राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनमा भएको घातविरुद्ध हस्तक्षेपकारी आन्दोलन उठाऔँ : बुद्धिजीवी सङ्गठन

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनमा भइरहेको घातविरुद्ध हस्तक्षेपकारी आन्दोलन आरम्भ गर्न आह्वान गरेको छ । सङ्गठनका संयोजक व्यापक नेपालीले शुक्रबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल, भारतलगायत देशका दक्षिणपन्थी, अवैज्ञानिक र धर्मभीरु सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण कोरोनाको महामारी जैविक कम र राजनीतिक बढी भई डढेलोजसरी फैलिरहेको पनि जनाएका छन् ।

संयोजक नेपालीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘कोभिड १९ को नयाँ लहरले लाखौँ नेपाली सङ्क्रमित तथा सयौँको दुःखद् मृत्यु भएको छ । नेपाल, भारतलगायत देशमा रहेका दक्षिणपन्थी, अवैज्ञानिक र धर्मभीरु सरकारको हेलचेक्र्याइँले गर्दा यो महामारी जैविक कम, राजनीतिक बढी भई डढेलोजसरी फैलिरहेको छ । यसले जननिर्वाचित भनिएका सरकारहरूको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनलाई पुनः उजागर गरेको छ ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘दलाल पुँजीवादी सरकारको नेतृत्वमा चुनावी खर्च जुटाउन तथा लूटतन्त्रलाई निरन्तरता दिन कोभिड १९ को खोप आयात गर्दा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि र करोडौँ कमिसनको चक्करमा परेर दैनिक सयौँ जनताको हत्या गरिरहेको छ । सेरम इन्स्टिच्युट, हुकम डिस्ट्रिब्युटर्स र स्वास्थ्य सेवा विभागबीचको पत्राचारअनुसार हुकमले कसको काखमा बसेर तीन करोड जनतामाथि घात गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जबाफ यो शासन व्यवस्थाको रक्षार्थ ढाल बन्ने र There Is No Alternative भन्ने कृष्ण खनाल, चैतन्य मिश्र, प्रदीप गिरी, प्रदीप ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, घनश्याम भुसाल, सीके लाल, बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दिँदा राम्रो हुन्थ्यो । यो खेल दशकौँदेखि हरेक सरकारले खेल्दै आइरहेका छन् । केही मानिस वैज्ञानिक समाजवाद अमूर्त भयो, यो सरकारभन्दा के फरक होला र भनी प्रश्न गर्छन् । यसैलाई उदाहरण मानौँ : २० लाख कोभिसिल्ड ४ डलरमा किन्न कम्पनीबाट प्रस्ताव आउँदा दलाल सत्ताले ६.०५ डलर तिर्छौं भनी फरक रकम कमिसन कुम्ल्याउने योजना बनायो । वैज्ञानिक समाजवादी सरकार हुन्थ्यो भने आफैँ उत्पादन गर्ने वा धेरै परिमाणको लाभ लिएर २ करोड थान ४ डलरभन्दा कम मूल्यमा किन्ने र बचत भएको कराडौँ रकम आपत्कालीन स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्तामा खर्चिन्थ्यो । यही व्यावहारिक परिणामात्मक फरक यी दुई व्यवस्थामा हुन्छ ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक समीक्षा सभा, प्रगतिशील संयुक्त सरकार र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ जनमतसङ्ग्रहको मार्गमा अगाडि बढेर यो दलाल पुँजीवादी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको गाईजात्राको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सबैको सामु पुनः पुष्टि भएको छ । बोलकबोल बढाबढ गरेझैँ सबैभन्दा बढी चुनावी खर्च गर्ने दलाल निर्वाचित गर्न कुनै पनि समयमा गरिने संसदीय निर्वाचनले शासकीय गुणस्तरमा सुधार ल्याउला भन्नु साइकलको स्ट्यान्ड लगाएर टायर घुमाउँदा दूरी पार गरिँदैन, यथास्थानमा नै रहिन्छ भन्ने हेक्का नहुनुजस्तै हो ।’

वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘अतः जनता, राष्ट्र र वर्गहितको साधनका रूपमा रहने शासकीय व्यवस्था दशकौँदेखि असफल हुँदा पनि चरम अवसर प्राप्त गर्न चरम दास बन्ने प्रवृतिबाट समाजका अगुवा मुक्त हुनुपर्छ । व्यक्तिवादी संसदीय व्यवस्थाको पछि लागेर कति सय वर्ष हाम्रो सभ्यता, समृद्धि र वर्गीय मुक्तिको गतिलाई रोक्ने ? त्यसैले राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनमा भइरहेको घातविरुद्ध हस्तक्षेपकारी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याई वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न वामपन्थी दलहरू र आमजनतालाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्