पोखरा : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनद्वारा भारतीय लगानीमा र राज्यको स्वामित्वमा रहेको मणिपाल मेडिकल कलेजको अबैधानिक बिक्रीबिरुद्ध सोमबार मणिपाल प्राङ्गणमा पुगी बिरोध जनाएको छ ।
२०४९ साल फाल्गुन १८ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारका तर्फबाट श्री ५ को सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालय र मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपसँग भएको सम्झौता विपरीत खरीदबिक्री भएको र यो अबैधानिक रहेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले बिरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
नेपाल सरकारको संलग्नता बिनै सञ्चालित रुपमा रहेको मणिपाल बिक्री हुनु र ४९ बर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता विपरीत मणिपाल ग्रुपले दोस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरीनु अबैधानिक मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ माथिको व्यापार गर्ने मेडिकल माफियाको गम्भीर कदम रहेको साथै यो गम्भीर कदम मान्य नहुने भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मणिपाल मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सबैतिर रहस्यमय ढङ्गबाट मणिपाल एजुकेशन एण्ड ग्रुपले निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको अस्पतालले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई भर्चूअल माध्यमबाट शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) गरेको थियो । पोखराका दुई व्यवसायी आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेशन र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ६०/४० को संयुक्त लगानी रहनेगरी बिक्री गरेको तथ्य बाहिरिएपछि गुपचुप अस्पताल बिक्री गरिएकोप्रति बिभिन्न धारणाहरू आएका छन् ।
यता मणिपालले हालसम्म राज्यलाई बुझाउने करको भने कुनै टुङ्गो लगाएको छैन । महानगरमा नक्सा पास र सम्पत्ति कर बुझाउनेबारेमा मणिपालले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । होल्डिङ्सले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करबापतको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने बताए पनि पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मा भने नदिने भएको छ । हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म नक्सा पास, वातावरण शुल्क र सम्पत्तिकर बापत २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्ने छ । तर, मणिपालले भने भवन निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षभित्रै नक्सापास शुल्क बुझाए पनि तत्कालीन उप–महानगरपालिकाको कार्यालयले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गर्दै आएको छ । निजी जमिनको सम्पत्ति कर बुझाए पनि सरकारी जग्गाको सम्पत्ति कर नबुझाउने मणिपालको अडान छ । यी दुवै कर कसले बुझाउने भन्ने टुङ्गो नलगाई मणिपाल खरिद–बिक्री भएको समाचार प्राप्त भएका छन् ।
