बुटवल : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) रुपन्देहीले जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा मागपत्र बुझाएको छ ।
मङ्गलबार सङ्गठनकी जिल्ला अध्यक्ष इन्दु वलीद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क आदि शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिन तथा छात्रवृत्तिको पारदर्शी वितरण गर्न माग राखिएको छ ।
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्काे शुल्क असुली बढाउँदै जाने अर्काेतिर सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र पनि आधारभूत वर्गका विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट अलग्गिदैँ गइरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यहीँ अवस्थाको ध्यानाकर्षण गराउँदै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली –२०७७ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क आदि शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिन तथा छात्रवृत्तिको पारदर्शी वितरण गर्नको लागि हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।’
अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विरेन्द्र विक, केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही जिल्ला इन्चार्ज रुपा बुढा मगर, सङ्गठनकी रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष इन्दु वली, जिल्ला उपाध्यक्ष पारस राहादी मगर, जिल्ला सचिव पवन ज्ञवाली, जिल्ला सहसचिव पदम पराजुली, जिल्ला सदस्य साया सापकोटा, नयन अर्याल लगायतको उपस्थितिमा उक्त मागपत्र बुझाइएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
मगपत्रको पूर्णपाठ….
हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) रूपन्देही विगत देखि नै शैक्षिक क्षेत्रमा भएको बेथितिहरू निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरणको विरुद्ध लड्दै आइरहेको छ । साथै राष्ट्रियता, जनजीविका, जनतन्त्रको सवालमा पनि निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको अवगत नै छ । बुर्जुवा शिक्षा प्रणालीको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै त्यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणालीको पक्षमा दृढतापूर्वक बहस चलाउँदै आइरहेको छ ।
यसै क्रममा एकातिर निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्काे शुल्क असुली बढाउँदै जाने अर्काेतिर सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र पनि आधारभूत वर्गका विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट अलग्गिदैँ गइरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यहीँ अवस्थाको ध्यानाकर्षण गराउँदै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली –२०७७ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा व्यवस्था भए बमोजिम बिद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क आदि शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिन तथा छात्रवृत्तिको पारदर्शी वितरण गर्नको लागि हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
