मधेसलाई चाहिएको आन्दोलन !

संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि २ नम्बर प्रदेशको नामकरण हुनसकेको छैन तर पनि बोलीचालीमा यसलाई मधेस भन्ने गरिएको छ । प्रादेशिक सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुगेर ४ वर्ष लागिसकेको छ । संविधान घोषणा भएपछि मधेसमा आन्दोलन भयो । कहाँसम्म भने ६ महिनासम्म नाकाबन्दी नै भयो । तर पनि माग पूरा नहुँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा मधेसवादी पार्टीहरूले भाग लिए । अहिले तिनै आन्दोलनरत पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको छ । सबै स्थानीय तह पनि निर्वाचित भएको ४ वर्ष पुग्यो तर यहाँका ८ वटा जिल्लाबासी जनताका अधिकार, आर्थिक विकास, समानता, विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, सामुदायिक विभेदका बारेमा एउटा सानो सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।

यो क्षेत्रको केही सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने असाध्यै कहालीलाग्दो रहेको छ । यहाँ साक्षरतादर केवल ४९.५० प्रतिशत रहेको छ । यो नै सबैभन्दा कम साक्षरता भएको प्रदेश हो । यस्तैगरी स्वास्थ्य र आर्थिक सूचकाङ्क पनि राम्रो छैन । प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोत भएको, भौगोलिक रूपमा सुगम र मनग्गे उत्पादन हुने, जनसङ्ख्या र जनशक्ति पनि प्रशस्त भएको मधेसका जनता किन पिछडिएका छन् ? किन बढी उत्पीडनमा परेका छन् ? विभिन्न नाममा भएका आन्दोलनहरूले पनि यहाँको चेतना किन वृद्धि हुन सकेन ? जब कि यी सबै जिल्ला सुगम क्षेत्रमा पर्दछन् ।

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही धनुषा, सिराहा जिल्ला विगतका वामपन्थी र किसान आन्दोलनका केन्द्रहरू पनि हुन् । तर यहाँ अहिले पनि ठूला ठूला जमिनदारहरूको राज छ । मधेस आन्दोलनको त यी जिल्लाहरू केन्द्र नै हुन् । पञ्चायत कालदेखि नै हेमबहादुर मल्ल, गजेन्द्रनारायण सिंह, बद्री मण्डलहरू मधेसी जनताका नाममा शासनमा नपुगेका होइनन् तर यहाँका जनताको जीवनमा कुनै फेरबदल भएको छैन । यहाँका जनता र भूमिमा किन खासै परिवर्तन आएनछ भन्नेबारेमा बुझ्नका लागि यस क्षेत्रको चुरो कुरो पत्ता लगाउनुपर्छ । यहाँका जनतामाथिको उत्पीडन, शोषण र दमनको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय संरचना

यी ८ वटा जिल्लामा यादवको १४.८०, मुस्लिमको ११.५९, थारूको ५.२७, तेली ५.१०, कोइरीको ४.५६, चमारको ४.२२, धानुकको ३.४९, मुसहरको ३.०२, कुर्मीको २.८३, पासवानको २.७९, पहाडी ब्राह्मणको २.३४, मलाहको २.२६, मैथिली ब्राह्मणको २.२ र तामाङको २.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या (https://en.wikipedia.org/wiki/Province_No._2) रहेको छ । तर यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा खस नेपाली रहेको छ । यहाँ रहेका कोसी, बागमती, कमला, लखन्देही र विष्णुमती मुख्य नदीहरू हुन् । तर भारतले कोसीमाथि बाँधेको बाँधबाट बग्ने १,५५० क्युसेक पानीमा भारतले ४०.६५ प्रतिशत र नेपालतिर केवल १.३५ प्रतिशत बग्छ । यसको मुख्य कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले केन्द्रीय सरकारको हैसियतमा २०११ सालमा गरेको कोसी सम्झौता हो ।

