यसकारण जनमतसङ्ग्रह र संयुक्त सरकार

जेठ ११ गते कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित गेजा शर्मा वाग्लेको ‘लोकतन्त्र र संविधानमा कु’ शीर्षकको आलेखमा उल्लिखित केही विषयप्रति ध्यानाकर्षण भयो । वाग्लेले उक्त आलेखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विद्यमान राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका निम्ति प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रस्तावका विषयलाई अनर्गल तवरले प्रस्तुत गरेका छन् । यसले पाठकहरूमा भ्रम पैदा गर्ने सम्भावना भएको हुँदा आमपाठक वर्गलगायत जनपङ्क्तिको स्पष्टताका निम्ति वास्तविकता सूचित गर्नुपर्ने जरुरी देखियो । जस्तो कि एक ठाउँमा उनी लेख्छन्, ‘अर्का उग्रवादी कम्युनिस्ट नेता नेत्रविक्रम चन्दले निर्वाचन होइन, जनमतसङ्ग्रहको माग गरेका छन् । सम्भवतः आगामी दिनमा दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थी दुवै कित्ताले प्रायोजित शक्ति प्रदर्शन गरी जनमतसङ्ग्रह र संविधान संशोधनको माग चर्काउनेछन् । चन्दले ससर्त ओली सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको घोषणासमेत गरेका छन् । सम्भवतः ओलीको सरकारमा ठाकुर–महतोजस्ता दक्षिणपन्थीदेखि चन्दजस्ता उग्रपन्थीसम्म सहभागी हुनेछन् ।’ यहाँ उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महासचिव क. विप्लवलाई उग्रवादी बताउँदै पार्टीले प्रस्ताव गरेको संसदीय निर्वाचनको सट्टा जनमतसङ्ग्रहको विषय उल्लेख गरेका छन्; ‘प्रायोजित शक्ति (?) को प्रदर्शन गरी जनमतसङ्ग्रह र संविधान संशोधनको माग चर्काउने’ बताएर जनमतसङ्ग्रह र संविधान संशोधन (यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव होइन) को विषयलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् र अन्य दलहरू तयार हुने हो भने सबै मिलेर बन्ने संयुक्त सरकारमा सहभागी हुनसक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको धारणालाई बङ्ग्याएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ससर्त सहभागी हुन सहमत भएको बताएका छन्, त्यो पनि उनकै शब्दमा ‘ठाकुर–महतोजस्ता दक्षिणपन्थी’ हरूको साथमा । आखिर सही कुरा के हो त ? यसको स्पष्टताका निम्ति यहाँ जनमतसङ्ग्रह र संयुक्त सरकारका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

पहिले जनमतसङ्ग्रहको कुरा गरौँ । नेपाल र नेपाली जनताको दुर्दशाको मुख्य कारक विद्यमान पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत थुप्रैपटक निर्वाचन सम्पन्न भए । निर्वाचनताका पार्टीका नेताहरूले जनतालाई अनेकौँ रङ्गीन सपना देखाए । आश्वासनका बाढी उराले । अदृश्य दैवी शक्तिले झैँ नेताहरूले आफ्नो सबै दुःख हरण गरेर सुखको वर्षा गरिदिने आशामा जनताले नेतालाई भोट दिएर जिताए । जनताको भोट पाएर जितेका थुप्रै नेता वडाको अध्यक्षदेखि लिएर सांसद, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बने । एकपटक मात्रै होइन, पटकपटक । तर त्यसरी जिताएर पठाएको नेताले जनताको चाहनाअनुरूप कहिल्यै काम गर्न सकेनन्, गरेनन् । त्यसरी जितेर जानेहरूले राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य पटकपटक गर्दै आए । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, सूदखोरी, घूसखोरीको अन्त्य गर्न सकेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गराउन सकेनन् । छिमेकीद्वारा देशको सीमा मिचिँदा डटेर प्रतिवाद गर्ने र त्यस्तो कार्य बन्द गराउन सार्थक पहल गर्न सकेनन् । मूकदर्शक बनिरहे । विदेशीहरूले खुलेआम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा निरीह बनिरहे । देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू विदेशीलाई सुम्पिने कार्य गरे । जनताले पार्टी र नेताहरूका यसप्रकारका हर्कतका बिरुद्ध पटकपटक सङ्घर्ष पनि गर्दै आए । केही आंशिक सुधारका काम भएका भए, तिनै जनताको सङ्घर्षका कारणले भएका थिए । यस्तो हुनुमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चारित्रिक विशेषताको मुख्य भूमिका भएको भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको धारणा रहँदै आएको छ । त्यसैले उक्त व्यवस्थाको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ ।

यहाँका संसद्वादी दलहरूले समस्या व्यवस्थामा नभई व्यक्तिमा देखिरहेका छन् । उनीहरूले संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र उक्त व्यवस्थाको हितमा निर्माण गरिएको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भनिरहेका छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खारेज गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने जुनसुकै नामको निर्वाचनले जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने हुँदा ती निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएको थियो । उता संसद्वादी दलहरूले भने लामो समयदेखि निर्वाचन हुन नसकेको हुनाले जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था भएको र विकासको काम हुन नसकेको, नयाँ संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै ल्याउने व्यवस्था गरेको हुनाले निर्वाचनपछि विकासको बाढी चल्ने, जनताका अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेका आकाङ्क्षा सबै पूरा हुने बताए । निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार बने । जनताले सुरुमा केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरे तर जनताको आशा चाँडै निराशामा बदलियो । अहिले आएर सबैले बुझ्ने गरी तथ्यले साबित गरेको छ– भ्रष्टाचार मौलाएको छ, महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन, बेरोजगारी समस्या झन् चर्को बनेको छ । विदेशी ऋण खरायोको गतिमा वृद्धि भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । किसानले जमिन पाएका छैनन्, मजदुरले काम पाएका छैनन्, सुकुमबासीले बासस्थान पाएका छैनन् । विभिन्न स्थानमा सुकुमबासीलाई उठीबास लगाउन कथित जनप्रतिनिधिहरू नै अग्रसर भएका छन् । महिला, दलितले अधिकार पाएका छैनन् । वडाका अध्यक्षसम्म नयाँ ठेकेदार बनेका छन् । प्राकृतिक सम्पत्तिको निर्वाध र चरम दोहन गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूकै मिलोमतो छ । जताततै माफियाहरूको राज कायम भएको छ ।

