काठमाडौँ : नेपालको संसद्वादी सत्ता राजनीतिमा निष्कासन–मिलन–कारबाहीको चक्रीय प्रणाली उदेकलाग्दो तरिकाले दोहोरिइरहेको छ । उता मधेसवादी भनिने समूह अमिबाजस्तो जस्तो कहिले मिलन र कहिले बिछोडको चक्रीय खेलमा देखिन्छन् भने यता संसद्वादी समूहहरू एमाले, माओवादी केन्द्रहरू पनि त्यही सिको गर्दै कहिले मिल्छन् त कहिले कारबाहीमा उत्रिन्छन् । केही दिनअघि अप्रत्यासित रूपमा मिलेजस्ता देखिएका नेकपा एमालेका नेताहरूबीच संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणापछि फेरि कारबाही र निष्कासनको झन्झटलाग्दो प्रक्रिया दोहोरिएको छ ।
नेकपा एमालेको केपी ओली पक्षले ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा लागेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने थप १२ जनालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसअघि नेपाल–खनाल–दाहाल एउटै समूहमा हुँदा उनीहरूले ओलीलगायत नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता नै अमान्य घोषणा गरिदिएपछि फेरि यो प्रक्रिया प्रहसनका रूपमा दोहोरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले नेपाल र खनालसँगै भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, कलिला खातुन, निरादेवी जैरु, लक्ष्मी चौधरी र कल्याणी खड्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि एमालेले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो तर उनीहरूले जबाफ नदिएपछि आज बसेको स्थायी समितिले निष्कासनको निर्णय गरेको हो ।