यहाँ उखु खेतीको उत्पादनमा तीव्रता आएको छ । श्रीराम, अन्नपूर्ण र दुईवटा महालक्ष्मी, वीरगन्ज, रिलायन्स, हिमालय, एभरेस्ट, बाबा बैजुनाथ, गन्ना फ्याक्टरी, एसबी ग्रुप, तिरहुत गुडजस्ता सुगर मिल यहाँ रहेका छन् तर यहाँका उखु किसानले उखुको मूल्य भुक्तानी नपाएको भन्दै काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नुपर्दछ । यहाँका उखुलगायत अन्य किसानले गरेका कृषि उत्पादनको भुक्तानी नपाएर किसानले बैङ्क र स्थानीय जमिनदारसँग लिएको ऋण तिर्नुपर्दा उनीहरूको जमिनको आकार घट्दै गएको मात्र छैन, भूमिविहीनसम्म हुन पुगेका छन् । किसानले जमिनदार, बैङ्क, सहकारी, विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग मिटर ब्याजमा ऋण लिन्छन् । एकजनाले लिएको २ लाखको ब्याज मात्र ७ लाखसम्म तिरेका तथ्यहरू रहेका छन् ।

यस प्रदेशका प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि केन्द्रीय सत्ताले मजासँग दोहन गरेको छ । यसको राम्रो उदाहरण यस क्षेत्रमा रहेको चुरे क्षेत्रबाट सस्तोमा भारत जाने गरेको गिट्टी, बालुवा हो । भारत र नेपालको मुख्य व्यापारिक वीरगन्जलगायत नाकाहरू यहीँ पर्दछन् । यसै क्षेत्र भएर जाने पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य पदार्थमा यहाँका जनतालाई कुनै सुविधा छैन । न आयातमा छ, न निर्यातमा नै । सुख्खा बन्दरगाह, रेल वे लाइन, व्यापारिक केन्द्र र नाकामा हिजो पनि सीधै केन्द्रको वर्चस्व थियो, आज पनि सङ्घको छ । यति मात्र नभएर यहाँका जनतामा भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय र सामुदायिक उत्पीडन थोपरिएको छ ।

मधेसका जनतामाथि थोपरिएको एकीकृत शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध एकीकृत रूपमा नै लड्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा एकल रूपमा लडेर जित्न सकिँदैन । लड्नु बर जित्नुमा फरक छ । त्यसैले भारतीय साम्राज्यवादको आडमा टिकेको वर्तमान राज्यप्रणाली, उनीहरूकै इसारामा चल्ने स्थानीय जमिनदार, सामन्त जसलाई यस क्षेत्रमा जनयुद्धले पनि उन्मूलन गर्न सकेन र स्वयम् विभिन्न सन्धि/सम्झौतामार्फत नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, भौगोलक र सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट मुक्त हुने वैचारिक हतियारको आवश्यकता छ ।

