आज विश्वका प्रत्येक अल्पविकसित तथा विकास उन्मुख राष्ट्रका सरकारहरूले देश विकासका निम्ति वैदेशिक सहयोगको याचना गरिरहेको देखिन्छ । निरपेक्ष रूपमा वैदेशिक सहयोग लिन हुन्न भन्ने पनि होइन तर वैदेशिक सहयोगका नाममा सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई असर नगर्ने गरी मात्र लिनु पर्दछ । यो सैद्धान्तिक मान्यता हो । यसलाई वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाले मात्र पूरा गर्नसक्छ । साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूका बीचमा त्यस्तो मान्यता लागू हुन सक्दैन । जनतालाई भ्रम पार्नका लागि साम्राज्यवादका दलालहरूले साम्राज्यवादी स्वार्थअनुसार लिने सहयोगलाई मानवीयताका रूपमा प्राप्त हुने अनुदान र राजनीतिक प्रभावका लागि दिइने सहयोग भनी २ भागमा विभाजन गर्दछन् र मानवीय सहायताका रूपमा प्राप्त हुने अनुदान लिँदा देशलाई बेफाइदा नहुने कुतर्क प्रस्तुत गर्दछन् । जुनसुकै आवरणमा आएको भए पनि साम्राज्यवादी सहयोग राजनीतिक र फौजी रणनीतिअनुसार नै आएको हुन्छ । अहिले सिङ्गो देशलाई नै दुई कित्तामा उभ्याउने गरी चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आउने अमेरिकी सहयोग विद्युत् उत्पादन, यातायातजस्ता पूर्वाधार विकासको आवरणमा आएको भनिए पनि त्यो हिन्द–प्रशान्त फौजी रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा फौजी अखडा कायम गर्न र चीनलाई घेरा हाल्न अगाडि सारेको परियोजना हो । सामाजिक दलाल फासिवादी सरकारका विदेशमन्त्रीले लाजै पचाएर भन्दैछन्, ‘अमेरिकी सहायतासँग बन्दुक आउँदैन ।’ यो साम्राज्यवादको नाङ्गो दलालीबाहेक केही होइन । यो परियोजना महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीन र साम्राज्यवादको नाइके अमेरिका–बीचको टक्करमा अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका निम्ति नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने घोषित नीतिअन्तर्गत हो भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ ।
साम्राज्यवादी आर्थिक सहयोगको वास्तविकता के हो भने आज अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारी वित्तीय अल्पतन्त्रात्मक निगम पुँजीवादीहरूले आर्थिक सहयोगका नाममा अल्पविकसित र विकास उन्मुख राष्ट्रहरूमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्यका साथ ऋण सहयोग दिने गरेका छन् । एउटा स्वाभिमानी तथा समाजवादी राष्ट्रले लिने–दिने सहयोग पारस्परिक सहयोग एकअर्काको स्वाभिमानको सम्मान र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यानमा राखेर मात्र सहयोग लिनुदिनु पर्दछ । वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी कम्युनिस्ट दृष्टिकोण बनाउनका निम्ति चिनियाँ सरकारले चीनको वैदेशिक आर्थिक सहायतासम्बन्धी सन् १९६४ मा जारी गरेको ८ बुँदे घोषणालाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । ८ बुँदे घोषणापत्र अध्ययन गरौँ :
(१) समानता र परस्पर लाभका आधारमा वैदेशिक सहायता प्रदान गर । सहायतालाई एकतर्फी उपहार होइन, पारस्परिक उपहार मान ।
(२) विदेशी सहायता दिँदा प्राप्तकर्ता देशको सम्प्रभुतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर । न त कुनै सर्त थोपर, न त कुनै विशेष अधिकारको माग गर ।
(३) आर्थिक सहायता निब्र्याजे वा न्यून ब्याजमा देऊ । आवश्यकताअनुसार ऋण भुक्तानीको अवधि लामो राख ता कि प्राप्तकर्ता देशलाई आर्थिक भार कम परोस् ।
(४) सहायताको उद्देश्य प्राप्तकर्ता देशलाई चीनमाथि निर्भर बनाउने हुनु हुँदैन । बरु उसलाई आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्र आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढ्नका निम्ति मद्दत गर्नु हो ।
(५) प्राप्तकर्ता देशमा सहायताका निम्ति चुनिएका परियोजनाहरू थोरै लगानी र छिटै सम्पन्न हुनेखालका हुनुपर्दछ ता कि प्राप्तकर्ता देशले आफ्नो आय र सञ्चय बढाउन सकून् ।
(६) आफ्नो देशमा उत्पादित श्रेष्ठतम् उपकरण र कच्चा पदार्थ नै उपलब्ध गराइयोस् । उपकरण र कच्चा पदार्थ स्वीकृत मापदण्द र गुणस्तरसँग मेल खाएनन् भने तिनलाई फिर्ता लिने ग्यारेन्टी लिनुपर्दछ ।
