काठमाडौँ : प्रवासी नेपाली जनसमाज भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक नेपाल र नेपालीको हितविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको भत्र्सना गरेको छ । जनसमाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आजाद सेन थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कथित जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानहरूले अब बंशजका आधारमा नागरिकता पाउने र यसले उनीहरूलाई मुलुकका महत्वपूर्ण पदमा पग्ने बाटो खोलेकाले नेपालजस्तो सानो जनसङ्ख्या रहेको र खुला सिमाना भएको देशको हितमा नरहेकाले राष्ट्र हितबिपरीतको नगरिकता ऐन संशोधन विधेयक खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले र्निणय गरी सिफारिस गरेको पहिलो २०७८ नगरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी गरिएको छ । हरेक नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता सहज रूपमा पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर संशोधन विधेयकका अनुसार कथित जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानहरूले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भएका छन् । यसले मुलुकका महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खोलेको छ जो हाम्रोजस्तो सानो जनसङ्ख्या रहेको र खुला सिमाना भएको देशको हितमा छैन । यस्तो राष्ट्र हितविपरीतको नगरिकता ऐन संशोधन विधेयक जारी गरिएको प्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ साथै यस्तो कार्यको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म नेपालमा विदेशीहरूले नेपालका दलालहरूलाई एकआपसमा लडाएर कुर्सी जोगाइदिने र आफ्नो स्वार्थअनुरूप योजनाहरू बारम्बार कार्यान्वयन गर्न सफल हुँदै आएका छन् । अहिलेको नागरिकता विधेयक र केपी ओली पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो । सबैजसो पार्टीहरू यो विधेयकका विषयमा मौन देख्दा यिनका नक्कली विवाद र नक्कली राष्ट्रवादको भ्रममा नपरी अब आमनेपालीहरू एकजुट भई षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ । अन्यथा आफ्नै देशमा हामी आफैँ शरणार्थी भएर बाँच्न विवश हुने दिन आउनेछ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो दलाल संसदीय व्यवस्था नै त्यस्तो हो जहाँ आफ्नो स्वार्थ वा कुर्सीका लागि जस्तासुकै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू पनि गर्न तयार हुने गर्दछन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, आर्थिक उन्नति र दिगो शान्ति वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । यस्ता मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पार्ने नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७८ खारेज गर्न र राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा वा विधेयकहरू ल्याउँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको सुझाव लिन हाम्रो सङ्गठन प्रवासी नेपाली जनसमाज, भारत जोडदार माग गर्दछ । साथै राष्ट्रिय मतत्वका विषयमा हामी सम्पूर्ण देशभक्त प्रवासी नेपालीहरू एक भई यसको विरोध र प्रतिकार गर्न हार्दिक अनुरोधसहित अपिल गर्दछौँ ।’
