नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफलताको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रपतिको कदम

नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफलताको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रपतिको कदम

घटना विश्लेषण

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा संसदीय मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फेरि अर्को नयाँ तरङ्गले बजार तताएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई लिएर प्रतिपक्षले सक्दो विरोध गरेको छ भने सत्ता पक्षले यसको बचाउ गरिरहेको छ । यहाँ संविधान र कानुनी रूपले कुन सही र कुन गलत भन्ने बहसले बजार मात्र पाएन, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रतिपक्षीहरू अदालत पुगेका छन् । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई दोष लगाए पनि सारमा यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको परिणाम हो र यसले संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने कसाईखाना हो भन्ने थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा अथवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् भङ्ग गरेर चुनाव घोषणा गरेकी हुन् । यस्तै ७६ कै ५ मा प्रधानमन्त्री वा कुनै बहुमतको सरकार वा दलहरूबीच संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्मा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । तर यहाँ संसद्मा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत पुर्याउन नसक्ने र नयाँ सरकार गठन गर्न नसक्ने विषम अवस्थामा यस्तो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्क छ ।

उता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै यसलाई संवैधानिक कुको संज्ञा दिने र लोकतन्त्रको हरण गरेको भन्ने विपक्षी दलहरू खासगरी देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले संविधानको (७६) ३ समातेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिर्नैपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने भए पनि ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी संविधानअनुसार असङ्गत भएको दाबी गर्दै बहुमतसहित प्रस्तुत भएका शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरेको भन्दै यो निर्णय दुराशयपूर्ण भएको दाबी विपक्षीको छ ।

तर एउटै संविधानमा फरक फरक र अन्तरविरोधी व्यवस्था गरिएको कारण यो संविधान नै त्रुटिपूर्ण भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति कदमको पक्ष–विपक्षमा तर्फ–वितर्क र बहस गरेका छन् तर उनीहरु विगत ३० वर्षसम्म गरिएको संसदीय अभ्यासमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भएको र यो व्यवस्थाले दिएको संविधान पनि असफल भएको दाबी गर्दछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीको भनाइमा नेपालमा अब जुनसुकै पार्टी र व्यक्तिले सत्ताको बागडोर समाले पनि सबै असफल हुनेछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ ओलीको ठाउँमा देउवा, प्रचण्ड, माधवहरू जो भए पनि अथवा देउवा, प्रचण्ड, माधवको ठाउँमा केपी ओली भए पनि हुने यही नै हो । काङ्ग्रेसका शेरबहादुर र एमालेका मनमोहनले पनि संसद् विघटन गरेका हुन् । यसअघिका अभ्यासहरू हेर्दा पनि २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म संसद्मा प्रसस्त अभ्यासहरू भएका छन् । अहिलेको राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर अदालतले टुङ्ग्यायो भने पनि फेरि अर्को समस्या खडा हुन्छ । संसद् पुनस्र्थापना भयो भने पनि समस्या आउँछ । चुनावमा गयो भने पनि समस्या आउँछ ।’

भण्डारीका अनुसार उही संविधानको एउटा धारामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाइन्न भनेर लेखेको र अर्को ठाउँमा फेरि कसैले बहुमत ल्याउन नसके विघटन गर्न पाइने भनेर लेखियो । त्यसकारण यो संविधान नै गलत र अन्तरविरोधी छ । भण्डारी भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थाअनुसारको शुद्ध संविधान नेपालमा बनेन । नेपालको संविधानको पाटपुर्जा एक ठाउँको छ र इन्जिन अर्को ल्याएर जोडेको जस्तो भएको छ ।’

