नेपालको इतिहास ३५,०० सय वर्ष पुरानो छ । नेपाल स्वतन्त्र र अभिभाज्य राज्य हुँदा विश्वका सयौँ मुलुकको जन्म नै भएको थिएन । हाल आएर विश्वमा करिव सवा दुई सय देश छन् । नेपालले विश्वको ०.०१ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ । विश्वको ३ प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत–साधन नेपालले आफू सँगै राख्न सफल भएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्वकै धनी देशहरू मध्य नेपाल एक हो । विश्वमा आज जुन देशले समृद्धि चुमेका र विकाशमा सफलता प्राप्त गरेको भनिरहेका छन् । त्यो सबै प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगले मात्रै सम्भव भएको हो । हाल नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । सन् १९१६ को सुगौली सन्धि भन्दा पुर्वको नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको आँकडाले देखाउँछ । सुगौली सन्धि र सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता पछि पनि भारतीय साम्राज्यवादले भारतसँग सिमा जोडिएका २२ जिल्लाको करिव ६२ ठाउँमा विभिन्न प्रकारले सिमा अतिक्रमण गरेको छ ।
शुरुमा महेशपाल र गोपाल बंशले नेपालमा शासन गरे भन्ने किवदन्ती पाइन्छ । तर संस्थागत रूपमा किराँत बंशले नै नेपालमा शासनको व्यवस्थित सुरुवात गरे । बैशालीबाट भागेर आएका लिच्छविहरूले किराँतहरूको शासन कब्जा गरी आफूले शासन व्यवस्था चलाए । लिच्छवि कालदेखि नै सबैखाले कानुन बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले शासन चलाएको इतिहासमा पाइन्छ । लिच्छविकाल पछि मल्लकालीन राजाहरूले नेपालमा शासन चलाए । यही मल्लकालमा नेपाल विभिन्न राज्यमा टुक्रीएर बाइसे/चौबिसे राज्यहरू बन्न पुगे । अन्य थुप्रै राज्यहरू पनि भए । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालीको एकीकरण अभियान थाले । फलस्वरूप आजको एकीकृत र सिङ्गो नेपाल बनेको छ । यद्यपी नेपाल पुर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म थियो । सन् १८१४–१६ सम्म नेपाल ब्रीटिसबीच युद्ध भयो । त्यसपछिका विभिन्न सन्धि सम्झौताले गर्दा हालको नेपाल रहन गएको हो । पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपालको एकीकरण गरे पनि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई एकीकरण गर्न सकेनन् ।
नेपालमा प्रचुर मात्रामा साधन स्रोत छन् । त्यसको सही ढङ्गले आजसम्म उपयोगमा आएको छैन । जङ्गबहादुरले आफ्नो शासन टिकाउन अङ्ग्रेज साम्राज्यको चाकडी गरे । उसकै स्वार्थ मुताबिक मात्र काम गरे । जुन समयमा तिब्र गतिले विश्वमा पुँजीवादको विकाश भएको थियो । तर जङ्गबहादुरले शिक्षा जस्तो विषयबाट नेपाललाई बञ्चित गरि अन्धकारमा राखे । २००७ सालपछि बनेका हरेक सरकार भारत आश्रित भए । कहाँसम्म भने २००८ साल वरिपरी नेपालको मन्त्रीपरिषद् वैठकमा भारतीय प्रतिनिधि रहने चलन बनाइयो । आफ्नो पक्षमा सरकार बनाउन र टिकाउन भारतकै गुलाम चाकडी र दलाली गर्ने अबस्था बन्यो । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि नेपाली काँङ्ग्रेसले उदारवादी नीति अनुशरण गरे । जसको फलस्वरूप नेपालमा भएका उद्योगहरू कौडीको भागमा बेचेर खायो । कम्युनिस्टको नाममा उदाएको एमाले पनि विभिन्न ल्न्इ, क्ष्ल्न्इ भित्र्याएर साम्राज्यवादी र पुँजीवादीकै पक्षपोशन गर्न लाग्यो । र दशबर्षे जनयुद्धमार्फत अगाडि आएका माओवादीले पनि समग्र राज्य सत्ताका संयन्त्र परिवर्तन गर्न सकेन, जसको फलस्वरूप प्रचण्ड–बावुराम पनि यही दलाल पुँजीवादी संसदीय दलदलमै भासिए, संसदीय व्यवस्थाको नेपाली इतिहास हेर्दा फोहोरी खेल ! सुरा सुन्दरी किनबेच, अपहरण काण्डमा सिमित भएर आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा लिप्त भए । संसदीय व्यवस्थाको ४० बर्षको अवधिमा रास्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको नारा सरकारमा पुग्ने र टिकाउने भर्याङमा मात्रै सिमित भयो ।
अर्को पक्षबाट हेर्दा सन् १९४१–४३ सम्म बङ्गालको भोकमरीमा खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको इतिहास छ । सन् १९६० को दशकसम्म ठुलै मात्रामा खाद्यान्न भारत निर्यात गर्ने नेपाल आजको मितिमा ७० प्रतिशत भारतबाट आयत गर्छ । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमीनको ३० प्रतिशत जमीन बाँझिएको छ । १५२ देशमा करिब ५२ लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा बिदेशिएका छन् । नेपालको दक्ष जनशक्ति पनि पलायन भएको छ । बिदेशबाट प्राप्त हुने करिब ८ खर्ब रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र थेगिएको छ । यता नेपाल भारतलाई रेमिट्यान्स बुझाउने देश सातौँ स्थानमा छ । नेपालबाट भारतमा बार्षिक करिब ४ खर्ब रेमिट्यान्स जान्छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरी नेपाललाई समृद्धितिर लैजाने कुनैपनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिएर राज्य चलाउने गरिरहेका छन् । बैदेशिक ऋण ३ बर्षअघि प्रतिव्यक्ति २८ हजार मात्रै थियो । २०७४ फागुनमा केपी ओली सत्तारुढ हुँदा मुलुकको सार्वभौम ऋण ८ खर्ब ४२ अर्ब थियो भने २०७७ फागुनमा १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार ऋण बोकाएर शासन गरिरहेका छन् ।
एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा माथिल्लो २० प्रतिशत जनसङ्ख्याले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५७ प्रतिशत खपत गर्छ । जबकी पिँधका २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ३ प्रतिशत मात्र पहुँच छ । महिनामा ६ हजार रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न नसक्ने जनताको सङ्ख्या ५६ लाख छ । जनसङ्ख्याको ७ प्रतिशत अर्थात २६ लाख मान्छे शरिरलाई चाहिने न्युनतम् पोषण नपाएर कुपोशीत छन् । तर सरकारले ७० प्रतिशत गरिबलाई पनि धनीको पैशा गरिब जनतालाई डिभाइट गरेर एक हजार असी डलर पर आम्दानी छ नेपालको भनिरहेको छ ।
नेपालमा १९९० दशकपछि २४ वटा सरकारहरू गठन भए । तर कुनैपनि सरकार आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । उदारवादी लोकतन्त्र भनिने प्रणालीलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण र सरकारको अस्थिरता जस्ता चरित्रमा मात्र देख्ने गरिन्छ । उदारवादको आधार वा आदर्श बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो भनिएको छ । नेपाल राज्यका हरेक संयन्त्रमा दलाल पुँजीवादको एकछत्र राज छ । संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन भनेको ‘वाहुवली ’ र ‘छट्टु’ जनताको बीचको सम्झौतामा सिमित हुन पुगेको छ । चुनावमा थ्री.जी., गुण्डा, गण र गोल्डको बोलवाला छ । विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भएको छ । जनतालाई भ्याक्सिन किन्न पैशा नपाएर बिदेशी समक्ष भीख मागिरहेको छ । जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार गैरजिम्मेवार छ । अर्कोतर्फ भने मध्यावधी चुनावको नौटङ्की रचेर ५० औँ अर्ब खर्च गर्ने ध्यानमा छ । यसरी दलाल पुँजीवादी सत्ता र बहुदलीय व्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख शब्दावलीको पगरी गुथाएर सम्रान्त वर्ग दलालहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने वैधानिक माध्यम बनेको छ ।
सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण अवएब दोहन गर्ने काम भएको छ । दोहन गरेको सम्पत्ति म र मेरालाई सिद्धान्तमा लागू गरिएको छ । हरेक ठेक्का पट्टा, बिकासे समिति अध्यक्ष, वनजङ्गल, खोलानाला आफू अनुकूल मान्छेलाई दिइन्छ । त्यसबाट कमिशन/भ्रष्टाचार व्यापक खेल चलिरहेको छ । यसरी लुटिएको धन नेपालमा राख्ने वैधानिक माध्यम नपाएर विभिन्न वैदेशिक बैंकहरूमा राखिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । स्वीज नेशनल बैंककले सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा नेपाली बचत दोब्बर देखाएको छ । सन् २०१९ सम्म २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार ८ सय १० थियो भने सन् २०२० मा बचत ४७ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार २५१ रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम ब्याजसहित हो । यद्यपी १ बर्षमा नै कसरी दोब्बर भयो ? यसरी पैशाको श्रोत नखुलाउने बैंकमा नै किन राख्नुपर्ने ? यसको सोझो अर्थ अबैध कालो धन लिएर थुपारिएको छ ।
विश्व सम्पदालाई हेर्दा नेपालमा कूल ३ प्रतिशत प्राकृतिक साधनस्रोत नेपालमा पाइन्छ । खनिज, वनजङ्गल, जडिबुटी, पानी पर्यटकीय स्थल, पेट्रोलियम पदार्थ प्रचुर मात्रामा छ । कुनै बेला विस्वभर बहादुरले चिनिएको नेपालीको श्रमशक्ति अर्को महत्वपूर्ण पुँजी हो । सिङ्गो एशियालाई खान पुग्ने प्रचुर पानी नेपालमा छ । एशियालाई मरुभूमिबाट बचाउने अधिकान्स हिमालयन श्रीङ्खला नेपालमा छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मुस्ताङमा १० कि.मि लम्बाई ३ कि.मि. चौडाइँ फैलिएको युरिनियम छ । अन्य खनिज पदार्थ सुन, तामा, फलाम लगायत धातुहरू छन् । असङ्ख्य जडिबुटी जैविक जीवन प्रणाली नेपालमा छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपाल भन्दा पछि जन्मिएका राज्यले पनि विकासको सफलता चुम्दा पनि नेपालले किन सकेन ? हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली किन पछाडि परेका छौँ । यसको मूल कारण भनेको बिगतदेखि वर्तमान सम्मको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै मुख्य समस्या हो । यसलाई बदल्न आवश्यक छ । दोश्रो कुरा नेपालमा भएको राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन प्रणाली दोषी छ । गुलाम मनोवृत्ति, दलाल, चाकडी, चाप्लुसी व्यक्तिवादको समस्या छ र जनताप्रति जवाफदेही हुनुभन्दा शक्तिकेन्द्रसँग ज्यू हजुर गर्ने प्रवृत्ति छ । यो समग्र समस्याको हलको निम्ति राजनीतीक सत्ता र व्यवस्था बदल्नु आवश्यक छ । जुन व्यवस्था भनेको जनताको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो ! समाजवादमा पुग्ने बाटो एकीकृत जनक्रान्ति जो आजसम्म चलेका न्यायपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्षको सश्लेषित रूप हो । यसको निम्ति आम नेपाली जनताले सचेततापूर्ण ढङ्गले भाग लिँदै वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढौँ ।