(७) कुनै प्रकारको प्रविधिको सहायता उपलब्ध गराउने समयमा यो सुनिश्चित गरियोस्, प्राप्तकर्ता देशका कर्मीहरूले त्यस प्रविधिमा पूर्ण विषेज्ञता हासिल गर्न सकून् ।
(८) प्राप्तकर्ता देशमा आर्थिक निर्माणका निम्ति पठाइएका विशेषज्ञहरूलाई सम्बन्धित देशका विशेषज्ञहरूका समान नै तलब वा सुविधाहरू मिल्नुपर्दछ । कुनै विशेष अधिकार, व्यवहार वा मागहरूको अनुमति दिनु हुँदैन ।
के नेपालमा वर्तमान नवऔपनिवेशिक दलाल संसदीय व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले उपरोक्त मापदण्डअनुसार सहयोग लिने गरेका छन् ? छैनन् किनभने उपरोक्त मापदण्ड पूरा गर्ने दलालहरूको चरित्र नै हुँदैन । वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाले मात्र उपरोक्त मापदण्ड अपनाउन र पूरा गर्न सक्दछ ।
दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद
साम्राज्यवाद र सामन्तवादको एकताबाट दलाल पुँजीवादको जन्म भएको हो । त्यसैले दलाल पुँजीवादलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अवैध सन्तान पनि भनिन्छ ।
सामन्ती सत्ता र त्यसको उत्पादन प्रणालीको अन्त्य गरी स्थापित भएको पुँजीवादी सत्ता र त्यसको उत्पादन प्रणालीबाट पनि श्रमजीवि जनतामाथिको शोषण दमन र उत्पीडनको अन्त्य भएन । शोषणका रूपहरू फेरबदल भए तर शोषण हटेन । त्यस सम्बन्धमा कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सामन्ती समाजको भग्नावेशबाट जन्मेको आधुनिक पुँजीवादी समाजले वर्ग वैरभावलाई अन्त्य गरेको छैन । यसले पुराना वर्गहरूको स्थानमा नयाँ वर्गहरू थिचोमिचोको पुरानो अवस्थाको स्थानमा नयाँ अवस्था र सङ्घर्षका पुराना रूपहरूको स्थानमा नयाँ रूपहरू मात्र कायम गरेको छ ।’
उपरोक्त भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पुँजीवादी राज्यव्यवस्था तत्कालीन अवस्थामा सामन्तवादको तुलनामा केही प्रगतिशील देखिए पनि अन्ततः निजी स्वामित्वमा आधारित शोषणकारी व्यवस्था नै हो । पुँजीवादी शोषणका विरुद्ध सर्वहारा श्रमजीवी जनताले आन्दोलन गर्नु आवश्यक हुन गयो ।
सुरुका अवस्थामा मजदुर आन्दोलनहरू मार्गनिर्देशक वैचारिक हतियारको अभावमा ज्याला वृद्धि, सेवासुविधा थपजस्ता मागहरूलाई लिएर गरिने आन्दोलनमा सीमित देखिन्थे । उत्पादनमा असहयोग गर्थे । माक्र्सवादको विकासको थालनीसँगै सन् १८२८ मा बेलायतमा भएको चार्टिस्ट आन्दोलनले वैचारिक आधारबाट आफूलाई निर्देशित गर्यो । सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सद्धारा जारी ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ ले सुस्पष्ट रूपमा श्रमजीवी जनतालाई वैचारिक हतियार प्रदान गर्यो । वर्गीय मुक्तिका निम्ति राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्यो । त्यही मार्गनिर्देशनमा फ्रान्समा सन् १८७१ मा पुँजीवादी शासनमाथि कम्युनको विजय भयो जसलाई युगान्तकारी पेरिस कम्युनका नामले चिनिन्छ । सीमा समस्याका कारण केवल ७२ दिन मात्र टिकेको भए पनि त्यसले पुँजीवादी सत्तामाथि सर्वहारा श्रमजीवी जनताले विजय प्राप्त गर्न सक्छन् र कम्युनिस्ट सरकार स्थापना गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो । त्यसै क्रममा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो सहरमा ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जनको मागसहित श्रमिक जनताले ऐतिहासिक, साहसिक र बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरे । उक्त बलिदानको उच्च सम्मान गर्दै आज संसारभरका मजदुरहरूले हरेक वर्षको मे १ तारिकका दिन मजदुर दिवस मनाउने गर्छन् ।
पुँजीवादी सत्तामाथिको निर्णायक बज्रप्रहार लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ को महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले गर्यो जसको कारणले विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुन पुगे । त्यस्तो अवस्थामा पुँजीवादले एक्लै सत्ता जोगाउन नसक्ने भएपछि सामन्तवादसँग एकता गर्न पुग्यो र सामन्तवादी दर्शनलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउन स्वीकार गर्यो ।
