धादिङ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच २०७७ फागुन २० गते औपचारिक रूपमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई चुनौती दिँदै जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त भन्दै इन्द्रबहादुर नगरकोटीको नाउँमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
राजनैतिक मुद्दा राजनैतिक तवरले वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट हल गर्ने सहमति भए पनि पुर्व सहमति विपरीत उत्तेजित एवम् त्रसित बनाउने किसिमको गतिविधि राज्यका निकायहरूले गरिएको पाएको छ । वार्तामा भएको सहमति तोड्ने किसिमको यस्ता गतिविधिले देशलाई अस्थिरता तिर लग्ने त होइन ?
तीनबुँदे सहमतिको पालना एकपक्षले मात्र गर्नुपर्ने हो त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ । २०७८ वैशाख ११ गते धादिङ जिल्ला गजुरी गाउँपालिकाका स्थानीय नेता इन्द्रबहादुर नगरकोटीको घरमा जिल्ला अदालत धादिङको आदेश पत्रलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी पठाएर म्याद टाँसेको छ । यस्ता गतिविधिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति के हो र के हुँदै छ भन्ने एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको छ । यस्ता गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा राजनैतिक समस्या समाधान होला ?
पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘धादिङ जिल्ला गजुरी गा.पा. वडा नं. ८ बस्ने अन्दाजी वर्ष ४५ को इन्द्रबहादुर नगरकोटीको नाउँमा जारी भएको पक्राउ पुर्जी श्री प्र.स.नि. रामशरण बस्नेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाई भएको अपराधिक उपद्रव तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा तपाईलाई गिरफ्तार गर्न पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा उक्त पुर्जी बमोजिम तपाई पक्राउ भै नआएको हुनाले यो ३५ (पैँतिस) दिने पक्राउ पुर्जी समेत टाँसिएको छ । बाटाको म्याद बाहेक ३५ (पैँतिस) दिनभित्र आफैँ वा पक्राउ पुर्जी बमोजिम पक्राउमा परि यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु भएमा तपाईको व्यहोरा समेत बुझि कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ । नआई म्याद गुजारी फरार रहे कानून बमोजिम हुनेछ । पछि तपाईले उजुर गर्न पाउनुहुने छैन ।’
नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमति पत्र र पैँतिस दिने पक्राउ पुर्जी
