काठमाडौँ : एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि ओली समूहतर्फ लागेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व माओवादी समूहका नेताहरू २५ गते बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका छन् । उनीहरूले २३ असारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नामक दल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
शुक्रबार आफूहरूले दर्ता गरेको निवेदनको कार्यान्वयन के कसो भइरहेको बुझ्न भन्दै आयोगलाई ‘अप्रत्यक्ष दबाव’ दिएको देखिन्छ । २०५९ सालदेखि सो पार्टीले महाधिवेशन नगरेकोले दर्ता खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका व्यक्तिको निवेदन दर्ता यस्तो परिस्थतिमा भएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रम ओलीका विस्वासपात्र हुन् । उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष दायित्व निर्वाह नगरेको सर्वत्र आरोप छ । सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीसले थपलिया CIA बाट परिचालित व्यक्ति भएको कारण प्रम ओलीको चाहना बमोजिम माओवादी केन्द्र दर्ता खारेज नहोला भन्न सकिन्न भन्छन् । पार्टी एकता खारेज पनि प्रम ओलीकै चाहना अनुसार भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले अनाधिकृत निवेदन दर्ता गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । पार्टी विधान अनुसार २०७५ सालभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताको कारण सो अधिवेशन भएको थिएन । त्यही प्रावधानमा टेकेर निर्वाचन आयोगको वैसाखी टेकेर एमसीसी पारित नगर्न भूमिका खेलेको र चीनप्रति नरम नीति लिएको सजाय स्वरुप सो दल दर्ता खारेज गर्न शक्ति केन्द्रहरू प्रयासरतः देखिन्छन् ।
