सिन्धुपाल्चोक : तीनबुँदे सहमति यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै युवा संगठन नेपाल सिन्धुपाल्चोकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । युवा संगठन नेपाल सिन्धुपाल्चोकको संयोजक सुमन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ बोधार्थ गरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा युवा संगठन नेपालले राजनीतिक आस्थाका आधारमा लगाइएका झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त खारेज गर्न, राजनीतिक आस्थाका अधारमा बन्दी बनाएका आस्थाका बन्दीहरुलाई निसर्त रिहाई गर्न र जनमत संग्रहका लागि उचित वातावरण तयार गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रका पूरा पाठ यसप्रकार छ-
श्री कार्यालय प्रमुख ज्यु,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।
विषयः ज्ञापनपत्र
हामी नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, दिर्घशान्ति, समृद्धि नेपाल र जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहन्छौँ । नेपालमा रहेका विभिन्न जातिय समस्या, लैङ्गिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या तथा वर्गिय सममस्याहरुको समाधान र उचित व्यवस्थापन सहितको राज्य व्यवस्था चाहन्छौँ । मान्छेले मान्छे माथी गरिने सबै प्रकारका विभेद, स्वयं राज्यद्वारा गरिने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक लगायत सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य भएको राज्य व्यवस्था चाहन्छौं । त्यसको लागि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनीतिक मत राख्नुको अलावा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले देशमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचार, तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले राज्यलाई कर छली गर्दै आएको कार्यप्रति पनि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हाम्रो पार्टी माथी राजनैतिक प्रतिबन्ध लगायो । यो झन्डै दुई वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउदै आएका राजनीतिक विषयहरु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथी लगाएको राजनैतिक प्रतिबन्धका विषयमा नेपाल सरकार र ने.क.पा. को बिचमा पटक पटक वार्ताहरु हुँदै आए । लामो समयको प्रयास र दुबै पक्षको सकारात्मक प्रयत्नबाट २०७७ फाल्गुन २१ गते तीन बुंदे सहमति गरि नयाँ राजनीतिक कोर्षको सुरुवात भएको थियो । यो अवधिमा तीन बुंदे सहमतिमा उल्लेख भएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बाहेक अरु कुनै पनि बुंदाहरु लागू भएको छैन । सहमति लागू गर्ने सवालमा राज्य उदासिन भएको प्रष्ट देखा परेको छ । राज्यद्वारा प्रतिबद्धता गरिएको राजनीतिक मुद्धा खारेज तथा राजबन्दी रिहाई गर्ने विषयहरु, आज पनि जस्ताको तस्तै छन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा हाम्रा सयौं कमरेडहरु नेपाल सरकारको कष्टडी (जेल)मा आज सम्म पनि रहदै आउनु भएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग राज्यले गर्ने राजनीतिक सहमतिहरुलाई इमान्दारिताका साथ लागू गर्नु पर्दछ । अन्यथा राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दै जाने निश्चिति छ । यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई अझ बढुवा दिने कुरामा मलजल गर्दछ । विगतमा भएका कयौं सम्झौताहरु राज्यद्वारा उल्लंघन गर्दै आएको इतिहास हाम्रा सामु जिवित छन् । त्यसकै परिणामस्वरूप तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयनमा देखा परेको ढिला सुस्तीलाई लिन सकिन्छ ।
अन्तः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरिएको तीन बुंदे सहमतिलाई कार्यन्वयन गरिएन भने यसको प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विषयहरुमा पर्ने कुरा निश्चित छ । राजनीतिक सहमतिलाई लत्याउने, दमनको चक्र चलाउने नीति राज्यले लियो भने त्यसले देशलाई द्वन्दमा धकल्ने निश्चित छ । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरिएको तीन बुंदे सहमतिलाई राज्य पक्षबाट इमानदारिताका साथ लागू गर्नु पर्दछ ।
हाम्रा मागहरु
१) राजनीतिक आस्थाका आधारमा लगाइएका झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त खारेज गर
२) राजनीतिक आस्थाका अधारमा बन्दी बनाएका आस्थाका बन्दीहरुलाई निसर्त रिहाई गर
३) जनमत संग्रहका लागि उचित वातावरण तयार गर
बोधार्थः प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ
मितिः २०७८ भाद्र ३०