स्थानीय जमिनदार, राजनीतिक पार्टीहरूसँगको अन्तरविरोध

२००९ सालमा बारा—पर्सामा नेकपाको नेतृत्वमा किसान विद्रोह भएको थियो । त्यस विद्रोहमा मधेस र पहाडी मूलका ठूलाबडा भनाउँदा (जमिनदार, सामन्त¬) का विरुद्ध त्यहाँका उत्पीडित, गरिब, किसान, दमित जाति, समुदायको क्रान्तिकारीपनले लैस सहभागिता थियो । यो विद्रोह केवल आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको मात्र नभएर वर्गीय पनि लडाइँ थियो । जनयुद्धको प्रभाव पनि राम्रो परेको हो । मधेस र पहाडी मूलका नेता÷कार्यकर्ताले जीवन आहुति दिएका थिए । घाइते भएका थिए । मधेसका जनताको विद्रोहको चेतना पनि बढेको थियो । जनयुद्धको अन्त्यसँगै यी जिल्लाहरूमा विद्रोहको सुरुआत भएको थियो । एमालेबाट जनयुद्धकालमा माओवादी बनेका सप्तरीमा जन्मिएका उपेन्द्र यादव, काङ्ग्रेसका महोत्तरीका महन्थ ठाकुर, भारतको बिहारमा जन्मिएको भनिए पनि उनले आफूलाई सर्लाहीमा जन्मिएको भन्ने राजेन्द्र महतोहरूले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । मधेसमा १९८५ मा नेपाल सद्भावना पार्टी बनाएका सप्तरीका गजेन्द्रनारायाण सिंहले मधेसको मुद्दा उठाएका थिए । आन्दोलन हुँदै गर्दा नै उनीहरू २०६५ सालपछिका सबैजसो सरकारमा सहभागी हुन पुगेका छन् । यसबीचमा धनुषाका डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए भने भारतको बिहारस्थित दर्भङ्गामा जन्मिएको भनिएका परमानन्द झा पहिलो उपराष्ट्रपति बनेका थिए । २०४७ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस, सद्भावना पार्टी र मधेस मूलका पार्टीबाट दर्जनौँ नेताहरू उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनिसकेका छन् ।

तर उनीहरूले गरेका आन्दोलन जसमा त्यहाँका जनताले जीवनसम्म गुमाएका छन्, उनीहरूले केवल सरकारमा जाने, मोल–मोलाहिजा गर्न मात्र प्रयोग गरे । यसको कारण हो यहाँका ठूला भनिएका नेताहरू आफैँ पनि जमिनदार हुन् । यहाँका भुइँमान्छेका उत्पीडन र शोषणका कारक नै यी मान्छेहरू नै हुन् । यिनीहरूले गरिब जनतालाई सस्तोमा श्रम गराउँछन्, मिटर ब्याज लगाउँछन्, जग्गा–सम्पत्ति हडप्छन् । जातीय नाममा विभेद गर्दछन् । १३ किसिमका जाति रहेको यस क्षेत्रमा सबै जातमा उत्पीडित वर्ग त छँदैछन् । साथै कथित तल्लो जातमाथिको उत्पीडन सामन्ती वर्णाश्रममा आधारित छ । छुवाछूत र महिलामाथिको उत्पीडनले सीमा नाघेको छ । दाइजो नल्याएको भन्दै ज्यूँदै जलाउने, माइतीघरको सम्पत्ति हडप्ने, एसिड छर्किने, गरिब र वृद्धा महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने सबैभन्दा बढी यहाँ हुन्छ । यस्ता विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध यहाँका कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले पहल गरेका छैनन् किनभने तिनीहरू आफैँ यस्ता कुकार्यमा संलग्न रहेका हुन्छन् । मोहम्मद अफ्ताव आलमको इँटाभट्टाकाण्ड त्यसको एउटा राम्रो दृष्टान्त हो ।

भारतीय अतिक्रमण र उत्पीडन

भारतको सीमासँग जोडिएको नेपाली भूमि र त्यहाँका जनतामाथि उत्पीडन र अतिक्रमणको ठूलो सूची रहेको छ । विगतमा भएका सन्धि/सम्झौता र भारतीय हैकमको पराकाष्टाको मार नेपालीले भोग्नु परेको छ । त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो जयसिंह धामी मालघाटस्थित तुइनबाट महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएका कारण महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटना । यस्ता घटनाहरू मधेसतिर प्रायः गुपचुप हुने गरेको छ । मधेसी मूलका जनताको रीतिरिबाज, धर्म संस्कृति, विवाह सीमा जोडिएका भारतीय गाउँ र सहरसँग हुने गरेको छ । तर पनि यहाँका जनतामाथि भारतीय प्रशासन र उसको आडमा लागेर उत्पीडन हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तु भारतीय बजारमा किन्न जाँदा गरिने दुव्र्यवहार, लुटपाट र महिलादे आफ्नो अस्मितामाथिको खेलबाड भोग्नु पर्दछ । यहाँका जनताले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको भूमि अतिक्रमण हो ।