संसदीय ब्यवस्थाको कुरा गर्दा बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ । त्यसैमाथि टेकेर नेपालका आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेहरू व्यवस्था गलत होइन, व्यक्ति गलत हो भन्ने गर्दछन् । के साँच्चै संसदीय व्यवस्था राम्रो हो र नेपालमा व्यक्ति मात्रै अक्षम वा गलत हुन् त ? उनी भन्छन्, ‘बेलायतमा १७ औँ शताब्दीमा अभ्यास गरिएको संसदीय व्यवस्था हामी अहिले यहाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ । बेलायतीहरू कस्टमका आधारमा, परम्पराको आधारमा र प्रथाका आधारमा सञ्चालन गर्दछन् । त्यहाँ आफनै सभ्यता छ । फेरि अर्को कुरा जुन बेला बेलायतमा संसदीय व्यवस्था सुरु गरिएको थियो त्यो बेला बेलायतको साम्राज्य संसारभरि थियो र आज बेलायत कसरी सानो भएर खुम्चिएको छ ।’

नेपालमा संसदीय व्यवस्था सञ्चालन भएको ३० वर्षभित्रै यो व्यवस्था असफल भैसकेको छ । पञ्चायतीकालमा खोलिएका उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू धराशायी बनेका छन् । दलालहरूले बेचेर खाएका छन् । जताततै भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त छ । देश काण्डैकाण्डमा फसेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रक्रियामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल व्यापक हुन्छ । नेपालको सरकार आफ्नो स्वविवेकले चलेको नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक, बिचौलिया र दलालहरूले सरकार चलाउने व्यवस्था बनाएपछि सरकार बनाउने र ढाल्ने काम पनि एजेन्टकै चाहनामा हुन्छ । उनीहरूकै चाहना, इच्छा र विचारमा सरकार बन्छन् । सरकार गठनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप निकै बढेको छ । खुलेआम रूपमा शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल गरेका छन् ।

नेपालमा व्यापक राजनीतिक चलखेल भएको, नेपालको शासन व्यवस्थामा बस्नेहरू र राजनीतिक पार्टीहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजनीतिकशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘भूराजनीतिक चलखेल व्यापक रूपमा बढ्यो भन्ने छ । खासगरी यी सबै घटनाक्रममा भारतको भूमिका व्यापक छ भन्ने चर्चा छ । यी विषयलाई भारतले आफूअनुकूल उल्ट्याउने खेल पनि छ भन्छन् । विगतको अवस्थालाई हेर्दा यो खेलबाट नेपालको राजनीति मुक्त छ भनेर भन्ने ठाउँ नै छैन ।’

नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भैसकेको र कस्तो व्यवस्था बनाउने भन्ने कुरा जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्ने मुद्दा अगाडि आएको छ । ३० वर्ष लामो संसदीय व्यवस्थाका गुणभन्दा अवगुण धेरै भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । अनलाइन खबरमा कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘आज भन्दा ३० वर्षअघि सुरु गरिएको बहुदलीय यात्रामा जम्मा २९ अक्षम र नालायक सरकार प्रमुख बनायौँ । यो समयमा नेपालमा विकासको मूल फुटाउन र एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने शाही घोषणाको सिको गर्दै नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउन काठमाडौँका सडक मेलम्चीको पानीले सफा गर्ने सपना बाँडेको ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा महाकालीको पानी र पहाडिया जवानी बेच्न उक्साउन छिमेकीले नेपाली राजनीतिका रजौटालाई लेन्डुप दोर्जेका क्लोन बनाउन हरसम्भव सबै यत्न गरे र आजपर्यन्त जारी छ । सार्क, एमसीसी, बीआरआई त गोरु जुधाउँदा देखाउने राता झन्डा मात्र हुन् ।’

संसदीय व्यवस्थाकै समयमा राज्यदोहन, लुटपाट, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार मात्र भएन सरकारी सम्पत्तिमा दलालहरूको मनमरी मात्र होइन, यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । यही कहालीलाग्दो अवस्थालाई देखेर पौडेल भन्छन्, ‘अहिले १५ बर्से गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका नाममा गरिएको राज्यदोहन र लुटपाट २०६२/६३ अगाडिका १५ वर्षमा गरिएका लुटपाटको पुनरुत्पादन हो । यो सीमा नदी मात्र बेच्ने हैन, सरकारी सम्पत्ति, सांसद र बिचौलिया दलाललाई टिकट किनबेच र सुरा–सुन्दरीको रासलीलामा बरालिएको संसद्वादको उच्चतम अभिव्यक्ति हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्