माथि भनिएझैँ यस्तो हुनुमा निर्णायक भूमिका व्यक्तिको नभई व्यवस्थाको हो । विद्यमान पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा अन्तरनिहित चारित्रिक विशेषताका कारण यस्तो भएको हो तर यो सत्यलाई स्वीकार्न संसद्वादीहरू तयार भइसकेको अवस्था छैन । उनीहरूको दृष्टिमा व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन । समस्या त व्यक्तिविशेषमा निहित छ । उनीहरूकै भाषामा भन्दा अमूक व्यक्तिको अलोकतान्त्रिक, अराजक, अहंकारी, स्वेच्छाचारी, प्रतिगामी प्रवृत्तिका कारण समस्या पैदा भएको हो । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको प्रतिनिधिसभा पुनः दोस्रोपटक विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामीको अपगरी गुथाइएको छ र उनकै कारण अहिलेको सङ्कट पैदा भएको बताइँदैछ तर सत्य कुराचाहिं के हो भने केपी ओलीको स्थानमा अरू कोही भएको भए पनि गर्ने त्यही थियो । अवस्था हुने पनि यस्तै थियो । केपी ओलीलाई यस्तो निर्णयमा पुग्ने अवस्था यही संसदीय व्यवस्थाले बनाएको हो । फेरि संसद् विघटन गरिएको यो पहिलोपटक पनि होइन । यसभन्दा अगाडि अरूले पनि विघटन गरेका उदाहरण छन् । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु सामान्य कुरा हो । यो व्यवस्थामा धेरै केपीहरू जन्मिए र फेरि जन्मिरहनेछन् । यो यस व्यवस्थाको असाध्य रोग हो ।

२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म ३० वर्षको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विभिन्न नामका निर्वाचन थुप्रैपटक भए । काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी, मधेसवादी सबैले एकलौटी वा संयुक्त रूपमा राज्यको नेतृत्व गरे । एकटक होइन, पटकपटक तर कोही पनि जनआकाङ्क्षाअनुरूप कार्य गर्न सफल भएनन् । त्यसो भएको हुँदा अब फेरि मध्यावधि वा पूर्णावधि जुनसुकै नामको निर्वाचन गरे पनि हुने अहिलेको जस्तै हो । त्यसैले यसप्रकारको गोलचक्करबाट माथि उक्लिएर समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत समस्या समाधान गर्न र स्वाधीनता, स्थिरता र समृद्धि कायम गर्नका निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु पर्दछ । संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामध्ये एउटा छान्ने अधिकार जनतालाई दिऊँ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव हो । अहिलेसम्म जनतालाई दल र नेता मात्रै छान्ने अवसर दिइयो तर व्यवस्था छान्ने अवसर दिइएन । अब व्यवस्था छान्ने अवसर दिऊँ भन्ने हो । यसैलाई जनमतसङ्ग्रह भनिएको हो । शर्मा वाग्लेले भने जस्तो संविधान संशोधनसित यसको कुनै साइनो छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिनु हिचकिचाउनु पर्दैन ।

अब रह्यो सरकारको कुरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको संयुक्त सरकारको कुरा भनेको अहिले बहाल रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार होइन । शर्मा वाग्लेले भनेजस्तो ‘ससर्त’ यही सरकारमा संलग्न हुने कुरा त झन् हुँदै होइन । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा व्यवस्था रोज्ने जनमतसङ्ग्रहमा जाने विषयमा अरू दलहरू सहमत हुने हो भने जनमतसङ्ग्रह गराउनका निम्ति सबै मिलेर संयुक्त सरकार गठन गरौँ, त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सहभागी बन्न तयार छ भन्न खोजिएको हो । यो विषयमा अनर्गल टिप्पणी गर्नु भनेको कि विषयको मर्मलाई नबुझ्नु हो वा बुझेर पनि नियोजित रूपमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल अन्यत्रै मोड्न खोज्नु हो । ठट्टा होइन, यतिबेला जनताले तमाम प्रकारका समस्याको सामना गर्नु परिरहेको कुरा कसैको दृष्टिबाट छिपेको छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका समस्या मामुली खालका छैनन् । यो सबैले स्वीकारेकै विषय हो । जनता यी तमाम समस्याबाट उन्मुक्ति चाहन्छन् । जनताले समस्याको कारकका रूपमा रहेको संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प चाहेका छन् । जनताको यो चाहना पूरा गर्न जनतालाई आफूलाई उचित लागेको व्यवस्था रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि जनमतसङ्ग्रह नै हुनसक्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिमा जनमतसङ्ग्रह र त्यसलाई सम्पन्न गर्न संयुक्त सरकारको निर्माण वर्तमान सङ्कट समाधानका निम्ति अपरिहार्य छ । सबैले गम्भीर ढङ्गले मनन गरौँ !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्