नेपालसँग रहेको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार नै पर्सा जिल्लाको सिमरिया सीमा क्षेत्र, लक्ष्मीपुर सीमा क्षेत्र, दसगजा सीमा क्षेत्र, रौतहटको जमुना गाउँ सीमा क्षेत्र, सर्लाहीको मारर, सिराहाको तिलाठी सीमा क्षेत्र, सखडा सीमाक्षेत्र, सप्तरीको कुलौनी सीमा क्षेत्र, लालपट्टी सीमाक्षेत्र, तिलजा सीमा क्षेत्र, मोहनिया सीमा क्षेत्र र सरबाह सीमाक्षेत्र यी ८ वटा जिल्लामा अतिक्रमणमा परेका भूमि हुन् । यहाँका जनतासँग आफ्ना नाममा लालपुर्जा हुन्छ तर ती जमिनको उपभोग भने एसएसबीको आडमा त्रास देखाएर भारतीयहरूले गर्ने गरेका छन् । भारतीयले यहाँका जनतामा थोपरेको विपत्ति भनेको सीमा क्षेत्रमा बनाइएका तटबन्धन र दसगजासँगै जोडेर बनाइएका ठूला र अग्ला बाटा र भौतिक संरचना हुन् ।

यहाँका ८ वटा जिल्लामा मात्र १) लालबकैया तटबन्ध (रौतहट), २) बैरगनिया–चक्र तटबन्ध (रौतहट), ३) बागमती तटबन्ध (रौतहट–सर्लाही), ४) कमला तटबन्ध (धनुषा–सिराहा), ५) सिराहा तटबन्ध (सिराहा), ६) खाँडो तटबन्ध (सप्तरी), ७) कलौनी तटबन्ध (सप्तरी), ८ कोसी बाँध (सप्तरी–सुनसरी) तटबन्धहरू बनाइएका छन् । यी तटबन्धले नेपाली बस्ती, कृषियोग्य भूमि डुबानमा पार्छन्, सिमानामा रहेका पिलरहरू बगाउने, डुबाउने गर्दा नेपाली भूमिमाथि भारतको अतिक्रमणलाई सहज बनाइदिन्छ । भारतलाई अनावश्यक विवाद झिक्न सजिलो हुन्छ ।

निष्कर्ष

उल्लिखित तथ्यहरूले मधेसका जनता साँच्चै सबैखाले शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त हुने हो भने यी ३ वटा भीमकाय पहाडलाई पन्छाउने साहस गर्नु पर्दछ । हुनत यी ३ वटै मधेसका उत्पीडनका आधारहरू वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको छ । त्यसैले पहिलो कुरा वर्तमान राज्यप्रणालीलाई भत्काएर नयाँ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्दछ । दोस्रो कुरा, कुन विचार, राजनीति, सङ्गठनात्मक संरचनाले गर्ने सङ्घर्षले मात्र यी सबैखाले शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्दछ । नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग भएका विचारहरूले मधेसलाई मात्र नभएर सिङ्गो नेपाललाई पनि मुक्त गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ ।

मधेसका जनतामाथि थोपरिएको एकीकृत शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध एकीकृत रूपमा नै लड्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा एकल रूपमा लडेर जित्न सकिँदैन । लड्नु र जित्नुमा फरक छ । त्यसैले भारतीय साम्राज्यवादको आडमा टिकेको वर्तमान राज्यप्रणाली, उनीहरूकै इसारामा चल्ने स्थानीय जमिनदार, सामन्त जसलाई यस क्षेत्रमा जनयुद्धले पनि उन्मूलन गर्न सकेन र स्वयम् विभिन्न सन्धि÷सम्झौतामार्फत नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, भौगोलक र सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट मुक्त हुने वैचारिक हतियारको आवश्यकता छ । जसरी देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरू एकीकृत भएर आएका छन् जनताले पनि एकीकृत भएर प्रहार गर्नु पर्दछ । त्यसैले अब मधेस मुक्त गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको विकसित रूपको प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्