काठमाडौँ : देशको राजनीति झन्झन् सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती संसद्वादी दलहरू देश र जनताको स्वार्थमा भन्दा आआफ्नो पार्टी र गुटगत स्वार्थका लागि अमिबाजस्तै कहिले जोडिने र कहिले फुट्ने गरिरहेका छन् । दलाल संसदीय व्यवस्थाका असली उत्तराधिकारी अर्थात् मसिहा भन्न मिल्ने र संसदीय व्यवस्थामा संसरभरका विकृति–विसङ्गति प्रवेश गराएर देशको राजनीति अस्थिर बनाइराख्न खप्पिस शेरबहादुर देउवाको पुनरागमनका केही दिनमै अध्यादेशबाट नेकपा एमालेलाई फुटाइएको छ भने फुट र जुटको कुनै गणना नै नहुने इतिहास बोकेको मधेसवादी दल जसपा पनि टुक्रिएको छ ।
केपी ओलीले आफू सरकारमा हुँदा जुन पात्र र विधिलाई प्रयोग गरेर अध्यादेशमार्फत तराईबासी दललाई फुटाउन, सांसद अपरहण गर्न, केही सांसद आफ्ना पक्षमा पारेर बहुमत कायम राखिराख्न र आवश्यकताअनुसार आफैँ पनि पार्टी फुटाउने अभ्यास गरेका थिए, देउवाले त्यही अस्त्र प्रयोग गरेर एमाले र मधेसवादीलाई फुटाइदिए । पुष्पकमल दाहालको पार्टीका केही नेता केही ओलीमा लागेको बदलामा दाहालले पनि एमाले फुटाइदिन ठूलो सहयोग पुर्याए । देश र जनतालाई सदैव कङ्गाल बनाइराख्ने दलाल संसद्वादी पार्टीको फुटले जनताको जीवनमा खासै अर्थ र महत्व नराख्ने भए पनि यसले समग्र राजनीतिमा भने केही न केही अर्थ राख्छ । यिनीहरु फेरि मिलेको नाटक गर्छन्, अलिकति बाक्लो खरानी घस्छन् र जनतालाई केही समय भ्रममा राख्ने दुष्प्रयत्न गर्छन् । यसको अर्थ नेपालको सत्तामा फेरि पनि केही समयसम्म दलाल पुँजीवाद ढलिमली गराउने देशीविदेशी खेल अघि बढेको छ र पछिल्ला गतिविधिहरूले त्यही कुराको सङ्केत गर्छन् ।
दलाल संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरू देश र जनताको आवश्यताले होइन, मालिकहरूको स्वार्थका कारण जन्मिने र विभाजित हुने गरेका छन् । नेपाली काङ्गेसको विभाजन र एकता, एमालेको विगतको विभाजन र एकता, मधेसवादी र राजावादीहरूको निरन्तरको एकता र विभाजन अनि अहिले आएर फेरि एमाले र जसपाको विभाजनले के देखाउँछ भने नेपालमा संसदीय पार्टीहरूलाई आआफ्नो स्वार्थअनुसार मिलाइदिने र फुटाइदिने प्रभुहरू निरन्तर क्रियाशील छन् । कम्युनिस्ट नाउँको केपी ओली नेतृत्वको सामाजिक फासिवादी सरकारले देश र जनताको भलो नगरे पनि संसारभरका साम्राज्यवादीहरूको भलो गरेको थियो । दुईतिहाइ हाराहारी बहुमतको ओली सरकार समयसम्म टिकेन, पतन भयो । केपी ओली सरकारको पतनका लागि अदालतलाई अघि सारियो । अदालतले नामै किटेर शेरबहादुर देउवालाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने आदेश नै दियो ।
मुलुक सङ्कटग्रस्त छ र यसलाई निकास दिन एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेको नेकपासँग सहमति गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएपछि पूर्ववर्ती ओली सरकार र नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार नेकपा शान्तिपूर्ण रूपमा जनसङ्गठन गरिरहेको छ तर नेकपाका कयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू अझै जेल र हिरासतमा अन्यायपूर्ण बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । छुटेका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि राजनीतिक निर्णय र सहमतिका आधारमा नभएर अदालतको आदेशमा, धरौटी बुझाएर, तारिखमा रिहा भएका छन् । केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सुदर्शन, केन्द्रीय सदस्यहरू रणवीर, माइला, निर्माणलगायत कयौँ नेता–कार्यकर्ता अदालतले तोकेको धरौटी तिरेर तारिखमा रिहा भएका छन् । सरकार इमानदार भएको भए सम्पूर्ण बन्दी नेता–कार्यकर्ता रिहा गरेर झूट्टा मुद्दा खारेज गरी वार्तामार्फत मुलुकलाई निकास दिने काममा लाग्नुपथ्र्यो तर त्यो देखिएन । तर उल्टै नेता–कार्यकर्ताका घरघरमा पक्राउ पुर्जी टाँसिएको छ । यसको अर्थ के हो भने देउवा सरकार पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्न इमानदार छैन । अर्थात् यसरी बुझौँ, ओलीलाई हटाएर जुन स्वार्थले देउवा–पुष्पकमल दाहालमण्डलीलाई सरकारमा विराजमान गराइएको छ, त्यो स्वार्थले नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न/हुन दिँदैन ।
सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेपछि नेकपाले राजनीतिक निकासका लागि अघि सारेका मुद्दाहरूमा वार्ता र छलफल हुने हुन्छ । दलाल पुँजीवादका सङ्कट हल गर्न संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गरी त्यसको नेतृत्वमा जनमतसङ्ग्रह गराउने र दलाल पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसङ्ग्रह हुँदा बहुमत वामपन्थी भएको मुलुकका जनताले समाजवाद रोज्ने हुन्छ । यो अवस्था उत्पन्न हुनुलाई वर्तमन सरकार र यो सरकार बनाइदिनेहरूले सङ्कट र समस्याका रूपमा लिएका हुन सक्छन् । विगतमा जनयुद्ध सञ्चालन भइरहेको समयमा नेकपा माओवादीले संविधानसभाको प्रस्ताव गर्दा पनि प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिवादी शक्तिले विभिन्न बहानामा वार्ता भाँडेर माओवादीलाई युद्धमा जान बाध्य बनाएको घटना स्मरणीय छ ।
मुलुकको विद्यमान सङ्कट र त्यसको निकासतर्फ सङ्केत गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवले भनेका छन्, ‘हामीले यो अवसरमा देशको राजनीतिक समस्याको समाधानका निम्ति दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य जनमत अर्थात् जनमतसङ्ग्रहबाट फैसला होस् भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसैले सबै कम्युनिस्ट, देशभक्त, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकताबद्ध भएर देशको रूपान्तरणका लागि अघि बढ्न अपिल गर्दछौँ ।’ जनयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकार र काङ्ग्रेसी गुन्डाहरूले नेकपा –माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य एवम् तराईका लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता रामवृक्ष यादवको २८ औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा महासचिव विप्लवले सबै कम्युनिस्ट, देशभक्त, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकताबद्ध भएर देशको रूपान्तरणका लागि अघि बढ्न अपिल गरेका हुन् ।
