काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले सर्वोच्च अदालतले केपी ओली सरकारको पतन र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दिएपछि अदालतले संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिदिएको संश्लेषण गरेका छन् । रातो खबरसँग विशेष कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसको राजनीतिक सार भनेको संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट, दलाल पुँजीवादी सत्ताको सङ्कट नै हो भन्ने कुरा बुझाउँछ किनकि सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि र सामाजिक, व्यावहारिक अवस्थामा पनि देशको राजनीतिक मामिलाहरूको फैसला गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने निकाय वा संस्था भनेका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले खडा गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू नै हुन् । प्रतिनिधिसभा अथवा क्रान्तिकारी निकायहरूले नै फैसला गर्नुपर्छ । त्यसपछि कुनै कानुनी अल्झन उत्पन्न भएको अवस्थामा न्यायालयले त्यसमा सुझाव, सल्लाह दिनु स्वाभाविक कुरा हो । तर ठीक उल्टो के भइरहेको छ भने संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू सङ्कटमा गइरहेका छन् । उनीहरूका संस्थाहरू निकम्मा साबित भइरहेका छन् ।’
महासचिव विप्लवले कुनै पनि संसद्वादी दलहरू राजनीतिक निर्णय लिने राजनीतिक हैसियतमा नरहेको र उनीहरूले सम्पूर्ण रूपले अदालतको सहारा लिनुपरेको पनि प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यो भनेको राजनीतिक संस्था, पार्टी, नेतृत्व र संस्थाहरूको असफलता हो ।’
अदालतले केपी ओली सरकार हटाएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्दैमा नेपालको संसदीय व्यवस्थामा मडारिएको सङ्कट समाधान नहुने पनि उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यो निकासले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था कायम हुन्छ त ? त्यो सम्भव छैन । झन् उल्टोतिर फर्काइदिएको छ । अदालतद्वारा, कतिसम्म भने राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत र अधिकार पनि खोसिदिनेसम्मको परिस्थिति बन्यो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा ह्विप नै लागू गर्न नपाइनेजस्ता जुन प्रकारका निर्णयहरू भएका छन्, यो त के हो भने लगभग राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिदिएको कुरा हो । कोही मान्छे रमाए पनि, कोही दुःखी भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । रमाउनेहरूका लागि पनि त्यो एक छिनको आत्मरति मात्रै हो । यसको परिणाम भनेको फेरि पनि अस्थिरता, अनिश्चयता र अराजकता नै हुन्छ । जनतालाई पनि यो कुरा स्वीकार्य छैन । संसदीय पार्टीहरूको सङ्कट, असफलता, संसद्वादी पार्टीहरूमा विकृतिहरू मच्चिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । उनीहरूको असफलताले जनताले क्षति उठाउनुपर्ने, भोग्नुपर्ने, देशले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । जनताले शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता चाहेका छन् । त्योचाहिँ यो राज्यप्रणाली र यो व्यवस्थाबाट हुँदैन र आमूल परिवर्तनद्वारा होओस् भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसकारण यो निर्णयले कुनै त्यस्तो नयाँ विश्वासको वातावरण वा स्थिरता, स्वाधीनता दिन सक्तैन ।’
महासचिव विप्लवले केपी ओली सरकारले पनि दलाल संसद्वादीहरूको चरित्र र स्वभावअनुसार नै सहमति गरेर कार्यान्वयन गराउन इमानदार नबनेको पनि प्रस्ट पारेका छन् । महासचिव विप्लवले अब नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेकाले प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट दलाल पुँजीवादी व्यवस्था फालेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘यो सरकार, अस्थिर किसिमको, विघटन हुने, गठन हुने, कहिले संसद्बाट, प्रायजसो बाहिरबाट, अदालतबाट बन्ने जनताको मत एकातिर छ, अरू विभिन्न खालका विकृतिहरू लाद्ने जुनखाले स्थिति बनेको छ, यसको सट्टामा, यो सरकारको सट्टामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, संसदीय चुनावको सट्टामा एकचोटि जनमतसङ्ग्रह, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो विकल्प यही हो ।’
