिक्षालाई नाफामुखी बनाउँछ । यसरी शिक्षा बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नका लागि निश्चित वर्षमा नयाँ आवश्यकता र नवीनताका नाममा पाठ्यक्रम, पाठ्पुस्तक र शिक्षणविधि परिवर्तनको विज्ञापन गर्दछ । वास्तवमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा परिवर्तन गरिएको हुँदैन । विशिष्टीकरणका नाममा खण्डीकरण गर्दछन् र नयाँ नाम दिन्छन् । उदाहरणका लागि विश्वविद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सङ्कायलाई लिन सकिन्छ । आजभन्दा २० वर्ष अगाडिसम्म व्यस्थापन सङ्कायको स्नातकलाई बीकम भनिन्थ्यो । अहिले बीबीएस, बीबीए गरी दर्जनौँ विषयमा टुक्र्याइएको छ । विज्ञान, प्राविधिक र व्यावसायिक सङ्कायहरूमा पनि त्यही हाल छ । यी सङ्कायहरूमा राखिएका विषयहरू केही समयपछि बजारमा नबिक्ने हुन पुग्छन् ।

यी समस्याहरूको सिकार नेपालका विश्वविद्यालयहरू पनि भएका छन् । आफूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन होस् भन्नका लागि आफ्नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने गरेको छ जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादित जनशक्तिले कर्पोरेटहरूमा केही समयका लागि रोजगारी पाउँछन् । नेपालको दक्ष र प्राविधिक ठूलो जनशक्ति बिदेसिनुको मुख्य कारण यही हो । केही समयपछि त्यही जनशक्ति समयानुकूल नभएको भन्दै रोजगारीबाट बाहिरिन्छ । पछिल्लो उदाहरण अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रहरूमा शैक्षिक बेरोजगरहरूको सङ्ख्या बढ्नु हो । उदाहरणका लागि प्रसिद्ध Harvarad विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री स्यामुल हन्टिङ्टन (Samual Huntington) ले आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिकी राजनीति’ मा शक्ति प्रभावकारी हुनका लागि यो अनिवार्य रूपमा अदृश्य रूपमा रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘शक्तिका निर्माताहरूले अमेरिकामा एउटा महसुस गर्न सकिने तर देख्न नसकिने शक्तिको सिर्जना गर्नुपरेको छ । शक्ति अँध्यारोमा मात्र सीमित भयो भने बलियो रहन्छ अनि सूर्यको प्रकाशमा (बाहिर) देखाइयो भने वाष्पीकरण हुन्छ ।’ त्यो शक्तिलाई प्रविधिमा नवीकरण र विकास भैराखेको हुन्छ । नवीकरण र विकसित गरिएको प्रविधिमाथि ब्यापार गर्दछ । तर उसले शिक्षित र रोजगार जनशक्तिलाई पुनर्ताजगी गर्दैन । कार्यक्षमता कम हुँदै गएपछि उनीहरूलाई अक्षम भनेर पेसाबाट निकालिदिन्छ । विश्व ब्यापार सङ्गठनको हवाला दिएर ‘नो वर्क नो पे’ को डन्डा लगाइन्छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएका शिक्षाका समस्या समाधानका लागि शिक्षाका सरोकारवाला त्यसमा पनि क्रान्तिकारी, त्यसमा पनि वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर विद्यार्थीहरूले सिङ्गो शैक्षिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षासम्बन्धी समाजवादी दृष्टिकोण बनाएर गरिएका आन्दोलनले मात्र यी समस्याहरूको समाधान दिन सक्छन् ।

विगतमा विद्यार्थी आन्दोलनको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । ती आन्दोलनहरूले राजनीतिमा सुधारका लागि भूमिका निर्वाह गरेका थिए तर तिनीहरूले शिक्षाका बारेमा स्पष्ट नारा बनाएर शैक्षिक आन्दोलनको उठान गर्न सकेनन् । हुनत सबै चीजको केन्द्रमा राजनीति रहेको हुन्छ । राजनीतिले नै शिक्षालाई पनि निर्देशन गर्ने हो । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको राजनीतिक आन्दोलनलाई सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोड्नु पर्दछ । शिक्षाले राजनीतिको सेवा गर्ने भएकाले शिक्षा पनि राजनीतिक आन्दोलनको नारासँग मेल खाने हुनुपर्दछ । अहिले क्रान्तिकारी पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादका लागि आन्दोलन गरिराखेकाले शिक्षालाई वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा माथिका समस्याहरूको समाधान खोजेर मात्र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाप्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्