पुँजीवादी साम्राज्यवादले सन् १९१९ सम्म १०० भन्दा बढी देशमा उपननिवेश कायम गरेको थियो भने संसारभरका जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशत जनतामाथि शासन गर्दथ्यो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको प्रभावले १९८० सम्म आउँदा प्रत्यक्ष उपनिवेश भोग्ने जनता मात्र ०.३ प्रतिशत रहन गए । त्यस क्रममा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नयाँ रणनीति अवलम्बन गरे । प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट पछि हट्ने र अर्धऔपनिवेश कायम गर्ने उक्त पुँजीवादी रणनीतिको उद्देश्य थियो– वर्गीय मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी सामन्ती तथा कुलीन वर्गका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना दलाल बनाउने र तिनीहरूका हातमा सत्ता सुम्पने । यसरी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा चीन, क्युबा, जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया), भेनेजुएलालगायत देशहरूबाहेक अधिकांश देशहरूलाई अर्धऔपनिवेशिक बनायो । राजतन्त्रात्मक मुलुक होस् वा गणतन्त्रात्मक मुलुक होस्, शासन सत्तामा टिक्नका लागि साम्राज्यवादको दलाल बन्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा महान् चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदासम्म पुँजीवादी सत्ता आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्न बाध्य हुन पुग्यो जसको परिणाम सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न पुगेको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले आफ्नो पहिचान गुमाउन पुग्यो र सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलालीमा सत्तामा साझेदारीका लागि मात्र आन्दोलन गर्ने गरी दलाल पुँजीवादी चरित्रमा पतन हुन पुग्यो । यसरी दलाल पुँजीवादको उदय भयो । विचारधारात्मक हिसाबले सामन्तवादी र साम्राज्यवादी आर्थिक प्रणाली अँगालेको पुँजीवादलाई दलाल पुँजीवाद भनिन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र औपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी छ । पूर्वसामन्तवादीहरू, दलाल पुँजीपतिहरू र नोकरशाह पुँजीपतिहरू एकअर्कामा रूपान्तरित र अन्तरघुलित भएका छन् । तिनीहरू रूपमा सामन्त, नोकरशाह र पुँजीपति देखिए पनि तिनीहरूको सार दलाल पुँजीवाद नै रहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि शासनसत्तामा रहेका शासकहरूले सामन्ती राष्ट्रवाद, देशभक्त, राष्ट्रसेवी र राष्ट्रिय पुँजीपतिको चरित्र गुमाउन पुग्दा नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक बन्न पुगेको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि देशभक्त शक्तिबाट स्खलित हुँदै गएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र शान्तिप्रक्रियामा आउनुपूर्व क्रान्तिकारी देशभक्त शक्तिमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) माओवादी केन्द्र हुँदै एमालेमा नै विलय भई सामाजिक दलाल पुँजीवादमा पतन हुन पुग्यो । यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको संसदीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली राज्यसत्ताले नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी चरित्र ग्रहण गर्न पुगेको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि तिनै दलाल पुँजीपति, सामन्ती दलाल र नोकरशाही दलाल पुँजीपतिहरूको आधिपत्य कायम हुन पुगेको छ । स्न २०१९ को आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा नेपालका १० जना अर्बपतिहरूमा तिनै दलाल पुँजीपतिहरू रहेका छन् । सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार ती
१० जना उच्च घरानाहरू यसप्रकार रहेका छन्
१. विनोद चौधरी १.७ खर्ब अमेरिकी डलर
२. शेष घले ६४७ अर्ब अमेरिकी डलर
३. उपेन्द्र महतो ५०० अर्ब अमेरिकी डलर
४. अजय सुमार्गी २०० अर्ब अमेरिकी डलर
५. आदित्य झा १०० अर्ब अमेरिकी डलर
६. जिबा लामिछाने ९२ अर्ब अमेरिकी डलर
७. पशुपतिशमशेर राणा ८४ अर्ब अमेरिकी डलर
८. बलाराम चेन्राई ७० अर्ब अमेरिकी डलर
९. राजेन्द्र खेतान ६२ अर्ब अमेरिकी डलर
१०. ज्ञानेन्द्र शाह ५८ अर्ब अमेरिकी डलर
